G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळीत करण्यासाठी मदत करू शकते.
G20 राष्ट्रांमध्ये विविध प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यरत आहेत. त्यांचे स्वरूप, उद्दिष्टे, रचना आणि वित्तपुरवठा यामध्ये मात्र भिन्नता आहे. G 20 राष्ट्रांमध्ये जगातील सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या सामावलेली आहे. या लोकसंख्येला सामाजिक संरक्षण देण्याचा हेतू या व्यवस्थांमागे आहे.
उदाहरणार्थ विकसित देशांमध्ये मुख्यतः त्यांच्या विविध सामाजिक संरक्षण योजनांसाठी योगदान प्रणाली असते. यातून बेरोजगारांसाठी काही निधी आणि कामाच्या ठिकाणी अपघात विमा यासारख्या योजना आकाराला येतात.या प्रणालीमध्ये मालक आणि कर्मचारी हे दोघेही एका निश्चित केलेल्या करारानुसार आपापली जबाबदारी उचलतात.
युरोपियन युनियनचा अपवाद वगळता विकसित देशांमध्ये असे सरकारी उपक्रम खूपच कमी आहेत. त्याचवेळी भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये मात्र अशा योजनांमध्ये सरकारचा ठोस सहभाग असतो.
सामाजिक संरक्षण हा सर्वांसाठी उपजीविकेच्या सुरक्षिततेचा अधिकार आहे पण बहुतेक सामाजिक सुरक्षा प्रणालींचं लक्ष संघटित क्षेत्रावर आहे. याउलट जे असंघटित क्षेत्र जागतिक स्तरावर 61 टक्क्यांहून अधिक कर्मचार्यांना रोजगार देते त्यांना मात्र हे सामाजिक संरक्षण मिळत नाही. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी कशा पद्धतीची सुरक्षा आहे याचाही विचार होत नाही.
माहितीचा अभाव आणि या क्षेत्रातल्या रोजगाराची अनौपरचारिकता यामुळे असंघटित क्षेत्रासाठी अनुकूल अशी धोरणं बनवण्यात अडचणी येतात तसंच त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी काही तरतूद करणंही कठीण होतं. असंघटित क्षेत्रासाठी सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी निधी देणं हे तर अनेक कारणांमुळे आव्हानात्मक बनतं. या क्षेत्रातले कामगार आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करत असतात. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये योगदान देणं त्यांच्यासाठी अशक्य असतं. याशिवाय सामाजिक सुरक्षा उपक्रमाचे फायदे तळागाळातल्या माणसांपर्यंत पोहोचतही नाहीत हा एक मोठा अडथळा आहे.
भारतामध्ये जगातलं सर्वात मोठं असंघटित क्षेत्र आहे. भारतीय कर्मचार्यांपैकी 86.8 टक्क्यांहून अधिक लोक अनौपचारिक रोजगारातून त्यांचं उत्पन्न मिळवतात. त्यातही पुन्हा शहरी आणि ग्रामीण असं विभाजनही आहे. ग्रामीण भागातल्या एकूण रोजगारापैकी 96 टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. शहरी भागात हेच प्रमाण 79 टक्के आहे.
आकृती 1: भारतातील असंघटित रोजगार (टक्केवारी, 2022)
या आकडेवारीचं आणखी विश्लेषण केलं तर भारतातल्या 88 टक्के महिला असंघटित क्षेत्रात काम करतात. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रांत महिलांना असंघटित कामगार म्हणूनच काम करावं लागतं.
उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्तेवर मर्यादित अधिकार, वेतनामध्ये होणारा भेदभाव, ज्याचं कोणतंही मोल केलं जात नाही अशा काळजीवाहू जबाबदाऱ्यांचा भार आणि अनेक प्रकारचे सामाजिक संकेत य़ामुळे अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये महिलांसमोर रोजगार मिळवण्याची आव्हानं आहेत. देशाने उपजीविकेच्या सुरक्षिततेसाठी पर्यायी स्रोत सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाची प्रगती केली आहे. त्यात आता महिलांसाठी विशेष योजना आणल्या जात आहेत.
महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी भारताने महिलांना डिजिटल आणि आर्थिक अधिकार देणाऱ्या व्यापक सामाजिक योजना आणल्या आहेत. लैंगिक भेदभाव कमी करणे आणि दारिद्र्य निर्मूलन यासाठी असे उपक्रम खूपच परिणामकारक ठरले आहेत. अगदी अलीकडेच कोविड-19 च्या आर्थिक परिणामांमुळे सुमारे 5 लाख असंघटित कामगार गरिबीच्या खाईत ढकलले गेले. त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी सामजिक सुरक्षा उपक्रमांद्वारे आर्थिक आधार देण्याची गरज आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक सुरक्षेची सार्वजनिक तरतूद करण्याच्या भारताच्या अनुभवातून इतर देशांनी शिकण्यासारखं आहे. पण अनेक क्षेत्रांत प्रगती झालेली असतानाही भारतातल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना अजूनही सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळालेले नाहीत.
G20 परिषदेचं अध्यक्षपद भूषवताना भारताने म्हणूनच सर्वांसाठी सामाजिक संरक्षण आणि उपजीविकेच्या सुरक्षेची तरतूद या गोष्टींना प्राधान्य दिले आहे.
विविध देशांच्या शाश्वत वित्तपुरवठ्यासाठी नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणि विविध सामाजिक संरक्षण योजनांच्या तळागाळातील वितरणाचे उदाहरण लक्षात घेऊन G20 परिषदेमध्ये असंघटित कामगारांसाठी मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करण्यासाठी योगदान देण्याची मोठी क्षमता आहे.
असंघटित क्षेत्रात सामाजिक सुरक्षा सक्षम करण्यासाठी सामाजिक निधी आणि सामाजिक विमा या दोन्हीची गरज आहे. यामध्ये सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. अशा प्रकारे एकसंध वित्तपुरवठ्याचा दृष्टिकोन ठेवला तर सरकार विम्याच्या हप्त्यावर अनुदान किंवा असंघटित क्षेत्रासाठी योगदानाची जबाबदारी स्वीकारताना दिसेल. यासाठी आणखीही एक मॉडेल आहे. यामध्ये सरकार कामगारांच्या योगदानानुसार अनुदान देण्याचे वचन देते. भारतातील बांधकाम कामगार हे इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कक्षेत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे योगदान शक्य होते.
भारतामध्ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYMY) आहे. या योजनेमध्ये नागरिक आणि सरकारच्या समान योगदानाद्वारे असंघटित कामगारांना वृद्धापकाळ संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेची हमी दिली जाते.
खालच्या आर्थिक स्तरातील असंघटित कामगारांची बहुदा खर्च करण्याची प्रवृत्ती जास्त असते. म्हणजेच त्यांच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग दीर्घकालीन बचतीऐवजी अल्पकालीन आवश्यक वापरावर खर्च केला जातो. अशा कामगारांना अनपेक्षित संकटाच्या वेळी मदतीची गरज असते.
यावर उपाय म्हणून सरकारने अशा वर्गातल्या कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक साह्य, आरोग्यसेवा आणि घरांच्या तरतुदीच्या स्वरूपात सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. वाढती बेरोजगारी आणि उत्पन्नात झालेली घट या कोविड नंतरच्या परिस्थितीत हाच उपाय समर्पक आहे. चांगल्या प्रकारे तयार केलेल्या सामाजिक सुरक्षा प्रणाली G20 देशांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करू शकतील. म्हणूनच यासाठी टिकाऊ फ्रेमवर्क तयार करणे आवश्यक आहे. असंघटित कामगारांचे सामाजिक संरक्षण सक्षम करणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे G20 च्या सदस्य देशांनी यावर भर द्यायला हवा. कार्यक्षम वितरण प्रणाली विकसित करण्यासाठी सरकारांनी गुंतवणूक करणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे गरजू लोकसंख्येला सामाजिक सुरक्षा लाभांचे सुलभ हस्तांतरण होऊ शकेल.
याव्यतिरिक्त, यासाठी एक शाश्वत वित्तपुरवठा मॉडेल तयार करण्याच्या दृष्टीने G20 मधील विकसनशील देशांनी बहुपक्षीय संस्था आणि इतर विकास भागिदारांकडून मदत घेणे आवश्यक आहे. देशांनी त्यांचे सामाजिक सुरक्षा जाळे असंघटित कामगारांसाठी (प्रामुख्याने सार्वजनिक तरतुदीद्वारे) वाढवण्यास सुरुवात केल्यामुळे या प्रणालींच्या आर्थिक स्थैर्यावर ताण न आणता सुरक्षित आणि सर्वात प्रभावी फायद्यांचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी एक व्यापक योजना महत्त्वाची ठरेल.
सामाजिक सुरक्षेच्या मजबूत वितरण प्रणालीचे महत्त्व कोविड-19 महामारीच्या काळात तर अधिक स्पष्ट झाले. ज्या राष्ट्रांकडे सामाजिक घटकांची नोंदणी आणि ऑनलाइन पेमेंट करण्यासाठी सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली असते ते त्वरित कृती करून त्यांच्या लोकांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा सेवा पोहोचवू शकतात. अशा प्रकारे भारतामध्ये लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी आधार नोंदणी महत्त्वाची ठरली.
यासह युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सारख्या ऑनलाइन पेमेंट प्लॅटफॉर्ममुळे वेळेवर पैसे देता आले. अगदी दुर्गम भागातली ग्राहक नोंदणीही त्यामुळे शक्य झाली आणि त्याही लोकांना सामाजिक सुरक्षा सेवांचा लाभ मिळाला.
एक मजबूत वितरण प्रणाली विकसित केली तर त्याचा जागतिक स्तरावरच्या अब्जावधी लोकांच्या उपजीविकेच्या विकासावर आणि सुरक्षिततेवर सकारात्मक परिणाम होतो. अशी वितरण प्रणाली तयार करण्यासाठी समन्वय आणि सर्वांचा सहभाग ही मुख्य आव्हाने आहेत. थेट लाभ हस्तांतरण यंत्रणेतला भारताचा अनुभव लक्षात घेऊन एक समान फ्रेमवर्क विकसित करण्यासाठी G20 परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून भारत एक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
सामाजिक सुरक्षेची वितरण साखळी खालील आकृतीमध्ये दाखवली आहे आणि G20 देशांना या प्रत्येक टप्प्यात उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल.
आकृती 2: सामाजिक सुरक्षिततेची वितरण साखळी
देखरेख, उद्दिष्टं ठरवणे आणि सामाजिक सुरक्षेचे वितरण हे त्या त्या देशातल्या यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. म्हणूनच सामाजिक सुरक्षेसाठी एक समान आराखडा विकसित करणे आवश्यक आहे. हे केल्याने जागतिक लोकसंख्येसाठी विशेषतः रोजगाराच्या असंघटित क्षेत्रांमध्ये समान संधी उपलब्ध होतील.
त्या त्या ठिकाणच्या गरजा लक्षात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत धोरणे ठरवावी लागतील. सामाजिक सुरक्षेसाठी किमान समान आराखडा तयार केला तर सर्वच G20 देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा उपक्रम एका विशिष्ट उंचीपर्यंत पोहोचू शकतील. हे सक्षम करण्यासाठी देशांनी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांच्या रचनेमध्ये कुठेकुठे भिन्नता आहे यावर लक्ष ठेवले पाहिजे.
संसाधन, तंत्रज्ञान आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीद्वारे ही भिन्नता कमी करता येईल आणि जगातील अनेक देश यामध्ये भागिदारी करू शकतील असे वातावरण तयार करणे हे G20 परिषदेच्या निमित्ताने खूप महत्त्वाचे आहे.
____________________________________________________________________________
या लेखावरील संशोधन इनपुटसाठी लेखक बंगळुरू येथील नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीचे अरविंद जे नम्पूथीरी यांचे सहकार्य लाभले..
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Debosmita Sarkar is an Associate Fellow with the SDGs and Inclusive Growth programme at the Centre for New Economic Diplomacy at Observer Research Foundation, India. Her ...
Read More +
Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead, World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at Observer Research Foundation (ORF). He ...
Read More +
PREV
