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अफ़ग़ानिस्तान को लेकर न सिर्फ़ भारत बल्कि समूची दुनिया क

मैसाचुसेट्स में वैक्सीन की समानता को “सबसे ख़राब” बताया

भारत और यूरोपीय संघ को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम

उझबेकिस्तानने चीन आणि इतर राष्ट्रांसह भागीदारीद्वारे आ

निवडणुका जिंकण्याकरता सामाजिक-आर्थिक विषाच्या मात्रेव�

सबसे वीभत्स घटनाएं देश के सबसे बड़े शहर और एक समय देश की र�

सभी बच्चों को शुरुआत से ही अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए �

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अडथळे आणण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन भारताच्या विकासावर परिणाम होतो.

भारत 75 वर्षांचा होत असताना, LSE दक्षिण आशिया केंद्र ऑगस्ट 2023 पर्यंत भारतावर अनेक दृष्टीकोनातून विचार करण्यासाठी स्मरणार्थ पोस्ट प्रकाशित करेल. या पोस्टमध्ये, हर्ष व्ही. पंत

उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये लोकांना सामाजिक-आर्थिक संधी मिळण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या इंटरनेटची गरज आहे, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.

एशिया में लोकतंत्र का एक मिला-जुला रूप दिखता है लेकिन थाई�

थायलंडच्या समकालीन देशांतर्गत राजकारणाची स्थिती गुंतागुंती आणि आव्हानांनी भरलेली आहे जी तरुणांचा आवाज आणि निर्णय क्षमता मर्यादित करते.

सीमावर्ती राज्यों में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के का�

विश्व दलहन दिवस अलग-अलग भागीदारों के साथ आने और कुछ ख़ास स

अफ़ग़ानिस्तान में बढ़ती हुई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, �

भारत में 24 मार्च 2020 को “संपूर्ण लॉकडाउन” की घोषणा की गई थी. �

संयुक्त राष्ट्र ने “बिल्डिंग बैक बेटर” योजना से जुड़ी रू

भारत, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के ऐसे देशों के साथ सहयोग करने क

भारत ने मज़बूत टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से टीके से �

हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�

समावेशी धन (IW) का दृष्टिकोण पैसे और विकास का एक अधिक व्यापक

कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर काबू पाने के लिए लोगों के आवागमन

सर्वसमावेशक संपत्तीविषयक दृष्टिकोन संपत्ती आणि विकासा�

रूस पर लगातार लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों और ख़ुद की सा�

रूस पर लगातार लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों और ख़ुद की सा�

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हालिया बांग्लादेश द�

जगभरातील महिलांचे राजकारणात प्रतिनिधित्व कमी असल्यायाचे दिसून येत आहे. मात्र हे चित्र आता बदलण्याची गरज आहे.

आज भी, दुनिया भर में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम �

उज़्बेकिस्तान ने आर्थिक सुधार का अभियान शुरू किया है ताक

समाजातील सर्वात खालच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील लोकांच्या विकासासाठी धोरणे आखली जायला हवीत. त्याची सामाजिक प्रगती साधली, तरच गरिबी कमी होण्यास मदत होईल.

देश के संविधानों में शिक्षा के अधिकार को जहां व्यापक तौर �

नीतियों का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि जो लोग सामाजिक-

आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा

सामाजिक-आर्थिक विषाक्तता के आधार पर, ध्रुवीकरण के इस्तेम