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हालांकि ज़िंदगियां बचाने का मक़सद नेक है. लेकिन केवल अच्�
गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, रक्षा मंत्री
मोदी अगर अपने कहे शब्दों को हकीकत में ढाल पाते हैं, तो वे ए�
क्यो पीएम मोदी का अगला बड़ा कदम बुनियादी आय हंस्तातरण हो �
भारत ने अपनी विदेश नीति के परंपरागत रक्षात्मक रवैये को अ�
जनसंपर्क और सोशल मीडिया के इस ज़माने में प्रधानमंत्री मो
मोदी की समस्या यह नहीं है कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती प्रध�
भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि चीन के साथ ऐसे प्रयास पर�
नागालैंड में हाल ही में हुए नरसंहार के बाद आर्म्ड फोर्से�
म्यांमार में बढ़ती घरेलू अस्थिरता के बाद चीन के साथ उसके �
अब जबकि जातीय दल ““गठबंधन बना रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं”
नागरिक सरकार और तत्मादाव के बीच व्यावहारिकता पर आधारित स
म्यांमार में मौजूदा मानवीय संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय मा�
हमेशा, और अभी भी ‘कचिन’ भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहत
संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरकार के कदम उठाने के साथ आम जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी.
भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड का बाज़ार न बढ़ पाने के पीछे कई
ट्रंप का अनर्गल बयान जिस लायक है उसे उसी लिहाज से नजरअंदा�
अगर अमेरिका नाटो से बाहर चला गया तो गठबंधन को अपनी न्यूक्लियर-पॉलिसी को नए सिरे से आकार देना होगा.
भारत को यमन के साथ अपने दशकों पुराने रिश्तों और लोगों से ल
हाल के दिनों में निवेश को लेकर असमानता में बढ़ोतरी होने स�
भारत जब स्मार्ट यातायात व्यवस्था वाले स्मार्ट शहर विकसि�
भारत के फिनटेक उद्योग को लेकर कुशल कामगारों के मामले में �
यूक्रेन में चल रहे संकट को लेकर दक्षिण एशिया के देशों की म
दो रणनीतिक मोर्चों पर मुक़ाबला करने में बाइडेन प्रशासन क
दो रणनीतिक मोर्चों पर मुक़ाबला करने में बाइडेन प्रशासन क
यूएनजीए की बैठक में रूस के ख़िलाफ़ संयुक्त अरब अमीरात के �
यूएनजीए की बैठक में रूस के ख़िलाफ़ संयुक्त अरब अमीरात के �
आज दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ चुका है. ऐसे वक्त में जब ची�
आज दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ चुका है. ऐसे वक्त में जब ची�
यूक्रेन-रूस संघर्ष ने चीन को एक अजीब स्थिति में डाल दिया ह
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के “संतुलन साधने वाले रवै�
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के “संतुलन साधने वाले रवै�
रूस अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में जुटा है. वो यू
यूक्रेन के युद्ध ने इस सच को उधेड़कर रख दिया है कि संशोधनव
हाल ही में भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुप�
सच कहें तो, गुट-निरपेक्ष आंदोलन की ऊंचे आदर्शों वाली इस रा
चीन से पारदर्शिता की मांग को लेकर यूरोपीय संघ के देशों मे�
अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरोप, रूस पर अत्यधिक निर्भर रह�
स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा, पारदर्शी मालिकाना हक़, बौद्धि�
प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा अपने आप में संकेत है कि भारत अ�
शीतयुद्ध ख़त्म होने के बाद हमारे सामने दो अलग-अलग लेकिन पर�
यूरोपीय घटनाक्रम को एक बड़े फलक पर देखें, तो ट्रंप द्वारा
यूरोप को इस क्षेत्र में एक दबदबे वाली भू-आर्थिक शक्ति के त
सवाल उठता है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में प्रवेश के लिए आखिर क्यों मान गया तुर्की. क्या यह पश्चिमी देशों और अमेरिका की कूटनीतिक जीत है. बेलारूस में रूसी मिसाइलों की �
सड़कों के बारे में एक अहम बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए और
हाल ही में संपन्न हुए EU-ASEAN शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने �
इस बात की संभावना अधिक है कि चीन, भारत की ज़मीन को धीरे धीर�
भारत को अब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव 69/131 को आगे बढ़ा�
