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Catalysing Cultural Entrepreneurship in India
आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे हिपॅटायटीसचे उच्चाटन करणे शक्य
दुनिया के सामने चुनौती: कैसे चीन के सप्लाई चेन वर्चस्व को तोड़कर आपूर्ति समझौते के प्रतिरोधी स्वरूप को आकार दें!
IoT & SMART technology threats from China: Pathways for India’s military
भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी बढ़ाने का सबसे मुफ़ीद मौक़ा है इस समय!
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उद्योग को बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट रोकना ज़रूरी
भारत के ख़ुदरा ई-कॉमर्स को बंदिशों से आज़ाद करो
सामाजिक सुरक्षा में कमियाँ: अपने मानव संसाधन के लिये ज़रूरी निवेश करने में विफल हो रहा है अमेरिका
SEBI के हालिया फैसले क्या कॉरपोरेट गवर्नेंस की लड़खड़ाती क़वायद की ओर इशारा करती है?
2022-23 के बजट में बड़े पूंजी निवेश से होने वाला फ़ायदा स्वास्थ्य क्षेत्र को कमोबेश नज़रअंदाज़ करता है
नेपाल: एमसीसी के अंतर्गत मिलने वाले अमेरिकी सहायता राशि से देश में उथल-पुथल
भूटान का आर्थिक पुनरुद्धार
Union Budget 2022-23: इस बज़ट में एक सुदूरवर्ती दवा रूपी ‘अमृत’ की तलाश
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22: नई तरह के नीति-निर्माण में मददगार नई तकनीक और नए आंकड़े
बजट 2022: हरित विकास और इनोवेशन (नवाचार) के लिए पूंजी की व्यवस्था करना
#NewEconomicDiplomacy: नयी आर्थिक कूटनीतिक दुनिया में ‘भारत’ होने के मायने!
भारत, कीनिया और अफ्रीकी-एशियाई सदी
भारत का ‘अमृत काल’: 2022 के बजट का सतत् विकास के लिए दृष्टिकोण
केंद्रीय बज़ट 2022-23 को समझने की कोशिश: खाली वादे या ठोस नतीजे देने वाला बज़ट?
मोदी सरकार के बजट: संस्थागत बदलावों के बग़ैर बड़ी उपलब्धियां
75 वर्ष का भारत: नैतिकता, अर्थव्यवस्था और मिसाल
#RisingIndia: उभरते हुए भारत के बारे में कुछ विचार
2022 का रक्षा बजट: भारत की सुरक्षा निर्धारित करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना
वर्ष 2022 के लिये किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में सकारात्मक संकेत!
उद्योग जगत के संचालन में ‘जलवायु’ परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं को जगह देना ज़रूरी
ग्रीन ट्रेड एज़ेंडे: अधीरता से इसकी संभावनाएं ख़तरे में पड़ सकती हैं
Unilateral Economic Sanctions: एकतरफ़ा आर्थिक प्रतिबंधों की वैधता पर उठते सवाल!
#G20 Presidency: भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में सुरक्षा का मुद्दा तय करेगा अर्थव्यवस्था की राह!