भारतातील गिग वर्कर्स: लवचिकतेच्या नावाखाली शोषण

Image Source: Getty Images

कोविड-19 च्या महामारीनंतर मोठी तांत्रिक प्रगती देखील झाली. त्यामुळे बाजारपेठेत अभूतपूर्व जागतिक परिवर्तन झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेतही हे बदल पाहायला मिळाले. नवेनवे डिजिटल प्लॅटफॉर्म उदयाला येत असल्याने वस्तू व सेवांचे उत्पादन आणि वितरण करण्यासाठीची व्याप्ती वाढते आहे. त्यामुळे ऑनलाइन गिग वर्कर्स किंवा फ्रीलान्सर्सची मागणीही वाढली आहे. गिग प्लॅटफॉर्म हे भारताच्या शहरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा घटक बनले आहेत. यामुळे नोकरी देणारे आणि वर्कर्स यांच्यामधल्या संबंधांचे पारंपारिक स्वरूपही बदलले आहे.  

किराणा मालाचा पुरवठा, घरगुती मदत आणि इतर सेवांपासून ते सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत सगळीकडे अशा प्रकारची गिग व्यवस्था आकाराला आली आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक संस्थांसाठी स्वतंत्र सल्लागार म्हणून काम करण्याचे प्रमाण वाढते आहे. गिग वर्कर्स संसाधनांच्या उपलब्धतेला आकार देत आहेत आणि प्रत्येकासाठी सेवा वितरणाचे प्रमाणही वाढवत आहेत. भारताच्या आर्थिक परिस्थितीत गिग कर्मचाऱ्यांना एक अपरिहार्य घटक म्हणून समाविष्ट केले जात असले तरी त्याचे नियमन, जबाबदारी, कामगार कायदे आणि योग्य कायदेविषयक साधने याबाबतीत पुरेशा धोरणांचा अभाव आहे.  

भारतातील गिग वर्कर्सची व्याख्या

2020 मध्ये भारताच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने गिग वर्कर्सची व्याख्या ठरवली. एक अशी व्यक्ती जी काम करते किंवा कामाच्या व्यवस्थेत भाग घेते आणि पारंपारिक चौकटींच्या बाहेर राहून आपली कमाई करते, असे गिग वर्कर्सचे वर्णन करण्यात आले. पुढे 2022 मध्ये नीती आयोगाने 'इंडियाज बूमिंग गिग अँड प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी' नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. यानुसार, 2020-21 मध्ये भारतातील गिग कर्मचाऱ्यांची संख्या 7.7 दशलक्ष होती आणि 2029-30 पर्यंत ही संख्या 23.5 दशलक्ष पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

घरपोच डिलिव्हरी आणि दैनंदिन प्रवास यासारख्या महत्त्वाच्या शहरी सेवांमध्ये लक्षणीय योगदान असूनही यातील 98 टक्के वर्कर्स दरवर्षी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी कमाई करतात. यापैकी जवळजवळ 77.6 टक्के गिग वर्कर्स प्रतिवर्षी 2 लाख 50 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी कमाई करतात. त्यांचे उत्पन्न ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे एकतर्फी लादलेल्या अल्गोरिदमच्या नियंत्रणावरही अवलंबून असते. कारण यामध्ये त्यांच्या कामाला रेटिंग दिले जाते आणि त्यावर त्यांची कमाई ठरते. लवचिकतेच्या नावाखाली किमान वेतन, पगारी रजा, वैद्यकीय विमा आणि इतर आरोग्याशी संबंधित फायदे आणि भत्ते यासारख्या खात्रीशीर मूलभूत अधिकारांचा यात अभाव आहे. महासाथीच्या काळात आघाडीचे काम करूनही गिग कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण मिळालेले नाही. शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागांत सेवाक्षेत्रातले काम वाढत असल्याने आता त्याचा प्रवास प्रशासकीय सार्वजनिक संस्थांकडून अपारदर्शक अल्गोरिदमकडे होतो आहे.  

भारतातील गिग वर्कर्ससाठी सध्याच्या धोरणात्मक चौकटी

2020 मध्ये कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक संरक्षण योजना अनिवार्य करणारी सामाजिक सुरक्षा संहिता तयार केली. या माध्यमातून पहिल्यांदाच भारतीय गिग कर्मचाऱ्यांना कामगार कायद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. या संदर्भात राजस्थान सरकारने 2023 मध्ये एक ऐतिहासिक उपक्रम राबवला. या सरकारने 'राजस्थान गिग वर्कर्स नोंदणी आणि कल्याण कायदा' मंजूर केला. यामध्ये कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. गिग वर्कर्सच्या कामाचे नियम ठरवण्यासाठी आणि त्यांना अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी कल्याणकारी निधीची स्थापना करण्यात आली.

हे महत्त्वाचे टप्पे असले तरी त्यामध्ये रचनात्मक काम आणि अंमलबजावणीचा अभाव आहे. शिवाय, टीकाकारांनी काही मर्यादा देखील मांडल्या आहेत. यामध्ये काम देणारा, ॲग्रिगेटर आणि 'गिग वर्कर' यांची व्याख्या ठरवलेली नाही. कल्याण मंडळाला पाठिंबा देण्यासाठी प्राथमिक कंपन्या आणि ॲग्रिगेटरकडून गोळा केला जाणारा सेस आणि ॲग्रिगेटरद्वारे त्याचे पालन करण्याची हमी नाही. गिग कर्मचाऱ्याला ॲग्रिगेटरऐवजी बोर्डाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याची अनुमतीही यात नाही. त्यामुळे गिग कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असूनही हा कायदा कमकुवत ठरतो आहे. राजस्थानचा हा कायदा नियंत्रण, किंमत ठरवणे आणि नियम बनवण्याच्या बाबतीतही कमी पडतो.  

जागतिक स्तरावर गिग वर्कर्सची स्थिती  

जागतिक पातळीवर, सरकारे गिग वर्कर्सच्या संरक्षणासाठी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे होणाऱ्या शोषणाला आळा घालण्यासाठी काम करत आहेत. कायदेमंडळे आणि न्यायालये गिग कामगारांना 'वर्कर्स' किंवा 'कंत्राटदार' म्हणून स्थान देण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. ऐतिहासिक उबर विरुद्ध अस्लम (2021) प्रकरणात युनायटेड किंग्डम (यूके) च्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. उबर ड्रायव्हर्सना स्वतंत्र कंत्राटदाराचा दर्जा दिला. युकेच्या कायदेशीर रचनेनुसार हे ड्रायव्हर्स वर्कर्स ठरतात आणि त्यामुळे त्यांना किमान वेतन आणि पगारी रजा यासारखे मूलभूत संरक्षण अधिकारही मिळतात.  

कायदेशीर वर्गीकरण कंपन्यांनी एकतर्फी लादलेल्या लेबल्सपेक्षा गिग वर्कर्सचे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे हेच या कायद्यामुळे अधोरेखित झाले. इतर अनेक अधिकारक्षेत्रांनीही त्याचे अनुकरण केले आहे. स्पेनच्या ले रायडरने अन्न वितरण प्लॅटफॉर्मना औपचारिक रोजगार करार देण्याचे, अल्गोरिदम उघड करण्याचे आणि रायडर अधिकारांना मान्यता देण्याचे आदेश दिले आहेत. युरोपियन युनियन (EU) च्या मसुद्यात रोजगाराचा अंदाज घेण्याचा प्रस्ताव आहे. दक्षिण कोरियाच्या फेअर ट्रेड कमिशनने अलीकडेच अल्गोरिदमिक पक्षपातीपणाविरुद्ध राइड-हेलिंग फर्म्सना दंड ठोठावला आहे.

वर्कर्सचे संरक्षण करण्यासाठी, अल्गोरिदमची पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि गिग वर्कर्सच्या रोजगाराच्या स्थितीला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या चळवळींशी भारतानेही जोडून घेतले पाहिजे. म्हणजे गिग वर्कर्सचे फ्रेमवर्क ठरवण्यासाठी काम करता येईल. त्या त्या क्षेत्रांचे नियम, किंमत, कामाची परिस्थिती आणि डेटाचे नियंत्रण यासाठी काम केले पाहिजे. त्यामुळे सरकारचे कामगार कायदे आणि राष्ट्रीय तंत्रज्ञानाची देखरेख यामधली तफावत दूर होऊ शकते.  

धोरणात्मक शिफारसी

तंत्रज्ञान, कामगार हक्क आणि शहरी प्रशासन यांना एकमेकांशी जोडणारा दृष्टिकोन असणे फार महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक उपयुक्तता यांच्यातला भेद मिटवून गिग कामगारांना मोठ्या शहरी पायाभूत सुविधांचा एक आवश्यक घटक म्हणून एकत्रित केले पाहिजे. शेवटच्या टप्प्यातील सेवा देणारे कामगार म्हणून त्यांची कार्यक्षमता सार्वजनिक क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.  

यातले एक महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल म्हणजे प्लॅटफॉर्म युटिलिटीज कमिशनची (PUC) स्थापना करणे. हे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) किंवा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) यासारख्या आयोगासारखेच असेल. ते किंमत, अल्गोरिदमिक जबाबदारी, सेवा वितरण आणि कामगार हक्कांचे व्यवस्थापन करेल. याव्यतिरिक्त गिग प्लॅटफॉर्ममध्ये कायदेशीररित्या नोकऱ्या कशा दिल्या जातात आणि कमाई कशी निश्चित केली जाते हे उघड करणे बंधनकारक केले पाहिजे. अल्गोरिदमिक पारदर्शकता ही निष्पक्षतेची गुरुकिल्ली आहे. डेटावरून केला जाणारा भेदभाव रोखण्यासाठी ही माहिती ऑडिट करण्यायोग्य असायला हवी. तसेच ती नियामक आणि कामगार दोघांसाठीही उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

सध्या विखुरलेल्या कल्याणकारी योजनांपासून ते हक्क, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक देखरेखीवर आधारित संरचित नियमांकडे वळणे आणि योग्य किंमत, जबाबदारी आणि कामगार संरक्षण लागू करणे ही काळाची गरज आहे. गिग कामगारांबद्दल भारताने आपला दृष्टिकोन विकसित करणे गरजेचे आहे. हे प्लॅटफॉर्म महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संस्थात्मक अधिकार आणि धोरणात्मक कल्पनाशक्तीची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात या प्लॅटफॉर्मच्या कामाची व्याख्या केवळ तंत्रज्ञान-चलित सुविधा म्हणून नव्हे तर मुख्य पायाभूत सुविधा म्हणून केली पाहिजे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेत ज्या सुविधांचा समावेश आहे अशा सुविधांसाठी वर्कर्सचे अधिकार ठरवणे आणि मजबूत नियामक चौकट आखणे गरजेचे आहे. या कामाबद्दल नुसतीच सेवेची भावना ठेवण्यापेक्षा या प्लॅटफॉर्मचे कायद्याद्वारे व्यवस्थापन केले तर भारत गिग अर्थव्यवस्थेचे सर्वसमावेशक, जबाबदार आणि जागतिक स्तरावरचे मॉडेल तयार करू शकतो.

स्वाती प्रभू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

प्रिशा बसू ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Developing and Emerging Economies
• India
• Developing and Emerging Economies
• gig economy
• gig platforms
• gig workers in india
• gig workers policy
• gig workforce in india
• India
• online gig workers
• regulation of gig work

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT