मध्य-पूर्वेतील घडामोडींचे कोडे

इराणने त्यांच्या वरिष्ठ कमांडर कासीम सुलेमानीच्या हत्येचा सूड त्वरित उगवला. इराकमधील अमेरिकी सैन्याच्या दोन हवाईतळांवर इराणने डझनभरापेक्षा जास्त बॅलिस्टिक मिसाईल्सचा मारा केला. यामुळे आधीच तणावग्रस्त झालेल्या वातावरणात आणखी भर पडली. मध्यपूर्वेतील अनेक स्थानिक आणि अस्थानिक भागीदार हा तणाव लवकर निवळावा यासाठी बोलणी करत आहेत. अर्थात, भारताचा देखील याला अपवाद नाही. अमेरिका-इराणदरम्यानच्या बदलत्या संबंधाबाबत भारताची नेमकी अडचण काही नवी नाही, मात्र यावेळी जोखीम वाढली आहे.

मे २०१९ पर्यंत इराण कडून क्रूड ऑईल विकत घेणारा भारत हा चीननंतरचा दुसरा सर्वात मोठा देश होता. परंतु, भारताला इराण कडून क्रूड ऑईल विकत घेण्याचा परवाना देणारा करार अमेरिकेने रद्द केल्यानंतर, भारत आणि इराणमधीलऊर्जा करारात बदल झाले. भारतीय ग्राहकांसाठी इराणने मोफत शिपिंग आणि वाढीव कर्ज देणे अशा आकर्षक सवलती देऊन आपल्याकडे अधिकाधिक आकर्षित केले होते, मात्र अमेरिकने इराणकडून आयात केले जाणारे तेल जप्त करण्याचे फर्मान काढल्याने नवी दिल्लीला आपली गणिते बदलावी लागली.

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता भारताने इराणकडून दररोज क्रूड ऑईलचे ४७९,५०० बॅरेल्स विकत घेतले होते. या पूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील खरेदीच्या आकडेवारी पेक्षा हा आकडा जास्त होता.ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षी काही निवडक देशांसाठी इराण कडून क्रूड ऑईल विकत घेण्याचा परवाना रद्द केल्यानंतर सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती सारख्या तेलनिर्मिती करणाऱ्या आपल्या सहकारी देशांना अमेरिकेने प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून इराणी क्रुडऑइल अनुपलब्ध झाल्याने जी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असती, ती टाळण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थैर्य राखण्यासाठी या देशातील तेल उत्पादनाला चालना देण्यात आली. या गंमतीशीर बदलात, भारताचे अमेरिकेकडून तेल आयात करण्याचे प्रमाण मध्य पूर्वेतील पारंपारिक पुरवठादारांकडून केल्या जाणाऱ्या आयातीच्या तुलनेत जास्त वाढले आहे.

गेल्याच वर्षी आयात होणाऱ्या क्रूड ऑईलवरील भारताचे अवलंबन ८४टक्क्यांनी वाढले. मागील अनेकवर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अलीकडच्या काही वर्षात तेलाच्या वापराचे प्रमाण स्थिर राहिले असले तरी, भारतातील तेल निर्मितीचे प्रमाण मात्र प्रचंड खालावले आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत भारतात ३६.९ दशलक्ष टन तेलाची निर्मिती झाली होती, परंतु अलिकडच्या काही आर्थिक वर्षात हे प्रमाण ३४.२ दशलक्ष इतपत कमी झाले. यामुळे देशाच्या उर्जा सुरक्षेच्या भवीतव्या बद्दल नवी दिल्लीमध्ये चिंता व्यक्त केलीजात आहे. म्हणूनच मध्य पुर्वेकडील प्रदेशात लष्करी शत्रुत्व किंवा संघर्ष निर्माण न होता या प्रदेशातील स्थैर्य टिकून राहणे भारताच्या दृष्टीने जास्त महत्वाचे आहे.

या प्रदेशातील देशांत भारताचे विस्तृत व्यापारी, गुंतवणूक, सुरक्षा आणि नागरी हितसंबंध आहेत.  गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राज्यसचिव माईक पॉम्पेओ यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी एक गोष्ट अधोरेखित केली होती की,”ऊर्जा सुरक्षा हा त्याचाच एक भाग आहे, [आखाती प्रदेशातील परिस्थिती] परंतु, या प्रदेशात विखुरलेले भारतीय नागरिक, प्रादेशिक सुरक्षितता आणि व्यापार या देखील याच्याशी संबधित काही गंभीर बाबी आहेत.”

अमेरिकेच्या परवान्यासंबधी नियमांमुळे भारताच्या इराण सोबतच्या संबंधावर निश्चितच परिणाम झाला आहे. या देशाशी नवी दिल्लीचे महत्वपूर्ण सामरिक आणि आर्थिक हितसंबंध होते. इराणकडून क्रुडऑइल विकत घेण्यासोबतच, जे आता बंद करण्यात आले आहे, या हितसंबंधामध्ये आग्नेय इराण मध्ये उभारण्यात आलेल्या चाबहार बंदर प्रकल्पाचाही समावेश होतो. या प्रकल्पाच्या विकासात आणि इराण मधील तेल आणि पेट्रोलियम गॅसनिर्मितीच्या क्षेत्रात भारताचा मोठा वाटा आहे.

या पूर्वीही भारताने आम्ही फक्त अमेरिकेच्या निर्बंधांचे पालन करतो आणि इतर कोणत्याही परकीय राष्ट्राच्या एकतर्फी निर्बंधाना जुमानत नाही असे स्पष्ट केले असले तरी, अमेरिकेच्या इराणबाबतच्या धोरणासंबधीची आपली नाराजी भारताने स्पष्टपणे व्यक्त केली नाही. अमेरिकेच्या या निर्बंधामुळे भारताचे इराण सोबतचे व्यापारी संबंध दुखावले गेले आहेत, हे स्पष्ट आहे. भारतातील जीवाश्म इंधन कंपन्या इराणसोबत व्यापार करण्याला का कु करत आहेत. युरोप मधील कंपन्यांसह परदेशी कंपन्या देखील चाबहार प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा विकास देखील मंदावला आहे.

अमेरिकेने आपल्या निर्बंधातून भारत आणि इराणदरम्यानच्या जीवाश्म इंधनाशी संबधित नसलेला व्यापार वगळण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे. परंतु, अमेरिकेच्या दुय्यम परवान्यांनी इराणच्या बंदर आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात व्यस्त असलेल्या कंपन्यांना देखील लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे चाबहार आणि त्याच्याशी सबंधित विकासकामात भारताने केलेल्या गुंतवणूकीला धोका निर्माण झाला आहे.  सध्याच्या क्षणाला तरी इराणशी सर्वसमावेशक व्यापारी करार करणे कुठल्याही क्षेत्रातील भारतीय घटकासाठी व्यवहार्य ठरणारे नाही. अमेरिकेने भारताला चाबहार बंदराचा विकास करण्याची सूट दिली असली तरी, इराणला कमकुवत बनवणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणच्या बंदर विकासात गुंतलेल्या कंपन्या सतत सावध राहतील अशी तजवीज केली आहे, ज्यामुळे चाबहार द्वारा होणारा व्यापार देखील मंदावत जाईल. अगदी गेल्याच महिन्यात जयशंकर यांच्या तेहरान भेटी दरम्यान भारत आणि इराणने चाबहार बंदराच्या विकासकामातील सहकार्याला गती देण्याचा निर्णय घेतला होता.

गेल्याच वर्षी जपान मधील ओसाका येथे झालेल्या जी-२० परिषदे दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते की, “आमच्याकडे अजून भरपूर अवधी आहे. यासाठी कसलीही घाई नाही, ते [भारत] यासाठी त्यांचा वेळ घेऊ शकतात. यासाठी त्यांच्यावर वेळेचा दबाव आणला जाणार नाही.”

पण, नवी दिल्लीला तर सध्या एका वेगळ्याच वेळापत्रकाशी सामना करायचा आहे. भारताच्या पारंपारिकमध्य-पूर्व धोरणात या प्रदेशातील अरब आखाती राज्ये, इस्राईल आणि इराण या तिन्ही बाजूत समतोल राखण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. पण, ट्रम्प प्रशासनाने इराणवरील वाढत्या दबावामुळे, भारताचे हे धोरण दिवसेंदिवस अधिक डळमळीत होतचालले आहे.

• International Affairs
• Great Power Dynamics
• US Foreign Policy
• Maritime Security
• West Asia
• INDIA
• INTERNATIONAL AFFAIRS
• Iran
• Oil
• USA
• USA-Iran

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.