महापालिका निवडणूकांमध्ये मतदारांची वाढती अनस्था

भारतातील महापालिका निवडणुकांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असणाऱ्यांना, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत महापालिका निवडणुकांमधील मतदानाची टक्केवारी सातत्याने घसरत असल्याची बाब निश्चितच चिंताजनक वाटत असेल. ०४ डिसेंबर २०२२ रोजी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकांमधूनही महापालिका निवडणुकांमधील मतदानाच्या घघसरत्या टक्केवारीचा कल अधिक ठळकपणे अधोरेखीत झाला आहे. या निवडणूकीशी संबंधीत जाहीर झालेल्या मतदानाविषयीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार एकूण ५०.७४ टक्के इतकेच मतदान झाले, मुख्य बाब अशी की सधन असलल्या भागांमध्ये तर ४० टक्क्यापेक्षाही कमी मतदानाची नोंद झाली. या आकडेवारीनुसर सर्वात कमी मतदानाची नोंद दक्षिण दिल्लीतील कस्तुरबा नगर विधानसभा मतदारसंघात झाली. तिथल्या केवळ ३३.७ टक्के मतदारांनीच आपला मतदानाचा हक्क बजावला. दिल्ली विधानसभेच्या २०२० साली झालेल्या निवडणुकीच्यावेळी ६२.५९ टक्के मतदान झाले झाले होते. स्थानिक नगरसेवकांच्या निवडीसाठी होणाऱ्या मतदानाच्या तुलनेत हे प्रमाण ११.८५ टक्क्याने जास्त आहे. त्याचप्रमाणे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही दिल्लीतील लोकसेभेच्या सात जागांसाठी ६०.६ टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता.

सर्वात कमी मतदानाची नोंद दक्षिण दिल्लीतील कस्तुरबा नगर विधानसभा मतदारसंघात झाली. तिथल्या केवळ ३३.७ टक्के मतदारांनीच आपला मतदानाचा हक्क बजावला.

वाढता कल

खरं तर दिल्लीचे दिलले हे उदाहरण म्हणजे अपवाद बिलकूल नाही. नगरसेवक निवडीसाठीच्य स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थांच्या (यूएलबी) निवडूकीच मतदानाची टक्केवारी कमी असणं ही देशभरातील सामान्य वाटणाराच कल आहे. बेंगळुरू, चेन्नई, मुंबई आणि भारताच्या इतर शहरांमध्येही हाच कल दिसून येतो. या शहरांमध्ये मतदानाची टक्केवारी ४५ ते ४८ टक्क्याच्या दरम्यानच राहिली आहे. कोलकात्यात महापालिकेच्या निवडणुकीत ६७ टक्क्यापेक्षा जास्त मतदान झाले असले, तरी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, २०२१ ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, पश्चिम बंगालमध्ये ८२.३ टक्के इतके मतदान झाले होते. एकूणात या सगळ्या बाबतीत अनेक अभ्यासकांनी जे संशोधन केले आहे, त्या आधारे असा निष्कर्ष काढता येईल की, भारतात महापालिका निवडणुकांना राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या निवडणुकांपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळतो. याच संदर्भातलं आणखी एक वास्तव म्हणजे शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भारत हा मतदानासाठी अधिक उत्साह दाखवत असल्याचे सातत्याने दिसून आले आहे. एका अर्थानं निवडुकींच्या प्रकाराच्या आधारे होणाऱ्या मतदानाची उतरंड लावली तर त्यात महापालिकेसाठीचे मतदान हे शिडीच्या तळाशी येते, आणि त्या तुलनेत ग्रामीण, राष्ट्रीय आणि राज्य विधानसभेसाठी होणारे मतदान नेहमीच जास्त असते.

अर्थात हा कल भारतातच दिसतोय असेही काही नाही. उदाहरणादाखल बोलायचे तर, अमेरिकेतील नगरपालिका निवडणूकांमधली मतदानाच्या प्रमाणाच्याबाबतीत आजवर जे संशोधन झाले आहे त्यानुसार, तिथल्या नगरपालिका निवडणुकांतील मतदानाची टक्केवारी ही राष्ट्रीय निवडणुकीतील मतदानाच्या सरासरी निम्म्या पर्यंत घसरू शकते. काही शहरांच्या बाबतीत विशेषत: ऑफ-सायकल निवडणुकींमध्ये तर हे प्रमाण तिथल्या एकूण मतदारांच्या प्रमाणात एक चतुर्थांशपेक्षाही कमी आहे. पण जेव्हा तिथे नगरपालिकेच्या निवडणुका अध्यक्षीय निवडणुकीसोबतच घेतल्या जातात तेव्हा मात्र हे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढते. उदाहरणार्थ, उदाहरणादाखल बोलायचे तर कॅलिफोर्नियाच्या बाबतीत, २०१४ साली झालेल्या अभ्यासात असे आढळले की तिथे अध्यक्षीय निवडणुकांच्या सोबतच शहरासाठीच्या स्थानिक निवडणुका झाल्या, त्यासाठी झालेल्या मतदानाच्या तुलनेत ऑफ-सायकल निवडणुकीसाठी झालेले मतदान हे सरासरी ३५ टक्के कमी होते.

मुंबई महापालिका निवडणुकीसंदर्भात गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सने २०१६ मध्ये जो अभ्यास केला, त्यात शहरातील मतदारांविषयी काही रंजक निष्कर्ष हाती लागले. या अभ्यासात मुंबईतील मतदारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका राजकीय अवकाशात कमी गुणवत्तेच्या वाटत असल्याचे आढळले, त्यासोबतच या निवडणूकांमधला त्यांचा रस आणि सहभागही कमी होता असे दिसून आले. महत्वाची बाब अशी की मुंबईत पाच वर्षांहून कमी काळ राहात असलेले आणि मुंबईचेच रहिवासी असलेले उच्च उत्पन्न आणि सुशिक्षित वर्गातले मतदार हे कधीतरीच मतदान करणारे होते. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये मतदाना करण्याविषयची रस फारच कमी होता, तर तरुणांमध्ये मतदान केंद्रावर जाण्याच्या बाबतीत कमालीची निराशा दिसत होती. नागरिकांच्या या अनास्थेचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या मते त्यांनी याआधी केलेल्या मतदानानंतरही पालिकेच्या कामकाजाच्या पद्धतीत आणि पालिकेकडून मिळणाऱ्या सेवांच्या दर्जात कोणताही फरक पडला नव्हता. अनेकांची नावेही मतदार यादीतून गायब असल्याचे या अभ्यासात आढळून आले. मतदारांनी असेही मत मांडले की निवडणुकीसाठी उभे राहिलेले उमेदवार हे गुणवत्तेच्या बाबतीत जवळपास या आधीच्या उमेदवारांसारखेच आहेत, त्यासोबतच या उमेदवारांमध्ये कोणतेही बदल घडवून आणण्याची मतदारांना दिसत नव्हती. या अभ्यासत असेही दिसून आले की प्रामुख्याने महिला विशेषतः १८ ते ३५ या वयोगटातील महिला, उच्च उत्पन्न गट आणि उच्चशिक्षित नागरिक या चार गटांमधले मतदार हे प्रामुख्याने अगदीच कधीतरी किंवा क्वचितच मतदान करणारे आहेत.

जगभरातील प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये मात्र त्यांच्या नागरिकांमध्ये मतदानाप्रती उत्साह सातत्याने कमी होत असल्याने, नवीच चिंता निर्माण झाली असून, यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीतही सातत्याने घट होत आली आहे.

२०१२ मध्ये मुंबई आणि ठाणे या महापालिकांच्या निवडणूकीसाठी ४५ टक्क्यापेक्षा जास्त मतदान झाले नव्हते. ही परिस्थिती म्हणजे ‘सामाजिक व्यवहार आणि घडामोडींमध्ये नागरिकांचा सहभाग कमी असल्याचाच पुरावा होता. जेव्हा प्रभागपातळीवरील आकडेवारीचे अधिक तपशीलवार विश्लेषण केले गेले, तेव्हा त्यातून तर मतदारांच्या उदासीनतेबाबतचे अतिशय धक्कादायक वास्तव समोर आले. मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही प्रभागांमध्ये २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणूकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण २९ टक्क्यापेक्षा कमी होते. अशीच बाब अनेक अभ्यासांमधून समोर आली आहे ती म्हणजे, ऐतिहासिकदृष्ट्या पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैद्राबाद आणि दिल्ली सारख्या मोठ्या शहरांमधल्या मतदानाचे प्रमाण हे तुलनेने मध्यम आकाराच्या शहरे आणि ग्रामीण भागांपेक्षा कमीच राहिले आहे.

इथे सर्वात लक्षवेधी आणि दखल घेण्याजोगी बाब अशी की, जगभरातील नव्याने लोकशाही स्थापन झालेल्या अनेक देशांमध्ये मतदानाप्रती लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह असल्याचे दिसते, आमि तिथली मतदानाची टक्केवारीही सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंत असते. दुसरीकडे, जगभरातील प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये मात्र त्यांच्या नागरिकांमध्ये मतदानाप्रती उत्साह सातत्याने कमी होत असल्याने, नवीच चिंता निर्माण झाली असून, यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीतही सातत्याने घट होत आली आहे. खरे तर यातून असे दिसते की या नव्या लोकशाहींमध्ये जो उत्साह दिसून येतो, त्यातूनच पुढे निराशेलाही वाव मिळतो, कारण असा उत्साह दाखवल्यानंतर वास्तवात त्याबदल्यात त्यांना मात्र कोणतेही सकारात्मक बदल झालेले दिसून येत नाहीत.

नागरिकांची मतदानाविषयीचा अनास्था हा अनेक लोकशाही देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे, सोबतच अनेक विकसित लोकशाही देशांमध्ये तिथल्या महापालिका निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी कमी आहे, अशा या सगळ्या परिस्थितीत भारतीय नागरिकांची महापालिका निवडणूकांमध्ये मतदानाविषयीची अनास्थेने आखणी नव्या कारणाची भर टाकलेली असू शकते. वस्तुनिष्ठपणे पाहीले तर भारतातील स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्था खरोखरच अकार्यक्षम आहेत. आर्थिकदृष्ट्या पाहीलं तर त्या जगातील सर्वात कमकुवत स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्था आहेत. त्यांची कामे, अर्थकारण, नियोजन आणि एकंदरीत प्रशासनावर राज्य सरकारांचे कठोर नियंत्रण असल्याने, इथल्या गरपालिकांना फारच कमी स्वातंत्र्य मिळते. त्यामुळे जनतेने महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मतदान केले असले तरी देखील, त्याचा पालिकांच्या धोरणावर आणि कारभारावर होणारा परिणाम तसा फारसा नसतोच, कारण वास्तवात कोणतेही महत्त्वाचे स्थानिक धोरण आखण्याचे अधिकार खुद्द नगरपालिकांना नसतातच.

स्थानिक पातळीवर प्रामुख्याने जिथे गरिबांचे वास्तव्य आहे अशा शहरांमध्ये, अनधिकृत वस्त्या वाढत असल्याने तिथली परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. या वस्त्या जसजशा वाढत जात आहेत, तसतसे अशा निवासी वसाहतींमधील मतदार म्हणजे काही राजकारण्यांच्या दावणीला बांधलेल्या व्होट बँक होत जातात. साधारणतः मध्यमवर्गीयांचे वास्तव्य असलेल्या अधिकृत वस्त्यांमधील मतदारांच्या मतदानाप्रती उदासीनतेच्या उलट, या गरीबांच्या वस्त्यामधील मतदारांना मोठ्या संख्येने मतदान करण्यासाठी भाग पाडले जाते, परिणामी अधिकृत वस्त्यांमधील नागरिक निवडणूक प्रक्रियेत एका अर्थाने डावलले जातात. याचा थेट परिणाम हा पालिकेत निवडणून जाणाऱ्या प्रतिनिधींच्या गुणवत्तेवर आणि पालिकेच्या प्रशासकीय ध्येयधोरणांवर होत असतो.

काही अभ्यासपूर्ण संशोधनांमधून एक बाब वारंवार सिद्ध झाली आहे ती म्हणजे, जे लोक वृत्तमाध्यमांचा अधिक वापर करतात, ते राजकीय घडामोडींमध्ये रस घेण्याची शक्यता जास्त असते.

मतदानेचे महत्व

अर्थात वास्तव असे असले तरी स्थानिक निवडणूकांमधील मतदानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यासाठी मतदारांना प्रोत्साहनास दिले गेले पाहीजे. महापालिका निवडणूक ही अशा प्रकारची प्राथमिक पायरी आहे जिथे नागरिक राजकीय घडामोडी, वादविवाद, धोरण तयार करणे आणि निर्णयप्रक्रियेविषयी समजून घेऊ शकतात. जर का त्यांची राजकीय क्षेत्राशी जवळीक वाढली तर त्यामुळे  या व्यवस्थेतला नागरिकांचा सहभाग सुलभ होऊ शकतो. आणि त्यातून लोकशाहीविषयक कौशल्ये शिकू इच्छिणाऱ्यांना  झटपट ज्ञान देणारे धडे मिळण्याची संधीही उपलब्ध होते. हा पाया मजबूत झाला तर राजकीय क्षेत्रात कारकीर्द घडवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाची पायरी चढण्याची संधीही मिळू शकते.

त्यामुळे पालिका स्तरावर स्थानिक समाजाची जडणघडण ही क्रियाशील आणि मतदानासाठी उत्सुक नागरीकांची राहील यासाठी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. अशा उपाययोजनांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक क्षमतावृद्धी होण्याची, त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची आणि त्या निर्णयक्षम होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर महापालिका निवडणुकीत नागरिकांना मतदान करण्यासाठी उद्युक्त करण्याचे मार्गही शोधण्याची गरज आहे. बेल्जियम आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या काही देशांनी नागरिकांना सक्तीचे मतदान बंधनकारक करणारे कायदे आणले आहेत. हा एक पर्याय आहे ज्यावर अनेक देशांनी विचार करणे गरजेचे आहे, परंतु तरी देखील असेही काही कमी कठोर असलेलेही मार्ग आहेत, जे अवलंबल्यानं सकारात्मक परिणाम दिसू शकतील. काही अभ्यासपूर्ण संशोधनांमधून एक बाब वारंवार सिद्ध झाली आहे ती म्हणजे, जे लोक वृत्तमाध्यमांचा अधिक वापर करतात, ते राजकीय घडामोडींमध्ये रस घेण्याची शक्यता जास्त असते. स्थानिक उपक्रम, कार्यक्रम आणि नाविन्यपूर्ण गोष्टींविषयी अधिकाधिक स्थानिक बातम्या नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. अशाने त्यांचा पालिकेच्या कामकाजातला रस वाढू शकतो, आणि त्यातूनच त्यांच्या सहभाग वाढण्यालाही चालना मिळू शकते. मतदार म्हणून नोंदणी आणि ऑनलाइन मतदान या दोन्हीसाठी डिजिटायझेशनच्या साधनांचा अधिकाधिक वापर करून मध्यमवर्गीयांनाही प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.  या अशा काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत, ज्यामुळे मतदानाप्रती सकारात्मक वृत्तीला चालना मिळू शकते. एकूणात काय तर, लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी आपल्या मताधिकाराचा वापर करण्याच्यादृष्टीने मतदारांमध्ये उत्सुकता निर्माण करण्यासाठी जी काही पावले उचलली जातील ती सर्वच महत्त्वाची आहेत.