युरोप आणि ट्रम्प २.० : अलिप्त भू-राजकारणाचे युग?

Image Source: Getty

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२५’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यातील घटना. दक्षिण कॅरोलिनातील कॉनवे येथे झालेल्या प्रचार सभेत उत्साहानं उपस्थित असलेल्या गर्दीसमोर डोनाल्ड ट्रम्प भाषणासाठी उभे होते. आपल्या भाषणात त्यांनी ‘युरोपातील बड्या देशा’च्या अध्यक्षांशी झालेल्या संवादाची आठवण सांगितली. त्या अध्यक्षांनी ट्रम्प यांना विचारले होते, की आपला देश उत्तर अटलांटीक करार संघटनेची (नाटो) संरक्षण खर्चाची उद्दिष्टे साध्य करू शकला नाही, तरी अमेरिका आपल्या देशाच्या बाजूने उभा राहील का? त्यावर ट्रम्प यांनी ठामपणे ‘नाही’ असे उत्तर दिलेच, शिवाय नाटो संघटनेतील जे देश ‘आपले लक्ष्य गाठू’ शकत नाहीत, त्या देशांच्या बाबतीत ‘तुम्हाला हवे ते करा,’ असे आपण पुतिन यांना सांगू, असेही ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे अमेरिका व युरोप दोन्हीमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. ट्रम्प पुन्हा निवडून आले, तर ते आपल्या मित्रदेशांना वाऱ्यावर सोडतील आणि अटलांटीकपार देशांशी असलेले संबंध उद्ध्वस्त करतील, असे म्हणत तत्कालीन अध्यक्ष बायडेन आणि युरोपीय नेत्यांनी या उदाहरणाचा वापर केला. संबंध संपवण्याची भीती निराधार असली, तरी ट्रम्प आणि त्यांची टीम नवे नियम व अपेक्षांतर्गत अमेरिका व युरोप यांच्यातील संबंधांमध्ये मूलभूत बदल करतील का, हे केवळ दोन महिन्यातच स्पष्ट होणार आहे.   

संबंध संपवण्याची भीती निराधार असली, तरी ट्रम्प आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ नवे नियम व अपेक्षांतर्गत अमेरिका व युरोप यांच्यातील संबंधांमध्ये मूलभूत बदल करतील का, हे केवळ दोन महिन्यातच स्पष्ट होणार आहे.  

दुसरे महायुद्ध संपल्यापासून, नव्हे खरे तर शीतयुद्धाची अखेर झाल्यापासून अमेरिका म्हणजे युरोपचे अंतिमतः संरक्षण करणारा महत्त्वाचा देश आहे, या गृहितकानुसार अमेरिका व युरोपीय देशांचे संबंध चालत आले आहेत. अमेरिकेची सुरक्षेसाठी हमी आणि अमेरिकेचा युरोपातील प्रत्यक्ष लष्करी वावर यामुळे अमेरिकेला रशियाशी सामना करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन करण्याचा परवानाच मिळाला आहे. मात्र, यामुळे युरोपला प्रतिबंधक शक्तीही मिळाली आहे. त्यासाठी युरोपाने अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्र धोरणासंबंधी काही प्रमाणात लाभ दिला असून धोरणावर भाष्य करण्याचा अधिकारही दिला आहे. हा अलिखित करार अटलांटीकपार देशांतील नेत्यांच्या दृष्टीने आतापर्यंत यशस्वीही झाला आहे. अखेरीस, युरोपच्या सुरक्षेची हमी देणे ही अमेरिकेप्रमाणेच लोकशाही मूल्ये बाळगणाऱ्या, अमेरिकेचा सर्वांत मोठा द्विपक्षीय व्यापारी व गुंतवणूक भागीदार असलेल्या आणि तथाकथित ‘उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था’ कायम राखण्यास अमेरिकेला मदत करणाऱ्या या अटलांटीकपार मित्राला द्यावी लागलेली ही लहानशी किंमत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनामध्ये काम करणाऱ्या अनेक तथाकथित ‘अतिमहत्त्वा’च्या व्यक्तींना तसे वाटत नाही. यावरून ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिका व युरोप यांच्यातील संबंध कसे विकसित होऊ शकतात, हे समजून घेण्यासाठीची ही पहिली गुरुकिल्ली आहे. गेली ३५ वर्षे अमेरिकेने युरोपचे लाड केले असून खूप संवेदनशीलपणे वागवले आहे, असे त्यांना वाटते. अमेरिकेच्या सुरक्षा हमीवर युरोप अवलंबून असल्यामुळे आपली ताकद अन्य ठिकाणी दाखवण्याच्या अमेरिकेच्या क्षमतेला अडथळा येतो; तसेच अमेरिकेच्या स्रोतांचा मुक्त वापर करता येत असल्याने युरोपीय देशांना आपापल्या सामाजिक कार्यक्रमांवर अधिक पैसे खर्च करणे सहजसाध्य झाले आहे, असेही त्यांना वाटते.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातही संबंध पूर्वीप्रमाणेच पुढेही चालू राहतील, अशी अपेक्षा आता युरोपीय देशांनी करू नये. कारण संरक्षणमंत्री पेटे हेगसेथ यांनी फेब्रुवारी महिन्यात नाटोसाठी केलेल्या आपल्या पहिल्याच दौऱ्यात स्पष्ट केले होते. “स्पष्ट धोरणात्मक सातत्यांमुळे युरोपच्या सुरक्षेवर प्राधान्याने लक्ष ठेवणे अमेरिकेला अवघड झाले आहे, असे आम्ही थेट आणि निःसंदिग्धपणे सांगतो,” आणि “युरोपीय मित्रदेशांनी आघाडीवर येऊन नेतृत्व करायला हवे,” असे त्यांनी मित्रदेशांसमोर स्पष्ट केले. अर्थातच या संदेशामुळे युरोपल धक्का बसला; परंतु या वक्तव्यातील आशय त्यांच्यासाठी नवा नव्हता. युरोपाच्या अमेरिकेवरील अवलंबित्वावर अगदी अमेरिकेचे अध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझनहॉवर यांच्यासह अनेक अध्यक्षांनी तक्रारीचा सूर लावला होता; परंतु अटलांटीकपार देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये बदल कसा करायचा, ही खरी अडचण आहे.      

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातही संबंध पूर्वीप्रमाणेच पुढेही चालू राहतील, अशी अपेक्षा आता युरोपीय देशांनी करू नये. कारण संरक्षणमंत्री पेटे हेगसेथ यांनी फेब्रुवारी महिन्यात नाटोसाठी केलेल्या आपल्या पहिल्याच दौऱ्यात स्पष्ट केले होते.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात युरोपला सुरक्षेच्या संदर्भात अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या मदतीत सामान्य घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये अमेरिकेच्या युरोपात असलेल्या सैन्याच्या कपातीचाही समावेश आहे. युरोपमधील सैन्यबळात कपात करून ते वीस हजारांपर्यंत खाली आणण्यात येणार आहे, असे ट्रम्प यांनी या आधीच सांगितले होते; तसेच तेथील अमेरिकेच्या उर्वरित सैन्याला मोबदला देण्यासाठी युरोपीय मित्रराष्ट्रांनी अनुदान द्यावे, अशी मागणीही केली होती. दरम्यान, या योजनेच्या दुसऱ्या भागाच्या पूर्ततेसंबंधात अनिश्चितता असली, तरी सैन्यात कपात करण्याचा प्रस्ताव मंजूर होणे शक्य आहे. युरोपच्या लष्कराचे एकत्रित बळ १९ लाख सैनिकांचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून युरोपच्या संरक्षणाचा आणखी भार उचलला जाण्याची फार अपेक्षा करणे शक्य नाही. युरोपमधील अमेरिकेच्या सैन्यबळात कपात होण्याच्या केवळ उल्लेखानेही आतापर्यंत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु ट्रम्प यांच्या पुढील चार वर्षांच्या कार्यकाळात ही कल्पना प्रत्यक्षातही येऊ शकते. त्यामुळे युरोपने त्यासाठी सज्ज राहायला हवे. आपण आखलेल्या योजना व्यवस्थितरीत्या पार पडतील आणि युरोपीयनांसाठी त्या सुसंगत असतील, याची खात्रीही ट्रम्प आणि त्यांच्या गटाने करायला हवी.

सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या पलीकडे नजर टाकली, तर अमेरिका आणि युरोपातील राजकीय स्थितीही वेगवेगळे नियम आणि मूल्यांच्या दबावाखाली बिघडू लागली आहे. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी फेब्रुवारीमध्ये म्युनिक येथील सुरक्षा परिषदेत केलेल्या भाषणात स्पष्ट केल्यानुसार, युरोपला धोका अंतर्गत आहे, असे ट्रम्प यांच्या गटाला वाटते. अमेरिकेप्रमाणेच ऐतिहासिकदृष्ट्या लोकशाही मूल्ये बाळगणारा युरोप आता या मूल्यांपासून लांब जात आहे. विशेषतः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर. अशा निरीक्षणांचे देशात पडसाद उमटले असले, तरी पुढे जाणाऱ्या व्यापक ट्रान्सअटलांटीक आघाडीसाठी याच्या संभाव्य भू-राजकीय प्रभावांसंबंधी एक प्रश्न स्पष्टपणे समोर येतो. एक म्हणजे, ट्रम्प व त्यांची टीम परदेशातील निवडणुकांमध्ये न गुंतण्याची ऐतिहासिक पद्धत सोडून देतील आणि आपल्या राजकीय दृष्टिकोनानुसार, युरोपीय पक्षांना तोंडी पाठिंबा देतील. खरे तर हे आधीच घडले आहे. इलॉन मस्क यांनी जर्मनीतील उजव्या विचारसरणीच्या एएफडी पक्षाला, स्पेनमधील व्हेक्स पक्षाला आणि इटलीतील जॉर्जिया मेलोनी यांच्या फ्रटेली इटालिया या पक्षाला पाठिंबा दिला होता. याचा अर्थ असा, की युरोपाबाबत विशेषतः त्यांच्याशी राजकीदृष्ट्या जुळवून न घेणाऱ्या देशांबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन अत्यंत व्यवहारात्मक असेल. युरोपच्या चीनवर असलेल्या आर्थिक अवलंबित्वासंबंधी मुद्दा उपस्थित होईल, तेव्हा हे अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल. ट्रम्प यांच्या मते युरोपच्या बाबतीत चीनकडे दोन्ही प्रकारचे पर्याय आहेत : युरोपीय बाजारपेठांमध्ये आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा अमेरिकेसाठी उपलब्ध असून हीच गोष्ट अमेरिकेच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेस प्रत्यक्ष मदत करते. अर्थात, हे दीर्घकाळापर्यंत कसे घडेल, हे आताच सांगता येणार नसले, तरी पुढील चार वर्षांत अमेरिकी सरकारकडून चीनविषयक धोरणासंबंधाने येणाऱ्या प्रचंड दबावासाठी युरोपीय महासंघाने (आणि युरोपीय महासंघातील विविध देशांनी) स्वतःला तयार ठेवायला हवे. एखादी बाजू घेण्यास आपल्यावर जबरदस्ती केली जात आहे, असे युरोपला वाटू शकते. त्यामुळे चीनबाबत युरोपचा आधीच विभाजीत असलेला दृष्टिकोन आणखी दुर्बल होऊ शकतो.   

युरोपाबाबत विशेषतः त्यांच्याशी राजकीदृष्ट्या जुळवून न घेणाऱ्या देशांबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन अत्यंत व्यवहारात्मक असेल.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या काही महिन्यांत ट्रान्सअटलांटीक भागीदारीत आधीच अडथळे आले आहेत. अमेरिकी नेत्यांकडून मिळालेल्या संदेशांमुळे उच्चस्तरीय युरोपीयनांनी म्युनिक सुरक्षा परिषदेत गोंधळ घातला होता; परंतु त्यांना आश्चर्य वाटायला नको होते. मागे वळून पाहिले, तर बायडेन यांनी मित्रदेशांना दिलेल्या ‘अमेरिका इज बॅक’ या निःसंदिग्ध संदेशाचा बारकाईने विचार करायला हवा. या संदेशाने मूलभूत भू-राजकीय वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले आणि युरोपीयनांना सुरक्षेच्या खोट्या भावनेत लोटून दिले. आता युरोपीय पुन्हा प्रारंभीच्या स्थितीत आले आहेत आणि पुढील चार वर्षांत अमेरिकेशी कसे वागावे, हे लक्षात घेण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. कारण ट्रम्प आणि त्यांची टीम ८० वर्षांच्या ऐतिहासिक अग्रक्रमांमध्ये पूर्णतः बदल करीत आहे. अमेरिका व युरोपचे संबंध गेल्या अनेक दशकांपासून जसे होते, तसेच कायम राहतील; परंतु मूलभूतदृष्ट्या हे त्यात वेगळेपण असू शकते. युरोपाला अखेरीस आपल्या पायांवर उभे राहावे लागणार आहे.

रॅचेल रिझो या अटलांटीक कौन्सिलच्या युरोप सेंटरमध्ये नॉन रेसिडंट सिनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• European Union
• USA and Canada
• America First
• china
• China policy
• Defense Spending
• Democratic Values
• Economic Interdependence
• Europe autonomy
• European defense
• European Union
• foreign policy
• geopolitical shifts
• International Affairs
• Military Presence
• political divergence
• security burden
• transactional diplomacy
• Transatlantic security
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT