-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
पुढील वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकास दर कमी राहण्याचा अंदाज आहे; अशा परिस्थितीत भारताची उत्पादकता वाढवून या आर्थिक मंदीचा सामना करता येऊ शकतो.
Image Source: Getty
आज भारताचा विकासदर जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. जगातील राजकीय उलथापालथ आणि वाढत्या सामरिक तणावांचा सामना करण्यासाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आपली लवचिकता दाखवली आहे. पण देशांतर्गत आघाडीवरील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे, कारण गेल्या वर्षीच्या ८ टक्क्यांच्या प्रभावी विकासदराच्या तुलनेत यंदा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) विकासदर मंदावला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने २०२४-२५ साठी जाहीर केलेल्या पहिल्या अंदाजानुसार देशाचा विकासदर ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अटकळांच्या विळख्यात अडकण्याऐवजी भागधारकांनी आणि धोरणकर्त्यांनी महामारीनंतरच्या वाढीच्या गतीत मंदी येण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ही मंदी का आली, हे शोधण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आकडेवारी आणि त्यांच्या मुळाशी दडलेली कारणे यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने २०२४-२५ साठी जाहीर केलेल्या पहिल्या अंदाजानुसार देशाचा विकासदर ६.४ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) २०२८ मध्ये भारताचा विकासदर ७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याचप्रमाणे, रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने एप्रिल २०२४ मध्ये ७.१ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला होता आणि त्यानंतर सलग तीन वेळा ७.२ टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर तो अचानक ६.६ टक्क्यांवर आणला. विकासदरातील सुधारणा कोणत्याही वास्तविक बाह्य धक्क्यांमुळे नाही, तर व्यापारातील उलथापालथ, भू-आर्थिक बिघाड आणि देशांतर्गत असुरक्षिततेमुळे झाली आहे. वाढीच्या आकलनातील आणि प्रक्षेपणातील हा बदल पूर्वानुमान डेटाचे विश्लेषण करून अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. सर्वप्रथम, एकंदर जीडीपीचे परिमाण तपासण्याची गरज आहे. सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) वाढीचा दर ७.२ टक्क्यांवरून ६.४ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाची खरी पातळी कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचा अर्थ उत्पादन कमी होईल असे नाही, हे स्पष्ट केले पाहिजे. किंबहुना, उत्पादनातील या घटीची तुलना गेल्या वर्षीच्या वाढीशी केली जाईल, असे संकेत आहेत.
आकृती 1: जीडीपी आणि त्याच्या भागांमध्ये टक्केवारी बदल
स्रोत: MoSPI
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जीव्हीएचा विकास दर किमान आधारावर ८.५ टक्क्यांवरून ९.३ टक्क्यांवर गेला आहे. महागाईचा बोजा देशाच्या विकासात सर्वाधिक अडथळा ठरत आहे. मात्र, सर्वसाधारण महागाई (ग्राहक किंमत निर्देशांक) गेल्या वर्षीच्या ५.६ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांवर आला आहे. परंतु, खाद्यपदार्थांची महागाई ६.७ वरून ८.४ टक्क्यांवर गेली आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर ८.२ टक्क्यांवर पोहोचला होता. याचे मुख्य कारण म्हणजे भाज्यांच्या दरात झालेली ३० टक्के वाढ. सततच्या महागाईमुळे डिफ्लेटर फॅक्टर १.४ वरून ३.३ पर्यंत वाढला आहे, ज्यामुळे वास्तविक आणि नाममात्र विकास दरात तफावत निर्माण झाली आहे. महागाईच्या उच्च दरामुळे प्रत्यक्ष विकासदर घसरला असला, तरी त्यामुळे विकासदर घसरण्याची चिंता कमी होत नाही.
सततच्या महागाईमुळे महागाई घटणारा घटक १.४ वरून ३.३ पर्यंत वाढला आहे, ज्यामुळे वास्तविक आणि नाममात्र विकास दरात तफावत पडली आहे.
जीव्हीएच्या तुलनेत जीडीपी वाढीत झपाट्याने घसरण झाल्याने वास्तविक करांमध्ये (सबसिडीमुळे शिल्लक राहिलेली रक्कम) घट झाली आहे. याचे कारण एकतर कर महसुलात घट किंवा सबसिडी खर्चात झालेली वाढ होय. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंतचा एकूण कर महसूल गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत जमा झालेल्या कराच्या तुलनेत १० टक्के अधिक आहे. त्याचबरोबर, मार्च ते नोव्हेंबर दरम्यान अनुदानात १५ टक्के वाढ झाल्याने जीडीपी आणि जीव्हीए दरातील तफावत वाढली आहे. अन्नधान्य अनुदानात ३२ टक्के वाढ झाल्याने ही सबसिडी वाढली असून, महागाई तसेच लॉजिस्टिक्सच्या समस्येमुळे ही वाढ झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये बिगर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठविल्यानंतर सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पीडीएस) वितरित करण्यात येणाऱ्या तांदळाच्या महागाईत २७ टक्क्यांनी वाढ झाली. याचे मुख्य कारण म्हणजे जगात तांदळाची वाढलेली मागणी. अनिश्चित मान्सून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्याची चोरी, अपुरी साठवणूक व्यवस्था आणि व्यापार धोरणांमुळे सबसिडी आणि ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड (जीव्हीए) चे उच्च दर यामुळे जीडीपी वाढीवर दबाव आला आहे.
उत्पादनाबद्दल बोलायचे झाले तर, हे कोअर सेक्टर पुन्हा उभारी घेईल आणि त्याचा विकासदर २.१ ते ३.६ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रांचे चित्र गडद स्वरूप उभे करते. मॅन्युफॅक्चरिंग, फायनान्शिअल, रिअल इस्टेट आणि प्रोफेशनल सर्व्हिसेस क्षेत्रांचा विकासदर कमी होण्याची शक्यता आहे. कोळसा आणि सिमेंटचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याने, तसेच पोलादाच्या वापरात झालेली घट यामुळे औद्योगिक हालचालींचा पेच अधोरेखित होतो. इतकेच नव्हे, तर मार्च ते ऑक्टोबर या कालावधीत खाणकामापासून बांधकाम, वीज आणि खनिज क्षेत्रापर्यंत औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) घसरला आहे.एखाद्या देशाच्या औद्योगिक घडामोडींची सद्यस्थिती आणि संभाव्यतेचा निकष असलेला पर्चेजिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) जगभरात घसरत चालला आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडून विकसित देशांकडे घसरण होण्याचे हे द्योतक आहे. देशांतर्गत पातळीवर पीएमआयमध्ये घसरण झाली असली, तरी भारत जागतिक स्तरावर अपवाद म्हणून उदयास आला असून २०२४ चा अंदाजही सकारात्मक आहे. वाढता उत्पादन खर्च, कमकुवत झालेली मागणी आणि जगभरातील निवडणुकीनंतरच्या धोरणातील अनिश्चितता यामुळे ही मंदी आली आहे.
सेवा क्षेत्राचा वाढीचा अंदाज हा त्याच्या मागील कामगिरीचे आणि सध्याच्या मूल्यमापनातील विरोधाभासाचे प्रतिबिंब आहे. हाँगकाँग आणि शांघाय बँक कॉर्पोरेशनचा (एचएसबीसी) इंडिया सर्व्हिसेस पीएमआय बिझनेस ॲक्टिव्हिटी इंडेक्स २०२५ साठी सकारात्मक अंदाज दर्शवितो, ज्याला मागणीत वाढ, इनपुट किंमतींमध्ये घसरण आणि व्यवसायवाढीत वाढ यांचा आधार आहे. गेल्या आठ तिमाहीत सेवा क्षेत्राचा विकासदर ७.४ टक्के राहिला आहे, तर उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ५.६ टक्के आहे. सेवांच्या वाढीच्या दरात फारच कमी चढ-उतार दिसून आले आहेत आणि सामान्यत: स्थिर आहेत. याचा अर्थ असा की, मूल्यमापन पद्धती आणि सध्याची परिस्थिती पाहता सेवा क्षेत्र अंदाजापेक्षा वेगाने वाढू शकते. प्रत्यक्ष क्षेत्रांच्या कामगिरीच्या आधारे सेवा क्षेत्राची आकडेवारी समोर आणली जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंदीमुळे देशांतर्गत बांधकाम क्षेत्रात घसरण झाल्याने या क्षेत्रांची कामगिरीही कमकुवत झाली आहे.
हाँगकाँग आणि शांघाय बँक कॉर्पोरेशनचा (एचएसबीसी) इंडिया सर्व्हिसेस पीएमआय बिझनेस ॲक्टिव्हिटी इंडेक्स २०२५ साठी सकारात्मक अंदाज दर्शवितो, ज्याला मागणीत वाढ, इनपुट किंमतींमध्ये घसरण आणि व्यवसायवाढीत वाढ यांचा आधार आहे.
मागणीच्या आघाडीवर खाजगी उपभोग आणि सरकारी खर्च दोन्ही वाढण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या केवळ ४६.२ टक्के भांडवली खर्च (कॅपेक्स) झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांनी कमी आहे. निवडणुकांमुळे वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत भांडवली खर्च खूपच कमी होता आणि कदाचित यामुळे खाजगी गुंतवणुकीलाही परावृत्त केले गेले होते, ज्याचा विकासदरावर विपरीत परिणाम झाला होता. मात्र, गुंतवणुकीत घट होण्याची भीती चिंताजनक आहे. तथापि, हे अंदाजदेखील अचूक असू शकत नाहीत. कारण, अंदाजाचे आकडे बांधकाम आणि यंत्रसामग्रीच्या प्रत्यक्ष मालमत्तेवर आधारित असतात. मात्र, भारताच्या विकासदरातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या उपभोग खर्चात पुनरुज्जीवन होण्याची चिन्हे आशादायक आहेत.
चित्र २: घरगुती वापर आणि खर्च सर्वेक्षणाचे निर्देशांक (एचसीईएस)
स्रोत: MoSPI
घरगुती उपभोग आणि खर्च सर्वेक्षण (एचसीईएस) नुसार ग्रामीण आणि शहरी भागात वास्तविक मासिक उपभोग खर्चात तीन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शहरी-ग्रामीण उपभोग खर्चातील तफावत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तशीच राहिली असली, तरी २०११-१२ पासून त्यात लक्षणीय घट होत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील उपभोगाच्या ट्रेंडमध्ये ही चिंता दिसून येते; अर्थव्यवस्थेतील किमतीतील चढउतार अनियंत्रित असल्याचे ग्रामीण भागातील अन्नधान्याच्या वापरावरून दिसून येते. इथली चांगली गोष्ट म्हणजे सरासरी उपभोगात सर्वात मोठी वाढ लोकसंख्येच्या ५-१० विभागांमध्ये दिसून आली आहे, ज्यामुळे विषमता कमी करण्यात माफक यश मिळाले आहे.
महागाई, वाढती सबसिडी, अन्नमूल्य साखळीतील रसद आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव, जगातील उत्पादन क्षेत्रातील सुस्ती, सरकारी खर्चात झालेली घट आणि आतापर्यंतच्या चर्चेत गुंतवणुकीचा अभाव ही भारताचा विकासदर घसरण्याची प्रमुख कारणे दिसतात. आज जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर केवळ ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असताना भारताचा ६ टक्के विकासदरही दिलासादायक म्हणावा लागेल; मात्र, विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विकासदरात लक्षणीय वाढ करण्याची गरज आहे. भारत स्वतःशीच स्पर्धा करत असला तरी देशांतर्गत विकासाचाही जागतिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
नवीन उपक्रम आणि विद्यमान उपक्रमांचा विस्तार करून शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला गती दिली पाहिजे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील प्रभावी कामगारांच्या कौशल्याची पातळी वाढेल, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल.
आज भारतासमोरील तात्कालिक आव्हाने उच्च किमती आणि कमी उत्पादन या संदर्भात समजावून सांगता येतील. तसे तर मागणी वाढल्याने उत्पादनही वाढणार आहे. मात्र, यामुळे किमतींच्या पातळीवरही ताण पडेल आणि त्याच प्रमाणात लोकांचे उत्पन्न वाढले नाही तर उत्पादनाच्या प्रमाणात उपभोग वाढणार नाही. त्यामुळे या समस्यांवर दूरगामी तोडगा काढण्याची, म्हणजेच उत्पादकता वाढविण्याची गरज आहे. पुरवठा वाढवून उत्पादन वाढविल्यास महागाई कमी होईल आणि उपभोगाची मागणीही वाढेल. प्रगत तंत्रज्ञानाने श्रम, भांडवल किंवा उत्पादकतेच्या माध्यमातून उत्पादन वाढवता येते.
भारताच्या लोकसंख्येच्या विपुलतेमुळे कामगार उपलब्ध होतील. परंतु, सरकारने त्यांना उत्पादन प्रक्रियेशी जोडले पाहिजे. नवीन उपक्रम आणि विद्यमान उपक्रमांचा विस्तार करून शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला गती दिली पाहिजे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील प्रभावी कामगारांच्या कौशल्याची पातळी वाढेल, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल. त्याचप्रमाणे भांडवली खर्च वाढल्याने खासगी गुंतवणूकही वाढेल, भांडवल वाढेल, ज्यामुळे विकासदराला गती मिळेल. अचानक केलेल्या उपाययोजनांमुळे विकासदर तात्पुरता वाढेल. परंतु, धोरणात्मक सातत्य, जसे की यावर्षी सबसिडीचा बोजा वाढविणे, सर्वसमावेशक आणि अधिक शाश्वत विकासास चालना देते. गरज आहे ती संस्थात्मक गुंतागुंत दूर करणारी आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला उच्च उत्पन्न पातळीकडे नेणारी मध्यम ते दीर्घकालीन धोरणांची.
आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी सेंटरचे संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Research Assistant at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
