हवामान बदलाच्या अजेंड्यामध्ये आता तोटा आणि नुकसानाची भरपाई करणाऱ्या अधिकृत वित्तसंस्थेची गरज आहे. शब्दांकडून कृतीकडे जाण्याची हीच खरी वेळ आहे.
_________________________________________________________________
इजिप्तमध्ये शर्म अल शेख इथे झालेल्या हवामान बदलाच्या परिषदेकडून (COP27) हवामान बदल रोखण्यासाठीची कृती तसंच तोटा आणि नुकसान याबद्दलच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याच्या बाबतीत ठोस कृती व्हावी आणि त्याची अमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. भारतासह विकसनशील देशांसाठी तोटा आणि नुकसान (L&D) यासाठीचा निधी हा वाटाघाटींचा मुद्दा आहे. 2050 पर्यंत हवामान बदलामुळे होणारा तोटा आणि नुकसानाची टक्केवारी पाहिली तर ती भारताच्या GDP च्या 1.8 टक्के असेल, असा अंदाज आहे.
भारताचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यावर हवामान बदल परिषदेत तोटा आणि नुकसान या बाबतीत रास्त निधी मिळवण्यासाठी रचनात्मक आणि सक्रिय प्रयत्न करण्याची जबाबदारी आहे.
त्यांनी तोटा आणि नुकसान याच मुद्द्यावर पर्यायी निधीची व्यवस्था निश्चित करण्यावर भर दिला आणि त्याचं गांभिर्य अधोरेखित केलं. विशेषत: UNFCCC च्या चौकटी अंतर्गत सध्याची आर्थिक यंत्रणा नेमकी कशी काम करते ते महत्त्वाचं आहे. जागतिक पर्यावरण सुविधा, ग्रीन क्लायमेट फंड, अॅडॉप्टेशन फंड अशा आर्थिक तरतुदींचा समावेश आहे. हा निधी अत्यंत अपुरा आहे आणि या निधीच्या माध्यमातून तोटा आणि नुकसानाची भरपाई होऊ शकत नाही हे त्यांनी ठामपणे मांडलं. हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम भारतासारख्या देशांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी वाढीव निधीची गरज आहे हेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
हवामान बदलामुळे जागतिक स्तरावरच अभूतपूर्व आणि विनाशकारी अशा आपत्तींमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचा माणसांच्या उपजिविकेवर आणि एकूण जगण्यावरच गंभीर परिणाम झाला आहे. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये यामुळे असमानता वाढते आहे.
2008 ते 2018 या काळात आशिया खंडाला अशा आपत्तींमुळे 49 अब्ज अमेरिकी डाॅलर, आफ्रिका खंडाला 30 अब्ज अमेरिकी डाॅलर आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन बेटांना 29 अब्ज अमेरिकी डाॅलर इतकी वित्तहानी सोसावी लागली. हवामान बदल रोखण्यासाठीचे आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी विकसनशील देशांना अनेक उपक्रम हाती घ्यावे लागतील. तरीही हवामान बदलामुळे अचानक होणारं मोठं नुकसान टाळता येणार नाही. याचा अंदाज पाहिला तर आशियाला 2030 पर्यंत 290ते 580 अब्ज अमेरिकी डाॅलरचा तोटा आणि नुकसान सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. 2050 पर्यंत हाच आकडा 1 ते 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच हवामान बदलाच्या आपत्तीनंतर समुदायांना सावरण्यासाठी मदत करण्यासाठी तोटा आणि नुकसान या धर्तीवर तिसरा स्तंभ म्हणून वित्तपुरवठा करणं अत्यावश्यक आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणे या व्यतिरिक्त तोटा आणि नुकसान याचा तिसरा स्तंभ म्हणून विचार होणं आवश्यक आहे.
असं असलं तरी सध्या अस्तित्वात असलेली निधी पुरवठ्याची रचना आणि यंत्रणा तोटा आणि नुकसान याला स्वतंत्र महत्त्व देत नाही. याचं कारण हवामान बदलासंबंधीच्या आतापर्यंतच्या राजकारणात दडलेलं आहे.
तापमानवाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढते आहे आणि त्याचे परिणाम लहानलहान बेटांना भोगावे लागत आहेत. अशा देशांसाठी त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे. त्या देशांकडे असलेली जमीन आकसत चालली आहे. त्यामुळे लोकांची उपजिवका आणि सार्वभौमत्वाचेही प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहेत.
या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी अलायन्स ऑफ स्मॉल आयलंड स्टेट्स (AOSIS) या संघटनेच्या निमित्ताने एक शक्ती उभी राहिली. आणि 1992 च्या चौकटीअंतर्गत अशा लहानलहान बेटांच्या देशांनी तोटा आणि नुकसानाच्या स्वतंत्र भरपाईची मागणी केली. पण या संघटनेच्या सगळ्याच सदस्य देशांनी याला पाठिंबा दिला नाही.
तोटा आणि नुकसान या धर्तीवर निधी दिला तर मग आपण आतापर्यंत केलेल्या कार्बनच्या उत्सर्जनाची भरपाई देण्याची जबाबदारी आपल्यावर येईल, अशी भीती विकसित देशांना वाटत होती. तर विकसनशील देशांना, आधीच तुटपुंजा असलेला हवामान बदल निधी आणि तंत्रज्ञानासाठीचा निधी यामुळे आणखी वाटला जाईल, अशी भीती वाटत होती. अरब देशांना हा निधी आपल्या हिताचा वाटत होता कारण तेलउत्पादक देश म्हणून त्यांच्यावरची जबाबदारी यामुळे कमी होत होती. 2007 च्या बाली कृती आराखड्यामध्ये विमा, तोटा आणि नुकसानाची भरपाई याद्वारे हवामान बदलाच्या आपत्तींची जोखीम कमी करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले होते. पण याचा समावेश हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी लागणाऱ्या निधीमध्ये करण्यात आला.
नंतर 2012 मध्ये दोहा परिषदेत यावर बराच वादविवाद आणि मतमतांतरं झाल्यानंतर तोटा आणि नुकसान हे विषय हाताळण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा असावी असं मान्य करण्यात आलं. या यंत्रणेबद्दल थोडी स्पष्टता आणण्यात आली पण पुन्हा ही यंत्रणासुद्धा हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या चौकटीतच स्थापन झाली. 2013 मध्ये COP19 मध्ये UNFCCC द्वारे तोटा आणि नुकसान यासाठी आंतर-सरकारी गटाची स्थापना झाली. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) या समितीने सादर केलेल्या ठोस पुराव्यांमुळे व्हार्साव इंटरनॅशनल मेकॅनिझम फॉर लॉस अँड डॅमेज (WIM) ची स्थापना झाली. यामध्ये हवामान बदलामुळे झालेल्या वित्तहानीची भरपाई देण्याचा उल्लेख झाला होता.
अखेरीस COP21 तोटा नुकसान हा मुद्दा पॅरिस करारामधलं विशिष्ट कलम म्हणून कलम 8 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. यामध्ये सहकारी आणि सुविधात्मक तत्त्वावर निधीपुरवठा करण्याचा उल्लेख होता. हवामान बदलाविषयीच्या वाटाघाटींमध्ये हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता.
त्यानंतर बराच काळ तोटा आणि नुकसान या मुद्द्यावरची चर्चा पुढे गेली नाही. हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आणि झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळणे या गोष्टींचा स्वतंत्रपणे विचार करावा यासाठी अनेक वर्षं मागणी होत होती. तरीही औद्योगिक देशांनी यामध्ये अडथळे आणण्यासाठी डावपेच रचले. त्यामुळे नुसतीच आशा बाळगण्यापलीकडे पर्याय नव्हता. या दिशेने कृती मात्र होत नव्हती. अनेक वर्ष हा वाद विधायक संदिग्धतेत अडकला होता. विकसित देशांनी यावर उपाय काढण्यापेक्षाही आपली निधी पुरवठ्याची जबाबदारी पुढे ढकलली होती.
हवामान बदलाच्या कराराच्या अधिकृत मजकुरामध्ये काही शब्द जाणूनबुजून संदिग्ध ठेवले गेले. यामुळे तोटा आणि नुकसान या बाबतीतल्या निधी पुरवठ्यामध्ये अडचणी येत होत्या. तोटा आणि नुकसान या मुदद्द्यांवर आतापर्यंत विकसित देशांनी निधी द्यायला नकार दिला होता. हे देश त्यांनी केलेल्या कार्बनच्या उत्सर्जनाच्या परिणामांची जबाबदारी घेऊन त्यासाठी पैसे द्यायला तयार नव्हते आणि त्याचा भार कार्बनचं उत्सर्जन कमी असणाऱ्या देशांवर पडत होता.
जागतिक स्तरावर वाढत्या हवामान आपत्ती लक्षात घेता, AOSIS म्हणजेच लहानलहान बेटं असलेल्या देशांसोबतच G77 या 134 विकसनशील देशांच्या युतीलाही सामील करण्यात आलं आहे. यामध्ये चीनही आहे. संभाव्य हवामान आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन आणि पुनरुत्थान करण्यात मदत करण्यासाठी या देशांनी आर्थिक मदतीची मागणी केली.
हवामान बदलाच्या दृष्टीने संवेदनशील देशांना निधीपुरवठ्याची हमी मिळणं हे महत्त्वाचं बनलं आहे. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अशा देशांवर कुणाकडे मदतीची याचना करण्याची वेळ येऊ नये हीच त्यांची मागणी आहे.
विकसनशील देशांनी हवामान बदलापासून स्वत:चा बचाव करावा असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्या मर्यादित अर्थसंकल्पावर भार टाकण्यासारखंच आहे.
गेल्या वर्षी ग्लासगो मध्ये झालेल्या COP26 परिषदेमध्ये G77 हा गट आणि चीनने तोटा आणि नुकसान य़ा धर्तीवर भरपाई देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ज्यांनी वातावरण प्रदूषित केलं आहे त्यांनी या नुकसानाची भरपाई द्यावी या मागणीने जोर धरला होता. अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियन यांनी अर्थातच हा प्रस्ताव नाकारला आणि यावर तीन वर्षांच्या वाटाघाटींचा प्रस्ताव ठेवला. या पार्श्वभूमीवर इजिप्तमध्ये झालेली हवामान बदल परिषद निर्णायक ठरली आणि विकसनशील देश पुन्हा एकदा या मागणीसाठी एकत्र आले.
प्रत्येक देशासाठी ठरवलेल्या योगदानामध्ये (NDCs) तोटा आणि नुकसानाच्या मागण्यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. वॉर्साय आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेच्या अंतर्गत स्थापन केलेल्या तोटा आणि नुकसान या श्रेणीसाठी सँटियागो नेटवर्कद्वारे विकसनशील देशांसाठी तांत्रिक साह्य देण्याची जबाबदारी विकसित देशांवर सोपवली गेली पाहिजे. असं केलं तरच निधीपुरवठ्याची मर्यादा ठरवणं सोपं जाईल आणि हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यासाठी त्याची मदत होईल. त्यामुळेच COP27 च्या अजेंड्यामध्ये तोटा आणि नुकसान या श्रेणीत वित्तपुरवठ्याच्या मागणीने जोर धरला होता. याबाबतीत पॅरिस करारामध्ये समाविष्ट केलेल्या मुद्द्यांचं पालन झालं पाहिजे, अशी मागणी होत होती.
पोकळ आश्वासनं आणि अतिरेकी संदर्भ देऊन विकसनशील जगाच्या चिंता दूर होणार नाहीत हे मान्य करून विकसित देशांनी त्यादृष्टीने पावलं उचलण्याची अत्यंत गरज आहे. इजिप्तमध्ये झालेली हवामान बदलाची परिषद प्रत्यक्ष कृतीला चालना देणारी परिषद म्हणून ओळखली जावी, अशीच अपेक्षा आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mannat Jaspal is an Associate Fellow with the Geoeconomics Studies Programme at ORF. Mannat is deeply interested in exploring matters on sustainability and development – ...
Read More +
PREV
