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भारत और चीन जैसे विशाल देशों में ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव
श्रम व सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2014 में भारत में 48 मिलियन
कठुआ दुष्कर्म जघन्य अपराधियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज और �
भारत में शहरी विकास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैया�
चीन की विकास संबंधी कूटनीति न सिर्फ वित्त के वैकल्पिक स्�
घनी आबादी वाले शहरों के आस-पास के ग्रामीण इलाकों में विका�
भारत में मौजूदा व संभावित नए शहरों में निवासियों को सुचा�
उल्लेख — citation — करने में जो भेदभाव है उसका इतिहास उतना ही पु
एक बड़ा आइडिया जो वित्तीय क्षेत्र में जारी समस्त बहसों �
उचित और आवश्यक कौशल सिखाने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्
समस्याओं के फौरी समाधान की तलाश न करते हुए निरंतर और बुनि�
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही उत्साहजनक प्रगति के इस द�
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बिना ठीक से सोचे-समझे सियासी चालें चलना अत्यंत आसान है, ज
क्या भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है?
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
शांतिवाहिनी बलों में यौन शोषण और उत्पीड़न को समाप्त करने
यह तथ्य बहुत व्याकुल करने वाला है कि सरकार ने सभी प्रमुख य
यह तथ्य बहुत व्याकुल करने वाला है कि सरकार ने सभी प्रमुख य
एमएसपी को बढ़ा देने भर से किसानों को मदद नहीं मिलेगी, क्यो
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में जीएसटी का गुणगान किया गया है और इ
भारत रत्न एवं आभूषण, मोटर वाहनों के कलपुर्जों और सेवाओं क�
वर्ष 2017 में ‘घुमावदार उतार-चढ़ाव (स्पिन)’ का काफी चलन रहा य�
21वीं सदी में बेहतर विकास और कनेक्टिविटी के लिए इंडो-पैसिफ
आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक उन्नति ही विश्व में उसक�
What is driving India’s abnormally high gender gap in phone ownership? What can be done about it?
पर्यावरण आज एक अच्छी राजनीति हो गया है। भारत के लिए यह समय
पर्यावरण आज एक अच्छी राजनीति हो गया है। भारत के लिए यह समय
एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�
हमारे शिक्षण संस्थानों में डिग्री देने जैसे मूलभूत कामो�
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गुजरात में स्वास्थ्य एवं पोषण परिणामों पर उच्च आर्थिक वि
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सुस्त होकर 1.7 प्रतिशत के स्तर �
आधार और इसके क्रियान्वयन को लेकर होने वाले विमर्श में भो�
ज्यादातर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सेवा क्षेत्र मे
विश्व बैंक की इस रिपोर्ट या रैंकिंग सूची में ‘शीर्ष 50 दे�
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ड्रैगन का अभ्युदय आधिकारिक तौर पर हो गया है। लेकिन जैसे
अधिकांश एफडीआई दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के खाते
बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और
हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य एवं पोषण चुनौतियां सार्वजनि�
भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्
The Supreme Court is hearing the case against Article 35A. A decision at this juncture against it could once again plunge Kashmir into turmoil.
