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एक लंबे समय के बाद अब वह न केवल अधिक संसाधन जुटाने की राह ख़�
भारतीय शहरातील नागरिकांमध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस
अगर इन अहम सुधारों को अमल में लाया जाता है, तो एकीकृत महान�
क्षेत्रीय परिवहन की योजना एवं कनेक्टिविटी को आगे ले जाने
पुन:नगरपालिकाकरण के बढ़ते वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद, न
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पुनर्विकासाचा जागतिक कल असूनही, महानगरपालिकेच्या पायाभ
एक तरफ जहां भारत में अपराध पर एनसीआरबी के डेटा, काफी विस्त
महानगरपालिकांच्या व्यवस्थापकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्
शहरी परिवहन में मेट्रो रेल के द्वारा एक और परत जोड़ने के स
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
नेपाल में चुनाव की आहट के साथ, क्या नई सरकार लोगों की विका�
बेहतर जीवन शैली के लिए, शहर योजनाकार के लिए अतिरिक्त आबाद�
शहरी परिवहन में मेट्रो रेल के द्वारा एक और परत जोड़ने के स
ये राहत की बात है कि दुनिया में निवास करने के लिए सबसे अयो�
19 दिसंबर 2020 को राज्यपाल ने विधेयक को मंज़ूरी दी और दो दिन ब�
भारत में अगली जनगणना में बेंगलुरु निश्चित तौर पर एक मेगा �
आर्थिक मामलों में बड़े शहरों की प्रबल भूमिका होती है क्य�
देश के महानगरों में जनसांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा किए �
महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसकी वजह से मॉन�
यदि मुंबई महानगर (एमसीजीएम) के नगर निगम के कार्यों और वित्
आज देशातील शहरे महागडी, पर्यावरणघातकी आणि रोगट जीवनशैली देत आहेत. या सर्वाचा उलटफेर करण्यासाठी एखादा शाश्वत मार्ग शोधून काढावा लागेल.
देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.
योग्य शहरी विकासासाठी नगर नियोजनाबाबत केंद्रीय निर्देशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी संवेदनशील राहू नये.
शहरी भारतात बेकायदेशीर बांधकामांचे काय परिणाम होतात?
महापालिका निवडणुकींच्या बाबतीत मतदारांमधील उदासीनतेचा वाढता कल संपूर्ण देशभरात दिसून आला आहे.
मेगासिटीमध्ये सुशासन देण्यासाठी दिल्ली महानगरपालिकेच्या त्रिभाजनाच्या बाजूने आणि विरोधात युक्तिवाद केले जात आहेत.
मुंबईच्या शासकीय यंत्रणेमधील आणि पर्यायाने देशाच्या अन्य महानगरांमधील मोडकळीला आलेल्या अनेक पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी ठळकपणे दिसून आल्या आहेत. त्यावर तातडीने उपाय �
शहरांचा दर्जा वाढत्या प्रमाणात ‘भारताची जागतिक व्यक्तिरेखा’ निश्चित करेल हे स्पष्ट आहे.
वाहनों की भीड़ और अपर्याप्त पार्किंग सुविधाएं भारत के बड़े और महानगरीय शहरों के लिए लगातार बड़ी हो रही चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से गतिशीलता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है.
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीचे स्थानिक कामकाज पाहणाऱ्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या कार्यकाळाची मुदत संपल्यामुळे २०२२ च्या डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या.
