Image Source: Getty
हरित भविष्य हे दूरचे स्वप्न नसून आज आपण हाती घेतलेला प्रवास आहे. नवीकरणीय विजेचा वापर करून पाण्याचे विभाजन केल्याने निर्माण होणारे ग्रीन हायड्रोजन हे जागतिक ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तनशील शक्ती म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे. त्याचे ध्येय केवळ पोलाद आणि सिमेंटसारख्या अवजड उद्योगांना कार्बन मुक्त करणेच नाही तर ऊर्जा लवचिकता वाढवणे, शाश्वत भविष्य सुरक्षित करणे आणि जागतिक हवामान उद्दिष्टांमध्ये योगदान देणे यात देखील आहे. भारत आणि युरोपियन युनियनसाठी (EU) ग्रीन हायड्रोजन हे केवळ एक इंधन नाही, तर ऊर्जा सहकार्यासाठी एक उत्प्रेरक आहे, जे सीमेपलीकडे सुद्धा स्वच्छ ऊर्जेचे भविष्य पुन्हा परिभाषित करू शकते.
नवीकरणीय विजेचा वापर करून पाण्याचे विभाजन केल्याने निर्माण होणारे ग्रीन हायड्रोजन हे जागतिक ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तनशील शक्ती म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे.
शाश्वत युती स्थापन करणे
या परिवर्तनात्मक क्षमतेच्या केंद्रस्थानी भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील अभूतपूर्व भागीदारी आहे. एकत्रितपणे, ते आपापल्या सामर्थ्याचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. भारताची अफाट नवीकरणीय ऊर्जा संसाधने आणि युरोपियन युनियनचे तांत्रिक कौशल्य ही भागीदारी ब्रुसेल्स येथील 10 व्या भारत-युरोपियन युनियन ऊर्जा पॅनेलमध्ये मजबूत करण्यात आली, जिथे दोन्ही प्रदेशांनी ग्रीन हायड्रोजनच्या प्रगतीसाठी एक सर्वसमावेशक चौकट आखली, ज्यात पायाभूत सुविधा विकास, नियामक सहकार्य आणि वर्धित पुरवठा साखळी यांचा समावेश होता. भारत- युरोपियन युनियन स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान भागीदारी (2025-2028) च्या तिसऱ्या टप्प्यात ग्रीन हायड्रोजन, किनारपट्टीवरील पवन ऊर्जा, वीज बाजार एकत्रीकरण, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि हवामान कुटनीती यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2023 मध्ये 19,744 कोटी रुपयांच्या लक्षणीय खर्चासह मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन अभियानाचे उद्दिष्ट भारताला ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, निर्यात आणि वापरासाठी जागतिक केंद्र म्हणून स्थान देण्याचे आहे. 2030 पर्यंत दरवर्षी 50 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टासह, भारत केवळ जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणार नाही तर 8 ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक तयार करेल आणि 6,00,000 नवीन रोजगार निर्माण करेल अशी आशा आहे. दरम्यान, युरोपियन युनियन हायड्रोजन धोरणात ग्रीन डील अंतर्गत 2030 पर्यंत 40 गिगावॅट इलेक्ट्रोलाइझर क्षमता आणि वार्षिक 10 दशलक्ष टन नवीकरणीय हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याची कल्पना आहे. हायड्रोजन खोरे आणि सीमापार ऊर्जा जाळ्यांच्या विकासासाठी ते वचनबद्ध आहे.
हायड्रोजनची क्षमता
उत्पादनादरम्यान कार्बन उत्सर्जन निर्माण करणाऱ्या ग्रे हायड्रोजन किंवा कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या निळ्या हायड्रोजनच्या उलट, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून एलेक्ट्रोलीसीस करून ग्रीन हायड्रोजन तयार केला जातो. या प्रक्रियेत कार्बन उत्सर्जन न करता पाण्याचे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विभाजन करणे समाविष्ट आहे. जीवाश्म इंधनासाठी एक स्वच्छ, शून्य-उत्सर्जन पर्याय म्हणून, ग्रीन हायड्रोजन वाहतूक, उद्योग आणि अवजड उत्पादन यासारख्या कठीण क्षेत्रांना डीकार्बोनाइज करण्यासाठी तयार आहे तसेच उर्जेची साठवण आणि ग्रीड स्थिरतेला देखील समर्थन देते.
उद्योगातील अंदाज ग्रीन हायड्रोजनची अफाट क्षमता दर्शवतात. BNEF च्या मते, 2050 पर्यंत जागतिक विजेच्या मागणीत हायड्रोजन साठ्याचा वाटा 24 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो, तर किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ग्रीन हायड्रोजन नैसर्गिक वायूशी स्पर्धात्मक होईल. नैसर्गिक वायूपासून काढलेल्या हायड्रोजनची किंमत 1.11 ते 2.35 डॉलर प्रति किलोग्रॅम आहे.
जीवाश्म इंधनासाठी एक स्वच्छ, शून्य-उत्सर्जन पर्याय म्हणून, ग्रीन हायड्रोजन वाहतूक, उद्योग आणि अवजड उत्पादन यासारख्या कठीण क्षेत्रांना डीकार्बोनाइज करण्यासाठी तयार आहे, तसेच उर्जेची साठवण आणि ग्रीड स्थिरतेला देखील समर्थन देते.
BNEF च्या हायड्रोजन इकॉनॉमी आउटलुकने असे भाकीत केले आहे की 2050 पर्यंत नूतनीकरणक्षम हायड्रोजनची किंमत 0.8 ते 1.6 डॉलर प्रति किलोग्रॅम असू शकते, ज्यामुळे ते ब्राझील, चीन, भारत, जर्मनी आणि स्कँडिनेव्हियासारख्या प्रदेशातील नैसर्गिक वायूच्या किंमतींशी स्पर्धात्मक होईल.
भारतातील हायड्रोजन उत्पादनात वाढ
भारत, त्याच्या अपार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेसह, ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन वाढविण्यासाठी एक आदर्श वातावरण प्रदान करतो, तर युरोपियन युनियन प्रगत तांत्रिक क्षमता आणि सुस्थापित हायड्रोजन बाजारपेठ प्रदान करतो, ज्यामुळे दोघांमधील भागीदारीसाठी एक परिपूर्ण संधी निर्माण होते. सीमेन्स एनर्जी आणि थायसेनक्रुप सारख्या उद्योगातील आघाडीच्या कंपन्या भारतातील गुंतवणुकीच्या संधींवर आधीच लक्ष ठेवून आहेत, ज्यामुळे हा समन्वय अधोरेखित होतो. भारताच्या राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन अभियानाला पाठिंबा देण्यासाठी युरोपियन गुंतवणूक बँकेने वचनबद्धता दर्शवली आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संशोधन आणि विकास सहकार्य आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून, दोन्ही प्रदेश मजबूत हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेचा मार्ग मोकळा करत आहेत.
भारतीय बाजूने, रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या मोठ्या कंपन्या उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी करत ग्रीन हायड्रोजन बाजारपेठेतील प्रमुख भागीदार म्हणून स्वतःला स्थापित करत आहेत. रिलायन्स न्यू एनर्जी लिमिटेडने डेन्मार्कच्या स्टीसडल सोबत मिळून भारतात हायड्रोजेन इलेक्ट्रोलायझर्सचे उत्पादन केले आहे, ज्यामुळे हायड्रोजन उत्पादनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.
उद्याचा भक्कम पाया तयार करण्याचे उद्दिष्ट
जागतिक हायड्रोजन मूल्य साखळी तयार करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये भरीव गुंतवणूक आवश्यक आहे. ग्रीन हायड्रोजनचा व्यापक वापर सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रोलायझर्स, साठवण सुविधा, पाईपलाईन आणि फ्युल सेल अभूतपूर्व प्रमाणात निर्माण केले पाहिजेत. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEF) च्या मते, हायड्रोजन प्रकल्पांवर जागतिक खर्च वाढत आहे, 2023 मध्ये 3.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचत आहे, भारत आणि युरोपियन युनियन हायड्रोजन पायाभूत सुविधा पुढे नेण्यासाठी संयुक्त उपक्रमांवर सहयोग करीत आहेत.
उदाहरणार्थ, स्पेनची H2B2 इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नॉलॉजीज आणि भारताचा GR प्रमोटर ग्रुप यांच्यातील भागीदारी असलेला Green-H इलेक्ट्रोलिसिस प्रकल्प भारतात प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलायझर्सची निर्मिती करत आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रीनको समूह आणि जॉन कॉकरिल भारतात 50 कोटी अमेरिकी डॉलर्सचा विद्युत इलेक्ट्रोलिसिसची गिगाफॅक्टरी उभारत आहेत, ज्याचे उद्दिष्ट सर्वात कमी खर्चात इलेक्ट्रोलायझर्सचे उत्पादन करणे आणि भारताच्या ग्रीन हायड्रोजन महत्त्वाकांक्षांना गती देणे हे आहे.
डिजिटल, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये स्वच्छ, स्मार्ट आणि सुरक्षित दुवे वाढविताना ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकीची दरी भरून काढते.
याव्यतिरिक्त, युरोपियन कमिशन आणि युरोपियन युनियनचे उच्च प्रतिनिधी यांनी 2021 मध्ये सुरू केलेले ग्लोबल गेटवे धोरण ग्रीन हायड्रोजनच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. डिजिटल, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये स्वच्छ, स्मार्ट आणि सुरक्षित दुवे वाढविताना ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकीची दरी भरून काढते. उदाहरणार्थ, ग्लोबल गेटवे आफ्रिका-युरोप इन्व्हेस्टमेंट पॅकेज 150 अब्ज युरोसह आफ्रिकेच्या ग्रीन आणि डिजिटल पुनर्प्राप्तीला समर्थन देते, 2030 पर्यंत 40 गिगावॅट इलेक्ट्रोलाइझर क्षमतेचे लक्ष्य ठेवून अक्षय ऊर्जा आणि ग्रीन हायड्रोजन तैनात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी भारत- युरोपियन युनियन भागीदारीला चालना मिळू शकते.
आव्हाने आणि त्यावर उपाय
उच्च खर्चः भारत- युरोपियन युनियन ग्रीन हायड्रोजन भागीदारीला खूप आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. उत्पादनाचा उच्च प्रारंभिक खर्च, विशेषतः इलेक्ट्रोलायझर्स आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च, हा एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. इलेक्ट्रोलाइजर तंत्रज्ञानात प्रगती झाली असली तरी, पारंपारिक जीवाश्म इंधनाच्या तुलनेत ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन महाग आहे, ज्यामुळे ते खर्चिक बनते. 2010 पासून, तथापि, इलेक्ट्रोलिसिसची भांडवली किंमत 60 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, ज्यामुळे हायड्रोजन उत्पादन खर्च 10-15 अमेरिकन डॉलर्स प्रति किलो ते 4-6 अमेरिकन डॉलर्स प्रति किलो पर्यंत कमी झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या खर्चातील या घसरणीचे श्रेय इलेक्ट्रोलाइझर तंत्रज्ञानातील प्रगती, प्रमाणातील अर्थव्यवस्था आणि अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांमधील वाढीव गुंतवणुकीला दिले जाते. BNEF च्या मते, भारत आणि चीन हे असे एकमेव देश आहेत जिथे 2040 पर्यंत ग्रे हायड्रोजनसह ग्रीन हायड्रोजन किफायतशीर होण्याची अपेक्षा आहे.
इलेक्ट्रोलाइजर कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने संयुक्त संशोधन आणि विकास उपक्रमांद्वारे हायड्रोजन उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी भारत आणि युरोपियन युनियन एकत्र काम करू शकतात. उदाहरणार्थ, पुढील पिढीतील आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स आणि फ्युल सेलच्या रचना विकसित केल्याने पर्यावरणीय समस्यांकडे लक्ष देताना खर्चात बचत होण्यास हातभार लागू शकतो. या प्रगतीमुळे ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचा घटता खर्च आणखी कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य होईल. या खर्चातील कपातीमुळे अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन आणि ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून युरोपियन युनियन -भारत भागीदारी लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल.
इलेक्ट्रोलाइजर तंत्रज्ञानात प्रगती झाली असली तरी, पारंपारिक जीवाश्म इंधनाच्या तुलनेत ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन महाग आहे, ज्यामुळे ते खर्चिक बनते.
कमी मागणीः ग्रीन हायड्रोजनच्या उच्च किंमतीने त्याची मागणी मर्यादित केली असली तरी, ग्रीन हायड्रोजन सामावून घेण्यासाठी त्यांच्या प्रक्रिया बदलण्यास उद्योगांची अनिच्छा यामुळे हे आव्हान आणखी वाढले आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये G-20 शिखर परिषदेदरम्यान जाहीर करण्यात आलेला भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिका (IMEC) हा एक आशादायक उपाय आहे. निर्यात मार्गिका स्थापन करून, IMEC मागणीच्या मर्यादा दूर करून देशांतर्गत सीमांच्या पलीकडे ग्रीन हायड्रोजन बाजारपेठेचा विस्तार करू शकते. भारताला अरबी आखाताशी जोडणाऱ्या पूर्वेकडील कॉरिडॉर द्वारे आणि आखाताला युरोपशी जोडणाऱ्या उत्तरेकडील कॉरिडॉरद्वारे, तसेच ग्रीन हायड्रोजन निर्यातीसाठी समर्पित पाइपलाइनच्या योजनांसह, IMEC उत्पादन वाढवण्यासाठी, खर्च कमी करण्यासाठी आणि जागतिक स्वीकाराला चालना देण्यासाठी एक मार्ग प्रदान करते.
नियामक विषमताः भारत आणि युरोपियन युनियनमधील नियामक विषमता ग्रीन हायड्रोजन व्यापार आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी महत्त्वपूर्ण आव्हाने निर्माण करतात. उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियनची कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट यंत्रणा भारतीय निर्यातीसाठी खर्च वाढवू शकते, तर ऊर्जा बाजारपेठेच्या भिन्न संरचना सीमापार व्यापारात अडथळा आणू शकतात. तथापि, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि पुरवठा साखळी विकासावरील धोरणे सुव्यवस्थित करून नियामक चौकट संरेखित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नोव्हेंबर 2024 च्या रोडमॅपमध्ये पाहिल्याप्रमाणे प्रगती सुरू आहे.
टिकाऊपणाची कल्पना
ऊर्जा संक्रमणाच्याया निर्णायक क्षणी, ग्रीन हायड्रोजनवरील भारत- युरोपियन युनियन सहकार्य एक परिवर्तनशील शक्ती म्हणून उदयास आले आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषातील त्यांची ताकद एकत्रित करून, ते केवळ आजच्या ऊर्जेच्या आव्हानांचा सामना करत नाहीत तर शाश्वत, डीकार्बोनाइज्ड उद्याची पायाभरणी देखील करत आहेत. जिथे ग्रीन हायड्रोजन येणाऱ्या पिढ्यांसाठी लवचिक, सुरक्षित ऊर्जेचे भविष्य तयार करेल.
मनीष वैद हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे कनिष्ठ सदस्य आहेत.
मृत्युंजय दुबे हे संरक्षण संशोधन आणि अभ्यास (DRAS) येथे धोरणात्मक व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासातील संशोधक आणि लेखक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
