अर्थसंकल्प २०२५: मध्यमवर्गाची स्वप्नपूर्ती, अर्थव्यवस्थेचा समतोल!

Image Source: Getty

असं वाटतयं सस्पेन्स फिल्ममेकर अल्फ्रेड हिचकॉक यांनी बजेट २०२५ या चित्रपटाची पटकथा लिहिली आहे. हिचकॉकची खास शैली अशी होती की प्रेक्षकांना डिस्कव्हरीची प्रतीक्षा करावी लागे—बॉम्बचा स्फोट होणार आहे, हे माहीत असते, पण तो कधी होईल, हा खरा प्रश्न असतो.

अर्थसंकल्पाच्या परिच्छेद ६ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, परिच्छेद १६१ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा मध्यमवर्गाचा उल्लेख केला. यावेळी, या लाभांचे संभाव्य लाभार्थी सर्व आपल्या टीव्ही स्क्रीनसमोर बसून होते आणि त्यांनी संपूर्ण एक तास चौदा मिनिटांचे भाषण ऐकले—जे योगायोगाने सीतारामन यांचे आतापर्यंतचे सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण ठरले आहे.

सीतारामन यांचा आठवा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांसाठी अपेक्षेपलीकडचा आहे. मध्यमवर्गीयांना दिलेल्या सवलतींमुळे सरकारच्या महसुलात घट होण्याची शक्यता असली, तरीही अर्थसंकल्प आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे संवेदनशील आणि जबाबदार आहे.

सीतारामन यांचा आठवा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांसाठी अपेक्षेपलीकडचा आहे. मध्यमवर्गीयांना दिलेल्या सवलतींमुळे सरकारच्या महसुलात घट होण्याची शक्यता असली, तरीही आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे संवेदनशील आणि जबाबदार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील चर्चेचा मार्ग सुकर झाला असून, शुल्क आणि सीमाशुल्कात लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत पंतप्रधानांच्या चर्चेसाठी आवश्यक आधारभूमी अर्थसंकल्पातून तयार करण्यात आली असून, सौदेबाजीसाठी मोकळेपणाचे संकेत देण्यात आले आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पात विकासाला चालना देणाऱ्या ठोस उपाययोजना किंवा २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केलेल्या नियमांबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवून १२ लाख रुपये (स्टँडर्ड डिडक्शनसह पगारदार व्यक्तींसाठी १२.७५ लाख रुपये) करण्यात आली असून, त्यामुळे दरमहा १ लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तींना वार्षिक ८० हजार रुपये (दरमहा ६,६६६ रुपये) अधिक मिळणार आहेत. बेसिक इन्कम टॅक्सच्या दरातील ही वाढ कोणत्याही कुटुंबाच्या अपेक्षेपलीकडची आहे, कारण सर्वसाधारणपणे प्राप्तिकराचे दर टप्प्याटप्प्याने समायोजित केले जातात. २०१४ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून २.५ लाख रुपये केली होती. २०१९ मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी ती वाढवून ५ लाख रुपये केली आणि नंतर २०२३ मध्ये ती ७ लाख रुपये करण्यात आली. आता वार्षिक ५० लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तींच्या हातात अतिरिक्त १,१०,००० रुपये (किंवा दरमहा ९,१६७ रुपये) शिल्लक राहणार आहेत. 

मध्यमवर्गीयांच्या हातात लाडू

मध्यमवर्गीयांच्या हाती येणारी अतिरिक्त रक्कम खर्चासाठी वापरण्यात येऊ शकते, ज्यामुळे उपभोगाची मागणी वाढते. पर्यायाने, हा पैसा बचतीच्या स्वरूपात बँका किंवा बाजारात गुंतवता येतो. काहीही झाले तरी, अर्थव्यवस्थेसाठी हे सकारात्मकच ठरेल. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. मात्र, फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये २.९ टक्के, कन्झ्युमर ड्युरेबल्सच्या शेअर्समध्ये २.५ टक्के, तर रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ३.६ टक्के वाढ झाली. यावरून स्पष्ट होते की करसवलतीमधून करदात्यांच्या हातात आलेला अतिरिक्त पैसा टूथपेस्ट, साबण, बिस्किटे यांसारख्या गरजेच्या वस्तूंवर तसेच एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर आणि घरे खरेदीसाठी वापरण्यात येऊ शकतो. यामुळे "मध्यमवर्गीयांना राजकीय आवाज नाही" या तक्रारीवरही काही अंशी उत्तर मिळते. आता सरकारने मध्यमवर्गासाठी दाखवलेली आर्थिक सदिच्छा आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवर काय परिणाम घडवते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

नाण्याची दुसरी बाजू

मात्र, नाण्याला दुसरा पैलूही आहे. देशात ९.८ कोटी कुटुंबे आहेत, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ ते ३० लाख रुपये आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ दीड कोटी कुटुंबेच नियमितपणे आयकर भरतात. करदात्यांनी भरलेल्या कराच्या प्रमाणात हा आकडा पाहिला तर, मध्यमवर्गीय ७.८ लाख कोटी रुपये कर भरत नाहीत. प्राप्तिकरासाठी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या सवलतींमुळे सरकारला १ लाख कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान होणार आहे. मात्र, करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना प्राप्तिकराच्या जाळ्यात आणले, तर हा तोटा भरून निघू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी हा विभाग सुधारण्याची मोठी संधी आहे. ३० लाख किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांनाही कराच्या कक्षेत आणले गेले पाहिजे, कारण ते अंदाजे २३.४ लाख कोटी रुपये कर भरत नाहीत.

देशात ९.८ कोटी कुटुंबे आहेत, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ ते ३० लाख रुपये आहे. मात्र, यापैकी केवळ दीड कोटी कुटुंबेच नियमितपणे आयकर भरतात. करदात्यांनी भरलेल्या कराच्या प्रमाणात पाहिले तर, मध्यमवर्ग ७.८ लाख कोटी रुपये कर भरत नाही.

मध्यमवर्गाला भरघोस सवलती देऊनही २०२५ चा अर्थसंकल्प आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार ठेवण्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना यश आले आहे. यंदा अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.८ टक्के ठेवण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या अंदाजित उद्दिष्टापेक्षा केवळ १ टक्का कमी नाही, तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आणखी घटून ४.४ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. हे समजून घ्या की २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीच्या काळात अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ९.२ टक्क्यांवर पोहोचली होती. मात्र, त्यानंतर सातत्याने घसरण होत गेली. २०२१ मध्ये ६.८ टक्के, २०२२ मध्ये ६.४ टक्के, २०२३ मध्ये ५.८ टक्के आणि २०२४ मध्ये ती ५.१ टक्क्यांवर आली आहे. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक समतोल साधून राजकीय शहाणपण दाखवले आहे.

अर्थसंकल्पाच्या रकमेत वाढ

यंदाचा अर्थसंकल्प ५०.६५ लाख कोटी रुपयांचा आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ५ टक्के अधिक आहे. मागील ११ वर्षांत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाने १०.५ टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढ दर्शवली आहे. उदाहरणार्थ, २०१४-१५ मध्ये १६.८ लाख कोटी रुपयांचा असलेला अर्थसंकल्प आता तिपटीने वाढला आहे. याच कालावधीत व्याज देयके आणि पेन्शन खर्च दरवर्षी ११.५ टक्क्यांच्या वेगाने वाढत आहेत, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण वाढत आहे. या खर्चाचे सुव्यवस्थापन आणि नियंत्रण करण्याची गरज भासते.

सरकारच्या एकूण महसुलात वैयक्तिक प्राप्तिकरदात्यांचे योगदान २०१८ च्या अर्थसंकल्पात १६ टक्के होते, ते आता २२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. त्याचवेळी कॉर्पोरेट टॅक्सचा वाटा १९ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर घसरला आहे. तसेच, वस्तू व सेवा कर (GST) २३ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. दुसरीकडे, सरकारचा सर्वाधिक खर्च कर्जावरील व्याज देयकांवर होतो, जो १८ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हे आकडेवारी स्पष्ट करते की सरकारचा महसूल अधिकाधिक वैयक्तिक करदात्यांवर अवलंबून राहू लागला आहे, तर कॉर्पोरेट कर आणि GST मधून येणारा वाटा कमी होत आहे.

२०२५ च्या अर्थसंकल्पाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चर्चेचा भक्कम पाया रचला आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाही व्यापार कराचे सात दर रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटी सुकर होण्यास मदत होईलच, पण देशांतर्गत व्यवसायांसाठीही हे पाऊल फायदेशीर ठरेल. व्यापार कराच्या कक्षेबाहेर असलेल्या काही वस्तू व्यवसाय आपल्या पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा दुवा म्हणून वापरू शकतात, याचा फायदा भारतीय उद्योजकांना मिळू शकतो. आता या सर्व धोरणांबाबत अमेरिका काय भूमिका घेते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे—या चर्चेसाठी भारताने उचललेली पावले देशाला अधिक मजबूत स्थितीत ठेवतील.

२०२५ च्या अर्थसंकल्पाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संभाषणाचा मजबूत पाया रचला आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच यंदाही व्यवसाय कराचे सात दर रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी संबंधांना चालना मिळेल आणि देशांतर्गत उद्योगांसाठीही हे पाऊल लाभदायक ठरेल.

दुर्दैवाची बाब म्हणजे अर्थसंकल्पात विकासदर वाढवण्याचा थेट उल्लेख नाही. २०२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात नियमन सुधारण्याच्या अनेक सूचना मांडल्या होत्या. मात्र, यापैकी एकाही गोष्टीचा अर्थसंकल्पात थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. एकच संधी होती ती म्हणजे जनविश्वास २.० च्या माध्यमातून गुन्हेगारीच्या केवळ १०० तरतुदी काढून टाकल्या जातील. (जनविश्वास १.० अंतर्गत **केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या ५,१२६ अनुपालनांपैकी केवळ ११३ कलमांमध्ये तुरुंगवासाची तरतूद काढून टाकण्यात आली होती.) आता चार कामगार कायद्यांबद्दल बोलायचे झाले, तर ते फौजदारी आरोपांच्या सुमारे अडीच हजार तरतुदी काढून टाकू शकतात. तरीही, हे प्रस्ताव नगण्य आहेत. यावरून सुधारणा करणे किती अवघड आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. मोदींच्या निर्देशानंतरही सरकार या मुद्द्यावर सातत्याने टाळाटाळ करत आहे. परिणामी, नोकरशाहीकडे अफाट सत्ता राहील, ज्यामुळे त्यांना संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांना त्रास देणे आणि उद्योजकांकडून खंडणी वसूल करणे शक्य होईल.

गरज पडल्यास मोकळेपणाने खर्च करण्याची क्षमता निर्मला सीतारामन यांनी दाखवून दिली आहे. 

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

• Indian Economy
• India
• budget 2025
• budget 2025 highlights
• budget 2025 tax changes
• budget 2025 tax relief
• Economic Reforms
• Economic Survey 2025
• Economics and Finance
• economy
• India
• Indian Economy
• new income tax slab

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT