2020 मध्ये भारत सरकारच्या अंतराळ म्हणजेच स्पेस क्षेत्रातील सुधारणा आणि त्यानंतरच्या 2023 मधील राष्ट्रीय स्पेस पॉलिसीनंतर, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांनी आपापल्या स्टेट स्पेस पॉलिसी तयार केल्या आहेत. या धोरणांमागील कारण स्पष्ट आहे — या राज्यांना आशा आहे की, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून अंतराळ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होईल, विशेषतः सरकारने परकीय थेट गुंतवणुकीवरील निर्बंध सैल केल्यानंतर.
भारताने 2033 पर्यंत जागतिक अंतराळ बाजारातील आपला वाटा 2 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. याशिवाय, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था म्हणजेच स्पेस इकॉनॉमी ही सध्या सुमारे 650 अब्ज डॉलर्सवरून 2035 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. ही अपेक्षित वाढ लक्षात घेऊन विविध राज्ये या संधीचा फायदा घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत. ठोस धोरणांद्वारे, ही राज्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगार निर्मिती, वाढता कर महसूल आणि सकल राज्य उत्पन्नात वाढ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्रासाठीही हीच संधी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 च्या सुरुवातीला महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राज्य अंतराळ धोरण (स्टेट स्पेस पॉलिसी) जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या अंतराळ धोरणाचा पाया नेमका काय असावा?
भारताने 2033 पर्यंत जागतिक अंतराळ बाजारातील आपला वाटा 2 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. याशिवाय, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था म्हणजेच स्पेस इकॉनॉमी ही सध्या सुमारे 650 अब्ज डॉलर्सवरून 2035 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे.
जागतिक आर्थिक मंदी असताना, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल, आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतरचे आत्मविश्वासपूर्ण भू-राजकीय स्थान या सर्व गोष्टी भारताच्या भविष्यातील अंतराळ शक्तीच्या स्वरूपावर निश्चितच प्रभाव टाकतील. बहुतेक राज्य अंतराळ धोरणांमध्ये जी आकडेवारी दिली जाते, जसे की 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढणारी जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था आणि त्यातील भारताचा 2 टक्के हिस्सा. ती अनेकदा अपूर्ण आणि पडताळणी न झालेल्या आर्थिक अंदाजांवर आधारित असते. या अंदाजांचा आधार अनेक नामांकित सल्लागार कंपन्यांच्या अहवालांमध्ये आढळतो, ज्यांचा वापर केंद्र व राज्य सरकारांकडून वारंवार केला जातो.
पण राज्ये दोन कठोर वास्तवांकडे दुर्लक्ष करत आहेत, जे त्यांच्या सकारात्मक अपेक्षांना अति-आशावादाकडे ढकलत आहेत. अंतराळ क्षेत्रातील परकी थेट गुंतवणूक (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI) सहज शक्य नाही, कारण हे क्षेत्र जगभरातील देशांसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानले जाते. अमेरिका आता पाच दशकांनंतर पुन्हा उत्पादनक्षम देश बनण्याचा निर्धार करत आहे, त्यासोबतच अमेरिकेचे सलग टॅरीफ धोरण आणि चीनकडून महत्त्वाच्या उत्पादन साखळ्यांवरील निर्बंध यामुळे अंतराळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक अपेक्षेप्रमाणे वेगाने येणार नाही. राज्ये आणि केंद्र सरकारातील मंत्रालये, जागतिक सल्लागार संस्थांच्या प्रभावी प्रचारातून प्रभावित होऊन, एक मूलभूत बाब स्पष्ट करत नाहीत की भारतीय अंतराळ क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले झाले असले, तरी ते अजूनही भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचा विस्तार आहे. आणि हा कार्यक्रम आजही देशाच्या सर्वोच्च धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी एक मानला जातो आणि त्यामुळे त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या राज्य अंतराळ धोरणांमध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ या दृष्टिकोनावर फारसा भर दिलेला नाही. हे विशेषतः आश्चर्यकारक आहे, कारण जागतिक स्तरावर भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाची ओळख त्याच्या स्वदेशी तंत्रज्ञान क्षमतेसाठी आहे. ही क्षमता देशावर लादलेल्या आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक निर्बंधांखाली विकसित झालेली आहे.
अंतराळ क्षेत्रातील परकी थेट गुंतवणूक (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI) सहज शक्य नाही, कारण हे क्षेत्र जगभरातील देशांसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानले जाते.
महाराष्ट्र आणि इतर ज्या राज्यांनी अद्याप आपली राज्य अंतराळ धोरणे (स्टेट स्पेस पॉलिसी) तयार केलेली नाहीत, त्यांनी आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या धोरणांतील ‘आत्मनिर्भर भारत’ या तत्त्वज्ञानाकडे झालेल्या दुर्लक्षाची दुरुस्ती करण्याची संधी साधावी. महाराष्ट्राने त्याचे अंतराळ धोरण वेगळ्या दृष्टिकोनातून तयार करणे आवश्यक आहे विशेषतः यामुळे की राज्यात इस्रो किंवा अंतराळ विभागाच्या कोणत्याही ठोस संस्था स्थापन नाहीत. म्हणूनच, महाराष्ट्राने आपली ऊर्जा आणि संसाधने त्याच गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात वाया घालवू नयेत, जे इस्रोच्या आसपासच्या पूरक राज्यांमध्ये आणि उत्पादनात्मक पायाभूत सुविधांमध्ये रस दाखवत आहेत. उलट, इस्रोपासून भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात लांब असण्याचे भांडवल महाराष्ट्राने करावे.
विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि त्याला लागून असलेला नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्स्ड नोडल एरिया (NAINA) हा भारताचा ‘डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) राजधानी’ बनण्याच्या मार्गावर आहे, आणि एक जागतिक स्तरावर महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरण्याच्या तयारीत आहे. हे बदल मुंबईची भारताची आर्थिक राजधानी व जागतिक ‘अल्फा-प्लस’ आर्थिक केंद्र म्हणून असलेली भूमिका वाढवत आहेत.
मुंबई अनेक न्यू एज डाउन्स्ट्रीम स्पेस टूल्स आणि तंत्रज्ञानांसाठी अत्यंत योग्य आहे, ही तंत्रे सध्या देशातील इतर ठिकाणी एकत्रित स्वरूपात दिसून येत नाहीत. यामध्ये भूस्थानिक माहितीचा वापर धोका व्यवस्थापनासाठी, बाजार आणि पुरवठा साखळी विश्लेषणासाठी, शाश्वत विकासासाठी, लॉजिस्टिक्स ट्रॅकिंगसाठी, आर्थिक अंदाजासाठी, आपत्ती-प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रांसाठी सहाय्यासाठी, डेटा ट्विनिंगसाठी आणि ब्लॉकचेनवर आधारित अंतराळ-व्यवस्थांमार्फत मालमत्तेचे टोकनायझेशन करण्यासाठी होऊ शकतो. ही सर्व तंत्रे आणि उपाय, जे डाउनस्ट्रीम स्पेस इकॉनॉमीचा भाग आहेत, आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात.
जसजसे जग टेरेस्टियल 5G वरून स्पेस आधारित 6G तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत आहे, तसतसे विकेंद्रित सॅटकॉम (सॅटेलाईट कम्युनिकेशन) डेटास्टोरेज, सॅटकॉम आणि पारंपरिक दूरसंचार यांचे एकत्रीकरण, आणि सॅटेलाइट्सना बेस स्टेशनसारखे वापरणे या साऱ्यांची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. या गोष्टी डिजिटल ट्विनींग आणि परवासाइव इंटेलिजन्स यांच्यातील सिनर्जी (सामर्थ्यपूर्ण संलग्नता) साकार करतील. ही संलग्नता आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर असे रिअल टाइम डेटा ॲनालिटिक्स, ऑटोनॉमस डिसिजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनन्स,आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी यांचा प्रभावी अवलंब शक्य करेल आणि हे सर्व मुंबईसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रासाठी परिपूर्ण ठरते.
जसजसे जग टेरेस्टियल 5G वरून स्पेस आधारित 6G तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत आहे, तसतसे विकेंद्रित सॅटकॉम (सॅटेलाईट कम्युनिकेशन) डेटास्टोरेज, सॅटकॉम आणि पारंपरिक दूरसंचार यांचे एकत्रीकरण, आणि सॅटेलाइट्सना बेस स्टेशनसारखे वापरणे या साऱ्यांची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. या गोष्टी डिजिटल ट्विनींग आणि परवासाइव इंटेलिजन्स यांच्यातील सिनर्जी (सामर्थ्यपूर्ण संलग्नता) साकार करतील.
महाराष्ट्राचे अंतराळ धोरण (स्पेस पॉलिसी) ही केवळ एका सरकारी विभागाने हाताळण्याचा विषय नाही. हे धोरण राज्याच्या विकसित होत असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान (IT) आणि आयटी-इनेबल्ड सर्व्हिसेस (ITeS) धोरण, इलेक्ट्रॉनिक धोरण, फिनटेक धोरण, थ्रस्ट सेक्टर धोरण, राज्य इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप धोरण तसेच राज्याच्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणाशी सुसंगत आणि समन्वय साधणारे असले पाहिजे. अंतराळ क्षेत्र हे पंतप्रधानांच्या कायमस्वरूपी कार्यक्षेत्राचा भाग आहे; तश्याच दृष्टिकोनातून, राज्यस्तरावर अंतराळ धोरण हे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या थेट कार्यक्षेत्रात असावे.
मंत्रालयासाठी अजून एक महत्त्वाचा विचार असा की, अंतराळ क्षेत्र (स्पेस सेक्टर) हे प्रत्यक्षात कोणतेही पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र नाही आणि भारत सरकारही त्याकडे तसं पाहत नाही. केंद्र सरकारच्या 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतराळ क्षेत्राचा उल्लेख "स्पेस इकॉनॉमी" म्हणून केला आहे. त्यामुळे सल्लागार कंपन्यांनी अंतराळ धोरणाला एअरोस्पेस किंवा संरक्षण धोरणाच्या तिसऱ्या पर्यायासारखं पाहणे हे दिशाभूल करणारे आहे. अंतराळ अर्थव्यवस्था ही अनेक इतर क्षेत्रांना सक्षम बनवणारी आहे आणि ही बाब मुंबईत मुख्यालय असलेल्या अनेक भारतीय कंपन्यांना पूर्णपणे समजलेली आहे. या कंपन्याच भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या पुढच्या टप्प्यांमध्ये भाग घेणार आहेत.
अंतराळ अर्थव्यवस्था ही भारताच्या जागतिक संपर्काच्या महत्त्वाकांक्षेचा केंद्रबिंदू आहे, आणि मुंबई या समीकरणात अनिवार्य घटक आहे. मुंबई ही भारतातील सर्वात घनदाट सबमरीन ऑप्टिक फायबर केबल लँडिंग स्टेशन आहे, जी भारताला जगाशी जोडते. सध्या सुरू असलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांत: 45,000 किमी लांबीच्या 2 आफ्रिका पर्ल्स सबमरीन केबल जे आफ्रिका, युरोप, मध्यपूर्व आणि आशिया यांना जोडतात, 16,000 किमी लांबीचा इंडिया-एशिया एक्सप्रेस — भारताला सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड आणि श्रीलंका यांच्याशी जोडणारा, *सुमारे 9,800 किमी लांबीचा इंडिया-युरोप एक्सप्रेस जो भारताला युरोपशी पर्शियन गल्फमार्गे जोडतो. या सर्व केबल्सचे लँडिंग पॉइंट्स मुंबईत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राची राजधानी 6जी स्पेस एअर ग्राउंड इंटिग्रेटेड नेटवर्क (SAGIN) तंत्रज्ञानासाठी देशातील नाविन्यपूर्ण केंद्र म्हणून विकसित होण्याची अनोखी संधी मिळते आहे. हे SAGIN तंत्रज्ञान लवकरच भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. SAGIN-आधारित डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या भविष्यातील गरजांचा आर्थिक आणि तांत्रिक दोन्ही स्तरांवर मोठा परिणाम होणार आहे. यात आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचावकार्य, आंतरग्रहीय संवाद (intergalactic communication), स्मार्ट वाहतूक, दूरस्थ भागांमधील कनेक्टिव्हिटी आणि सागरी देखरेखीच्या (maritime surveillance) नव्या IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) उपयोगांचा समावेश होईल.
अंतराळ अर्थव्यवस्था ही भारताच्या जागतिक संपर्काच्या महत्त्वाकांक्षेचा केंद्रबिंदू आहे, आणि मुंबई या समीकरणात अनिवार्य घटक आहे. मुंबई ही भारतातील सर्वात घनदाट सबमरीन ऑप्टिक फायबर केबल लँडिंग स्टेशन आहे, जी भारताला जगाशी जोडते.
जसे गेल्या अनेक वर्षांपासून जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग उपग्रह संवाद प्रणालीने व्यापलेला आहे, तसाच मोठा वाटा लवकरच अंतराळ-आधारित डेटाच्या व्यापाराकडेही जाण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी, महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने त्याच्या अंतराळ धोरणाची रचना कल्पकतेने करणे आवश्यक आहे ते ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेशी सुसंगत असावे, राज्यातील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अंतर्निहित सामर्थ्य आणि विशाल प्रतिभासाठ्याचा योग्य उपयोग करावा, आणि अनावश्यक सल्लागारांवर अवलंबून राहू नये. डेटा-आधारित राज्य अंतराळ अर्थव्यवस्था धोरण हेच महाराष्ट्र आणि त्याची राजधानी मुंबईसाठी सर्वात योग्य ठरेल विशेषतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील तिच्या विकसित होत असलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर.
चैतन्य गिरी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी येथे फेलो आहेत.
PREV
