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तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाकर रूस ने �
हिंद महासागर क्षेत्र का भविष्य एक दशक पहले की तुलना में अ�
ट्रंप ने जो व्यापक टैरिफ लगाए हैं वो वैश्विक व्यापार को ल�
राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच कई क�
मलेशिया द्वारा साल 2025 में की जा रही आसियान की अध्यक्षता एक
अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प ट्रांस-अटलांटिक संबंधों �
साझेदारी बढ़ाने के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता एवं सुरक्षा
ट्रंप प्रशासन ने ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने के ब�
अमेरिकी AI निर्यात नियंत्रण नीति के कारण नवाचार के कमज़ोर
अफ़ग़ान शरणार्थी अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी का सामना कर र�
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की मिसाइ�
वैसे तो रिफॉर्म यूके के नेता नाइजेल फराज़ शायद ब्रिटेन क�
म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस में अमेरिका के उप-राष्ट्र�
लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के ज़रिए आर्थ
आज जब यूरोप चारों तरफ़ से अपने अस्तित्व के लिए ख़तरा बन चु
अमेरिकी प्रतिबंधों ने अनायास ही चीन को अपने अनुसंधान व व�
पेरिस समझौते से अमेरिका का अलग होना जलवायु वित्त को फिर स�
चीन के कूटनीतिक पंडित इस बात पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं कि �
पिछले कार्यकाल के दौरान NATO को लेकर ट्रंप के रवैये ने यूरोप
QUAD का गठन एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए �
ट्रंप 2.0 का 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा विकास परिदृश्य के लिए, �
राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के अगले कार्यकाल के दौरान ची�
ट्रंप की जीत से अमेरिका की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीति म�
ट्रंप 2.0 के दौरान उनकी रक्षा रणनीति उनके पहले कार्यकाल की �
पाकिस्तान और अमेरिका F-16 बाइडेन प्रशासन ने एफ-16 लड़ाकू जेट �
आईआरए, ख़ास तौर से इसके जलवायु और टैक्स कंपोनेंट्स, मध्या�
यूक्रेन की सेना की ताक़त को बढ़ाने में एलोन मस्क की कंपनी
विदेश नीति को लेकर कमला हैरिस के विचार बिडेन के सबसे क़री�
This paper outlines the responses of the US Congress and European Union (EU) parliament to the Indian government’s abrogation of Article 370 of the Constitution and the surrounding events, including the communications lockdown in Kashmir. It notes contrasting responses: the US Congress showed a binary reaction of moderate and extreme calls to action, and the EU parliament honed a more expansive approach to address India’s apparent “democrat
The Taliban today undoubtedly has a stronger hold over how the US militarily plans to withdraw from the conflict in Afghanistan. This raises questions about the continuing challenges to security in South Asia—in particular, the influence of IS Khorasan (IS-K), the group’s Afghanistan avatar, and its rise both as an ISIS-aligned entity and a big-tent brand for various jihadist groups in the country. As the ‘Khorasan’ project of ISIS gets m
This paper examines the environmental and policy-level challenges to the actualisation of US-India counterterrorism cooperation. Indeed, despite their seeming convergence on the imperative of effective counterterrorism, there has been limited cooperation between the two countries. While the US’ sense of “American exceptionalism” and its hegemon status purports a utilitarian notion of the adversary, India’s regional power status makes its
There is no dearth in analyses that sound the alarm on the current United States (US) administration’s policy in the Indo-Pacific. This paper conducts an evaluation of the US’ engagement in the region, and finds it to be contrary to alarmist predictions. President Donald Trump’s administration has reaffirmed commitments towards traditional allies, built on the predecessor president’s courtship of nascent partners, and encouraged partners
खारकीव क्षेत्र के करीब बढ़ने की दिशा में जैसे-जैसे रूस की सेना का डोनबास, ज़ेपोरिज़िया और खेरसॉन में आगे बढ़ना जारी है, वैसे-वैसे यूक्रेन कमज़ोर बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है.
