Author : Shairee Malhotra

Expert Speak Raisina Debates
Published on Jan 14, 2025 Updated 0 Hours ago

सुरक्षसंदर्भातील अनेक बाबींसोबतच्या आपल्या थीम मुळे युरोपियन संघाच्या अध्यक्षपदासाठी पोलंड एकदम योग्य हक्कदार आहे.

युरोपियन युनियनची (EU) कमान पोलंडच्या हाती: EU मध्ये गदारोळ वाढण्याची शक्यता

Image Source: Getty

    1 जानेवारी 2025 रोजी पोलंडने युरोपियन युनियनच्या (EU) परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. EU च्या सहा महिन्यांनी बदलणाऱ्या रोटेशन प्रणालीअंतर्गत, पोलंड, डेन्मार्क आणि सायप्रस या देशांनी सुरू केलेल्या नवीन त्रिकुटाच्या अध्यक्षतेचा हा प्रारंभ आहे. पोलंड 31 जूनपर्यंत अध्यक्षपद सांभाळेल, ज्यादरम्यान ते EU च्या राजकीय अजेंड्याला पुढे नेईल आणि त्यासोबतच स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांचा विचार करेल.

    हंगेरीच्या वादग्रस्त कार्यकाळानंतर, जिथे बुडापेस्टमधील बैठका वरिष्ठ EU अधिकाऱ्यांनी बहिष्कृत केल्या होत्या, पोलंडचे अध्यक्षपद यापेक्षा खूप वेगळे असेल अशी अपेक्षा आहे. हंगेरी हा असा पहिला देश ठरला ज्याने कायद्याच्या राज्यासंदर्भातील तणावामुळे EU निर्बंधाखाली असताना EU अध्यक्षपद भूषवले. त्यातच, हंगेरीचे युरोस्केप्टिक पंतप्रधान विक्टर ऑर्बन यांनी त्यांच्या EU अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात मॉस्को आणि कीव येथे एकतर्फी “पीस मिशन्स” हाती घेतले, ज्यामुळे EU च्या नाखुशीची भर पडली. दुसरीकडे, 2023 च्या संसदीय निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी आणि युरोस्केप्टिक लॉ अँड जस्टिस पार्टी (PiS) ला पराभूत करून प्रो-युरोपियन डोनाल्ड टस्क यांच्या विजयाने पोलंडला युरोपियन मुख्य प्रवाहात परत आणले. PiS आठ वर्षे पोलंडवर राज्य करत होते. रशियन आक्रमणाला युरोपच्या प्रतिसादात पोलंडने घेतलेल्या आघाडीच्या भूमिकेमुळे आधीच मजबूत झालेल्या या परताव्याने वॉर्सा युरोपच्या मुख्य प्रवाहात आणखी एकात्मिक झाले. टस्क यांचा अनुभव, जो 2014–2019 दरम्यान EU परिषदेचे माजी प्रमुख आणि 2011 मध्ये पोलंडच्या पहिल्या EU अध्यक्षपदाच्या काळातील पंतप्रधान म्हणून होता, यामुळे पोलंडच्या अध्यक्षपदाच्या काळात EU सक्षम हातांमध्ये असल्याचे निश्चित झाले आहे.

    हंगेरी हा असा पहिला देश ठरला ज्याने कायद्याच्या राज्यासंदर्भातील तणावामुळे EU निर्बंधाखाली असताना EU अध्यक्षपद भूषवले.

    युरोपसाठी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोलंडने जबाबदारी स्वीकारली आहे—रशिया-युक्रेन युद्ध चौथ्या वर्षात प्रवेश करत आहे, आणि अटलांटिकच्या पलीकडे ट्रम्प 2.0 सोबत येणारी अनिश्चितता गडद होत आहे. दरम्यान, नवीन युरोपियन आयोगाच्या कायदेविषयक चौकटीची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल.

    पोलंडचे प्राधान्यक्रम

    टस्क यांनी EU ला “पोलिश पद्धतीने विचार करण्याची” गरज असल्याचे अधोरेखित केले, ज्यामुळे EU केवळ टिकून राहण्यास सक्षम होणार नाही तर एक राजकीय आक्रमकता उचलण्यासही समर्थ होईल. पोलंडच्या अध्यक्षपदासाठी समग्र थीम आणि बोधवाक्य आहे “सुरक्षित युरोप!” सुरक्षिततेचे सात आयाम निश्चित करण्यात आले आहेत: बाह्य सुरक्षितता, अंतर्गत सुरक्षितता, ऊर्जा सुरक्षितता, आर्थिक सुरक्षितता, अन्न सुरक्षितता, आरोग्य सुरक्षितता आणि माहिती सुरक्षितता. यामध्ये लष्करी क्षेत्राच्या पलीकडे जाणाऱ्या सर्वसमावेशक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनाचा समावेश आहे.

    बाह्य सुरक्षिततेच्या आयामांमध्ये युक्रेनला सतत पाठिंबा देणे तसेच युरोपच्या संरक्षण उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी स्थानिक संरक्षण उत्पादन वाढवणे समाविष्ट आहे. यामध्ये युरोपियन संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. 2023 मध्ये युरोपियन संरक्षण खर्च 279 अब्ज युरोवर पोहोचला, जो 2022 च्या तुलनेत 10 टक्के वाढ आहे. मात्र, मारियो द्राघी यांच्या स्पर्धात्मकतेवरील अहवालानुसार पुढील दशकात आणखी 500 अब्ज युरोची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्त्वाचा प्राधान्यक्रम म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) च्या पूर्वेकडील भागाला मजबूत करणे, ज्यामध्ये 'ईस्ट शिल्ड' सारख्या संरक्षण पायाभूत सुविधा उपक्रमांचा समावेश आहे, ज्यासाठी पोलंड EU आणि त्याच्या सदस्य देशांकडून सह-गुंतवणुकीची मागणी करत आहे. 'युरोपियन डिफेन्स इंडस्ट्री प्रोग्राम (EDIP)' सारख्या उपक्रमांद्वारे 2025-2027 या कालावधीत EU च्या लष्करी-औद्योगिक क्षेत्रासाठी निधी मिळवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, परंतु हे निधीच्या गरजांपेक्षा अपुरे ठरत आहे. त्यामुळे पोलंड 'सामाईक युरो बाँड्स'चा उपयोग संरक्षणासाठी करण्याचे समर्थन करत आहे. बाह्य सुरक्षिततेत EU च्या बाह्य सीमांवरील आव्हानांचा सामना करणे तसेच स्थलांतराचे "हत्यारीकरण" (instrumentalisation of migration) सारख्या हायब्रीड धोक्यांशी सामना करणे यांचाही समावेश आहे.

    एक महत्त्वाचा प्राधान्यक्रम म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) च्या पूर्वेकडील भागाला मजबूत करणे, ज्यामध्ये 'ईस्ट शिल्ड' सारख्या संरक्षण पायाभूत सुविधा उपक्रमांचा समावेश आहे, ज्यासाठी पोलंड EU आणि त्याच्या सदस्य देशांकडून सह-गुंतवणुकीची मागणी करत आहे.

    आज जेंव्हा युरोप ट्रम्प यांच्या युरोपियन आयातीवरील नियोजित शुल्कांना तोंड द्यायला तयार होत असताना व त्याचा दुसरा प्रमुख व्यापार भागीदार चीनसोबतचे आर्थिक संबंध ताणले गेलेले असताना, आर्थिक सुरक्षितता ही एक प्रमुख प्राधान्यक्रम म्हणून अधोरेखित केली गेली आहे. यामध्ये एकसंध बाजारपेठ अधिक मजबूत करणे आणि सीमा ओलांडून होणाऱ्या व्यापारातील अडथळे दूर करणे समाविष्ट आहे.

    अन्नसुरक्षेसंदर्भात, पोलंडची योजना “स्पर्धात्मक आणि लवचिक युरोपियन शेती” यावर भर देते. या संदर्भात, शेतकऱ्यांची मदत करण्यासाठी आणि मूल्यसाखळीत त्यांची स्थिती मजबूत करण्यासाठी मजबूत 'सामाईक कृषी धोरण' (कॉमन ऍग्रीकल्चरल पॉलिसी) आणि ग्रामीण भागाचा विकास यावर विशेष भर दिला जात आहे. या क्षेत्रामधील भविष्यातील EU च्या विस्तारामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्याचा देखील पोलंडचा उद्देश आहे.

    पोलंडने उर्जासुरक्षा वाढवण्यासाठी स्रोतांचे विविधीकरण आणि रशियन स्त्रोतांवरील अवलंबित्व आणखी कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. यासोबतच आयात केलेल्या तंत्रज्ञानावर, साहित्यांवर आणि महत्त्वाच्या कच्च्या मालावरचे अवलंबित्व कमी करणे आणि युरोपियन नागरिक आणि व्यवसायांसाठी लागणारा खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. पोलंड ऊर्जा-हवामानाच्या अधिक लवचिक धोरणाची वकिली करत असून, “दंड आणि बंधनांपेक्षा प्रोत्साहन आणि बक्षिसांवर” भर देण्याचे समर्थन करते.

    माहिती सुरक्षिततेच्या संदर्भात, सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासोबतच दिशाभूल आणि माहितीच्या चुकीच्या वापराविरुद्ध लढा देण्यावर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, पोलंड मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करणे, आरोग्यसेवेच्या डिजिटल परिवर्तनाला प्रोत्साहन देणे आणि युरोपियन औषधनिर्मिती क्षमता मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

    योजनेत अटलांटिकच्या पलीकडील देशांसोबतचे संबंध मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला आहे, आणि EU सदस्य देशांपैकी पोलंड ही जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडण्यास सज्ज आहे. NATO विषयी ट्रम्प यांची उपेक्षा आणि रशियाला अनुकूल ठरतील अशा अटींवर 24 तासांत युद्ध संपवण्याचे त्यांचे आश्वासन वॉर्सासाठी चिंतेचे आहे. तरीसुद्धा, युक्रेनच्या सर्वात ठाम समर्थकांपैकी एक असूनही, युरोपियन संरक्षण खर्च वाढवण्याच्या गरजेच्या बाबतीत पोलंड ट्रम्पसोबत सहमत आहे आणि त्याच्या कृतीतून उदाहरण ठेवत आहे. सध्या पोलंड आपल्या GDP च्या 4 टक्के संरक्षणावर खर्च करते—NATO च्या 2 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त—आणि 2025 मध्ये हा खर्च 4.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा पोलंडचा इरादा आहे. याशिवाय, पोलंडच्या संरक्षण बजेटपैकी 35 टक्के भाग अमेरिकन शस्त्रे खरेदीसाठी समर्पित आहे, ज्यामुळे वॉर्सा अमेरिकन लष्करी उपकरणांच्या प्रमुख पाच आयातदारांपैकी एक बनले आहे आणि ट्रम्प यांच्या “अमेरिकन खरेदी करा” ही अट पूर्ण करत आहे.

    आरोग्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, पोलंड मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करणे, आरोग्यसेवेच्या डिजिटल परिवर्तनाला प्रोत्साहन देणे आणि युरोपियन औषधनिर्मिती क्षमता मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

    इतर प्राधान्यांमध्ये, पोलंड EU ला रशियावर आणखी निर्बंध लावण्यास प्रोत्साहित करेल, ज्यामध्ये निर्बंधाचे 16वे पॅकेज फेब्रुवारी 2025 मध्ये स्वीकारला जाण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच, पोलंड EU विस्तार प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत करेल, विशेषतः डिसेंबर 2023 मध्ये युक्रेन आणि मोल्डोव्हा यांच्यासोबत सदस्यत्व चर्चेला मंजुरी मिळाल्यानंतर.

    पोलंड हे साध्य करू शकते का?

    यामध्ये एक अडचण म्हणजे पोलंडची अध्यक्षीय निवडणूक, जी मे 2025 मध्ये होणार आहे. देशाच्या भविष्यासाठी निर्णायक असलेली ही निवडणूक कट्टर उजवी विचारसरणी आणि मध्यम उजवी विचारसरणी यांच्यात निवडीचा पर्याय असेल. यामुळे विचलन निर्माण होऊ शकते, विशेषतः जेव्हा युरोपियन ग्रीन डील, EU-मर्कोसुर व्यापार करार आणि युक्रेनसोबतचा धान्य आयात करार यांसारख्या अनेक EU उपक्रमांना पोलिश मतदारांचा पाठिंबा नाही. तरीही, फ्रान्स आणि स्पेन यांसारख्या सदस्य देशांनी EU अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय निवडणुका पार पाडल्या आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि EU च्या महत्वाकांक्षा यांचा समतोल साधता येऊ शकतो, हे सिद्ध झाले आहे.

    युक्रेनविरुद्ध रशियाच्या युद्धाने रशियन आक्रमकता आणि पश्चिम युरोपच्या अवलंबित्वाबाबत पोलंडने दिलेल्या इशाऱ्याला दुजोरा दिला, ज्यामुळे पोलंडची विश्वासार्हता वाढली आहे. पोलंडचे EU व्यवहार मंत्री ॲडम श्लाप्का यांच्या शब्दांत, "पोलंड आता पश्चिमेसमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांसाठी एक तज्ञ देश ठरला आहे."

    फ्रान्स आणि स्पेन यांसारख्या सदस्य देशांनी EU अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय निवडणुका पार पाडल्या आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि EU च्या महत्वाकांक्षा यांचा समतोल साधता येऊ शकतो, हे सिद्ध झाले आहे.

    पॅरिस आणि बर्लिन या पारंपरिक केंद्रांमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे EU च्या ताकतेच पारड आत्ता पूर्वेकडे झुकलं आहे. त्यामुळे पोलांडसाठी युरोपिय संघाचे अध्यक्षपद हे स्वतःला एक प्रमुख युरोपिय शक्ती केंद्र म्हणून सिद्ध करण्याची संधी आहे. याशिवाय, पोलंडमध्ये टस्क यांची सत्ता परतल्याने वाइमर त्रिकोणच्या पुनरुज्जीवनालाही चालना मिळाली. दुसरीकडे, नोव्हेंबर 2024 मध्ये पोलंडने नॉर्डिक-बाल्टिक 8 (NB8) बैठकीत सहभागी होणे हे नॉर्डिक आणि बाल्टिक राष्ट्रांशी वाढत्या निकटतेचे प्रतीक आहे, जे त्यांच्यासारखेच रशियासंबंधी सुरक्षेच्या मुद्द्यामुळे चिंतेत आहेत.

    पोलंडला एक आव्हानात्मक क्षेत्र पार करावे लागेल, पण EU अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी ते चांगल्या स्थितीत आहे, कारण ते धोरणात्मक दृष्टीकोन, कृतीवर आधारित नेतृत्व, आणि सदस्य देशांना एकत्र करण्याची क्षमता घेऊन येत आहे.


    शायरी मल्होत्रा ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या डेप्युटी डायरेक्टर आहेत.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.