उत्तम प्रशासनासाठी ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ महत्वाची

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही कल्पना नवी नाही. मात्र, ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्र्यांनी ही कल्पना मांडल्यानंतर त्यासंबंधी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने, लगेच एका दिवसानंतर, देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्यासाठी भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. यामुळे अनेक दिवस राजकीय पक्ष, शिक्षणतज्ज्ञ, राजकीय विश्लेषक आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये यासंबंधी जोरदार चर्चा सुरू झाली. महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा वर येईपर्यंत या विषयाची चर्चा सुरूच होती. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ समितीने २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी पहिली बैठक घेतली आणि सूचनांसाठी राष्ट्रीय पक्ष, मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्ष आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. समितीने विधि आयोगाकडूनही माहिती मागवली आहे.

याबद्दल थोडक्यात सांगायचे तर, ही संकल्पना लोकसभेच्या किंवा संसदेच्या खालच्या सभागृहाच्या आणि सर्व राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एका विशिष्ट कालावधीत एका वर्षात आणि दर पाच वर्षांनी एकदा आयोजित कराव्यात, असे सुचवते. अशा निश्‍चित निवडणुकीद्वारे, देशात सतत होत राहणाऱ्या निवडणुकांचे संकट संपुष्टात आणण्याची इच्छा आहे. अशा प्रकारे होणाऱ्या देशव्यापी मतदानात हजारो किलोमीटर पसरलेल्या २८ राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांचा समावेश असेल.

स्वतंत्र भारताच्या १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ अशा सुरुवातीच्या दशकांमध्ये एकाचवेळी निवडणुका झाल्या. या वर्षांतील सर्व राज्य विधानसभेच्या निवडणुका संसदीय निवडणुकांसोबत एकाच वेळी घेतल्या गेल्या. मात्र, नंतरच्या वर्षांत, राजकारणातील अनिश्चिततेने आणि इतर परिस्थितींमुळे हे एकत्रित निवडणुका घेण्याचे चक्र खंडित झाले. १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही विधानसभांच्या अकाली विसर्जनामुळे एकाच वेळी विविध निवडणुका होण्याच्या या पद्धतीत व्यत्यय आला. १९७० मध्ये चौथी लोकसभा तिचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच विसर्जित करण्यात आली. कालांतराने, निवडणुका वारंवार होऊ लागल्या, ज्यामुळे निवडणूक ही घटना भारताच्या लोकशाहीचे बारमाही वैशिष्ट्य बनली.

संविधानाच्या रचनाकारांनी नेहमीच एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची कल्पना केली होती आणि ‘एक राष्ट्र, एक निवडणुकी’च्या तरतुदी संविधानात मांडल्या होत्या. २०१५ मध्ये, केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाला विचारले की, ते एकाच वेळी देशव्यापी निवडणुका घेऊ शकतात का? निवडणूक आयोगाने कळवले की, हे खरोखरच शक्य आहे, परंतु संविधान आणि १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. तसेच, वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचे उत्पादन करणे आणि पुरवठा करणे यांसारख्या संसाधनांची आवश्यकता आहे. त्या जोडीला, एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकांकरता देशभरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी निमलष्करी दल पुरेशा संख्येत तैनात करणे आवश्यक आहे. एकाचवेळी आयोजित निवडणुकांचे समर्थक बारमाही निवडणुकांच्या सध्याच्या व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांकडे लक्ष वेधतात.

बारमाही निवडणुकांमुळे- न संपणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेकरता सार्वजनिक तिजोरीतील पैसा गैर-उत्पादक वस्तूंवर खर्च होतो. निवडणुका एकत्र घेतल्यास असा खर्च टाळता येईल किंवा लक्षणीयरीत्या कमी करता येईल. आज, लोकसभेच्या निवडणुका आणि राज्य सरकारांच्या विधानसभेच्या निवडणुका यांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलते. ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’च्या अहवालानुसार, २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी सुमारे ५५,००० कोटी रुपये किंवा ८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स खर्च करण्यात आले. त्यानंतरच्या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये जवळपास तेवढीच रक्कम खर्च करण्यात आली. त्या एकाच वेळी घेतल्या तर खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात होईल आणि विकासात्मक योजनांमध्ये पैशाचा अधिक चांगला वापर करता येईल. इतर गोष्टींबरोबरच निवडणूक प्रचार आणि जाहिराती यांवर खर्च करण्याचा दबाव राजकीय पक्षांवरही असतो. या गोष्टी, काळाच्या ओघात, खूप महाग झाल्या आहेत आणि विविध देणगीदारांकडून संसाधने गोळा करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवर प्रचंड दबाव येतो. या घटनेचा प्रभाव प्रशासन, सचोटी आणि योग्य पद्धतीने वागण्याची गुणवत्ता याकरता अत्यंत विषारी आहे.

दुसरे असे की, सुरक्षा दले निवडणूक-संबंधित कामांकरता तैनात केले जाताना, मोठ्या कालावधीकरता बांधले जातात, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा राखण्याचे त्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रमुख परिस्थितीकरता त्यांची उपलब्धता कमी होते. तैनात करण्यात आलेल्या दलांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, राज्य सशस्त्र पोलिस, होमगार्ड आणि जिल्हा पोलिसांचा समावेश आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, दर सहा महिन्यांनी सरासरी दोन ते पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असल्याने सुरक्षा दलांना तैनात करणे खूप वरचेवर होत आहे. काही राज्यांमधील राजकारणाचे विस्कळीत स्वरूप लक्षात घेता, शांतता राखण्यासाठी मोठ्या संख्येने सैन्य हलवण्याकरता निवडणुका कित्येक दिवस आणि आठवडे सुरू राहतात. ही गोष्ट सैन्याकरता किंवा राज्यांमधील शांततेसाठी आणि सर्वसामान्य जीवनासाठी चांगली नाही.

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’च्या विरोधात असलेले लोक सध्याच्या घटनात्मक संरचनेकडे बोट दाखवतात, जी हे करायला मुभा देत नाही. त्याकरता राज्यघटना आणि निवडणूक कायद्यात अनेक गुंतागुंतीच्या दुरुस्त्या कराव्या लागतील. त्याशिवाय, ही प्रक्रिया राष्ट्रीय संघराज्य रचनेला हानी पोहोचवेल आणि लहान व प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या विरोधात खूप वजन वापरले जाईल, कारण विशिष्ट राज्यासाठी वैध असलेल्या मुद्द्यांना स्वतंत्र श्वास घेण्याची जागा मिळणार नाही आणि राष्ट्रीय व राज्य निवडणुका एकत्रित केल्या जातात तेव्हा विचारविनिमय करणे शक्य होणार नाही. राष्ट्रीय मुद्दे अतिप्रबळ होण्याच्या छायेत प्रादेशिक मुद्दे सक्तीने बाजूला पडतील.

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’च्या विरोधकांनी जोरदारपणे केलेल्या युक्तिवादात काही तथ्य असू शकते. मात्र, बाजूने किंवा विरूद्ध मते, तसेच काही राजकीय पक्षांचा नफा आणि इतरांचे नुकसान, हे मुद्दे महत्त्वाच्या आणि मोठ्या निर्णयाकरता निर्णायक घटक असू शकत नाहीत. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणुकी’च्या दोन बाजू राष्ट्रीय हित आणि नागरिकांचे एकूण हित या प्रमाणात तोलले जाणे आवश्यक आहे. अनेक दशकांपासून बारमाही निवडणुकांचे निकाल नकारात्मक राष्ट्रीय परिणामांनी भरलेले आहेत यात काही शंका नाही.

बारमाही निवडणुकांनी- प्रदेश, जात, भाषा, समुदाय आणि मतदार तुष्टीकरण अशा भारताच्या विविधतेची कुरूप बाजू समोर आणली आहे. राजकीय पक्ष, आपली पकड टिकवून ठेवण्यासाठी आणि निवडणुकीतील विजयाच्या शोधात, सुप्त सामाजिक विभाजनांचे शोषण करण्यात आणि, बऱ्याच बाबतीत, समाजात नवीन पाचर मारण्यासाठी तेढ निर्माण करण्यात टोकाला जात आहेत. हे राष्ट्रीय पोताकरता अत्यंत हानिकारक आहे आणि ऐक्याऐवजी मतभेदांना खतपाणी मिळू शकते. पाच वर्षांतून एकदा एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास या प्रवृत्तींना बागडायला खूप कमी जागा मिळेल. ते आजच्या सामान्य दैनंदिन विवेचनातून विसंगतीचे मुद्दे काढून टाकण्यासही मदत करतील. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हे त्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल.

निवडणुका जवळ आल्याने राजकीय भाषा विषारी होत जाण्याबरोबरच, उत्तम प्रशासनाच्या तत्त्वाचे अजिबात पालन होत नाही. विविध सामाजिक गटांसाठी मोफत सुविधा आणि विविध मदतनिधींच्या घोषणांचा आसरा घेत राजकीय पक्ष लोकांचे फाजील लाड करतात. अशा घोषणांच्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांचा आणि दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचाही विचार केला जात नाही. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ किमान राष्ट्रीय कल्याणाच्या किमतीवर मते मिळविण्याच्या अशा आंधळ्या शर्यतीमुळे होणारे नुकसान मर्यादित करेल.

निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेमुळे सामान्य विकास कामांना गती मिळते. कोड लागू होईपर्यंत, कोणताही नवीन कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकत नाही आणि कोणतीही नवीन कंत्राटे दिली जाऊ शकत नाहीत. नोकरशाही जोखीम न पत्करता, नियमांचे उल्लंघन होण्याच्या भीतीने काही नेहमीच्या मामल्यांत आपले दुकान बंद ठेवतील. हे स्पष्ट आहे की, संहिता लागू झाल्याने अनेक निवडणुकांमुळे विकासात अनेक वेळा अडथळे येतात. विकासात्मक कामांच्या अंमलबजावणीत बराच विलंब होतो, अधिक समृद्धीच्या दिशेने होणाऱ्या वाटचालीत राज्ये आणि देश दर वर्षी अनेक महिने मागे जातो.

एकूणच, निवडणुकीने चैतन्यशील लोकशाहीचा उत्सव साजरा करायला हवा. सामाजिक-आर्थिक विषाच्या आधारे जास्तीत जास्त ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नांत लोकशाहीचा ऱ्हास होऊ नये. हा प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ची मोठी मदत होईल.

रामनाथ झा हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.