भारतातील तांबे उद्योग: धोरणात्मक विस्ताराची गरज

Image Source: Getty

नवीन उर्जास्रोतांकडे आणि प्रगत तंत्रज्ञानांकडे झुकणाऱ्या जागतिक प्रवाहामुळे तांब्याच्या मागणीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, आणि त्यामुळे तांबे (कॉपर) पुरवठा साखळी संकटाच्या केंद्रस्थानी पोहोचले आहे. पुनर्वापर वाढवूनही, २०३५ पर्यंत तांब्याचा पुरवठा जागतिक मागणीपेक्षा सुमारे १.७ टक्क्यांनी कमी राहण्याची शक्यता आहे. या कमतरतेचा परिणाम अनेक उद्योगांवर होईल, जिथे तांबे हे एक अत्यावश्यक घटक आहे जसे की सौर पॅनेल्स, टर्बाइन्स, वीजवितरण जाळे, सेमीकंडक्टर, उंडर सी (समुद्रतळतील) केबल्स आणि युद्धासाठीचा दारुगोळा उत्पादन. पुरवठा साखळीत अडथळे आल्यास उर्जा सुरक्षेवर, संरक्षण क्षमतांवर, पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम होईल, ज्यामुळे हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित ठरते. मात्र सध्याच्या घडीला भारत तांब्याच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही. २०२३-२४ मध्ये देशांतर्गत तांब्याच्या धातूचे उत्पादन ३.७८ दशलक्ष टन होते, जे २०१८-१९ च्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी कमी आहे. तांबे हे खोल भूगर्भातील खनिज असल्याने त्याचा शोध घेणे आणि उत्खनन करणे हे पृष्ठभागावरील किंवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध खनिजांपेक्षा अधिक कठीण व खर्चिक ठरते. म्हणूनच भारताने एक सुसंगत रणनीती तयार करणे गरजेचे आहे, जी तांब्याच्या पुरवठा साखळीला मजबूत बनवेल आणि पुरवठा साखळीच्या विविध टप्प्यांचे योग्य नियोजन करावे जेणेकरून वाढत्या गरजांसाठी ती कार्यक्षमतेने चालू शकेल.

तांबे हे खोल भूगर्भातील खनिज असल्याने त्याचा शोध घेणे आणि उत्खनन करणे हे पृष्ठभागावरील किंवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध खनिजांपेक्षा अधिक कठीण व खर्चिक ठरते.

तांब्याची पुरवठा साखळी

तांब्याच्या पुरवठा साखळीची सुरुवात उत्खननापासून होते जे खुल्या खाणीद्वारे किंवा भूगर्भातून (underground mining) केले जाते आणि त्यानंतर तांब्याच्या प्राथमिक उत्पादनासाठी स्मेल्टिंग (गलन प्रक्रिया) व रिफायनिंग (शुद्धिकरण) केले जाते. त्यानंतर अर्ध-प्रक्रिया (semi-fabrication) टप्पा येतो, ज्यामध्ये तांब्यापासून किंवा स्क्रॅपमधून ट्यूब्स, वायर, रॉड्स आणि इतर प्राथमिक उपकरणांचे उत्पादन केले जाते.

या पुरवठा साखळीचे अनेक भाग भौगोलिकदृष्ट्या केंद्रित आहेत. २०२४ मध्ये चिली, पेरू आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याकडे जगातील तांब्याच्या साठ्यांपैकी अनुक्रमे १९ टक्के, १२ टक्के आणि १० टक्के हिस्सा होता. चीनकडे शुद्ध तांब्याच्या (refined copper) जागतिक पुरवठ्यापैकी सुमारे अर्धा हिस्सा आहे. २०२५ मध्ये चीन नवीन स्मेल्टिंग आणि रिफायनिंग क्षमता सुरू करणार असल्याने, जगातील इतर भागांतील स्मेल्टर्समध्ये स्पर्धात्मक किंमतींमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

तक्ता १: सर्वाधिक तांब्याचे साठे असणारे देश

स्रोत: युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हेतून कॉपर मिनरल कमोडिटी समरीज 2025

टीप: खाणकाम, नवे शोध आणि साठ्यांच्या गणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्रोतांमुळे साठ्यांची माहिती बदलत राहते.

तक्ता २: सर्वाधिक शुद्ध तांब्याचे उत्पादन करणारे देश (२०२४ मध्ये)

स्रोत: युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हेतून कॉपर मिनरल कमोडिटी समरीज 2025

भूराजकीय अनिवार्यता

तांब्याचे वाढते रणनीतिक महत्त्व हे या खनिजात होणाऱ्या वाढत्या शासकीय आणि खासगी गुंतवणुकीवरून स्पष्ट होते. यामध्ये चीनची तांब्याच्या पुरवठा साखळीतली गुंतवणूक ठळकपणे दिसून येते, विशेषतः आफ्रिकेत. चीनच्या JCHX Mining कंपनीने झांबियामधील लुबांबे खाणीत ८० टक्के हिस्सा विकत घेतला आहे, तसेच २०३१ पर्यंत झांबियामधील तांब्याच्या उत्पादनात आणखी ५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची चीनची योजना आहे. याचप्रमाणे, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (DRC) मध्येही तसाच कल दिसून येतो, जिथे २०२४ मध्ये चीनकडे होणाऱ्या शुद्ध तांब्याच्या निर्यातीमध्ये ७१ टक्क्यांनी वाढ झाली. अमेरिकेने अलीकडेच मध्य आशियातील सर्वात मोठ्या तांब्याच्या उत्पादकांपैकी एक असलेल्या "अल्मालिक" कंपनीला UK Export Finance मार्फत कर्ज मंजूर केले, ज्याचा उद्देश उझबेकिस्तानमध्ये तांब्याच्या क्षेत्रात आपले अस्तित्व निर्माण करणे आहे, असा अंदाज आहे. याशिवाय, अमेरिका सौदी अरेबियासोबत महत्त्वाच्या खनिजांवर भागीदारी करार करणार आहे. याला विशेष महत्त्व आहे कारण सौदी अरेबिया आपल्या प्रामुख्याने अजूनही न वापरलेल्या खनिज साठ्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यात तांबेही समाविष्ट आहे. जपान देखील तांब्याच्या खाणींमधील शासकीय मालकीच्या हिस्स्याच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा विचार करत आहे. ही योजना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने आखलेली आहे, विशेषतः अशा प्रकल्पांमध्ये ज्यामध्ये जोखमीचे प्रमाण अधिक आहे जसे की आफ्रिकेतील प्रकल्प. सुमितोमो, ही एक जपानी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जगभरातील सहा खाणींमध्ये गुंतवणूक करत आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेतील मोरेन्सी आणि पेरूमधील सेरो व्हेर्डे यांचा समावेश आहे. २०२४ मध्ये सुमितोमोने रिओ टिंटोसोबत एक करार केला असून, ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिम भागातील "विनू प्रकल्पात" ३० टक्के हिस्सेदारी मिळवण्याचे ठरले आहे, ज्याचा उद्देश तांबे आणि सोन्याच्या साठ्यांचे उत्खनन व विकास करणे आहे. जसजसे विविध देश तांब्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तसतश्या उत्पादनवाढीच्या योजना आखल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियन खाण कंपनी BHP ने अलीकडेच साउथ ऑस्ट्रेलियामधील तांब्याच्या रिफायनिंग आणि स्मेल्टिंग सुविधेच्या विस्तारासाठी इंजिनीअरिंग, प्रॉक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट(EPCM) कंत्राट Fluor आणि Hatch या कंपन्यांना दिले आहे. हा जागतिक संसाधन स्पर्धेचा तीव्र होणारा प्रवाह केवळ एक आर्थिक गरज नाही, तर तो धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याच्या प्रयत्नाचाही एक भाग आहे.

भारताची परिस्थिती

तांब्याच्या जागतिक वाढत्या मागणीपासून भारत अपवाद नाही. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, फास्टर अडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (हायब्रिड आणि) इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (FAME) आणि स्मार्ट सिटीज मिशन यांसारख्या धोरणांमुळे भारतातील तांब्याची मागणी वाढली असून, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये ती १३% वाढून १,७०० किलोटनपर्यंत पोहोचली आहे. या खनिजाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, २०२३ मध्ये तांब्याचा समावेश भारताच्या "महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या यादीत" करण्यात आला आणि त्यास राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) मार्फत पाठबळ दिले जात आहे. या मिशनचा उद्देश देशाच्या संसाधन सुरक्षेला बळकटकरणे आहे.

देशात भरपूर तांब्याचा धातुखनिज (Ore) साठा असतानाही, भारत अद्यापही आपली तांब्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. सध्या भारताकडे १.६६ अब्ज टन तांब्याच्या धातुखनिज (Ore) संसाधने आहेत. मात्र यापैकी फक्त ९.८७ टक्के (१६३.८९ दशलक्ष टन) साठेच "आरक्षित साठे" म्हणून वर्गीकृत आहेत म्हणजेच, आर्थिकदृष्ट्या उत्खननयोग्य साठे आहेत आणि हे प्रामुख्याने राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांमध्ये आहेत. तसेच, भारताकडे उच्च श्रेणीचे साठे म्हणजेच हाई ग्रेड रिझर्व्ह (ज्यामध्ये तांब्याचे प्रमाण १.८५ टक्के किंवा त्याहून अधिक असते) अजिबात नाहीत. या कारणामुळे भारताने वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये US$ 3.3 अब्ज इतके तांब्याचे कच्चे धातुखनिज (raw ore) आणि कन्सन्ट्रेट्स आयात केले, जे प्रामुख्याने चिली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि पेरू येथून आयात करण्यात आले. हे आयातमूल्य लिथियम, मँगनीज, निकेल आणि सिलिकॉन या सर्व खनिजांच्या एकत्रित आयातीपेक्षाही अधिक होते.

खनिज मंत्रालयाने "एक्सप्लोरेशन लायसन्स" नावाचा एक नवीन खनिज सवलत करार सुरू केला आहे, जो महत्त्वपूर्ण आणि खोल भूगर्भातील खनिजांसाठी शोध आणि संभाव्य मूल्यांकनासाठी लागू आहे.

या परिस्थितीवर उपाय म्हणून, भारतीय सरकारने झांबियामध्ये ग्रीनफिल्ड जमिनीसाठी संशोधन अधिकार (exploration rights) मिळवले आहेत, जे भविष्यात खाण उत्खनन हक्कांमध्ये (mining rights) रूपांतरित होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, खनिज मंत्रालयाने "एक्सप्लोरेशन लायसन्स" नावाचा एक नवीन खनिज सवलत करार सुरू केला आहे, जो महत्त्वपूर्ण आणि खोल भूगर्भातील खनिजांसाठी शोध आणि संभाव्य मूल्यांकनासाठी लागू आहे. JSW सारख्या कंपन्यांनीही खाण क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. मात्र, या सगळ्या उपक्रमांनंतरही, जागतिक स्तरावर नवीन खाणी सुरू होण्यासाठी सरासरी १७.९ वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे वाढती तांब्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वेगाने वाढवणे हे एक मोठे आव्हान बनून राहिले आहे.

भारतातील तांब्याच्या शुद्धीकरण क्षेत्राचा टप्पा बदलत आहे. पूर्वीपासून हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आणि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज यांसारख्या कंपन्या या क्षेत्रातील महत्त्वाच्या खेळाडूंमध्ये गणल्या जातात यांच्या अनुक्रमे घाटशिला (झारखंड) आणि दहेज (गुजरात) येथे रिफायनरी प्रकल्प आहेत. वेदांता समूहाच्या स्टरलाइट कॉपर प्रकल्पाने, जो तामिळनाडूमधील थोथूकुडी (Thoothukudi) येथे होता, भारताच्या एकूण तांब्याच्या ४० टक्के उत्पादनात वाटा उचलला होता, परंतु २०१८ मध्ये पर्यावरणीय कारणांमुळे तो बंद करण्यात आला. या बंदामुळे देशांतर्गत शुद्धीकरण म्हणजेच रिफायनरी क्षमतेत मोठी घट झाली आणि भारत शुद्ध तांब्याचा निव्वळ आयातदार बनला. भारताने आता एक शुद्धीकरण पारिस्थितिक तंत्रज्ञान (refining ecosystem) उभारण्यासाठी विविध प्रकल्पांचा विकास सुरू केला आहे, जे खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत. जरी शुद्धीकरण (रीफायनिंग) क्षमतेतील वाढ देशाला स्वयंपूर्णतेकडे नेईल, तरीही सध्याच्या खाणींमधील संसाधन क्षय, तांब्याच्या घटत्या श्रेण्या (grades) आणि नवीन शोधांच्या मर्यादा यांमुळे पुरवठ्यावरील मर्यादा कायम राहतील.

तक्ता ३: भारतातील तांब्याच्या क्षेत्रातील अलीकडील गुंतवणुका

याव्यतिरिक्त, भारताच्या एकूण तांब्याच्या मागणीपैकी सुमारे ३८ टक्के भाग पुनर्वापर (रिसायकल) करता येणाऱ्या स्क्रॅपमधून पूर्ण केला जातो, जो देशांतर्गत तसेच आयातीतून प्राप्त होतो. २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने नॉन-फेरस धातूंच्या उत्पादनांमध्ये पुनर्वापर करता येणाऱ्या घटकांचा वापर बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार, वित्तीय वर्ष २०२७-२८ पासून तांब्याच्या उत्पादनांमध्ये किमान ५ टक्के रिसायकल सामग्रीचा वापर अनिवार्य असेल, आणि तो २०३०-३१ पर्यंत २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल. मात्र, स्क्रॅपचे संकलन प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्राकडून केले जाते, ज्यामुळे अचूक आकडेवारीचा अभाव आणि विविध प्रकारच्या स्क्रॅपमुळे तांब्याच्या शुद्धतेत अनिश्चितता निर्माण होते. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करताना "सर्क्युलर इकॉनॉमी" ला चालना देणे भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. पण हे साध्य करण्यासाठी संसाधन पुनर्प्राप्ती (रिसोर्स रिक्व्हरी) वाढवणाऱ्या धोरणात्मक प्रोत्साहनांची आवश्यकता आहे.

धोरणात्मक शिफारसी  

भारतामध्ये तांब्याच्या सुरक्षेचा (कॉपर सिक्युरीटी) धोरणनिर्मितीत समावेश करण्यासाठी भक्कम परंपरा आहे. एनसीएमएमसारख्या मूलभूत गोष्टी अस्तित्वात असताना, भारताने तांब्याच्या सुरक्षेसाठी तीन प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य द्यावे.

प्रथम, भारताने तांब्याच्या शुद्धीकरण उद्योगाची उभारणी करत असताना, भागीदारीद्वारे तांब्याच्या धातू (कॉपर ओर) अधिक चांगल्या गुणवत्तेचा असेल याची खात्री करणे अत्यावश्यक ठरेल. आफ्रिकेमधील अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) योजनांव्यतिरिक्त, भारताने दक्षिण अमेरिका, मध्य आशिया आणि ओशेआनिया यांसारख्या भागांमध्ये खाणकामाच्या संधींचाही विचार करावा. भारताकडे आधीपासूनच असलेल्या भागीदारींचा विस्तार करून त्यांचा उपयोग खाणकाम वाढवण्यासाठी करता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, भारत आणि अर्जेंटिना यांच्यात लिथियमच्या अन्वेषण व खाण गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार (MoU) आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात देखील महत्त्वाच्या खनिजांसंदर्भातील (क्रिटिकल मिनरल्स) भागीदाऱ्या अस्तित्वात आहेत. या संबंधांचा उपयोग तांब्याच्या खाणीसाठी भागीदारी उभारण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. परदेशात खाणकामाद्वारे तांब्याच्या उपलब्धतेची खात्री करणे हे पुढील काही दशकांतील प्राथमिक गरज असेल.

अधिकृत रिसायकलिंग नेटवर्क बळकट करणे आणि ई-कचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोर पालन करणे हेही संसाधनांच्या अपव्ययाला आळा घालण्यात मदत करेल.

दुसरे म्हणजे, तांब्याच्या पुनर्वापराची (रिसायकल) कार्यक्षमता ही शाश्वत उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. हायड्रोमेटलर्जिकल शुद्धीकरणासारख्या प्रगत रिसायकलिंग तंत्रज्ञानातील संशोधनामध्ये गुंतवणूक केल्यास कार्यक्षमता वाढू शकते आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी होऊ शकतो. अधिकृत रिसायकलिंग नेटवर्क बळकट करणे आणि ई-कचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोर पालन करणे हेही संसाधनांच्या अपव्ययाला आळा घालण्यात मदत करेल.

तिसरे म्हणजे, भारताने तांब्याच्या उद्योगात नवकल्पनांना (इनोव्हेशन) चालना देणे आवश्यक आहे. हे मशीन लर्निंग-आधारित प्रोसेस ऑप्टिमायझेशन सारख्या नवोदित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून, तसेच अँडव्हान्स्ड एक्सप्लोरेशन, कार्यक्षम उत्खनन आणि शाश्वत प्रक्रियेतील (सस्टेनबल प्रोसेसिंग) तज्ज्ञ असलेल्या स्टार्टअप्सना समर्थन देऊन साध्य होऊ शकते. सल्फाइड लीचिंग आणि कोअर्स पार्टिकल रिकव्हरीसारख्या नवीन उत्खनन तंत्रांचा अवलंब केल्यास कमी दर्जाच्या धातूपासून (ore) अधिक किफायतशीर उत्खनन शक्य होईल आणि पाणी व ऊर्जा वापरातही कपात होईल.

पुरवठा साखळीची लवचिकता, सरक्युलर (परिपूर्ण) अर्थव्यवस्थेच्या पद्धती आणि तांत्रिक इनोव्हेशन यामध्ये सक्रिय गुंतवणूक करून भारत आपल्या तांब्याच्या मूल्यसाखळीला भविष्यासाठी सक्षम बनवू शकतो. यामुळे केवळ दीर्घकालीन तांब्याच्या सुरक्षेची खात्री मिळणार नाही, तर जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या खनिजांच्या क्षेत्रात भारताची एक प्रमुख भूमिका निर्माण होईल.

अमोहा बसरूर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये ज्युनिअर फेलो आहेत.

प्रांजली गोराडिया या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Developing and Emerging Economies
• India
• copper demand in india
• copper industry in india
• copper refining in india
• copper reserves in india
• copper supply chain in india
• countries with largest copper reserves
• Developing and Emerging Economies
• India
• indian copper industry
• national critical mineral mission
• strategic importance of copper

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT