-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
युरोपियन युनियनची भूमिका ही चर्चेला प्राधान्य देणारी आणि टप्प्याटप्प्याने आणि मोजूनमापून प्रतिकार करणारी आहे, जेणेकरून पूर्ण व्यापारयुद्ध टाळता येईल आणि त्याचा युरोपियन युनियनच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होणार नाही.
Image Source: Getty
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत, अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनचे राष्ट्रपती झेलेन्स्की यांना त्यांच्याकडे काहीच ताकद नसल्याचे सांगितले आणि अप्रत्यक्षपणे युरोपलाही तेच सांगितले. युक्रेन आणि युरोपियन युनियन संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून असले तरी व्यापाराच्या बाबतीत युरोप खूप ताकदवान आहे. ४५० दशलक्ष लोकसंख्या आणि १७ ट्रिलियन युरो अर्थव्यवस्थेसह, युरोपियन युनियन हा जगातील सर्वात मोठा एकत्रित बाजार आहे आणि जागतिक GDP च्या २२ टक्के आहे.
९ एप्रिल रोजी युरोपियन युनियनने अमेरिकेविरुद्ध आपल्या पहिल्या प्रतिकारात्मक करांची घोषणा केली, कारण याआधी अमेरिकेने युरोपियन पोलाद आणि अॅल्युमिनियमवर २५ टक्के कर लावला होता, ज्याची किंमत २६ अब्ज युरो होती. हंगेरी वगळता सर्व २६ युरोपियन युनियन देशांनी हे निर्णय एकमताने मंजूर केले. २१ अब्ज युरोच्या अमेरिकन वस्तूंवर हे युरोपियन युनियन कर लावण्यात आले ज्यात सोयाबीन, मोटरसायकल, कापड, चिकन, संत्र्याचा रस, बदाम आणि धातू यांचा समावेश होता. हे सर्व प्रामुख्याने रिपब्लिकन भागातून येणारे उत्पादने होती. मात्र, फ्रान्स, इटली आणि आयर्लंडच्या विरोधामुळे बॉर्बन व्हिस्कीवर कर लावले गेले नाहीत, कारण त्यांना ट्रम्पने युरोपियन दारूवर २०० टक्के कर लावण्याची धमकी दिली होती.
अमेरिकेने युरोपियन पोलाद आणि अॅल्युमिनियमवर २५ टक्के कर लावला होता, ज्याची किंमत २६ अब्ज युरो होती. हंगेरी वगळता सर्व २६ युरोपियन युनियन देशांनी हे निर्णय एकमताने मंजूर केले.
युरोपियन युनियनच्या पहिल्या प्रतिसादात ट्रम्पने २ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या नवीन २० टक्के करांचा समावेश नव्हता, ज्याला त्याने "लिबरेशन डे" म्हटले होते. हे कर सध्या कमी करून १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहेत. ट्रम्पने सर्व परदेशी कार्सवर २५ टक्के कर लावण्याची घोषणाही केली होती, आणि हे कर अजूनही लागू आहेत. या अमेरिकेच्या धोरण बदलामुळे, युरोपियन युनियनने देखील आपले कर ९० दिवसांसाठी थांबवण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून चर्चा करून तोडगा काढता येईल.
२०२३ मध्ये अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील व्यापार १.६ ट्रिलियन युरो इतका होता. युरोपियन युनियन हा अमेरिकेसाठी वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीमध्ये सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. युरोपियन युनियनने सांगितले की त्यांना चर्चा करून एक न्याय्य करार करायचा आहे. त्यांनी दोन्ही बाजूंनी कार आणि औद्योगिक वस्तूंवरील सर्व कर काढून टाकण्याचा प्रस्तावही दिला आहे.
पण जर चर्चा फसली, तर युरोपियन युनियनने सांगितले आहे की ते आपले कर लावणारच आणि आणखी उपाययोजना देखील विचारात घेतील. जर ट्रम्पने ही २० टक्के कर पुन्हा लागू केले, तर पुढील दोन वर्षांत युरोपियन युनियनचा GDP अंदाजे ०.३ टक्क्यांनी घटू शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे अंदाजे २ ट्रिलियन डॉलर्सच्या व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय युरोपियन कार्स आणि धातूंवरील २५ टक्के कर आणि सर्व आयातींवरील १० टक्के कर अद्याप लागू आहेत.
अमेरिकेसोबत सुरू झालेल्या वाढत्या व्यापार संघर्षाला उत्तर देण्यासाठी युरोपियन युनियनकडे अनेक पर्याय आहेत. यामध्ये ट्रम्पची नाराजी कमी करण्यासाठी अमेरिकन संरक्षण सामग्री आणि द्रव नैसर्गिक वायू (LNG) अधिक प्रमाणात खरेदी करणे हा एक उपाय आहे. पण हे युरोपियन युनियनच्या स्वतःच्या शस्त्र उद्योगाला बळकट करण्याच्या उद्दिष्टाच्या विरोधात जाते. याशिवाय युरोपियन युनियन आधीच ४०% LNG अमेरिकेकडून खरेदी करते.
ट्रम्पने एकदा युरोपियन युनियनची स्थापना “अमेरिकेचे नुकसान करण्यासाठी झाली” असे म्हटले होते. त्यांचा राग मुख्यतः १५७ अब्ज युरोच्या युरोपियन युनियनच्या व्यापार सरप्लसवर आहे. पण सेवांच्या बाबतीत मात्र अमेरिका १०९ अब्ज युरो जास्त विकते, त्यामुळे एकूण व्यापारात फरक केवळ ३% आहे. म्हणूनच युरोपियन युनियन अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान कंपन्या, डिजिटल सेवा आणि आर्थिक सेवांवर लक्ष केंद्रित करू शकते, कारण हाच अमेरिकेचा कमजोर भाग आहे. मात्र, युरोपियन युनियन हे टाळू शकते कारण त्यांना संघर्ष वाढवायचा नाही, तर त्यातले तणाव कमी करायचे आहेत.
युरोपियन युनियनचा प्रतिसाद किती प्रभावी असेल, हे सदस्य देशांमधील एकजुटीवर अवलंबून असेल. आत्तापर्यंत ही एकजूट टिकून आहे, पण विविध उद्योगांचे आणि देशांचे वेगळे आर्थिक हितसंबंध, तसेच अमेरिकेशी असलेले संबंध, यामुळे ही एकजूट भविष्यात टिकवणे कठीण होऊ शकते. जर हे सर्व उपाय अपयशी ठरले, तर युरोपियन युनियन २०२३ मध्ये सुरू केलेल्या अँटी-कोअर्शन इन्स्ट्रुमेंट (ACI) चा वापर करू शकते. या कायद्याद्वारे युरोपियन युनियन अमेरिकेसारख्या दबाव आणणाऱ्या देशांवर व्यापारी आणि गुंतवणुकीचे मोठे निर्बंध लावू शकते. पण हे अत्यंत कठोर पाऊल असल्यामुळे आणि अमेरिका हा युरोपियन युनियनचा महत्त्वाचा भागीदार असल्यामुळे, आणि सदस्य देशांचा पाठिंबा लागतो म्हणून ही योजना वापरण्याची शक्यता कमी आहे. ट्रम्पद्वारे द्विपक्षीय करारांना दिलेले महत्त्व युरोपियन युनियनच्या आतल्या मतभेदांना अधिक गती देऊ शकते, आणि एकत्रित पावले उचलणे कठीण जाऊ शकते.
युरोपियन युनियनचा दृष्टिकोन हा टप्प्याटप्प्याने आणि विचारपूर्वक प्रतिक्रिया देण्याचा आहे, जेणेकरून चर्चा सुरू ठेवता येईल आणि पूर्ण व्यापारयुद्ध टाळता येईल. कारण असे युद्ध दोघांनाही आर्थिक नुकसान करणार आहे. युरोपियन युनियनची कोणतीही प्रतिक्रिया ही दुधारी तलवार असू शकते. अमेरिकन कंपन्यांवर परिणाम होईल, पण त्याच वेळी युरोपियन ग्राहकांचे खर्च वाढू शकतात आणि महागाईही वाढू शकते. याशिवाय, युरोपियन युनियन अमेरिकेवर संरक्षणासाठी अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या व्यापारावर दडपण आणण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.
युरोपियन युनियनचे उपाध्यक्ष स्टेफान सेझुर्ने यांनी म्हटले, “पुढील चार वर्षे अस्थिरता कायम राहील हे निश्चित आहे.” त्यामुळे अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचा प्रवास कसा असेल हे सांगणे कठीण आहे. युरोपियन युनियनचा उद्देश भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि कॅनडा यांसारख्या इतर देशांशी व्यापार संबंध अधिक मजबूत करणे आणि अमेरिकेवरील अवलंबन कमी करणे हा असेल. त्याचबरोबर युरोपियन युनियन आपल्या स्वतःच्या एकत्रित बाजारात अजून एकात्मता आणण्याचा प्रयत्न करेल, कारण अजूनही अंतर्गत व्यापार अडथळे मोठ्या प्रमाणात आहेत.
शायरी मल्होत्रा ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या डेप्युटी डिरेक्टर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shairee Malhotra is Deputy Director - Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. Her areas of work include Indian foreign policy with a focus on ...
Read More +