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नेटो की रणनीतिक संकल्पना समयानुकूल हो सकती है, लेकिन चूं�
एमसीसी के ख़िलाफ कई चुनौतियों से पार पाने के बाद, नेपाली सर
रवांडा सरकार द्वारा उठाए गए अलग-अलग नीतिगत फैसलों की वजह �
स्थायी शांति का कोई भी प्रस्ताव तभी कारगर हो सकता है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित हो.
आज जब पाकिस्तान अपना ख़र्च चलाने के लिए भी जूझ रहा है, तो स�
नेटो शिखर सम्मेलन 2022 का प्रमुख मक़सद नेटो से परे संबंधों म
रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की रणनीति से यूरोपीय देशों में बेचैनी है. इसके चलते यूरोपीय देशों में फूट पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है. नेटो और अमेरिका की क्या है रणनीति. इसके साथ �
भारत आणि इराण यांचे संबंध पूर्वापार चांगले आहेत त्यामुळे, इराण-अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे.
ये दलील दी जाती है कि एक बार ताइवान पर चीन का कब्ज़ा हो जान�
जो बाइडेन का स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण, यूक्रेन संकट और अफ़ग
अफगाणिस्तानातील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे घुसवून, अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे आणि आपले वर्चस्व वाढवायचे, असा पाकिस्तानचा हेतू आहे.
भारत को मिली आगामी अध्यक्षता वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्थ�
भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक �
भारतीय नौसेना को लेकर बज़ट की कमी इसके स्वदेशीकरण और नवी�
सरकारों पर क़र्ज़ के बढ़ते बोझ के संकट से उबरने के लिए अर्
आज जब पूरी दुनिया में क़र्ज़ लेने का चलन बढ़ रहा है, तो G20 की
भारत की सामरिक स्वायत्तता बनाम लैटिन अमेरिका की कट्टर गु
बिग टेक कंपनियों के एकाधिकार से राष्ट्रीय संप्रभुता, स्व
इस मकाम पर पहुंचने वाली ज़्यादातर कंपनियां एक ख़ास उत्पा
रूस-यूक्रेन संकट पर अलग-अलग नज़रियों के बावजूद भारत और अम�
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
ताइवान और भारत आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में द्विपक्ष�
भारताप्रमाणेच ब्राझीलनेही अमेरिकेच्या लहरी कारभाराला आणि दबावाला महत्त्व न देता आपल्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सार्वभौम भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
शुरुआती ठहराव के बावजूद हाल के दिनों में उच्च-स्तर की बात�
भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे.
गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत-अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरतील.
आर्थिक विकास, भू-राजनीतिक अवसर और वैज्ञानिक नवीनीकरण का �
चीनवरील अवलंबित्व कमी करून युरोपाशी व्यापार वाढवण्याच्
होर्मुझची समुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाने मात्र भारताच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. या संघर्षाचे पुढे जाऊन दूरगामी दुष्परिणाम जाणवू शकतात.
संसद के अंदर यामीन खेमे ने भारत को निशाना बनाना जारी रखा ह
जब तक वैश्विक स्तर पर दामों में कमी नहीं आयेगी, भारत में भ�
2018-2020 दरम्यान मोफत रिफिल लाभांमुळे भारतात एलपीजीच्या वापरात वाढ झाली.
पश्चिम द्वारा पाबंदियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा
विकास पर बढ़ते ब्याज़ दरों के दुष्प्रभाव की रोकथाम के लि�
महिला, शांति और सुरक्षा (WPS) के एजेंडे को लागू करने के उलट एक
जोवर शक्य आहे तोवर आम्ही युक्रेनला पाठिंबा देऊ, असा पुनर�
दो रणनीतिक मोर्चों पर मुक़ाबला करने में बाइडेन प्रशासन क
दुनिया भयावह मुसीबतों से घिरी हुई है, क्योंकि यह एक के बाद
यूक्रेन में खिंचते जा रहे भयंकर युद्ध के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के बीच बड़ी ताक़तों के बीच रस्साकशी चल रही है. भारत को भी कुछ सख़्त विकल्प आज़माने होंगे.
सवाल उठता है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में प्रवेश के लिए आखिर क्यों मान गया तुर्की. क्या यह पश्चिमी देशों और अमेरिका की कूटनीतिक जीत है. बेलारूस में रूसी मिसाइलों की �
NATO को हथियारों की कमी के साथ ही तेज़ी से घटते आयुध भंडार का
रूस पर लगाये गये प्रतिबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बोझ ड�
रो राजनीतिक दरार को और आगे बढ़ाने के लिए रो बनाम वेड के फै�
लैटिन अमेरिका में व्यापार और निवेश के भरपूर अवसर मौज़ूद �
वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने खड़े ख़तरों और ख़�
अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या उदाहरणावरून, खिळखिळीत होत चाललेल्या जगभरातील लोकशाही देशांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा, हा जॉन बोल्टन यांच्या पुस्तकाचा संदेश आहे.
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का कोई ठोस एलान करने में नाकाम रहने
