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नाशीद ने वित्त और आर्थिक विकास मंत्रालयों में विदेश व्या
सरकारच्या अखत्यारित नसलेले स्वायत्त वित्तीय मंडळ स्थापन केले, तर ते भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल का?
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों को अलगाव, सीमित संसाधनों के साथ ही साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना �
अर्थसंकल्पीय आर्थिक वर्ष 2024 साठी वाढीच्या नवीन टप्प्यासाठी, अर्थव्यवस्थेवरील वर्धित नियंत्रणाऐवजी सरकारी विघटन योग्य आहे.
4 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेली चलनवाढ ही प्रतिसादात्मक चलनविषयक आणि जबाबदार राजकोषीय धोरण या दोन्हींसाठी योग्य मेट्रिक आहे.
आर्थिक अडचणी आणि संस्थात्मक आव्हानांचा सामना करताना भारताला ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धतेतून पाहावे लागेल.
गेल्या पाच वर्षांतील GST व्यवस्थेने फेडरल सहकार्यामध्ये सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा दोन्ही प्रदर्शित केले आहेत.
भारताचा युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) हे DPI चे उदाहरण आहे ज्याची रचना, वित्तपुरवठा आणि ऑपरेशन इंटरऑपरेबिलिटी, मॉड्यूलर डिझाइन आणि सामान्य प्रोटोकॉलच्या तत्त्वांवर आधारित आ
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश
भारतातील महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी वित्तीय संस्थांनी अधिक सर्व -समावेशक दृष्टिकोन अवलंबण्याची गरज आहे.
राजकीय पक्षांचे नियमन आणि निवडणूक वित्तपुरवठा यातील कायदेशीर त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
कोविड-१९शी लढण्यासाठी जगभरात १७ ट्रिलियन डॉलर्स उभा राहतात, तर हवामान बदलाशी लढण्यासाठीही वित्तपुरवठा निर्माण करणे सहज शक्य आहे.
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अधिक टिकाऊ आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जो नीतियां बनाई जाएं, वो सभी के लिए अनुकूल हों. इसलिए, परिवर्तन को लेकर जो भी प्रयास किए जा �
हवामान बदलाच्या अजेंड्यामध्ये आता तोटा आणि नुकसानाची भरपाई करणाऱ्या अधिकृत वित्तसंस्थेची गरज आहे. शब्दांकडून कृतीकडे जाण्याची हीच खरी वेळ आहे.
क्लीनटेकची हवामान कृती उत्प्रेरित करण्याची क्षमता दाखवून आणि तांत्रिक नवकल्पनाभोवती आंतरराष्ट्रीय भागीदारी निर्माण करून, भारत COP अजेंडा पुढे करत आहे.
युक्रेनमधील संघर्ष आणि या प्रदेशातील चिनी पाऊलखुणा यामुळे कदाचित युरोपियन युनियनच्या विस्ताराकडे झेप घेतली असेल, परंतु त्याची क्षमता आहे का?
जी20 की गतिविधियों के केंद्र में रहते हुए भारत इस दिशा में अहम योगदान दे सकता है. इसे प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संचालित करने वाले सिद्धांतों की बुनिया
शाश्वत आणि सर्वसमावेशक समुदाय निर्माण करण्यासाठी G20 ला आपल्या कृषी-अन्न प्रणालींमध्ये गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासाठी आपली सहयोगात्मक वचनबद्धता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
यह संक्षिप्त विवरण विकास के लिए प्रभावी और ज़रूरी ग्लोबल गवर्नेंस के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चर्चा करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यो�
2016 में देश का UPI इंफ़्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया था. पिछले छह वर्षों में इस ढांचे ने भारत में 80 प्रतिशत वित्तीय समावेश हासिल करने में मदद की है. DPI दृष्टिकोण के बग़ैर ऐसी काम�
एमडीबी आणि डीएफआय सारख्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना आरई क्षेत्राच्या दीर्घकालीन कर्ज निधी आवश्यकतांचे निराकरण करण्यासाठी मैदानात उतरावे लागेल.
विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के
प्रधानमंत्री मोदी और शेख़ मुहम्मद बिन ज़ायद, अरब सागर के एक समृद्ध समुदाय की बुनियाद डाल रहे हैं.
भू-राजकीय पुनर्रचना आणि आमच्या मुत्सद्द्यांद्वारे चतुराईने पाऊल उचलल्यामुळे भारताला उर्वरित जगाच्या तुलनेत अनुकूल स्थितीत आणले आहे.
आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप
राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माता कई दशकों तक तक़नीक को एक ऐसे ‘क्षेत्रीय विषय’ के तौर पर देखते रहे हैं, जिसे ऊर्जा, वित्त या फिर रक्षा मंत्रालयों के ऊपर छोड़ दिया जा�
डेट सर्व्हिसिंगसाठी तत्काळ कोणतेही आव्हान नसले तरी, सध्याच्या जागतिक आर्थिक अशांततेमध्ये भारताला बाह्य कर्जाबद्दल आत्मसंतुष्ट राहणे परवडणारे नाही.
नियामकांसाठी डेटा ही पुढील मोठी दरी आहे, वित्तीय व्यवस्थेत त्याचे वाढते महत्त्व आणि त्याच्या व्यवस्थापनातील आव्हाने.
IF-CAP हे एक महत्त्वाचे वित्तपुरवठा करणारे असून हवामान आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आशियातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना आर्थिक मदत करण्याच्या ADBच्या क्षमतेला चालना देते.
महामारीच्या काळातही एक लवचिक आणि विकसीत होणारे क्षेत्र म्हणून इंडोनेशियाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्राने स्वतःला सिद्ध केले आहे, त्यामुळेच इंडोनेशियाच्या अर्थव्�
दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
भारतातील एम्बेडेड फायनान्सचे भविष्य आशादायक दिसते आणि २०२३ हे वर्ष त्याच्या विकासासाठी निर्णायक ठरू शकते.
करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज
इसे कामयाब कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा था लेकिन मई के मध्य में महामारी के अंत की घोषणा का बड़ी वजह सार्वजनिक वित्त है न कि सार्वजनिक स्वास्थ्य.
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की ताज़ा रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते जलवायु से जुड़े जोख़िमों की चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़तरे ग़ैर-जलवायु ज�
यूरोप और एशिया के मध्य वर्ष 2001 और 2022 के बीच कंटेनर ट्रैफिक में वार्षिक दर से औसत 4.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि ट्रांस अटलांटिक समुद्री मार्ग पर 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. �
हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.
वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगातार बढ़ने वाले तीन संकटों का सामना कर रही है: पहला, ऋण का भारी बोझ (सरकारी और निजी); दूसरा, बार-बार होने वाली चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु पर�
बीजिंगच्या आखाती धोरणात बदल होण्यास अनेक घटकांनी योगदान दिले आहे परंतु याचा अर्थ असा नाही की चीन नवीन प्रादेशिक ऑर्डरला वित्तपुरवठा करू इच्छित आहे.
