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मालदीव के नाज़ुक लोकतांत्रिक परिदृश्य में राष्ट्रपति म�
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड र�
In the Maldives’ fragile democratic landscape, President Muizzu is advancing sweeping electoral reforms that could tilt the balance of power in his
From trillion-dollar deals to green tech pivots, Xi’s BRI is being recalibrated to outpace Western rivals in its global connectivity playbook
Low fertility in South Korea isn’t just a policy shortcoming—it is a reckoning with entrenched gender roles, economic pressure, and rising feminis
घरेलू मांग, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रियल एस्टेट में सुधार
The gig economy promises empowerment for Indian women—but without urgent reforms, it may deliver more precarity than progress
क्या टैरिफ़ में गिरावट ने तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में
2020 च्या दशकाच्या सुरुवातीला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आर�
India aims to lead in circular economy innovation, but sluggish progress and mounting waste—like Delhi’s toxic landfills—threaten its Sustainabl
20 के दशक की शुरुआत में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट
Amid the economic downturn of the global economy during the early 2020s, Russia’s economy has demonstrated notable resilience and growth
বেতন ও পেনশনের প্রাথমিক কাঠামোগত সমস্যা মূলধন অধিগ্রহণ�
ग्रँड नरेटिव्ह हे वैचारिक प्रवाह नियंत्रित करण्याचे मह�
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इसके ठीक विपरीत, भारत के अति धनवान वर्ग को वैश्विक मानकों
2025 का आम बजट मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूती देने और व्यापार व�
नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि देशांतर्गत उत्�
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2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय ग्राहकांना �
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हर साल सरकार के वादों और बड़े पैमाने पर बजट आवंटन के बावजू
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केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आठवा अर्थसं
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सरकारची वार्षिक आश्वासने आणि मोठ्या अर्थसंकल्पीय तरतुद
भारतीय शहरों की जरूरतों और शासन, नियोजन, भूमि व नागरिक सेव
২০২৫-২৬ বাজেটে প্রশাসন, পরিকল্পনা, ভূমি ও নাগরিক পরিষেবা�
A detailed analysis of what is required and the areas of urban deficit in governance, planning, land and civic services seems to be missing on the Bud
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 8वें आम बजट ने वित्तीय सम�
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Finance Minister Nirmala Sitharaman’s eighth Union budget gives financial respite without fiscal compromise
भारत में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने से जुड़ी कई नीतियां �
यापूर्वीही भारतात रोजगाराच्या वाढत्या संधींशी संबंधित
Skill mismatch in employment remains unresolved despite past policies. The new Budget should sustain investments in manufacturing and bridging skill g
पुढील वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकास दर कमी राहण्याचा अ�
To reduce the fiscal deficit, the Budget is expected to pursue fiscal consolidation, but a strong framework emphasizing capex, federal cooperation, an
अमेरिका आपल्या परराष्ट्र धोरणात जागतिक आरोग्य व्यवस्थे
Citizens in India’s cities are increasingly frustrated with their urban local bodies, and this problem calls for significant municipal governance re
The US intends to realign the role of global health in its foreign policy, and the Global South needs to formulate steps to address this altered lands
While India remained committed to its ties with Russia in 2024, both countries need structural reforms that strengthen their partnership, especially i
भारताच्या स्पेस कमिशनमध्ये लष्करी आणि संरक्षण क्षेत्रा
कॉप २९ दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर झाली असली तरी, १.५° से च्य�
India’s Space Commission desperately needs to be restructured to have representatives from military and defence stakeholders
शी जिनपिंग यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग म्हणू
शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत पीपुल्स लि
जर्मनीच्या ट्रॅफिक-लाइट युतीच्या तीन पक्षांमधील अंतर्ग
The recent purge in the PLA as a result of Xi Jinping’s anti-corruption campaign reveals deep-rooted issues in the military
लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीने (LDP) शिगेरू इशिबा पंतप्रधान म्
Internal disagreements between the three parties of Germany’s traffic-light coalition reached a tipping point. The future looks uncertain for Europe
The LDP retains its leadership with PM Shigeru Ishiba; however, a loss of support amidst corruption charges, inflation, and demographic crises makes t
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी वाढीचे संभाव्य इंजिन म्हणू�
For Indian cities to advance their adaptation, mitigation, and resilience agenda, national frameworks are required to prioritise long-term goals in a
India needs an urgent overhaul of its urban governance architecture to improve the performance of the cities as potential engines of growth for the na
