भारताच्या स्पेस कमिशनमध्ये लष्करी आणि संरक्षण क्षेत्रातील भागधारकांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती वाढवण्यासाठी या यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याची नितांत गरज आहे.
Image Source: Getty
भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाची वाटचाल कुठवर आली आहे? हा कार्यक्रम केवळ आपल्या intelligentsia (वैज्ञानिक कुतूहल) पूर्ण करण्यासाठी आहे का? देशाला आर्थिक यश मिळवून देण्याच्या उद्योजकांच्या निरुपद्रवी आकांक्षांची पूर्तता करणे इतकेच याचे महत्त्व आहे का? जर भारत सरकारचा अवकाश कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करण्यामागचा हा एकमेव हेतू असेल, तर भारताचे स्पेस कमिशन (अवकाशाशी निगडीत सर्व बाबींमध्ये निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या यंत्रणेची सध्याची रचना अगदी योग्य आहे. असे जर असेल तर दोन महत्त्वाचे प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. यातील पहिला प्रश्न म्हणजे - भारताच्या अंतराळ संपत्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कोणत्या यंत्रणेवर आहे? आपल्या सार्वभौम क्षेत्रांना कक्षीय आणि बाह्य अवकाशातील धोक्यांपासून निर्माण होणाऱ्या धोरणात्मक आणि सामरिक धोक्यांपासून कोण सुरक्षित ठेवणार आहे? भारताच्या अंतराळ आयोगाची सध्याची रचना पाहता त्याच्या पुनर्मूल्यांकनाची गरज आहे.
२०१९ मध्ये भारताने इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफअंतर्गत (आयडीएस) आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हीजन आणि डिफेन्स सायबर एजन्सीसोबत डिफेन्स स्पेस एजन्सीची (डीएसए) स्थापना केली. डीएसएची ही सुरवातीची वर्षे आहेत हे मान्य केले तरी स्पेस कमिशनमध्ये त्यास काहीच स्थान नाही का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. खरेतर हा प्रश्न भारताच्या सर्वसमावेशक सुरक्षा गरजांवर लक्ष ठेवण्याचे काम असलेल्या देशातील सुरक्षा विचारवंत आणि नियोजकांना सतावू लागला आहे. त्यांच्या दृष्टीकोनातून, ही धोकादायक पोकळी जलद गतीने भरण्याची गरज आहे.
२०१९ मध्ये भारताने इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफअंतर्गत (आयडीएस) आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हीजन आणि डिफेन्स सायबर एजन्सीसोबत डिफेन्स स्पेस एजन्सीची (डीएसए) स्थापना केली.
२०२० मध्ये अंतराळ सुधारणा करताना भारत सरकारने काही धाडसी आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले निर्णय घेतले आहेत. स्पेस कमिशनने, या सुधारणांदरम्यान, आपल्या सदस्यत्वाचा विस्तार करत नवीन प्रतिनिधींची तरतूदही केली. त्यात त्यांनी नवनिर्मित इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (इन-स्पेस) चे अध्यक्ष, परराष्ट्र सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडचे सचिव (डीपीआयआयटी), आयआयटीच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांना आमंत्रित केले. स्पेस कमिशनच्या स्थापनेपासून त्याचे स्वरूप नागरी आहे. त्यातील बहूतांश प्रतिनिधी अंतराळ संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) चे आहे. कमिशनचे अध्यक्ष हे इस्रोचे अध्यक्ष आणि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसचे सचिव असल्याने नवीन सदस्यांच्या समावेशानंतरही कमिशनवरील नागरी प्रभाव आजतागायत कायम आहे. यातील चिंतेची बाब म्हणजे, स्पेस डिफेन्सशी निगडीत उपाययोजना ही बाब लष्कराच्या कक्षेत येत असल्याने तसेच अशा कोणत्याही उपक्रमास जोडून घेण्याची इस्रोची तयारी नसल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही.
डीएसए हा संरचनात्मकदृष्ट्या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसचा भाग नाही, ही बाब समजण्याजोगी आहे. असे असले तरीही त्यास स्पेस कमिशनचा भाग करण्याचा प्रयत्न का केला जात नाही हे समजणे कठीण आहे. स्पेस कमिशनमध्ये आयडीएस किंवा डीएसएच्या प्रतिनिधित्वाची अनुपस्थिती असल्याने हे कमिशन डिझाइननुसार नागरी-आर्थिक संस्था आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर असे असेल तर, भारताच्या 'अवकाश संरक्षणा'साठी आवश्यक असलेल्या संपत्तीच्या उभारणीसाठी, डीएस आणि आयडीएसला मदत करण्यासाठी इतके सचिव, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एकत्र येण्यासारखी दुसरी कोणतीही यंत्रणा आतातरी अस्तित्वात नाही ही वस्तूस्थिती आपण स्विकारायला हवी.
सध्याच्या ‘नागरी’ स्पेस कमिशनमध्ये डीएसए किंवा आयडीएससाठी जागा नसेल, तर स्वतंत्र ‘संरक्षण’ स्पेस कमिशन तयार करणे गरजेचे आहे. जर अशा दोन स्पेस कमिशन्सची कल्पना व्यवहार्य नसेल तर भारताच्या अंतराळ क्रियाकलापांमधील नागरी, व्यावसायिक आणि लष्करी पैलू लक्षात घेऊन समान प्रतिनिधित्वासह स्पेस कमिशनमध्ये सुधारणा केली जाणे, हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. यामुळे, डीएसएच्या रणनीतिक फीडमध्ये प्लग इन करण्यासाठी संरक्षण स्टाफच्या प्रमुखांच्या सहभागाची हमी मिळू शकते तसेच, स्पेस कमिशनमध्ये पुढे इंडियन स्पेस कमांड आणि इंडियन स्पेस फोर्सचाही सहभाग करता येऊ शकतो. हा विषय आता चर्चेस आणण्यामागची तीन महत्त्वाची कारणे आहेत.
सर्वप्रथम, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने स्पेस बेस्ड सर्व्हेलंस प्रोजेक्टच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे.
सर्वप्रथम, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने स्पेस बेस्ड सर्व्हेलंस प्रोजेक्टच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. या आधीच्या दोन टप्प्यांमध्ये अनुक्रमे चार आणि सहा ‘स्पाय’ उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यात आले होते. तिसऱ्या टप्प्यात ५२ स्पाय उपग्रहांचे प्रक्षेपण केले जाणार आहे. याचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (नॅशनल सिक्युरिटी काऊंसिल सेक्रेटरीएट - एनएससीएस) द्वारे आयडीएस (डीएसए) करणार आहे. नागरी स्पेस एजन्सी कोणत्याही प्रकारचे इंटिलीजन्स (गुप्तचर माहिती) गोळा करणारे उपग्रह तयार करणार नाही हे वास्तव आहे. अगदी अलीकडच्या काळातही, कौटिल्य प्रकल्पांतर्गत संरक्षण संशोधन विकास संस्थेने इलेक्ट्रॉनिक इंटिलिजन्स सॅटेलाईट तयार केला होता. तसेच प्रस्तावित ५२ उपग्रहांची बांधणी देशांतर्गत व्यावसायिक अंतराळ बाजारातून करण्यात येणार आहे.
दुसरी बाब म्हणजे, भारताचे संरक्षण मंत्रालय हे भारतातील अंतराळ मालमत्तेचे अग्रगण्य अंतिम वापरकर्ता, ग्राहक आणि ऑपरेटर म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. त्यांनी इस्रोच्या नागरी मर्यादेबाहेर वेगळ्या पायाभूत सुविधांची मागणी करणारे व्यावसायिक घटक आणि आघाडीच्या राष्ट्रीय आर अँड डी प्रयोगशाळांची इकोसिस्टम विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही वर्षांत, संरक्षण मंत्रालयाच्या इनोव्हेशन इन डिफेन्स एक्सलंन्स म्हणजेच आयडीइएक्सने २०२२ पासून मिशन डिफस्पेस चॅलेंज अंतर्गत प्रारंभिक टप्प्यातील अनेक स्पेस कंपन्यांना वित्तपुरवठा केला आहे. खरेतर ही फक्त सुरुवात असून भारतातील व्यावसायिक अवकाश उपक्रमांच्या मोठ्या क्षेत्राला लवकरच डीएसए आणि भारतीय सैन्याकडून व्यावसायिक ऑर्डर मिळणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांत, संरक्षण मंत्रालयाच्या इनोव्हेशन इन डिफेन्स एक्सलंन्स म्हणजेच आयडीइएक्सने २०२२ पासून मिशन डिफस्पेस चॅलेंज अंतर्गत प्रारंभिक टप्प्यातील अनेक स्पेस कंपन्यांना वित्तपुरवठा केला आहे.
तिसरी बाब म्हणजे, नागरी आणि लष्करी स्पेस डोमेन हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नसून एकमेकांना पूरक आहेत. भारतीय मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमात भारतीय नौदल आणि भारतीय वायुसेनेची सर्वसमावेशक ऑपरेशनल भूमिका येत्या काही दिवसांत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गगनयान आणि भारतीय अंतरीक्ष स्टेशन आकारास येऊ लागल्याने हे नाते भविष्यात आणखी दृढ होणार आहे.
ज्याप्रमाणे अवकाश तंत्रज्ञानाचा नेहमी दुहेरी वापर होतो, त्याचप्रमाणे अंतराळ तंत्रज्ञानाचा विकास, उपयोजन आणि देशांतर्गत व बाह्य व्यापार तसेच त्याच्या तंत्रज्ञानावर देखरेख करणाऱ्या स्पेस कमिशनमध्ये त्याच्या अंतिम वापरकर्त्यांपैकी एकाचा समावेश असणे आवश्यक आहे. इस्रो आणि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हे यातील एकल अंतराळ तंत्रज्ञान डिझायनर, बांधणी करणारी यंत्रणा, ऑपरेटर आणि व्यावसायिक असताना स्पेस कमिशनची स्थापना करण्यात आली होती. इस्रो आणि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसचा कमिशनवरील एकल अधिकार ही बाब आता जूनी झाली आहे. स्पेस कमिशनमध्ये 'संरक्षण' प्रतिनिधित्व असणे ही आता काळाची गरज ठरत आहे.
चैतन्य गिरी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी येथे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Chaitanya Giri is a Fellow at ORF’s Centre for Security, Strategy and Technology. His work focuses on India’s space ecosystem and its interlinkages with ...
Read More +
PREV
