1991 ते 2025: भारताच्या आर्थिक क्रांतीचा प्रवास!

Image Source: Getty

1991 पूर्वी, भारताच्या राजकीय नेतृत्वांनी उद्योजकांना दूर ठेवले आणि अर्थव्यवस्थेला जवळजवळ स्वयंशासिततेच्या पातळीवर ठेवून देशाच्या आकांक्षांना दडपून टाकले.

1991 नंतरची, राजकीय नेतृत्वे भारताच्या आकांक्षांना चालना देऊ लागली — संधी वाढवल्या आणि जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला.

आणि 34 वर्षांनंतर, भारत हा एक वेगळाच देश झाला आहे.

2025 मध्ये, 4.187 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतक्या एकूण अर्थव्यवस्थेसह भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे — जपानला केवळ 1 अब्ज डॉलरने मागे टाकत. भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा देश आहे आणि 6 टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दर असलेली एकमेव ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था आहे. इंडोनेशियाचा वाढीचा दर 4.7 टक्के आहे, चीनचा 4 टक्के, सौदी अरेबियाचा 3 टक्के, ब्राझीलचा 2 टक्के, आणि अमेरिकेचा 1.8 टक्के. भारत आता जर्मनीची 4.5 ट्रिलियन डॉलरची कमी वृद्धी असलेली अर्थव्यवस्था मागे टाकून, 18 महिन्यात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे.

ही भरारी केवळ पूर्ण आकड्यांमध्येच नव्हे, तर तुलनात्मकदृष्ट्याही नेत्रदीपक आहे. 1991 मध्ये, खरेदीशक्ती समानतेच्या (PPP) आधारे भारताचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न 1,239 अमेरिकी डॉलर होते, जे जागतिक सरासरी प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या (5,764 डॉलर) 21 टक्के इतके होते. 2023 मध्ये (उपलब्ध असलेले ताजे आकडे), हे प्रमाण 44 टक्क्यांवर पोहोचले आहे (भारत: 10,166 डॉलर; जग: 22,850 डॉलर). भारताने अत्यंत गरिबी पूर्णतः दूर केली आहे — 1975 मध्ये, 60 टक्क्यांहून अधिक भारतीय दररोज 1.9 डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगत होते; आज ही संख्या केवळ 0.8 टक्के आहे. 1991 मध्ये केवळ एकच डॉलर अब्जाधीश असलेला भारत, आज 187 डॉलर अब्जाधीशांचा देश आहे. तरीही, संपत्तीतील विषमता वाढलेली नाही. जिनी गुणांक (Gini Coefficient) स्थिर आहे — 1993 मध्ये तो 31.6 होता, 2004 मध्ये 34 टक्क्यांपर्यंत वाढला आणि 2021 मध्ये तो 32.8 टक्क्यांवर आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, 1991 मध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारताच्या प्रत्येक घटकाला फायदा झाला आहे.

या सुधारणा आर्थिक बंधनांच्या छायेखाली सुरू झाल्या होत्या, परंतु त्यांचा यशस्वी परिणाम म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक नवे गतिमान रूप मिळाले. त्यानंतरच्या पंतप्रधानांनी या सुधारणा लोकांच्या आकांक्षा आणि राजकीय अर्थव्यवस्थेतील दरी भरून काढण्यासाठी रूपांतरित केल्या. 2014 पासून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्वितीय आत्मविश्वासाने या सुधारणांचा स्वीकार केला आहे. त्यांनी 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचा कार्यभार घेतला आणि ती एका दशकात 4 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवली तेही महागाई नियंत्रणात ठेवून.

प्रत्येक सुधारणा, 1991 मधील उद्योग धोरणावरील विधान (पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली) ज्याने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणांची सुरुवात केली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात) एक सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून, सुवर्ण चतुर्भुज प्रकल्प (पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात) एक संपर्क वाढवणारा प्रकल्प म्हणून, आणि वस्तू व सेवा कर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात) अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील कार्यक्षमता वाढवणारा उपाय म्हणून या सर्वांनी भारताला पुढे नेले आहे.

आज, नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या भग्नावशेषांमध्ये उभा असताना युक्रेन, इस्रायल आणि भारतातील युद्धसदृश वातावरणामुळे ती आणखी बिघडलेली असताना मोदींनी आपली आर्थिक धोरणे अधिक सशक्त करणे आवश्यक ठरले आहे आणि ते तसे करतही आहेत. 

जन धन योजना, यामुळे गरीबांपर्यंत आर्थिक समावेशन पोहोचले असून, मोबाईल फोन बँकिंग साधनांमध्ये रूपांतरित झाले आहेत. वस्तू आणि सेवा करामुळे अप्रत्यक्ष कर पद्धती सुलभ झाली आहे. दिवाळखोरी आणि असंवाद (इन्सॉल्वन्सी) संहितेमुळे अडचणीत असलेल्या मालमत्तांचे जलद निराकरण शक्य झाले आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रान्सफर DBT) ही कार्यक्षमतेत वाढ करणारी प्रणाली ठरली आहे. भारतातील महामार्गांमुळे उत्पादन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. उत्पादन, आर्थिक तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर यांना चालना देण्यासाठी नवीन सुधारणांच्या संधी सुद्धा सुरूच आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी आणलेल्या प्रत्येक पुढील सुधारणेमुळे आर्थिक धोरण निर्णयांची गुंफण अधिक गतीमान झाली आहे—ऊर्जा, दळणवळण आणि किरकोळ व्यापार; रेल्वे, रस्ते आणि बंदरे; आणि आता आर्थिक तंत्रज्ञान, पेमेंट प्रणाली आणि सेमीकंडक्टर. 21व्या शतकात, विविध राजकीय नेतृत्वांखाली भारत एक अत्यंत स्पर्धात्मक लोकशाहीत आर्थिक सुधारणा प्रभावीपणे राबवणारा आदर्श बनला आहे.

आज, नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या भग्नावशेषांमध्ये उभा असताना युक्रेन, इस्रायल आणि भारतातील युद्धसदृश वातावरणामुळे ती आणखी बिघडलेली असताना मोदींनी आपली आर्थिक धोरणे अधिक सशक्त करणे आवश्यक ठरले आहे आणि ते तसे करतही आहेत. 1991 मधील व्यापक आर्थिक संकटांची जागा आता 2025 मध्ये भू-राजकीय आव्हानांनी घेतली असली, तरी भारताने ती यशस्वीरित्या पार केली आहेत. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानवरील अलीकडील विजयाने भारताला एक धोरणात्मक यश आणि आर्थिक संधी दिली आहे. ऑपरेशन सिंदूरने “मेड इन इंडिया” संरक्षण क्षमतेचे यशस्वी प्रदर्शन घडवून आणले आहे.

गेल्या 34 वर्षांतील सुधारणा प्रभावी ठरल्या आहेत; त्या पुढील 22 वर्षांसाठीही तितक्याच उपयुक्त ठरतील, कारण भारत 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे, तेंव्हा भारत 30 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आहे. भारत 2006 मध्ये ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनला. त्यानंतर 2 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी आठ वर्षे लागली, 3 ट्रिलियनसाठी सात वर्षे आणि 4 ट्रिलियन पार करण्यासाठी केवळ चार वर्षे लागली. ज्यामुळे भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला. 5 ट्रिलियन डॉलर्स पार करण्यासाठी यापेक्षा कमी वेळ लागेल. प्रत्येक ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ भारताचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न सुमारे 700 डॉलर्सने वाढवते. ते तीन किंवा पाच सदस्यांच्या कुटुंबांमध्ये गुणाकार करा आणि नंतर त्यावर आधारित उपभोग, रोजगार, कंपन्या, बाजारपेठा, कर आणि कल्याण योजनांवरील परिणाम समजून घ्या. हेच भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी खरे अर्थ असलेले गणित आहे.

याशिवाय, 2016 मध्ये तयार केलेल्या आणखी एका धोरणामुळे वाढ कमी महागाईसह सुनिश्चित होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आर्थिक धोरण रूपरेषेमुळे मध्यवर्ती बँक महागाईचा दर सुमारे 4 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा प्रयत्न करते, ज्याची कमाल मर्यादा 6 टक्के आहे. परिणामी, गेल्या नऊ वर्षांतील भारताची आर्थिक वाढ सरासरी 5.0 टक्के महागाई दरासह झाली आहे, तर 2014 पूर्वीच्या दशकात ती सरासरी 7.9 टक्के होती.

1991 मधील तरुणाईपेक्षा आजची तरुणाई खूप अधिक संधींचा लाभ घेऊ शकते. तंत्रज्ञानाने उद्योजकतेचे लोकशाहीकरण झाले आहे, सामाजिक माध्यमांनी मतप्रदर्शनाचे लोकशाहीकरण केले आहे, आणि वाहतूक व पुरवठा साखळीने प्रादेशिक पोहोचही सर्वसामान्य केली आहे. मात्र, एक शेवटची मोठी सुधारणा बाकी आहे जी आहे धोरणात्मक सुधारणांची वाढ (compounding) ही वाढ आर्थिक प्रगतीच्या घातांकी (exponential) वाढीत रूपांतरित होऊ शकते.

झपाट्याने आर्थिक प्रगतीसाठी नियम-सुलभीकरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताच्या आर्थिक सुधारणांना गती देत आहेत. ते खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील वाढीवर भर देत आहेत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या सर्वांच्या पायावर असलेली एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे व्यवसाय सुलभतेसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांमध्ये सवलत देणे आणि आवश्यक नियमांचे निर्बंध दूर करणे. ही सुधारणा भारतातील उद्योजकीय वातावरण बदलून टाकेल, आर्थिक वाढीला अधिक चालना देईल आणि 2032 पर्यंत भारताला 10 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेणाऱ्या मार्गावर गतिशीलता आणि प्रगतीची घोडदौड सुरू करेल. आजवर झालेल्या सर्व सुधारणा या एकत्र करून त्या उत्पादन, वाहतूक, निर्यात आणि उपभोगाच्या एका कार्यक्षम साखळीत रुपांतरित करतील.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये प्रकाशित झालेल्या "जेल्ड फॉर डूयिंग बिझनेस" या मोनोग्राफमध्ये भारतात व्यवसाय करताना उद्योजकांना कोणकोणत्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो, याचा आढावा देण्यात आला आहे. या अभ्यासानुसार, भारतात व्यवसाय करण्यासाठी एकूण 1,536 कायदे लागू आहेत, ज्यामध्ये 69,233 अनुपालन (compliances) समाविष्ट आहेत. या सर्वांसाठी दरवर्षी 6,618 नियामक फाईलिंग्स (regulatory filings) करणे बंधनकारक आहे (तक्ता पहा).

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संशोधनाची दखल घेतली, नीती आयोगाच्या अंतर्गत एक समिती स्थापन केली आणि 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जन विश्वास (कायदा सुधारणा) अधिनियम, 2023 लागू केला. जन विश्वास भाग दुसरा (Jan Vishwas Part II) सध्या प्रक्रियेत आहे. जन विश्वास 1.0 ने नियामक सुधारणा (regulatory reforms) करण्याचा दृष्टिकोन नावीन्यपूर्णता, विवेकबुद्धी आणि चिकाटी या तीन तत्त्वांवर आधारित होता. यातील नावीन्य हे एका एकाच कायद्यातून अनेक वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या पद्धतीत दिसून आले. विवेकबुद्धी या गोष्टीत दिसून आली की, काही तुरुंगवासाच्या तरतुदी कायम ठेवल्या ज्या खरोखरच अपायकारक वर्तन रोखण्यासाठी किंवा शिक्षा देण्यासाठी होत्या तर काही अशा तरतुदी रद्द केल्या, ज्या केवळ किरकोळ किंवा प्रशासकीय चुकांमुळे व्यक्तींना गुन्हेगार ठरवत होत्या. चिकाटी या गोष्टीत दिसून आली की, विविध केंद्रीय मंत्रालयांशी चर्चा करून, त्यांना अनावश्यक फौजदारी शिक्षा रद्द करण्यास प्रवृत्त करत 113 अशा तरतुदींची ओळख पटवून त्या हटविण्याचे काम केले गेले.

हा दृष्टिकोन समावेशकता आणि सल्लामसलत यावर आधारित असला तरी, दुर्दैवाने यातून फार मोठे बदल झाले नाहीत; केवळ काही किरकोळ सुधारणा झाल्या.
कारण, फार थोड्या संस्था स्वतःने तयार केलेले नियम मोडायला तयार असतात किंवा ज्यांच्यावर त्यांचा आधार असतो ते नियम सोडायला तयार होत नाहीत. त्यामुळे, नोकरी देणाऱ्या मालकांशी संबंधित 678 केंद्रीय कायद्यांपैकी केवळ सुमारे 4 टक्के कायद्यांमध्येच सुधारणा झाली. तर केंद्रीय कायद्यांतील 5,239 तुरुंगवासाच्या तरतुदींमध्ये केवळ 2 टक्के तरतुदीच रद्द करण्यात आल्या.

सखोल सुधारणांची गरज ओळखून, सरकारने ‘जन विश्वास 2.0’ चा इशारा दिला आहे, ज्या अंतर्गत फक्त आणखी 100 तरतुदींचे फौजदारीकरण काढून टाकले जाईल. मात्र, ही पावले मोदींच्या ‘विकसित भारत’ या महत्त्वाकांक्षेशी सुसंगत नाहीत. या पुढील टप्प्यास वाढत्या विचारातून बाहेर येऊन मोठ्या आणि धडाकेबाज बदलाची गरज आहे. यासाठी तीन दिशांनी कृती आवश्यक आहे.

प्रथम, ही प्रक्रिया अशा व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली असावी जी त्या यंत्रणेबाहेरची आहे, ज्या यंत्रणेने कायदेशीर चौकट तयार केली आहे जी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना नियंत्रणात ठेवते. जसे कार्यकारी शाखेत प्रशासन सहाय्यक भूमिका बजावते, तसेच या महत्त्वाच्या सुधारणेतही त्यांनी नेतृत्व न करता पाठिंबा देणारी भूमिका निभावणे आवश्यक आहे.

दुसरे म्हणजे, सुधारणांसाठी तत्त्वाधिष्ठित पण वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन तयार करणे आवश्यक आहे. तत्त्वाधारित दृष्टिकोन आणि वस्तुनिष्ठता हे परस्परविरोधी वाटू शकतात, ते कधी कधी एकमेकांच्या विरुद्धही असू शकतात. पण धोरणनिर्मिती ही ना केवळ शुद्ध विज्ञान असते, ना केवळ शुद्ध कला. तत्त्वाधारित दृष्टिकोन कला देतो, तर वस्तुनिष्ठता विज्ञान. उदाहरणार्थ, एखादा कायदा जर पर्यावरणाला हानी पोहोचवत असेल किंवा कामगारांचे नुकसान करत असेल, तर तो कायदा निश्चितच फौजदारीकरणाच्या चौकटीबाहेर असू शकत नाही. पण प्रक्रियेमधील विलंब हे निश्चितच फौजदारीकरणातून वगळण्याच्या क्षेत्रात येतात. दुसरा मार्ग असा असू शकतो की सर्व तरतुदींचे फौजदारीकरण काढून टाकावे आणि नंतर त्या तरतुदींवर पुन्हा विचार करावा व त्यांची पुनर्रचना करावी ज्या बाबतीत तुरुंगवासाची तरतूद आवश्यक आहे. यामुळे व्यवसाय करणे याबाबत नवा विचार करावा लागेल. याचा अर्थ प्रत्येक कायदा, प्रत्येक नियम, प्रत्येक तरतूद यावर स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल. हे करण्यासाठी एक आंतरमंत्रालयीन व्यापक रूपरेषा आवश्यक आहे जी अनपेक्षित परिणामांची कल्पना करू शकेल आणि पळवाटा रोखू शकेल. सर्व नियमांचे फौजदारीकरण काढून टाका असे कुणीही म्हणत नाही; पण जुनाट, अप्रासंगिक आणि अनावश्यक नियमांचे पुनर्मूल्यांकन करून त्यांची शास्त्रीय आणि तार्किक पुनर्रचना होणे हे सर्वांच्या हिताचे आहे.

व्यवसायाचे सुलभीकरण केल्यावर, 1991 मध्ये सुरू झालेल्या आणि 2025 पर्यंत चालू असलेल्या सुधारणांचा थेट परिणाम लघु व मध्यम उद्योगांपासून ते मोठमोठ्या कॉर्पोरेशन्सपर्यंत दिसून येईल.

तिसरे म्हणजे, मसुदा तयार झाल्यानंतर, तो विविध क्षेत्रांतील सर्व भागधारकांमध्ये जसे की कार्यकारी मंडळ, प्रशासन, उद्योजक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्ती यांच्यात अर्थव्यवस्थेच्या विविध भागांमध्ये जसे की औद्योगिक हब्स किंवा शहरे, यामध्ये सखोल चर्चेसाठी खुला करणे आवश्यक आहे. अशा संवादासाठीची रूपरेषा ही केवळ वरील दोन टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच तयार केली जावी.

व्यवसायाचे सुलभीकरण केल्यावर, 1991 मध्ये सुरू झालेल्या आणि 2025 पर्यंत चालू असलेल्या सुधारणांचा थेट परिणाम लघु व मध्यम उद्योगांपासून ते मोठमोठ्या कॉर्पोरेशन्सपर्यंत दिसून येईल. याचे फलित म्हणजे प्रचंड आर्थिक वाढ होईल, कारण दोन मोठे धोके वाईट कायदे आणि त्यामुळे होणारे भ्रष्टाचार व फायदे मिळवण्याचे अपारदर्शक मार्ग कमी होतील. परिणामी, भारताची अनुपालन प्रणाली (compliance infrastructure) 2047 मध्ये 30 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अडथळा न ठरता एक प्रेरक शक्ती बनेल.

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.

ऋषी अग्रवाल हे अवांतीस रेगटेकचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आहेत.

• Indian Economy
• India
• Developing and Emerging Economies
• economic growth in india
• economic landscape in india
• Economic Reforms
• Economics and Finance
• fourth largest economy
• India
• india economic outlook
• india gdp 2025
• india gdp growth
• Indian Economy
• indian economy overview
• india’s per capita income

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT