Expert Speak Raisina Debates
Published on Jan 13, 2025 Updated 0 Hours ago

2025  हा एक निर्णायक टप्पा आहे. तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांना जोडण्यासाठी आपल्याला सामर्थ्य आणि निष्पक्षतेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या देशांमधील सहकार्याची आवश्यकता आहे.

2025 साठी संधी आणि आव्हानेः एक धोरणात्मक दृष्टीकोन

Image Source: Getty

हा लेख ‘बुडापेस्ट एडिट’ लेख मालिकेचा भाग आहे.


2025 मधील जागतिक परिदृश्य हे तंत्रज्ञान, भू-राजकारण आणि हवामानातील अडथळ्यांच्या एकत्रीकरणाद्वारे आकारले गेले आहे. ह्यांना संबोधित करण्यासाठी निर्णायक नेतृत्व आणि धोरणाला कृतीमध्ये रूपांतरित करणारी सहकारी चौकट आवश्यक आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अर्थव्यवस्था आणि प्रशासनाला पुन्हा आकार देत आहे, परंतु त्याच्या अनियंत्रित विस्तारामुळे समता आणि नैतिक गैरवापराबाबत चिंता निर्माण होते. आधार आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सह डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) चा भारताचा अनुभव समावेशन आणि व्याप्ती संतुलित करण्यासाठी धडे देतो. जागतिक धोरणकर्त्यांनी सीमापार आंतरसंचालनीयता सक्षम करताना जोखीम कमी करण्यासाठी नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनासाठीच्या चौकटीला प्राधान्य दिले पाहिजे.

2025 मधील जागतिक परिदृश्य हे तंत्रज्ञान, भू-राजकारण आणि हवामानातील अडथळ्यांच्या एकत्रीकरणाद्वारे आकारले गेले आहे.

आर्थिक लवचिकतेवर, खंडित पुरवठा साखळ्यांवर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. भारताच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना उत्पादन केंद्रांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि प्रादेशिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक आकर्षक मॉडेल प्रदान करतात. सेमीकंडक्टर्स आणि हरित तंत्रज्ञानासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अशा उपक्रमांचा विस्तार केल्याने प्रणालीगत संकटांमध्ये जागतिक लवचिकता वाढू शकते.

हवामान वित्तपुरवठा हे सर्वात तातडीचे आव्हान आहे. COP-28 आणि COP-29 मध्ये प्रचंड वचनबद्धता असूनही, अनुकूलन वित्त अंतर कमी करण्याच्या दिशेने प्रगती मर्यादित आहे. भारतासारख्या देशांनी पुढाकार घेतलेल्या हरित बंध आणि मिश्रित वित्तीय उपक्रमांसारख्या नाविन्यपूर्ण यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात संसाधने एकत्रित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. हे मॉडेल कार्यान्वित करण्यासाठी मोजता येण्याजोग्या परिणामांसह सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुकीमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी जागतिक पातळीवरील एकत्रीकरण आवश्यक आहे.

भारताच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना उत्पादन केंद्रांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि प्रादेशिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक आकर्षक मॉडेल प्रदान करतात.

आर्थिक व्यवस्थेतही लक्षणीय सुधारणा होत आहेत. केंद्रीय बँकेच्या डिजिटल चलनांचा (CBDC) उदय आणि द्विपक्षीय करार प्रादेशिक व्यापार चलनांच्या दिशेने एक केंद्रबिंदू दर्शवतात. एशियन क्लियरिंग युनियन (ACU) सारखे मंच व्यापारातील स्थिरतेचे रक्षण करताना अशा प्रकारचे संक्रमण सुलभ करू शकतात.

2025 हा एक निर्णायक टप्पा आहे. तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांना जोडण्यासाठी आपल्याला सामर्थ्य आणि निष्पक्षतेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या देशांमधील सहकार्याची आवश्यकता आहे. या संधींना कृती करण्यायोग्य धोरणांशी संरेखित करण्यासाठी, सहकारी आणि शाश्वत जागतिक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रांनी वेगाने कृती करणे आवश्यक आहे.


अरविंद गुप्ता हे डिजिटल इंडिया फाउंडेशनचे प्रमुख आणि सह-संस्थापक आहेत.

शिवांक सिंग चौहान हे डिजिटल इंडिया फाऊंडेशनमध्ये वरिष्ठ धोरण सहयोगी आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Arvind Gupta

Arvind Gupta

Arvind Gupta is the Head and Co-Founder of Digital India Foundation, a policy think tank focusing on digital inclusion, smart cities, and internet governance. He ...

Read More +
Shivank Singh Chauhan

Shivank Singh Chauhan

Shivank Singh Chauhan is a policy expert at the Digital India Foundation, focusing on digital identity and payments. Co-founder of Project Statecraft and advisor to ...

Read More +