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इसके ठीक विपरीत, भारत के अति धनवान वर्ग को वैश्विक मानकों
2025 का आम बजट मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूती देने और व्यापार व�
आम आदमी, सामान्य परिवारों और नागरिकों के हाथ में आने वाली
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 8वें आम बजट ने वित्तीय सम�
टैक्स और आर्थिक प्रशासन ईमानदार करदाताओं और भ्रष्ट वसूल�
बांग्लादेश में उभर रही ‘भारत विरोधी’ भावनाओं की विश्वसन�
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता बढ़ने की वज़ह से MSME सेक्ट�
दक्षिण कोरिया में हाल के चुनाव में विपक्षी पार्टी की जीत �
भारत द्विपक्षीय निवेश संधियों पर नए सिरे से बातचीत करना �
भारतीय अर्थव्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर है जहां भविष्य म
दुविधा के बीच सही पसंद चुनने से लंबे समय में उसी तरह उच्च �
अपने वित्तीय बाज़ार को सुधारने और अंतरराष्ट्रीय निवेशक�
अंतरिम बजट संकेत देता है कि आर्थिक सोच सही दिशा में है, आन�
2024 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट ने व�
ग्लोबल नॉर्थ से वित्तीय हस्तांतरण महज़ मरहमपट्टी है. ग्ल
ग्लोबल नॉर्थ से वित्तीय हस्तांतरण महज़ मरहमपट्टी है. ग्ल
विकसित देशों की तुलना में मिडिल इनकम वाले देशों के नागरि�
टैक्स और सरकारी क़र्ज़ पर आधारित सक्रिय औद्योगिक नीति के
पेट्रोलियम राजस्व को बदलने के दूसरे विकल्पों पर उतना ध्य
पेट्रोलियम राजस्व को बदलने के दूसरे विकल्पों पर उतना ध्य
आईआरए, ख़ास तौर से इसके जलवायु और टैक्स कंपोनेंट्स, मध्या�
आईआरए, ख़ास तौर से इसके जलवायु और टैक्स कंपोनेंट्स, मध्या�
पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के �
पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के �
हाल में टैक्स में किए गए बदलाव से क्या देश में जारी आर्थिक
हाल में टैक्स में किए गए बदलाव से क्या देश में जारी आर्थिक
भारत में कोयले की क़ीमतों को सरकार समय समय पर कभी नियंत्र�
भारत मूल्य पर कब्ज़ा कराधान को लागू करके शहरों में ज़मीन क�
भारत मूल्य पर कब्ज़ा कराधान को लागू करके शहरों में ज़मीन क�
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बेहतरी को केंद्र मे�
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बेहतरी को केंद्र मे�
हाल के वर्षों में श्रीलंका द्वारा क़र्ज़ चुकाने की स्थित
बढ़ते कर्ज़ के बीच सरकार के लिए बड़े बुनियादी ढ़ांचे से ज�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
ये स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण से पैदा हुई टैक्स संबंधी चुनौ�
लोग संपत्ति कर क्यों नहीं अदा करते और इसकी रिकवरी क्यों म�
सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए जाने
आज यह एक बहुत बड़ी चुनौती उभरकर के सामने आती है कि कैसे हम �
पूरे देश में केवल 13 हजार नर्सिंग होम ही टैक्स देते हैं. विड
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आख़िरकार आर्थि�
सरकार के एंजल टैक्स नजरिए के बावजूद अब भी स्टार्टअप्स के �
जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर भ्रू की स्थिति है �
करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज
