कॉप २९ दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर झाली असली तरी, १.५° से च्या लक्ष्यासाठी आवश्यक गती आणि प्रमाण यानुसार पावले उचलण्यासाठी अद्याप बरेच काम होणे आवश्यक आहे.
Image Source: Getty
अझरबैजानमधील बाकू येथे आयोजित करण्यात आलेल्या २९ व्या कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीजला फायनान्स कॉप असे संबोधण्यात आले आहे. हवामान वित्तविषयक महत्त्वाच्या पण वादग्रस्त कराराने या कॉन्फरन्सची सांगता झाली आहे. दोन आठवड्यामध्ये झालेल्या तीव्र वाटाघाटींमधून हवामान मुत्सद्देगिरीमध्ये झालेली प्रगती आणि आव्हाने या दोन्हींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. कॉप २९ मधील चर्चेमध्ये झालेल्या वाटाघाटींमधील एकमत आणि मतभिन्नतांवर प्रकाश टाकण्याचा या लेखामध्ये प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच ज्या मुद्दयांवर पुर्णतः एकमत झालेले नाही परंतू काही अंशी सहमती दर्शवण्यात आली आहे त्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
१. न्यू कलेक्टिव्ह क्वांटिफाईड गोल (NCQG)
एनसीक्यूजी हे कॉप २९ मधील वाटाघाटीतील सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक असण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात आली होती. आवश्यक हवामान कृतींची अंमलबजावणी करण्यासाठी, चीन वगळता इतर विकसनशील देशांनी २०३० पर्यंत वार्षिक २.४ ट्रिलियन डॉलर इतका हवामान वित्तपुरवठा करणे आवश्यक आहे, असे विविध अभ्यासांमधून समोर आले आहे. या पार्श्वभुमीवर, विविध स्त्रोतांकडून २०३५ पर्यंत वार्षिक १.३ ट्रिलीयन डॉलरची तरतूद एनसीक्यूजीसाठी करण्यात आली आहे. यातील किमान ३०० अब्ज डॉलरची वार्षिक तरतूद विकसनशील देशांसाठी करण्यात आली आहे. अर्थात हे लक्ष्य पुर्ण करण्यामध्ये आलेल्या अपयशावरून मोठ्या प्रमाणावर टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. ग्लोबल साउथमधील देशांनी कॉप २८ मधील वचनबद्धतेवर आधारित या लक्ष्याचे वर्णन अपमानास्पदरित्या त्रुटीपुर्ण असे केले आहे. एनसीक्यूजी निर्णयामध्ये २०२२ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत ग्रीन क्लायमेट फंड (जीसीएफ) आणि ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंट फॅसिलिटी (जीईएफ) सारख्या महत्त्वाच्या हवामान निधीतून तिप्पट वार्षिक आउटफ्लो करण्याची वचनबद्धता देखील समाविष्ट आहे. हे एक सकारात्मक पाऊल असले तरी त्यात असुरक्षित देशांसाठी स्पष्ट हमी देण्यात आलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे एनसीक्यूजी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असताना, त्याच्या माफक महत्त्वाकांक्षेमुळे अनेक विकसनशील देशांना हवामान आव्हानाचा सामना करण्यासाठी त्याच्या पर्याप्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
एनसीक्यूजी हे कॉप २९ मधील वाटाघाटीतील सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक असण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात आली होती. आवश्यक हवामान कृतींची अंमलबजावणी करण्यासाठी, चीन वगळता इतर विकसनशील देशांनी २०३० पर्यंत वार्षिक २.४ ट्रिलियन डॉलर इतका हवामान वित्तपुरवठा करणे आवश्यक आहे, असे विविध अभ्यासांमधून समोर आले आहे.
२. ग्लोबल स्टॉकटेक आऊटकम (जीएसटी) आणि जीवाश्म इंधन संक्रमण
१.५ अंश सेल्सिअस लक्ष्याच्या दिशेने होत असलेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी जीएसटी ही एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. यात देशांना जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याबाबतचे ऐतिहासिक आवाहन समाविष्ट आहे. विकसित देश जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यावर ठाम होते तर सौदी अरेबियासह अनेक विकसनशील राष्ट्रांनी केवळ वित्तपुरवठा वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी चर्चेचे आवाहन केले आहे. यामध्ये एकमत व्हावे यासाठी उचित प्रयत्न केले गेले असले तरी, वाटाघाटी करणाऱ्यांमध्ये एकमत मात्र झालेले नाही.
३. मिटीगेशन वर्क प्रोग्राम (एमडब्ल्यूपी)
एमडब्ल्यूपीची स्थापना कॉप २६ मध्ये झाली असली तरी त्याचा औपचारिकपणे स्विकार कॉप २७ मध्ये झाला आहे. एमडब्ल्यूपीमध्ये कोल फेज-आउट आणि जीवाश्म इंधन सबसिडी यासारख्या अधिक विशिष्ट शमन क्रियांना संबोधित करावे का यावरही मतमतांतरे आहेत. विकसित देशांच्या दृष्टीने या घटकांचा समावेश महत्त्वाचा आहे. एलएमडीसीच्या वतीने चीनसाठी आणि अरब गटाच्या वतीने सौदी अरेबियासाठी स्टॉकटेक किंवा एनडीसीचा समावेश ही “लाल रेषा” मानण्यात आली आहे. कॉप २९ च्या शेवटच्या दिवशी, एमडब्ल्यूपी वाटाघाटीसंबंधीच्या मजकूराचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात स्टॉकटेक, जीवाश्म इंधन किंवा एनडीसीच्या पुढील फेरीबद्दल कोणतेही मार्गदर्शन करण्यात न आल्याने यावर ग्लोबल नॉर्थमधील राष्ट्रांनी टीका केली आहे. दुसऱ्या मसुद्याच्या वाटाघाटी मजकुरात स्टॉकटेकचा उल्लेख करण्यात आला नसला तरी यात उच्च स्तरीय राजकीय मजकूराचा समावेश आहे. सरतेशेवटी, कॉप २९ मध्ये एमडब्ल्यूपीवर लक्षणीय प्रगती करण्यात यश आले नसल्याने हे प्रकरण भविष्यातील वाटाघाटीकडे ढकलण्यात आले आहे.
४. एकपक्षीय व्यापाराशी संबंधित उपाय
सर्वात शेवटी, एकपक्षीय व्यापार उपायांचा विचार करता, युरोपियन युनियनची कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम (सीबीएएम), ही कॉप २९ मधील आणखी एक वादग्रस्त समस्या म्हणून उदयास आली आहे. विकसित देशांकडून कार्बन सीमा कर किंवा इतर व्यापार निर्बंध लागू करण्याच्या संभाव्यतेबद्दल विकसनशील देशांकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या करामुळे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रतिबंधात्मक एकपक्षीय उपायांमुळे विकसनशील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रांना कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडील वाटचालीसाठी अधिक खर्च सहन करावा लागतो. तर दुसरीकडे, हा मुद्दा युएनएफसीसीसीच्या नव्हे तर डब्ल्यूटीओच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, असे विकसित देशांचे म्हणणे आहे. भविष्यातील हवामान वाटाघाटींमध्ये हा मुद्दा वादग्रस्त ठरणार आहे.
१. कार्बन मार्केट्स
कॉप २९ मध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतमतांतरे असली तरी काही मुद्द्यांवर सहमती दर्शवण्यात आली. यामधून जागतिक हवामान उद्दिष्टांबाबत वचनबद्धता दर्शवण्यात आली आहे. पॅरिस करारामधील अनुच्छेद ६.२ (सहकारी दृष्टिकोन) आणि अनुच्छेद ६.४ (यंत्रणा) हा सहमतीमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता. यात अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर कार्बन बाजार कार्यान्वित करण्याच्या दिशेने प्रगती दिसून आली आहे. यातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हस्तांतरित शमन परिणामांशी निगडीत डेटामधील विसंगती सार्वजनिक करणे अशा प्रकारच्या पारदर्शक वैशिष्ट्यांबाबत सावध प्रशंसा करण्याचा पवित्रा काहींनी स्विकारला आहे. तसेच, कार्बन मार्केटमध्ये व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी नोंदणी सेवा पुरवण्यास असमर्थ असलेल्या देशांना युएनएफसीसीसीच्या सचिवालयाने सेवा प्रदान करण्याची तरतूद अनुच्छेद ६.२ मध्ये आहे. कार्बन व्यापाराच्या फायद्यांमध्ये समान प्रवेश प्रदान करणारा हा उपाय विशेषतः विकसनशील राष्ट्रांसाठी महत्त्वाचा मानला गेला आहे.
कॉप २९ मध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतमतांतरे असली तरी काही मुद्द्यांवर सहमती दर्शवण्यात आली. यामधून जागतिक हवामान उद्दिष्टांबाबत वचनबद्धता दर्शवण्यात आली आहे.
२. राष्ट्रांच्या महत्त्वाकांक्षा
हवामान बदलाला सामोरे जाण्याची महत्त्वाकांक्षा हा सहमतीमधील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विविध देशांच्या एनडीसीची पुढील फेरी पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणार आहे आणि काही देशांनी कॉप २९ मध्ये त्यांच्या नवीन एनडीसीचे अनावरण केले आहे. युनायटेड किंगडम (यूके), ब्राझील आणि युनायटेड अरब अमिराती (यूएई) यांसारख्या देशांनी २०३५ एनडीसी लक्ष्यांची घोषणा केली आहे. यात महत्त्वाकांक्षेबाबत हाय बार सेट केला गेला आहे. तर, कॅनडा, चिली, युरोपियन युनियन (इयू), जॉर्जिया, मेक्सिको, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड हे आयपीसीसी इमिशन ट्रॅजेक्टरीशी सुसंगत एडीसी सबमिट करण्याची आशा आहे. यूकेने १९९० च्या पातळीच्या तुलनेत २०३५ पर्यंत ८१ टक्के हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, तर ब्राझीलने याच वर्षी २००५ च्या पातळीपेक्षा ५९-६७ टक्के उत्सर्जनात घट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कॉप २९ दरम्यान स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाशी संबंधित तसेच इतर अनेक उपक्रमांनाही व्यापक पाठिंबा मिळाला आहे. जागतिक अणुऊर्जा क्षमता तिप्पट करण्याचा सामूहिक करार हा स्वच्छ उर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून उदयास आला आहे. याव्यतिरिक्त, ३० हून अधिक देशांनी सेंद्रिय कचऱ्यामधून होणारे मिथेन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रतिज्ञेवर स्वाक्षरी केली आहे.
३. ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्शन
अनुकूलन वित्ताचे काही पैलू हे कॉप २९ मधील एकमताचे प्रमुख क्षेत्र ठरले आहे. आतापर्यंत, जीजीए हे कराराच्या उद्दिष्टांपैकी सर्वात कमी विकसित उद्दिष्ट होते. जीजीएबाबतच्या सुरुवातीच्या चर्चेत काही विकसनशील देशांनी परिवर्तनात्मक अनुकूलनाच्या समावेशाबाबत निराशा व्यक्त केली होती. वित्त अनुकूलनामध्ये प्रवेशास अडथळा निर्माण होण्याबाबत विकसनशील देशांनी काळजी व्यक्त करत तत्काळ व व्यावहारिक अनुकूलन उपायांवरून व्यापक व प्रणालीगत बदलांकडे लक्ष केंद्रित आहे. परंतू, अनुकुलन उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी निर्देशक परिभाषित करण्यावर प्रतिनिधींमध्ये चर्चा करण्यात आली आहे. तसेच सहभागी पक्षांकडून सूचक-परिभाषा प्रक्रियेत योगदान देणाऱ्या तज्ञांना मार्गदर्शन करण्यात आले आणि अंमलबजावणीच्या साधनांसाठी १०० पर्यंत मर्यादित असलेल्या निर्देशकांचा संच तयार करण्यास सहमती दर्शविली गेली.
१. नॅशनल अडॉप्शन प्लान्स (एनएपी)
कॉप २९ ची सांगता होत असताना, अनेक समस्यांचे निराकरण अद्यापही झालेले नाही. एनएपी तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमधील प्रगतीचा अभाव यामुळे हा वादाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून उदयास आला आहे. पहिल्या आठवड्यात एनएपीवरील चर्चेमध्ये "महत्त्वपूर्ण प्रगती" साधली गेली असली तरी परिषदेच्या समारोपापर्यंत सहभागी पक्ष कोणत्याही एकमतावर पोहोचू शकले नाहीत. एनएपीच्या अंमलबजावणीसंबंधी विकसित देशांची जबाबदारी आणि अनुकूलन वित्तामधील खाजगी क्षेत्राची भूमिका यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झालेले नाही. कॉप ३० मध्ये मसुदा निर्णयाची शिफारस करण्यासाठी बोनमध्ये चर्चा व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आला आहे.
२. जस्ट ट्रांझिशन वर्क प्रोग्राम (जेटीडब्ल्यूपी)
कॉप २९ मध्ये जेटीडब्ल्यूपीमध्ये मर्यादित प्रगती झाल्यामुळे यास टीकाकारांनी हा कामगार, समुदाय, तरुण आणि या बदलाच्या अग्रभागी असलेल्या प्रत्येकाचा विश्वासघात" असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी, युएनएपसीसीसीच्या इतिहासात प्रथमच, कामगार अधिकारांना अधिकृतपणे वाटाघाटी केलेल्या मजकुरात मान्यता देण्यात आली होती. मात्र याचा पाठपुरावा जूननंतर करण्यात न आल्याचे समोर आले आहे. यात स्टॉकटेकशीसंबंधीत संदर्भ गाळल्यामुळे यातील मजकूरावर अनेक कारणांमुळे टीका करण्यात आली आहे. जेटीडब्ल्यूपीबाबत कोणताही मजकूर किंवा ठोस करार न होताच कॉप २९ ची सांगता झाली आहे.
कॉप २९ ची सांगता होत असताना, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांमध्ये आणखी एक माफक पाऊल उचलण्यात आले आहे. एनसीक्यूजीवरील निर्णयामुळे वित्त क्षेत्रावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. यातील महत्त्वाकांक्षा या विकसनशील देशांच्या गरजेपेक्षा अपुऱ्या आहेत. कार्बन मार्केटमधील प्रगती लक्षणीय असली तरी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे भविष्यातील कॉन्फरन्सवर ढकलण्यात आले आहेत. सरतेशेवटी, या वर्षी बरीच प्रगती झाली असली तरी, १.५° सेच्या लक्ष्यासाठी आवश्यक गती आणि प्रमाण यानुसार पावले उचलण्यासाठी अद्याप बरेच काम होणे आवश्यक आहे.
अभिश्री पांडे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishree is a Research Assistant at the Centre for Economy and Growth in New Delhi. Her areas of interest include climate policy, energy, and adaptation ...
Read More +
PREV
