Image Source: Getty
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये गुवाहाटी शहर प्रशासनाला नागरिकांच्या संतापाचा सामना करावा लागला होता. शहरातील प्रस्तावित रस्ते बांधकाम आणि उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी ऐतिहासिक दिघालीपुखुरी तलावाच्या काठी असलेल्या शंभरहून अधिक वर्षे जुन्या २१ वृक्षांची तोड करण्यात आली. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून याचा निषेध करत प्रचंड निदर्शने केली. विद्यार्थ्यांसह रहिवाशांच्या एका गटाने याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला तसेच रात्रीच्या वेळेस तलावाच्या काठावर पाळत ठेवली. विविध अभिनेते, गायक, कलाकार आणि माजी राजकारण्यांसह राज्य आणि देशभरातील प्रमुख शहरातील रहिवासी आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या रहिवाश्यांना पाठिंबा दिला आहे.
विद्यार्थ्यांसह रहिवाशांच्या एका गटाने याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला तसेच रात्रीच्या वेळेस तलावाच्या काठावर पाळत ठेवली.
त्यांच्यापैकी काहींनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे दाद मागितली होती, तर सुओ-मोटोद्वारे हस्तक्षेप करण्याचीही विनंती करण्यात आली होती. झाडे तोडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याच्या पर्यावरणीय प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही तसेच त्याबाबत लोकांना विश्वासात घेऊन माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) अधिकाऱ्यांनी माहितीचा अधिकार अर्जाच्या उत्तरात कबूल केले आहे. या गंभीर बाबीकडे लोकांनी लक्ष वेधत अधिकाऱ्यांना आणि उच्च न्यायालयाला सरोवर आणि परिसराशी संबंधित ऐतिहासिक आठवणी आणि वारशाची आठवण करून दिली आहे. या सरोवराचा प्राचीन भारत आणि महाभारताच्या संदर्भात उल्लेख केला जातो. तसेच १६७१ मध्ये मुघलांच्या विरुद्ध लढण्यात आलेल्या सराईघाटच्या लढाईत या ठिकाणाचा वापर नौदल गोदी म्हणून करण्यात आल्याचा पुरावा आहे. निदर्शनांमुळे निर्माण झालेल्या दबावामुळे आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना याची दखल घ्यावी लागली होती. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सध्याच्या योजनेच्या पर्यायांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवहार्यतेबद्दल निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याचीही मागणी त्यांनी केली. अखेर, सरकारने उड्डाणपुलाच्या पुनर्रचनाचा निर्णय घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील जनहित याचिका बंद केली आहे. नागरिकांनी त्यांच्या आंदोलनामधून त्यांचा आवाज सरकार पर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवला आहे.
गुवाहाटीमधील घटना ही काही एकमेव घटना नव्हे. अशा प्रकारचे आंदोलन मुंबईमध्ये २०१५ मध्ये करण्यात आले होते. यात नागरिकांनी ड्राफ्ट डेव्हपमेंट प्लान (डिपी) विरोधात आंदोलन केले होते. डिपी प्रस्तावांमध्ये सार्वजनिक खुल्या जागा ४ चौरस मीटर वरून प्रति व्यक्ती २ चौरस मीटर इतकी कमी करण्याची सूचना करण्यात आली होती. यास पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला होता. ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंटबाबतही लोकांमध्ये असंतोष दिसून आला. आधीच लोकसंख्येची घनता दाट असलेल्या प्रदेशामध्ये अशा प्रकारची कार्यवाही करण्याविरूद्ध लोकांनी आवाज उठवला आहे. विकासामध्ये लिंग समानतेचा विचार न झाल्याने त्यावर काम करणारे गट असमाधानी होते. सोसायट्यांचे खाजगी रस्ते हे सार्वजनिक रस्ते म्हणून वापरले जात असल्याने अशा सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाश्यांनी आंदोलने केली. याच पार्श्वभुमीवर, या विरोधांना तोंड देत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी डीपीचा मसुदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) नवीन डीपी तयार करण्याचे आदेश दिले. अगदी अलीकडे, शहरातील नागरी मोहिमेमुळे बीएमसीला एकूण ३००० कोटींचे प्रकल्प रद्द करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.
विकासामध्ये लिंग समानतेचा विचार न झाल्याने त्यावर काम करणारे गट असमाधानी होते. सोसायट्यांचे खाजगी रस्ते हे सार्वजनिक रस्ते म्हणून वापरले जात असल्याने अशा सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाश्यांनी आंदोलने केली.
भारतातील नागरिकांमध्ये बंगळुरूचे नागरिक सर्वाधिक असंतुष्ट असल्याचे दिसून आले आहे. २०२१ या वर्षामध्ये संपूर्ण भारतामधील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांविरुद्ध एकूण ५३ खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी तब्बल १८ खटले ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालीके (बीबीएमपी) आणि बेंगळुरू पॅरास्टॅटल यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये खराब रस्ते, भुयारी मार्गांमध्ये पाणी साचणे आणि बेंगळुरू पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण मंडळ (बीडब्ल्यूएसएसबी) शी संबंधित काम यासारख्या खराब पायाभूत सुविधांमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. कोरमंगला येथील “इजीपुरा” ते “केंद्रीय सदन” पर्यंत उन्नत कॉरिडॉर बांधण्यासाठी अनेक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव बीबीएमपीसमोर होता. नागरिक व नम्मा बेंगळुरू फाऊंडेशन या संस्थेने बीबीएमपीला या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. बीबीएमपीने हा प्रस्ताव आणला तेव्हा तोडण्यात येणाऱ्या झाडांची संख्या कमी होती. परंतू, काम सुरु झाल्यानंतर तुलनेने अधिक झाडांची कत्तल केली जाणार असल्याची वस्तूस्थिती नागरिकांनी बीबीएमपीसमोर मांडली होती.
चेन्नईमध्ये, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, कोरात्तूर एरी पाथुकाप्पू मक्कल इयक्कम (केएपीएमआय) या नागरिकांच्या संघटनेने, विशेषत: कोरट्टूर तलावाच्या संरक्षणासाठी मोगप्पर येथील चेन्नई मेट्रोवॉटर कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले होते. कोरत्तूर तलावामध्ये सांडपाण्यामुळे झालेल्या प्रदूषणा विरूद्ध केएपीएमआयने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती तसेच, प्रदूषण आणि अतिक्रमणांचा मुद्दा उचलून धरण्यात आला होता. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सांडपाणी तलावामध्ये सोडण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन व्हावे अशी मागणी करण्यात आली होती. अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांना गटार जोडणी देऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली. पुढे, केएएमपीने अधिकाऱ्यांना तलावाजवळील सात सांडपाणी पंपिंग स्टेशन्सची देखभाल करण्याचे आवाहन केले आणि तलावामध्ये सांडपाणी वाहून जाण्यापासून रोखण्यासाठी भूमिगत गटाराचे काम लवकर पूर्ण करण्याची विनंती केली. त्यादिवशी आंदोलकांना अटक करण्यात आली आणि संध्याकाळनंतर सोडण्यात आले.
अनेक प्रसंगी नागरिकांच्या विविध गटांनी परस्परविरोधी मागण्या मांडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबईतील पवई-चांदिवली परिसरातील नागरिक हे आदित्यवर्धन रहेजा विहार रोड फूटपाथवरील अतिक्रमणांबाबत महापालिकेच्या निष्क्रियतेविरुद्ध आपली निराशा व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. तर सुरतमध्ये रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या शेकडो विक्रेत्यांनी रॅली काढत महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेचा निषेध केला. त्यांनी सुरत महापालिका आयुक्तांना निवेदन सादर करून शहर प्रशासनाला रस्त्यावरील विक्रेत्यांची रोजीरोटी हिरावू घेऊ नये अशी विनंती केली.
नागरिकांच्या समस्या सामान्यतः पर्यावरण, पाणी, रस्ते आणि वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन, तसेच अतिक्रमण आणि उपद्रव यासारख्या महापालिका सेवांशी संबंधित असतात.
वर नमुद केलेल्या घटनांमधून भारतातील शहरांमधील नागरिकांच्या असंतोषाची फक्त एक झलक दिसून आली आहे. काही शहरांना इतरांपेक्षा कमी प्रमाणात असंतोषाचा सामना करावा लागत असला तरी, असंतोष कमी-अधिक प्रमाणात सार्वत्रिक असून त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नागरिकांच्या समस्या सामान्यतः पर्यावरण, पाणी, रस्ते आणि वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन, तसेच अतिक्रमण आणि उपद्रव यासारख्या महापालिका सेवांशी संबंधित असतात. शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या आव्हानांना समाधानकारकपणे सामोरे जाण्यास सक्षम नसल्याचे मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत.
महानगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आणि वाढत्या संसाधनांची कमतरता यामुळे हा प्रश्न अधिक बिकट होत चालला आहे. महापालिकेच्या काही जबाबदाऱ्या उचलण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करणे हा एक उपाय असला तरी त्यांना द्यावे लागणारे मानधन किंवा पगार महानगरपालिकांना परवडणारा नाही. या वाढत्या तुटीचा परिणाम म्हणजे पालिकांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांच्या ढासळत्या गुणवत्तेबद्दल नागरिकांचा संताप वाढत आहे.
दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळामध्ये महानगरपालिकेमध्ये अनेक लोकनिर्वाचित संस्था बरखास्त झाल्या आहेत. अशा शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की स्थायी समितीचे तसेच महापालिकेचे अधिकार आता महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. परिणामी, संपुर्ण सत्ता एकाच व्यक्तीच्या हातात केंद्रित झाली आहे. याचा फार कमी परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनावर झाला असला तरी त्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही प्रकारे दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे निवडून आलेले नगरसेवक चुकीच्या मार्गाने त्यांचा राजकीय प्रभाव वापरतात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात अडथळा आणतात हा नेहमीचा युक्तिवाद असत्य ठरताना दिसत आहे. महापालिका प्रशासनाच्या गैरकारभारामागे दुसरेच कारण असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाची मोडकळीस आलेली स्थिती अतिशय भीषण आहे. त्यात मुलभुत सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा सुधारणांमध्ये वैधानिक कमकुवतपणा दूर करणे, प्रशासन आणि नियोजनातील सुधारणा, अधिक आर्थिक उलाढाल आणि नगरपालिका नेतृत्वाच्या समस्येचे निराकरण करणे समाविष्ट आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणा न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ढासळत्या कामगिरीबाबत लोकांमध्ये निराशा आणि संताप वाढीस लागत आहे.
रामनाथ झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
