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Without legal frameworks enforcing labour laws, such as those seen in Europe, the mental and economic toll on India’s essential workforce will only

As Europe faces increasing defence needs, South Korea has emerged as a key supplier, establishing itself as a reliable partner in European defence coo

लेबर पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार का यूरोप समर्थक रुख़ ही

The pro-European tone and tenor that is characterising EU-UK ties under the newly elected Labour government is a positive change to rebuilding trust

थंडावलेली अर्थव्यवस्था, ब्रेक्सीट, अंदाजपत्रकातील कपात

वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के मामले में साफ तौर पर निर्�

युरोपियन कमिशनच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 2024-2029 स

Amidst the worsening Red Sea supply chain crisis, India must find a way to diversify. The India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) offers a s

The emergence of the new far-right Patriots for Europe (PfE) is a significant victory for Orbán, as it amplifies his influence both within the Europe

यूरोपियन कमीशन यानी यूरोपीय आयोग के नए दिशा-निर्देशों मे

The European Commission's new guidelines prioritise seven areas for 2024-2029. To what extent it can deliver on this ambitious agenda over the next fi

हा डाव्यांचा किंवा उजव्यांचा प्रश्न नाही- युरोपमधील समस�

The prospects for reviving the JCPOA under Iran's new president inspire cautious optimism, which is tempered by the Supreme Leader’s control over th

ইউরোপ বারংবার একই কথা বলেছে যে, ‘যত দিনই সময় লাগুক না কেন’

ये सवाल वामपंथ या दक्षिणपंथ का नहीं है. यूरोप की समस्या की

It is not a question of Left or Right—the problem in Europe runs deeper.

The combined efforts of CEPA and IMEC will likely lead to increased trade volumes, market access, and economic growth for India and the UAE.

As French voters head to the polls to choose between the far-right’s Eurosceptic nationalist agenda or Macron’s staunchly pro-European ambitions,

यूरोप में युद्ध, आर्थिक चुनौतियों, वैश्विक व्यापार से सं�

युरोपमधील युद्ध, आर्थिक आव्हाने, जागतिक व्यापार तणाव आणि

২০২৪ সালের ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন ৬-৯ জুন অনুষ্ঠ�

ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এই অঞ্চলে একটি প্রভাবশালী ভূ-অর্থনৈ�

With some political manoeuvrability and the strong leadership of President Ramaphosa, the ANC is expected to continue to remain in power.

यूरोपीय संसद के लिए 2024 के चुनाव जो 6-9 जून के बीच होने वाले है

‘फॉरेन एजंट्स लॉ’कडे रशिया या घटकाच्या पलीकडे पाहायला ह�

Despite the war in Europe, economic challenges, global trade tensions, and farmer protests, the 2024 election saw the centre retain control in the Eur

With the 2024 European Parliament elections taking place from 6-9 June, the fate of the European Green Deal hangs in the balance.

ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্র

The world needs cyber resilience with preventive measures to minimize threats. Redesigning the CSI with separate sub-indices for prevention and deterr

फॉरेन एजेंट्स लॉ को रूस के फैक्टर से आगे देखने की ज़रूरत ह

युरोप परिषदेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) पहिला आंतरराष्�

उदयोन्मुख भारत-आर्मेनिया संबंधांचे उद्दिष्ट भू-राजकीय �

নতুন সরবরাহ শৃঙ্খলে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প

The Foreign Agents Law has to be looked at beyond the Russia factor; understanding the political dynamics and the role of NGOs in modern-day Georgia r

ইউরোপীয় নির্বাচনের আগে ম্যাক্রোঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতা

The Council of Europe adopted the first international legally binding treaty on AI. However, the regulatory approach and normative ambiguities leave k

भारत-आर्मीनिया के उभरते संबंधों का उद्देश्य भू-राजनीतिक

The emerging Indian-Armenian ties aim to forge geopolitical and geoeconomic pathways that align with their mutual interests and bolster strategic part

युरोपियन निवडणुकांपूर्वी मॅक्रॉनचे भाषण हे त्यांच्या स

या क्षेत्रातील एक बडी भू-आर्थिक सत्ता होण्यासाठी आणि दक्

यूरोप को इस क्षेत्र में एक दबदबे वाली भू-आर्थिक शक्ति के त

यूरोपीय चुनाव से पहले मैक्रों के भाषण में रक्षा संबंधी उ�

यूरोप को इस सोच से ऊपर उठना होगा कि उसकी समस्याएं तो दुनिय

EU-भारत FTA भारतासाठी युरोपीय बाजारपेठा उघडू शकते,परंतु GI चा

The EU must capitalise on TITR’s development to assert its position as a dominant geoeconomic power in the region and curb China’s influence.