80 वर्षांपुढील वृद्धांसाठी सन्मानित जीवन: हक्काचं पेन्शन आणि समाजाचा आधार

Image Source: Getty

हरियाणातील गुरुग्राममध्ये एका वृद्ध जोडप्याला टाकून देण्यात आलं आणि त्यांच्या अत्यंत दयनीय स्थितीबद्दलचा प्रकार नुकताच समोर आला. या घटनेमुळे भारतात वृद्धांची काळजी घेणं हा एक महत्त्वाचा आणि तातडीचा विकासाचा मुद्दा म्हणून पुन्हा चर्चेत आला आहे. 2025 मध्ये भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 10.1 टक्के लोक हे वृद्ध आहेत. हे प्रमाण 2031 मध्ये 13.1 टक्क्यांपर्यंत आणि 2050 पर्यंत 20 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यांच्या पातळीवर पाहिल्यास केरळमध्ये सर्वाधिक वृद्ध लोकसंख्या आहे (16.5 टक्के), त्यानंतर तामिळनाडू (13.6 टक्के), हिमाचल प्रदेश (13.1 टक्के) आणि पंजाब (12.6 टक्के) यांचा क्रम लागतो. वृद्धांची संख्या वाढत असली तरी, ते अजूनही भारताच्या सार्वजनिक चर्चेत फारसे दिसून येत नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारांनी काही योजना राबवल्या असल्या, तरी वृत्तमाध्यमांत वृद्धांचे प्रश्न क्वचितच चर्चेला येतात आणि ते राजकीयदृष्ट्या प्रभावी गट म्हणूनही पुढे आलेले नाहीत. भारताच्या राजकारणात बहुतेक वेळा वृद्ध नेत्यांनीच वर्चस्व गाजवलं आहे, हे लक्षात घेतलं तर ही परिस्थिती आश्चर्यकारक आहे. बहुतांश वेळा, वृद्धांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळेच आपण या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतो.

80 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या वृद्धांना आरोग्यविषयक खर्च जास्त असतो, पण त्यांच्यासाठी विशेष लक्ष दिलं जात नाही, त्यामुळे त्यांना अधिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

भारतीय संस्कृतीत वृद्धांना मान दिला जातो आणि मुलांनीच त्यांची सेवा करावी असा सामाजिक संकेत आहे. मात्र गेल्या दोन-तीन दशकांतील लोकसंख्या आणि सामाजिक बदल लक्षात घेता, ही जबाबदारी पूर्णपणे मुलांवर सोपविणे योग्य ठरत नाही. पहिले कारण म्हणजे भारतीय लोक पूर्वीच्या तुलनेत आता जास्त वर्षे जगतात. भारताचे सरासरी आयुर्मान स्वातंत्र्यानंतर खूप वाढलं आहे. सध्या, 60 वर्षांनंतर पुरुषांचं सरासरी आयुर्मान 17.5 वर्ष आणि महिलांचं 19 वर्षं इतके आहे. विशेष म्हणजे, 80 वर्षांवरील लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 नुसार, 2000 ते 2022 या कालावधीत 80 वर्षांवरील लोकांची संख्या 128 टक्क्यांनी वाढली, तर एकूण लोकसंख्या केवळ 34 टक्क्यांनीच वाढली. अंदाजानुसार, 2022 ते 2050 या काळात 80 वर्षांवरील व्यक्तींची लोकसंख्या 279 टक्क्यांनी वाढेल, पण एकूण लोकसंख्या फक्त 18 टक्क्यांनी वाढेल. विशेषतः या वयोगटात मोठ्या प्रमाणात वृद्ध महिलांचा समावेश असेल, ज्या इतरांवर खूप अवलंबून असतात. त्यामुळे, वृद्धांची काळजी घेण्याची गरजही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

दुसरं कारण म्हणजे भारताची पारंपरिक एकत्र कुटुंबप्रथा, जी वृद्धांची देखभाल करण्याचा मुख्य आधार होती, ती आता वेगाने ढासळत आहे. कामासाठी स्थलांतर, आणि पिढ्यांमधील नात्यांतील कमजोरी यामुळे ही पारंपरिक रचना मोडत चालली आहे. तिसरं म्हणजे, जरी भारतात स्त्रियांची रोजगारामध्ये सहभागी होण्याची टक्केवारी तुलनेने कमी असली तरी, विशेषतः शहरी भागांमध्ये महिलाही आता घराबाहेर जाऊन काम करू लागल्या आहेत. यामुळे त्यांच्या वेळेची मर्यादा आणि वृद्धांची काळजी घेण्याची जबाबदारी यामध्ये तणाव वाढतो. शिवाय, हल्ली कुटुंबं लहान झाल्यामुळे, वृद्धांची जबाबदारी भावंडांमध्ये वाटून घेणंही शक्य होत नाही. त्यामुळे केवळ एक किंवा दोन मुलांवर ही जबाबदारी येते, आणि त्यांच्यावरही ताण वाढतो.

भारतातील वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि अर्थपूर्ण जीवन देण्यासाठी, महागाईशी जुळवून घेणाऱ्या पेन्शन योजना आणि सामुदायिक आधार यांची अति गरज आहे.

चित्र 1: 2015–19 दरम्यान राज्यनिहाय आणि लिंगानुसार 60 वर्षांवरील व्यक्तींचं सरासरी आयुर्मान

स्रोत: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023

भारतामध्ये वृद्ध लोकांची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक आहे, कारण बहुतांश वृद्धांना पेन्शन मिळत नाही. भारतात पेन्शनचा कव्हरेज खूपच कमी आहे. संघटित क्षेत्रात कधीही काम केलेल्या 73.7% वृद्ध पुरुष आणि 89.2% वृद्ध महिलांना आजही कोणतीही पेन्शन मिळत नाही. त्यामुळे नोकरीच्या काळात साठवलेली रक्कम हीच त्यांचं जगण्याचं मुख्य साधन असते. पण 2000 नंतर वाढलेल्या महागाई आणि निश्चित उत्पन्न असणाऱ्या गुंतवणुकींवरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे, अशा जमा रकमेची खरेदीशक्तीही मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. विशेषतः 80 वर्षांवरील वृद्धांमध्ये, ज्यांचे आरोग्यविषयक खर्च खूप जास्त असतात, ही अडचण अधिक तीव्र बनली आहे. या वयोगटातील लोकांची मुलंही अनेकदा स्वतः निवृत्त झालेले असतात आणि त्यांच्याजवळही आर्थिक सामर्थ्य नसतं की त्यांनी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची योग्य काळजी घेतली पाहिजे. अशा वेळी, राज्य आणि समाज यांची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची होते. त्यांना पुढे येऊन देशातील सर्वात वृद्ध नागरिकांची काळजी घेणं आवश्यक आहे. कारण या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती हळूहळू कमजोर होते, कुटुंबाचा आधार कमी होतो आणि सध्याच्या सरकारी योजनाही पुरेशा ठरत नाहीत.

राज्य आणि समाजाने भारतातील सर्वाधिक वयोवृद्ध नागरिकांची जबाबदारी स्वीकारणे आता काळाची गरज आहे — कारण ते आपल्या साठवलेल्या पैशांपेक्षा जास्त आयुष्य जगत आहेत आणि त्यांना ना पुरेसा कुटुंब आधार मिळतो, ना प्रभावी सरकारी मदत.

सध्या केंद्र सरकारच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेखाली (IGNOAPS) फक्त अत्यंत गरीब लोकांनाच सामाजिक पेन्शन मिळते. पण बहुतांश राज्यांमध्ये ही रक्कम वृद्धांच्या मूलभूत गरजाही भागवू शकत नाही. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारकडून दरमहा फक्त 500 रुपये पेन्शन दिलं जातं. या योजनेत राज्यांनुसार पेन्शनमध्ये मोठी तफावत आहे. हरियाणा (3,000 रुपये), आंध्र प्रदेश (2,750 रुपये), दिल्ली (2,500 रुपये) आणि सिक्कीम (2,500 रुपये) या राज्यांतील वृद्धांना राज्याच्या जास्त योगदानामुळे जास्त पेन्शन मिळतं. पण दुसरीकडे अंदमान आणि निकोबार, बिहार, दमण आणि दीव, गोवा, मणिपूर आणि नागालँड या राज्यांमध्ये व 80 वर्षांवरील वृद्ध व्यक्तींना फक्त केंद्राचा वाटा म्हणजे फक्त  500 रुपये मिळतो, कारण ही राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या बाजूने काहीही भर घालत नाहीत. या परिस्थितीत, वृद्धांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, पेन्शन रक्कम महागाईशी सुसंगत असणं आणि सर्व राज्यांमध्ये ती एकसमान व पुरेशी असणं गरजेचं आहे.

चित्र 2: IGNOAPS अंतर्गत 80 वर्षांवरील व्यक्तींना राज्यनिहाय रोख स्वरूपात मिळणाऱ्या पेन्शनची माहिती

स्रोत: संसद प्रश्नोत्तर, केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालय, राज्यसभा, प्रश्न क्रमांक 2495, दिनांक 10.08.2023

टीप:

     *गडद रंग असलेले भाग कमी पेन्शन दर्शवतात
    ** नकाशा लेखकाने Flourish च्या साहाय्याने तयार केला आहे

मॅड्रिड इंटरनॅशनल प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन ऑन एजिंग आणि राजकीय घोषणा ही दोन्ही 2002 मध्ये झालेल्या दुसऱ्या जागतिक वृद्ध परिषदेवेळी स्वीकारली गेली. यामध्ये "सर्व वयोगटांसाठी समाज" उभारण्यावर भर दिला आहे आणि धोरणे आखण्यासाठी हा एक उपयुक्त आराखडा मानला जातो. यात खालील तीन प्रमुख धोरणात्मक उद्दिष्टांवर भर दिला आहे:

•     वृद्धत्व आणि विकास — म्हणजे वृद्ध व्यक्तींनी देशाच्या विकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि त्याचे फायदे मिळावेत
  
  
•     वृद्धापकाळात आरोग्य व कल्याण टिकवणे
     
•     वृद्धांसाठी सहाय्यकारी आणि आधारभूत पर्यावरण निर्माण करणे

भारतीय सरकारने वृद्धांसाठी सर्वंकष काळजी प्रणाली निर्माण करण्याच्या दिशेने काही छोटे पण महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत. यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना (IGNOAPS) आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (IGNWPS) यांचा समावेश आहे, ज्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जातात. COVID-19 महामारीदरम्यान सरकारने वृद्धांना लसीकरणात प्रथम प्राधान्य दिलं होतं. अलीकडेच सरकारने 70 वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाअंतर्गत सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना जाहीर केली. शिवाय, पालक आणि वृद्ध नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी विविध धोरणांद्वारेही कायदेशीर संरक्षण दिलं जात आहे. काही राज्यांनी, विशेषतः केरळने, वृद्धांसाठी स्वतंत्र योजना आणि धोरणं लागू केली आहेत.

तरीसुद्धा, भारतातील सर्वात वृद्ध नागरिकांनी आयुष्याचे शेवटचे काही वर्षे सन्मानाने, चांगल्या आरोग्याने आणि समाधानाने जगावीत, यासाठी मॅड्रिड योजनेतील तीन धोरणी मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित खास काळजी कार्यक्रम तयार करणं आवश्यक आहे.

1. वृद्धांचा विकासातील सहभाग

80 वर्षांवरील सर्व वृद्धांसाठी महागाईशी सुसंगत सार्वत्रिक पेन्शन देणं अत्यावश्यक आहे. ही मदत केवळ Below Poverty Line (BPL) असलेल्या व्यक्तींपुरती मर्यादित नसावी. अशा पेन्शनमधून अन्न, औषधे, वैद्यकीय चाचण्या, डॉक्टरांच्या भेटीचे शुल्क, निवारा आणि उबदार कपडे यासाठी लागणारा खर्च भागता आला पाहिजे. कारण अगदी आर्थिकदृष्ट्या बऱ्यापैकी स्थिर कुटुंबांनाही वृद्धांच्या वाढत्या आरोग्य खर्चाचा सामना करणं कठीण होत आहे. विशेषतः जेव्हा त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी असणारी मुलंही निवृत्त झालेली असतात.

2. आरोग्य सेवा — केवळ रुग्णालयापुरती नाही

अलीकडे सरकारने 70 वर्षांवरील नागरिकांसाठी सार्वत्रिक आरोग्य विमा जाहीर केला, ही चांगली गोष्ट असली तरी ती योजना केवळ रुग्णालयात दाखल होण्याच्या खर्चापुरती मर्यादित आहे. 80 वर्षांवरील वृद्धांसाठी बाह्यरुग्ण सेवा (OPD), औषधे, वैद्यकीय चाचण्या, फिजिओथेरपी अशा संपूर्ण आरोग्य सेवा कव्हर करणारी स्वतंत्र धोरण आवश्यक आहे, कारण यावर होणारा खर्च बहुतेक वेळा थेट त्यांच्या खिशातून जातो.

3. समुदाय आधारित काळजी प्रणाली

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील सहकार्य वाढवून, वृद्धांच्या आधारासाठी समुदाय आधारित काळजी मॉडेल तयार करणं गरजेचं आहे. यामुळे वृद्धांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळू शकेल आणि वृद्धांच्या काळजीत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींना प्रशिक्षण, माहिती व जबाबदाऱ्या वाटून घेण्याच्या सेवा मिळू शकतील. विशेषतः शहरांमध्ये, जिथे परंपरागत सामाजिक नाती कमजोर आहेत, तिथे हे अत्यंत आवश्यक आहे.

भारताला पश्चिमेकडील देशांप्रमाणे वृद्ध लोकसंख्या मोठी नसली तरी आपल्याकडे एक मोठी आणि तरुण लोकसंख्या आहे, जी योग्य प्रकारे प्रशिक्षित करून स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून वृद्धांच्या दीर्घकालीन देखभालीसाठी उपयोगात आणता येऊ शकते. सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून नियमित भेटी, शेजारी आणि नातेवाईकांमधील संबंध वृद्धिंगत करणे, तरुणांनी वृद्धांची सेवा करायला पुढे येणं यामुळे वृद्धांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतो. घरात काळजी घेणं शक्य नसेल, तर वृद्धांसाठी संस्थात्मक शेवटच्या टप्प्याची देखभाल (End-of-life care) ही पर्याय स्वरूपात उपलब्ध असावी.

थोडक्यात सांगायचं झालं, तर भारताने 80 वर्षांवरील नागरिकांसाठी एक सार्वत्रिक, महागाईशी सुसंगत पेन्शन आणि समुदाय-आधारित देखभाल प्रणाली लागू करणं अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये सन्मान, सुरक्षितता आणि समाधान असेल.

मलांचा चक्रवर्ती या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) म्हणून कार्यरत आहेत.

• Indian Economy
• Developing and Emerging Economies
• India
• ageing population
• community-based elder care
• demographic ageing India
• Developing and Emerging Economies
• elder financial security
• elderly care in india
• India
• Indian Economy
• octogenarian support
• old age health policy
• pension coverage
• pension coverage
• senior citizen welfare
• universal basic income for elderly

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT