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भारतीय शहरांमध्ये हवामानाचे संकट मोठ्या प्रमाणात वाढत �
The climate crisis threatens livelihoods, worsens inequalities, and amplifies vulnerabilities. Building urban resilience to climate threats is essenti
भारतीय शहरों में जलवायु संबंधी संकट बढ़ते जा रहे हैं. बार-
पर्यावरण तज्ञ वारंवार पराली जाळण्याच्या अपायकारक प्रथे
Amidst rapid urbanisation, it is imperative to protect the environment, develop tailored policy solutions, and ensure their effective implementation
With the heightened recurrence of climate-related crises in Indian cities, the challenge of building climate resilience has come to the foreground of
वर्ष 2025 एक निर्णायक मोड़ लेकर आया है. तकनीक, अर्थव्यवस्था �
2025 हा एक निर्णायक टप्पा आहे. तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आण�
2025 will be crucial for addressing climate change, ensuring energy stability, and promoting sustainable economic growth
2025 may break geopolitical impasses, with shifts in US-Russia relations, China-Taiwan tensions, and challenges in climate action and global diplomacy
ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ নিঃসন্দেহে জলবায়ু পরিবর্তন�
आफ्रिका आणि भारतातील ग्रामीण समुदायांमधील पोषण सुरक्षे
Looking beyond the gender-essentialism of the ecofeminist movement and engaging with the material realities of women’s lives in the Global South wil
कॉप २९ दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर झाली असली तरी, १.५° से च्य�
भविष्य में भारत को ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था
या वर्षीच्या हवामान बदल परिषदेत (COP) पॅरिस कराराच्या आर्ट�
हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीच्या जागतिक उपक्रमांना ट
Despite the incremental progress made during COP29, much work needs to be done to align with the speed and scale required for the 1.5°C target
भारत जागतिक दक्षिणेचा एक मजबूत आवाज म्हणून उदयास आला आहे
Problems in nutrition security in the rural communities of Africa and India signal the need for a focus on agrobiodiversity to empower local farmers
वैसे तो दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रदूषण के ख़िलाफ़ लड़ाई मे�
इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) में पेरिस समझौते के
QUAD का गठन एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए �
This year’s COP saw a landmark agreement on Article 6 of the Paris Agreement, ending over a decade of negotiations and validating the persistence of
वैसे तो वैश्विक आम सहमति तक पहुंचने के मामले में पिछले दि�
इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जलवाय�
While QUAD was renewed to maintain the rules-based order and a Free and Open Indo-Pacific, its semi-institutionalised format is significantly inhibiti
Although global consensus at the recent G20 summit is limited, the event looks to strengthen India’s bilateral ties with Latin American nations
Trump’s second term will undoubtedly deal a significant blow to global initiatives against climate change, but other nations in the Indo-Pacific mus
बाकू येथे नुकत्याच झालेल्या COP-29 हवामान शिखर परिषदेत विकस�
भारत ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरा है और सतत विक
With the 2030 SDG deadline nearing, innovative strategies are essential. India, as a leading voice for the Global South, holds a pivotal role in bridg
बाकू में हाल ही में संपन्न हुए कॉप 29 यानी जलवायु शिखर सम्म�
President Muizzu’s problematic urban centres’ plan contradicts the Maldives’ democratic and decentralised frameworks
The recent COP29 at Baku exacerbates the divide between developed and developing countries, as rich nations refuse to take financial responsibility fo
ट्रंप 2.0 का 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा विकास परिदृश्य के लिए, �
জলবায়ু বিপর্যয় তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্�
Trump 2.0’s ‘America First’ agenda might not bode well for the developmental landscape, with slashed funding for aid and multilaterals
While a “just transition” promotes a fair and clean future, its lack of clear commitments allows for political appeal without substantial reform
अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र को दुनिया की अर्थव्यवस्था का के
जसजसे हवामान बदल तीव्र होत आहे, तसतसे ते वेक्टरजनित रोगा�
To address the twin crises of climate change and biodiversity loss in the Indo-Pacific region will require a comprehensive and multi-dimensional appro
Beyond mitigative responses to climate change’s impact on oceans, regenerative blue economy strategies emphasise inclusive and sustainable growth
Climate financing needs an intersectional gendered perspective to increase its effectiveness and maximise social benefits
The COP29’s Climate Finance Action Fund could set a new green standard for petrodollar recycling, but its current targets are too modest to have a b
डिजिटल जगाची गतिशील मनःस्थिती लक्षात घेता, विद्यमान अभ्�