मध्य कॉरिडॉर आणि भारतासाठी संधी

रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यावर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादले. त्यामुळे जगातील अन्य देशांवर आपली जागतिक पुरवठा साखळी आणि व्यापारी मार्ग यांचा पुनर्विचार करण्याची व परीक्षण करण्याची वेळ आली. ‘ट्रान्स कास्पिअन इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट रूट’ (टीआयटीआर) या नावाने ओळखला जाणारा ‘मध्य कॉरिडॉर’ हा दळणवळणाचा मार्ग सध्या महत्त्वपूर्ण बनला आहे. टीआयटीआर हा मार्ग मध्य आशिया, कॅस्पियन समुद्र आणि दक्षिण कॉकेशसमध्ये पसरलेला आहे. आशिया व युरोप दरम्यानचे दळणवळण वाढावे, हा मध्य कॉरिडॉरचा प्राथमिक उद्देश आहे. हा कॉरिडॉर आवश्यक पर्याय आणि रशियाच्या उत्तर कॉरिडॉरपेक्षाही वेगवान पुरवठा मार्ग ठरला आहे.

युरोप व आशियातील प्रादेशिक सहकार्य

रशियाने २०१४ मध्ये क्रिमियावर आक्रमण केल्यानंतर भू-राजकीय अस्थिरता असतानाही मध्य आशियायी व कॉकेशस देशांनी चीन, मध्य आशिया, कॅस्पियन व काळ्या समुद्रादरम्यान स्वतंत्र मिश्रवहन वाहतूक मार्ग निर्माण करण्यासाठी सहकार्य केले. कझाकस्तान, अझरबैजान व जॉर्जिया यांनी टीआयटीआर करारावर सह्या केल्या आणि या मार्गावरील पायाभूत सुविधा व व्यापार विकसित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने मध्य कॉरिडॉरसाठी एका समन्वय समितीची स्थापना केली. या मार्गामध्ये ४,२५० किलोमीटरपेक्षा अधिक रेल्वे मार्ग आणि पाचशे किलोमीटर समुद्रमार्गाचा समावेश असून तो रशियाच्या उत्तर कॉरिडॉरपेक्षा दोन हजार किलोमीटरने लहान आहे.    

आशिया व युरोप दरम्यानचे दळणवळण वाढावे, हा मध्य कॉरिडॉरचा प्राथमिक उद्देश आहे. हा कॉरिडॉर आवश्यक पर्याय आणि रशियाच्या उत्तर कॉरिडॉरपेक्षाही वेगवान पुरवठा मार्ग ठरला आहे.

सन २०१७ मध्ये बाकू-तिबिलिस-कार्स या ८२६ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यामुळे अझरबैजान, जॉर्जिया आणि तुर्किये यांना जोडणारा मध्य कॉरिडॉरचा महत्त्वपूर्ण घटक साध्य झाला. चीनमधील मालवाहतूक करणारी रेल्वेगाडी या कॉरिडॉरमधून तुर्कियेला बारा दिवसांत पोहोचते, तर प्रागला मार्मरे मार्गे १८ दिवसांत पोहोचते. सन २०१४ ते २०२१ या कालावधीत ४९ हजार मालवाहू रेल्वेगाड्या मध्य कॉरिडॉरमधून मार्गस्थ झाल्या. या रेल्वेगाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये ९२.७ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली. २०२१ मध्ये १५ हजार १८३ मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वेगाड्यांनी १.४६४ दशलक्ष २० फूट समान युनिट्सची वाहतूक केली. त्यात अनुक्रमे २२.४ टक्के आणि २९ टक्के अशी लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली. मालवाहू गाड्यांमध्ये भरीव वाढ होऊनही मिडल कॉरिडॉरचा वापर एकूण व्यापाराच्या केवळ चार टक्के आणि युरोपीय महासंघ व चीनदरम्यानच्या एकूण व्यापाराच्या पाच टक्के केला जातो. दुसरीकडे मध्य आशिया व कॉकेशस क्षेत्रातील आणि मध्य आशिया व युरोप यांच्यातील आंतरप्रादेशिक व्यापार या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात केला गेला.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कॉरिडॉरला महत्त्व

रशिया-युक्रेन युद्धास २०२२ मध्ये सुरुवात झाल्यानंतर युरोपीय महासंघ व अमेरिका यांनी रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे अनेक युरोपीय जहाज वाहतूकदार व अन्य वाहतूकदारांना उत्तर कॉरिडॉरमधून बाहेर पडावे लागले. त्यामुळे मध्य कॉरिडॉरला चालना मिळाली. याचा परिणाम म्हणजे, २०२२ च्या ऑक्टोबर महिन्यातील डेटानुसार उत्तर कॉरिडॉरसह चीन व युरोपीय महासंघादरम्यानच्या जहाज वाहतुकीत ४० टक्के घट दिसते. मध्य कॉरिडॉर हा निर्बंधांवरील आदर्श उपाय बनला आहे आणि २०२२ नंतरच्या काळात या बदलाचा मोठा लाभ झाला.

सन २०२१ शी तुलना करता २०२२ मध्ये या कॉरिडॉरमधील मालवाहतुकीचे प्रमाण ३३ टक्क्यांनी वाढले आहे आणि या प्रदेशातील देशांनी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व अन्य प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राजनैतिक सहभाग वाढवला आहे. जॉर्जियाचे पंतप्रधान आयरक्ली गॅरिबॅशव्हिली यांनी २०२३ च्या जुलै महिन्यात कझाकस्तान व उझबेकिस्तानला भेट दिली. या दोन्ही देशांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करणे आणि या देशांशी होत असलेल्या वाहतुकीच्या मार्गावरील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे या भेटीचे उद्दिष्ट होते. वाहतुकीच्या मार्गावरील गर्दी कमी करण्यासाठी व कॉरिडॉरमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अझरबैजान, जॉर्जिया व कझाकस्तान या देशांनी करारावर सह्या केल्या. त्या पाठोपाठ २०२३ च्या जून महिन्यात संयुक्त रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा केली.

मध्य कॉरिडॉर हा निर्बंधांवरील आदर्श उपाय बनला आहे आणि २०२२ नंतरच्या काळात या बदलाचा मोठा लाभ झालेला दिसतो.

आपल्या भू-धोरणात्मक व भू-आर्थिक हितसंबंधांसाठी युरोपाकडून मध्य कॉरिडॉरला महत्त्व दिले जात आहे. युरोपला आपल्या उर्जा सुरक्षेत वृद्धी करण्यासाठी स्रोतांमध्ये वैविध्यीकरण करणेही त्यामुळे शक्य होऊ शकते. युरोपीय महासंघाने २०२२ च्या जुलै महिन्यात दक्षिणी गॅस कॉरिडॉरमार्गे कॅस्पियन समुद्रातून वायू खरेदी करण्याचा करार केला. रशियाकडून होणाऱ्या वायू पुरवठ्याला पर्याय म्हणून हे प्रमाण पुरेसे नसले, तरी हा करार अद्याप धोरणात्मक मानला जातो. शिवाय युरोपीय बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डिव्हेलपमेंट (ईबीआरडी), एशियन डिव्हेलमेंट बँक (एडीबी), जागतिक बँक आणि यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डिव्हेलपमेंट (यूएसएआयडी) यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांचे लक्ष या मार्गाकडे वेधले गेले. युरोप व मध्य आशियासाठी या कॉरिडॉरचे भौगोलिक व भू-आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता अमेरिकेने मध्य कॉरिडॉर व उर्जा पायाभूत सुविधांच्या ‘सातत्याने गुंतवणूक व विकासा’साठी पाठिंबाही दिला आहे.

चीनने ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ आणि मध्य कॉरिडॉर या दोहोंचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या दोन प्रकल्पांमधील सहकार्य मर्यादित राहिले. कारण चीनने त्यासाठी पुरेशी गुंतवणूक केलेली नाही. जी-२० शिखर परिषदेवेळी म्हणजे २०१५ मध्ये अंटाल्या, चीन व तुर्किये यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह आणि मध्य कॉरिडॉर यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. पण अन्य प्रादेशिक प्रकल्पांना मिळालेले मर्यादित यश पाहता अनेक प्रादेशिक भागीदारांना चीनविषयी शंका निर्माण झाली. चीनच्या जॉर्जियातील राजदूताने २०२३ च्या एप्रिल महिन्यात मध्य कॉरिडॉरला पाठिंबा जाहीर केला आणि २०२३ च्या जुलै महिन्यात चीन व जॉर्जियाने व्यापार सहकार्यात वाढ करण्यासाठी आणि मध्य कॉरिडॉरच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारी करारावर सही केली.     

भारताला संधी

हायड्रोकार्बनने समृद्ध आणि धोरणात्मक मध्य आशिया व युरोप-आशियासह ठोस व धोरणात्मक संबंधांचा पाठपुरावा करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. रशियातील सेंट पिट्सबर्ग आणि भारतातील मुंबईला जोडणाऱ्या ७२०० किलोमीटरचे सागरी मार्ग, रस्ते व रेल्वे वाहतुकीच्या जाळ्याने म्हणजेच   इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉरने (आयएनएसटीसी) २००२ पासून लक्षणीय प्रगती केली आहे. तेरा देशांनी मान्यता दिलेल्या ‘आयएनएसटीसी’मुळे सुएझ कालव्याच्या मार्गाच्या तुलनेत वाहतुकीचा वेळ ४० टक्क्यांनी आणि मालवाहतुकीचा खर्च तीस टक्क्यांनी कमी झाला आहे. मात्र, २०१८ मध्ये संयुक्त व्यापक कृती योजनेतून (जेसीपीओए) अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर इराणवरील कठोर निर्बंधांमुळे ‘आयएनएसटीसी’चे काम थांबले. मात्र पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे उत्तर कॉरिडॉरमधील व्यापारात अडथळे येत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे रशियासाठी आयएनएसटीसी महत्त्वपूर्ण बनले आहे. रशिया व इराण या दोन्ही देशांनी २०२३ च्या मे महिन्यात ‘आयएनएसटीसी’च्या रश्ट व अश्टाराला अनालायमधून जोडणाऱ्या १६४ किलोमीटरच्या महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गाच्या उभारणीला चालना दिली. रशियाकडून १.४ अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळाल्याने राश्ट-अश्टारा रेल्वेमार्गाच्या उभारणीला गती मिळाली आहे आणि ती २०२७ मध्ये पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे, धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या चाबहार बंदराला इराणच्या रेल्वे यंत्रणेशी जोडणारा ६२८ किलोमीटर लांबीचा चाबहार-जहेदान हा महत्त्वपूर्ण रेल्वेमार्ग आणि ऐयएनएसटीसी पुढील वर्षी पूर्ण होत आहे.    

तेरा देशांनी मान्यता दिलेल्या ‘आयएनएसटीसी’मुळे सुएझ कालव्याच्या मार्गाच्या तुलनेत वाहतुकीचा वेळ ४० टक्क्यांनी आणि मालवाहतुकीचा खर्च तीस टक्क्यांनी कमी झाला आहे.

‘आयएनएसटीसी’चा भाग म्हणून मध्य कॉरिडॉरचा वापर भारताकडून युरोपीय महासंघाची विस्तारलेली बाजारपेठ, कॅस्पियन क्षेत्र, मध्य आशिया आणि त्यापलीकडे प्रवेश सुलभ करण्यासाठी करता येऊ शकतो. राष्ट-अश्टारा रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यानंतर ‘आयएनएसटीसी’च्या पश्चिम मार्गावरील वाहतुकीसाठी सध्या लागणारे २५-३० दिवस केवळ दहा दिवसांपर्यंत कमी होतील. पारंपरिक १६ हजार १२९ किलोमीटर लांबीच्या सागरी मार्गावरील वाहतुकीसाठी ४५ दिवसांचा वेळ लागतो. ‘आयएनएसटीसी’चा पश्चिम मार्ग अझरबैजानमधून मध्य कॉरिडॉर ओलांडतो. या मार्गामुळे भारताला बाकू-तबिलिस-बतौमी किंवा बाकू-तबिलिस-कार्स या मार्गाने कमी अवधीत युरोपातील बाजारपेठांपर्यंत व काळ्या समुद्राच्या विस्तृत प्रदेशांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.

मध्य आशियायी देशांसाठी मध्य कॉरिडॉर हा एक अत्यंत आवश्यक मार्ग आहे. कारण मध्य आशियायी देश चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि संबंधित भू-राजकीय धोके कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिका व अन्य समविचारी देशांच्या मदतीने मध्य कॉरिडॉरमधील व्यापार २०३० पर्यंत तिप्पट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अझरबैजान, जॉर्जिया आणि कझाकस्तानमधील व्यापारात ३७ टक्के वाढ होईल आणि हे देश व युरोपीय महासंघ यांच्यातील व्यापारात २८ टक्के वाढ होईल. भारताच्या दृष्टीने पाहिले, तर मध्य कॉरिडॉर व आयएनएसटीसी यांच्यातील अभिसरणामुळे अडथळे येण्याचा धोका कमी होईल आणि या प्रदेशावर आपली मृदू सत्ता निर्माण करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नाला बळ मिळेल.

अझरबैजान, जॉर्जिया आणि मध्य आशियातील देशांसाठी मध्य कॉरिडॉर योजनेने एक मोठी संधी निर्माण केली आहे. त्यात आर्थिक वैविध्य निर्माण करण्याची, प्रादेशिक एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्याची आणि राजनैतिक संबंध मजबूत करण्याची क्षमता आहे. सध्याच्या भू-राजकीय आव्हानांमध्येही भारत-युरोप-आशियामध्ये नवी सांस्कृतिक व आर्थिक भागीदारी करण्यासाठी या प्रदेशाशी असलेल्या संबंधांचा लाभ होऊ शकतो.

अजाज वानी हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये धोरणात्मक अभ्यास कार्यक्रमाचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• China
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.