‘आप’चा दिल्ली पालिकेसाठी पंचवार्षिक कार्यक्रम

आम आदमी पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या पक्षांच्या उमेदवारांनी; तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसलेल्या अपक्ष उमेदवारांनी दिल्ली महापालिकेच्या २५० वॉर्डांसाठी निवडणूक लढवली.

दिल्ली महापालिकेच्या २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या निवडणुकीचे निकाल पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांपेक्षा वेगळे होते. या वेळी ‘आप’ने एकूण २५० जागांपैकी १३४ जागांवर (५३.६ टक्के) विजय मिळवला. भाजपने दुसऱ्या क्रमांकाच्या १०४ जागा (४१.६) जिंकल्या, तर काँग्रेसने नऊ जागा (३.६) जिंकून तिसरे स्थान मिळवले. याशिवाय तीन अपक्ष उमेदवारही निवडून आले. सन २०१७ मध्ये दिल्ली महापालिकेवर भाजपचे वर्चस्व होते आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे प्रमाण तुलनेने कमी होते.

गेल्या काही वर्षांत ‘आप’ने दिल्लीत पाय रोवले आहेत. ‘आप’ने २०१३ पासून सातत्याने दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या. २०२२ मध्ये प्रथमच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या (म्हणजे महापालिकेच्या) निवडणुका जिंकून नागरिकांची सेवा करण्याची अथवा दिल्लीवर व्यापकपणे शासन करण्याची संधी आम आदमी पक्षाला मिळाली आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. दिल्लीचे प्रशासन असे विभागलेले आहे – १) राष्ट्रीय प्रशासन २) दिल्ली महापालिका प्रशासन ३) तीन स्थानिक सरकारे म्हणजे, दिल्ली महापालिका, नवी दिल्ली नगरपरिषद आणि कँन्टोन्मेंट बोर्ड. उदाहरणार्थ, जमीन, पोलिस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित गोष्टी राष्ट्रीय प्रशासनाच्या अखत्यारित येतात, तर दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) सरकार आणि तीन स्थानिक सरकारे असंख्य नागरी सेवांच्या तरतुदीसाठी जबाबदार असतात.

या घटकांच्या कामासंबंधी विचार केला, तर दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) सरकार पिण्याचे पाणी पुरवते, सार्वजनिक वाहतूकीचे काम पाहते आणि हवेच्या गुणवत्तेसंबंधातील व्यवस्थापनाची जबाबदारीही सांभाळते. दिल्ली महापालिका प्राथमिक शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन याकडे लक्ष पुरवते; तसेच मालमत्ता कर वसूल करणे आणि व्यापार, कारखाना व फेरीवाल्यांसाठी परवाने मंजूर करण्याचे काम करते. कर भरणा, तक्रारींची नोंद यांसारख्या नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या अनेक सेवा ऑनलाइन पुरवल्या जातात.

दिल्ली महापालिकेची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. कारण दिल्लीची ९० टक्के लोकसंख्या आणि क्षेत्र महापालिकेच्या अखत्यारित येते. नवी दिल्ली नगरपरिषद आणि कँन्टोन्मेंट बोर्ड हे दोन्ही दिल्लीच्या केवळ सहा टक्के क्षेत्रावर शासन करते.

देशातील बहुतांश नागरी संस्थांप्रमाणेच दिल्ली महापालिकेला अनेक आव्हानांशी सामना करावा लागत आहे. त्यापैकी काही आव्हाने ही महसूल निर्मिती, कामगारांना पगार, इमारत बांधकाम, रस्त्यांची गुणवत्ता, वाहनांचे पार्किंग आणि घन कचरा व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित आहेत. त्याचप्रमाणे, दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या प्रशासनावर निकृष्ट दर्जाच्या कारभाराबद्दल बरेचदा टीका करण्यात येते. हवेची गुणवत्ता, वाहतूक व्यवस्थापन, शहराबाहेरचे क्षेत्र, अनौपचारिक वाढ आणि पिण्यासाठी सुरक्षीत पाण्याचे समान वितरण यांसारख्या विकासात्मक कामांची दर्शके पाहिली, तर त्यांची कामगिरी खालच्या पातळीवर असलेली दिसते. नागरिकांच्या जीवनशैलीतील गुणवत्तेबाबत दिल्लीतील एकूण परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही, असे चित्र आहे.

अशा प्रकारे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि दिल्ली महापालिका या दोन्ही स्तरांच्या माध्यमातून लोकशाही प्रक्रियेतून सत्ता मिळवल्याने आप सरकारवर आता अधिक कामांची जबाबदारी आली असून दिल्लीतील स्थिती सुधारण्याचीही अधिक जबाबदारी आली आहे. अन्य गोष्टींबरोबरच प्रशासनाच्या या पद्धतीमध्ये मजबूत महसूल आधार विकसित करणे, दिल्ली महापालिकेच्या व नवी दिल्ली नगरपरिषदेच्या कामांमध्ये अधिक समन्वय आणणे; तसेच एकात्मिक पायाभूत सुविधांचे नियोजन व विकास केल्यास त्याचा लाभ मिळू शकतो.

दिल्ली महापालिकेच्या निवडणकीपूर्वी ‘आप’ने तेथील नागरिकांना दिलेल्या दहा आश्वासनांचा अभ्यास या लेखात करण्यात आला आहे. महापालिकेतील त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ही आश्वासने पूर्ण करण्याचे ‘आप’चे उद्दिष्ट असेल. ‘आप’ने हाती घेतलेल्या विषयांवरून दिल्लीतील परिस्थितीची; तसेच प्रशासनाच्या गुणवत्तेचीही कल्पना येते.

भ्रष्टाचार : इमारतीचे आराखडे व नकाशे मंजूर करण्यासारख्या पालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या अनेक सेवांसाठी नागरिकांकडून पालिका अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे प्रकार घडले आहेत. अशा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या सेवा ऑनलाइन देण्याची तरतूद केली जाणार आहे. त्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि नागरिकस्नेही अर्ज-विनंत्यांच्या पद्धतीचा विकास केला जाईल. अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक या सेवांचा लाभ घेताना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक नसतात. त्यामुळे या गटासाठी महापालिकेला अधिक दक्षता घ्यावी लागेल.

कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे कामगार : दिल्ली महापालिकेमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेले हजारो स्वच्छता कर्मचारी आहेत आणि ते अतिशय कठीण परिस्थितीत काम करीत आहेत. असे सर्व कर्मचारी नोकरीत कायम केले जातील. यामुळे या कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सेवांचा लाभ घेता येईल. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगाराला विलंब होत असल्याच्या समस्येवरही तोडगा काढण्याचे आश्वासन आपने दिले आहे. मात्र हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा निधीची आवश्यकता आहे.

रस्त्यावरील विक्रेते व फेरीवाले : रस्त्यावर विक्री करणारे आणि फेरीवाल्यांची संख्या मोठी आहे. कारण या वर्गाची एखाद्या नियोजनबद्ध बाजारपेठेत दुकान भाड्याने घेण्याची किंवा विकत घेण्याएवढी क्षमता नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी अनियंत्रितरीत्या विक्री केली जाते. त्याचा परिणाम म्हणजे पादचारी आणि वाहनचालक दोघांचीही गैरसोय होते. याशिवाय, पोलिस व अन्य कर्मचाऱ्यांकडून या विक्रेत्यांना किंवा फेरीवाल्यांना अनेकदा त्रास दिला जातो. त्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘आप’ने विक्री करण्यासाठी विशेष जागा आणि परवाने देऊ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे हे लोक आपले काम नीटपणे आणि भीतीमुक्त वातावरणात करू शकतील. मात्र या कामासाठी शहराच्या विविध भागांमध्ये जागा निश्चित करणे, प्रकल्पाचे काळजीपूर्वक नियोजन आणि अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

व्यापारी : शहरातील विविध बाजारपेठांमधील व्यापारी वर्गाला काम करताना अनेक अडचणींशी सामना करावा लागतो. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या कामाची स्थिती सुधारण्यासाठी, जमीन वापराचे हस्तांतरण (निवासी ते व्यावसायिक) व वाहनांच्या पार्किंगसाठीचे शुल्क रद्द करण्यात येईल; तसेच सीलबंद दुकाने पुन्हा उघडण्यात येतील आणि परवाना देण्याची प्रक्रिया डिजिटल केली जाईल; परंतु गर्दीच्या ठिकाणी असलेल्या बाजारपेठांमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांमुळे होत असलेल्या गोंधळावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.

शिक्षण आणि आरोग्य : दिल्ली महापालिकेच्या अनेक शाळा आणि आरोग्यकेंद्रांची दुरवस्था झाली आहे. उदाहरणार्थ, अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची, पायाभूत सुविधा (बाके, खुर्च्या, कम्प्युटर, स्वच्छतागृहे) आणि सुरक्षा रक्षकांची कमतरता आहे. त्याचप्रमाणे काही दवाखाने व रुग्णालयांच्या भिंतींना तडे गेले आहेत, छताला गळती लागली आहे आणि स्वच्छतागृहे अस्वच्छ आहेत. ही आरोग्य केंद्रे जागतिक दर्जाची करणार असल्याचे आश्वासन ‘आप’ने दिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करणे हे निधीची उपलब्धता आणि निधीचा योग्य वापर यांवर अवलंबून आहे.

रस्ते : रस्त्यांच्या पृष्ठभागाचा थर मोठ्या प्रमाणात खचला असून अनेक रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे जाणे-येणे अवघड बनले आहे. रस्ते दुरुस्ती आणि त्यांची योग्य देखभाल केल्यास हा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. रस्ते दुरुस्तीची कामे देखरेखीखाली केली जावीत आणि पावसाळ्यातही टिकतील असा उत्तम दर्जाचा माल वापरला जावा, हेच या कामातील प्रमुख आव्हान आहे.

पार्किंग : मोटर वाहनांची वाढ वेगाने झाली आहे. पण पुरेशी व योग्य पार्किंग व्यवस्था करण्यासाठी नियोजन संस्थांकडून पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. अशी परिस्थिती शहरातील अनेक व्यावसायिक भागांमध्ये पाहावयास मिळते. यावर व्यवहार्य व कायमस्वरूपी तोडगा अंमलात आणण्याचे आवाहन ‘आप’कडून करण्यात आले आहे. पूर्वी अंमलात आणलेल्या नाविन्यपूर्ण पार्किंग प्रकल्पांमधून काही धडे घेतले जाऊ शकतात. मात्र या समस्येवर तातडीने शाश्वत व स्मार्ट उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

घनकचरा : घनकचरा व्यवस्थापनात दिल्ली महापालिकेची कामगिरी अत्यंत खराब आहे. हे मूल्यांकन भालस्वा, गाझीपूर व ओख्ला या तीन राडारोडा टाकण्याच्या ठिकाणी असलेल्या परिस्थितीवर आधारित आहे. ही तिन्ही ठिकाणे अतीवापरातील असून ती आता महाकाय झाली आहेत. ‘आप’ने ‘कचऱ्याचे तीन डोंगर साफ’ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवाय या संदर्भात आणखी काही बिघाड झाले, तरीही त्यावर नियंत्रण ठेवले जाईल. या कामासाठी जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा पक्षाचा विचार असून कचरा साफ करणे व त्यावर प्रक्रिया करणे या कामांसाठी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही पक्षाकडून विचार सुरू आहे. राडोराडा टाकण्यात येणाऱ्या ठिकाणांमध्ये टाकलेला कचरा काढून टाकणे हे एक आव्हान आहे आणि या प्रक्रियेत पर्यावरण व भूजलाचे संरक्षण करण्यासाठी काळजी घेणेही गरजेचे आहे.

उद्याने : उद्याने आणि हिरवे पट्टे या महत्त्वाच्या सामाजिक गरजा आहेत. कारण त्यांचा वापर मनोरंजनासाठी, आरामासाठी आणि व्यायामासाठी करता येऊ शकतो. जीवनाची गुणवत्ता वाढवण्याव्यतिरिक्त ही ठिकाणे असंख्य प्रकारच्या पक्ष्यांच्या प्रजातींना आकर्षित करतात आणि हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठीही मदत करतात; परंतु मोजक्याच उद्यानांची नीट देखभाल केली जाते. उद्यानांचा आराखडा, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि पुनर्वापर केलेल्या पाण्याचा पुरवठा यांसारख्या गोष्टी निश्चित करून हे उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या पूर्ण करता येऊ शकते.

भटके प्राणी : बऱ्याचशा सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या प्राण्यांचा (उदा. कुत्री, माकडे आणि जनावरे) मुक्तपणे वावर असतो. त्यामुळे नागरिकांना त्यांचा त्रास सहन करावा लागतो. कुत्री चावण्याच्या घटना सातत्याने घडताना दिसतात. त्यामुळे अनेकदा मुले घराबाहेर पडायलाही घाबरतात. हा प्रश्न सध्याच्या कायदेशीर आणि वैधानिक चौकटीत राहून सोडविण्याचे आश्वासन ‘आप’ने दिले आहे. यापूर्वी प्राणी हक्क चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी अशा उपाययोजनांचा विरोध केला होता. हा मुद्दा दीर्घ काळ प्रलंबित असून त्यावर कायमस्वरूपी उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.

अखेरीस, दिल्लीकरांना चांगल्या दर्जाचे, गुणवत्तेचे आयुष्य हवे आहे. या संदर्भात, दिल्ली महापालिकेने ‘आप’च्या नेतृत्वाखाली केलेल्या रूपरेषेची उत्तम पद्धतीने अंमलबजावणी करायला हवी. निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त मतदारांना आकृष्ट करून घेणे, हा ‘आप’चा मुख्य उद्देश असला, तरी ‘आप’ने ठरावासाठी मुद्दे निवडताना तोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वच्छता कर्मचारी, विक्रेते आणि फेरीवाले, व्यापारी यांच्या तक्रारींकडे लक्ष देण्याने मोठ्या प्रमाणात मतदारांना खेचण्यासाठी ही आकर्षक चाल असू शकते. मात्र या गटाने नोंदवलेल्या समस्या योग्य आहेत. त्याशिवाय प्रशासनातील सुधारणा (भ्रष्टाचार नष्ट करणे आदी) आणि वेगवेगळी क्षेत्रे (शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पार्किंग, घनकचरा, उद्याने, भटके प्राणी) यांचा या कामांत समावेश आहे. या धोरणाचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करणे हे खरे आव्हान असेल. कारण दिल्ली महापालिकेच्या कामाचा अनुशेष खूप मोठा आहे आणि दिल्लीच्या व्यवस्थापकीय व आर्थिक क्षमतेची निर्मिती करणेही तेवढेच आवश्यक आहे.

• Domestic Politics and Governance
• State Level Politics
• India
• APP
• CURRUPTION
• MCD Elections 2022
• PARKING VEHICLES
• road quality
• SOLID WASTE MAGEMENT

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.