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Though the Budget has increased financial incentives to the RE industry, it does not reflect an unambiguous focus on the energy transition of the coun
प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. ह
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन
भारत की रक्षा सेवाओं के लिए, ‘बजटीय चक्रव्यूह’ से बचना सं�
सामान्य आंकड़ेबाज़ियों से हासिल जानकारियों से इतर सर्व�
Would India be able to keep up its balancing act between the great powers as tensions soar high on the Ukraine front?
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
पिछले दो दशक के दौरान भारत-अमेरिका के बीच संबंध का लगभग हर
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
आर्थिक कूटनीति के नये क्षेत्रों को लेकर भारत के रुख़ पर न
‘अफ्रीकी-एशियाई सदी’ की संभावना के एक वास्तविकता होने के
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
भारत के एक पावरहाउस अर्थव्यवस्था बनने की राह ‘समता, दक्ष�
इस साल के बजट में, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के आधार पर �
आधुनिक भारत ने उस विचार को झुठला दिया है कि अत्यधिक सामाज�
भारत को एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है जो नई �
2022 बज़ट की कोशिश उन चुनौतियों का सामना करने की है जो भारती�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
As a proper resolution of the Rohingya crisis is nowhere in sight, adequate measures need to be undertaken to provide Rohingyas with a suitable enviro
यूरोपीय संघ ने एक नए हरित वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया है. इस
क्या ये टेक कंपनियां अपने उपकरणों और उत्पादों के निर्मात
वनों की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए, प्रतिपूरक वनीकरण से आ�
Over the past two decades, the India–US relationship has expanded in almost every conceivable dimension, albeit not as allies but as fellow travelle
The Indo-Pacific region will shape the trajectory of global politics for most of the 21st century
दिल्ली के चौथे मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर में बढ़ते वा�
एक ‘वैश्विक महामारी’ उसे कहा जाता है जो जलवायु परिवर्तन, �
जबकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज़्यादातर देश अपने टीकाकर�
समुद्री सुरक्षा को व्यापक समुद्री शासन व्यवस्था से जोड़�
महासागरों में सैन्य अभ्यासों से समुद्री पारिस्थितिकी त�
टेलीमेडिसिन के ज़रिए मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे में काफी हद
दुनिया के विकासशील या कम विकसित देश वैसी तकनीक के साथ जीत�
टेलीमेडिसिन क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि इस क�
जलवायु से जुड़े जोख़िमों को लेकर दुनिया भर में एक जैसी सो�
How will the fossil fuel sector respond to the known energy pressures of 2022?
Countries in the Indo-Pacific region can boost their healthcare systems by working closely on the emerging sector of telemedicine
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
दिल्ली में पानी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और जलापूर्त
आमदनी की बढ़ती असमानता का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रह�
कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन ने पूर्णकालिक श्रमब�
