उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि टॅरिफ कपात: भारताचे मार्मिक नेतृत्व

Image Source: Getty

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्राला ट्रम्प प्रशासनाच्या रेसिप्रोकल टॅरिफ्सच्या आक्रमक भूमिकेमुळे एक मोठा धक्का बसला आहे. ही भूमिका केवळ आर्थिक एकाकीपणाकडे अधिक खोल होत गेलेली वाटचाल दर्शवत नाही, तर ती जागतिक आर्थिक वाढीसाठीही एक धोका निर्माण करणारी स्थिती आहे. एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्त व्यवस्थेमधील 'लेसे फेअर laissez-faire' (स्वतंत्र बाजार) प्रणालीचा सर्वात मोठा समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा हा बदल म्हणजे उदारीकरणाच्या गेल्या काही दशकांतील लाटेपासून एक नाट्यमय पद्धतीने विभक्तीकरण आहे. आज "ट्रम्पवाद" ही संज्ञा एक metaphor (प्रतीक) बनली आहे — अशा जगासाठी जे पुन्हा उदयाला येणाऱ्या संरक्षणवादाच्या धक्क्यांशी झगडत आहे. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील हे अंतर्मुख वळण आणि दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनची त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून घेतलेली पावले, यामुळे एक गोष्ट अधिक स्पष्ट झाली — ती म्हणजे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी याच कालावधीत उदारीकरणाच्या वाटेवर कसा प्रवास केला आहे, याकडे नव्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर, या लेखात तीन मुख्य मते मांडण्यात येतात:  
(अ) २००० पासून उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक आक्रमकपणे टॅरिफ दर कमी केले आहेत — ज्यामध्ये भारत आघाडीवर असून त्याच्या खालोखाल चीनचा क्रमांक आहे;  
(ब) उदयोन्मुख बाजारांमधील टॅरिफ पातळ्यांमध्ये एकसंधता (convergence) दिसून येत आहे;  
(क) भारतातील टॅरिफ उदारीकरणामुळे उपभोगात वाढ झाली आहे आणि ही वाढ उपभोगावर आधारित आर्थिक वाढीसाठी एक भक्कम पाया ठरू शकते.

गेल्या दोन दशकांत प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये टॅरिफ कमी करण्याचे प्रमाण कमी

अनेक प्रगत देश, जे आधीच तुलनेने कमी टॅरिफ धोरण राबवत होते, त्यांनी २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर मुक्त व्यापारावरील आपली बांधिलकी पुन्हा तपासण्यास सुरुवात केली. युरोपने जरी सरासरी टॅरिफ दर कमी ठेवले असले, तरी तिथे कार्बन बॉर्डर अ‍ॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) यासारख्या कठोर पर्यावरणीय आणि सुरक्षिततेशी संबंधित नॉन-टॅरिफ उपाययोजना (NTMs) मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात आल्या. जपानने सरासरी १.८ टक्के असा स्थिर टॅरिफ दर राखलेला असून, औद्योगिक वस्तूंवर टॅरिफ कमी आहे, तर शेतीच्या क्षेत्रात काही प्रमाणात संरक्षणात्मक धोरण कायम आहे. जपानमध्ये NTMs मुख्यतः अन्न सुरक्षा आणि मानकांसाठी वापरले जातात, पण ते आक्रमक संरक्षणवादी नाहीत. त्यामुळे जपानचं धोरण प्रामुख्याने उदारमतवादी असून, NTMs चा वापर मर्यादित स्वरूपाचा आहे. म्हणूनच, बहुतेक प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये सरासरी टॅरिफ दर आधीच १ ते ४ टक्क्यांदरम्यान असल्याने, गेल्या दोन दशकांमध्ये टॅरिफमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यास फारशी संधी नव्हती. सरासरी टॅरिफ दरात झालेली टक्केवारीतील घट ३ टक्क्यांच्या खालीच राहिली आहे (चित्र १).

स्त्रोत: लेखकाने वर्ल्ड बँक डेटा मधून संकलित केलेली माहिती

तुलनात्मक पाहणी दर्शवते की विकसनशील देशांनी टॅरिफ कमी करण्याच्या बाबतीत प्रगत देशांपेक्षा अधिक वेगाने टॅरिफ कमी केले आहेत.(चित्र २). त्याचबरोबर, विकसनशील देशांची सरासरी टॅरिफ दरातील घट स्टँडर्ड डेव्हिएशन (SD) (चित्र ३) हे या देशांमध्ये खुल्या व्यापाराच्या दिशेने एकसंधतेकडे (convergence) होणाऱ्या वाटचालीचे सूचक आहे. या बाबतीत भारत आघाडीवर आहे — २००० पासून सरासरी टॅरिफ दरांमध्ये सर्वाधिक टक्केवारीने घट झालेली आहे. २००० मध्ये भारताचा सरासरी टॅरिफ दर २३.४% होता, जो २०२२ मध्ये घसरून सुमारे ४.६% झाला आहे — म्हणजे जवळपास १९ टक्के पॉइंटची घट. त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो, जिथे २००० मध्ये सुमारे १५% असलेला सरासरी टॅरिफ दर २०२० पर्यंत घसरून सुमारे २.५% झाला आहे. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाच्या काळात चीनने MFN (Most Favoured Nation) टॅरिफ कमी करून पुरवठा स्रोतांमध्ये विविधता आणली होती. तथापि, चीन मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने, स्थानिक घटक वापर नियम (local content rules), आणि सरकारी मालकीच्या उद्योगांना आधार देते. दुसरीकडे, रशियाचे टॅरिफ दर २००८ मध्ये ८.६% वरून २०१५ मध्ये ३.१% पर्यंत खाली आले, परंतु २०१४ नंतरच्या निर्बंधांमुळे रशियाने आयात बंदी, स्थानिकीकरणाच्या अटी आणि निर्यात नियंत्रण यांसारखी धोरणे लागू केली. त्यामुळे रशिया अधिक संरक्षणवादी बनला आणि यामागे भू-राजकीय आणि सुरक्षाविषयक धोरणे कारणीभूत ठरली.

स्त्रोत: लेखकाने वर्ल्ड बँक डेटा मधून संकलित केलेली माहिती

ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेनेही वर्षानुवर्षे टॅरिफ दरांमध्ये लक्षणीय घट दर्शवली आहे. मात्र, ब्राझील अद्यापही आपल्या समकक्ष देशांच्या तुलनेत तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त टॅरिफ लावतो आणि अनेकदा पॅरा-टॅरिफ्स आणि स्थानिक घटक वापर नियमांचा (local content rules) वापर करतो. दक्षिण आफ्रिका विशेषतः स्टील आणि कृषी क्षेत्रात सुरक्षात्मक उपाय (safeguards) आणि व्यापार उपाय (trade remedies) यांचा वापर वाढवत आहे. तथापि, भारताचे उदाहरण स्पष्टपणे दाखवून देते की, उदारीकरण किंवा संरक्षणवाद यापैकी कोणत्याही एका धोरणाचा सरसकट अवलंब प्रभावी ठरू शकत नाही. त्याऐवजी, धोरणात्मक पद्धतीने महत्त्वाच्या देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करत स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि जागतिक बाजारात समाकलन (integration) साधणे — ही अधिक फायदेशीर वाट ठरू शकते.

स्त्रोत: लेखकाने वर्ल्ड बँक डेटा मधून संकलित केलेली माहिती

तसंच, तक्ता १ वरून स्पष्टपणे दिसून येते की, विकसनशील देशांमध्ये टॅरिफ दर सातत्याने घटत चालल्यामुळे हे दर आता ग्लोबल नॉर्थमधील प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या दरांजवळ पोहोचत आहेत — जरी अजून काही अंतर बाकी असले तरीही.

Table 1: Declining Average Rates of Tariff

Source: Computed by Author from World Bank data

भारतास टॅरिफ सवलतीने दिला यशस्वी अनुभव  

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर शुल्क सवलतीच्या (टॅरिफ लिबरलायझेशन) परिणामांचा सखोल अभ्यास केल्यास काही रंजक निष्कर्ष दिसून येतात. आकृती ४ मध्ये दिसते की जरी भारतात सरासरी टॅरिफ दर घसरले असले, तरी उपभोगामध्ये त्या जोडीला वाढ झालेली आहे. प्रति व्यक्ती उपभोग हे अवलंबित्व असलेले चल (dependent variable) आणि सरासरी टॅरिफ दर हे स्पष्टीकरण करणारे चल (explanatory variable) (प्रति व्यक्ती उत्पन्नासह) म्हणून केलेल्या एक अर्थमितीय विश्लेषणात हे दर्शवले गेले आहे की सरासरी शुल्क म्हणजेच टॅरिफ दरात घट झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रति व्यक्ती उपभोगात वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारत एक संतुलित सुधारणाकर्ता म्हणून उदयास आला आहे, ज्याने मोठ्या प्रमाणात शुल्क (टॅरिफ) दर कमी केले, व्यापार खुलेपणात मोठी वाढ साधली (या काळात व्यापार-उत्पन्न (ट्रेड-GDP) गुणोत्तरात ८५ टक्क्यांची वाढ झाली) आणि प्रति व्यक्ती उपभोग (पर कॅपिटा कन्संप्शन) वाढले.

या संदर्भात हे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे की मागील दोन दशकांत सरासरी टॅरिफ दर कमी करण्यात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आघाडीवर असतानाही, भारताने अंधाधुंद टॅरिफ सवलतीचा मार्ग अवलंबलेला नाही. उलट, २०१४ नंतर एक नव्याने मांडलेली आणि समायोजित भूमिका दिसून येते: “मेक इन इंडिया” या उपक्रमाअंतर्गत भारताने निवडक संरक्षणवादाची भूमिका स्वीकारली — २०१७ पासून इलेक्ट्रॉनिक्स, घरगुती उपकरणे आणि ऑटो पार्ट्सवरील शुल्क (टॅरिफ) दर वाढवले. त्यामुळे वेटेड अ‍ॅव्हरेज टॅरिफ २०१७ मधील ५.८ टक्क्यांवरून २०१९ मध्ये ६.६ टक्क्यांवर पोहोचले, ज्यामुळे धोरणात्मक विरामाचे संकेत दिसतात. मात्र, हा सर्वसमावेशक संरक्षणवाद नव्हता. भारताने अँटी-डंपिंग उपाययोजनांचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या देशांपैकी एक बनत २०२३ मध्ये १३३ सक्रिय प्रकरणांसह ४०० हून अधिक उत्पादने कव्हर केली. त्याच वेळी खेळणी, रसायने, आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या श्रेणींमध्ये अनिवार्य BIS प्रमाणपत्र व्यवस्था व्यापकपणे लागू करण्यात आली व इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), सेमीकंडक्टर्स आणि महत्त्वाच्या रसायनांसारख्या उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे महत्त्वाचे घटक व मध्यवर्ती उत्पादने यांवरील शुल्क दर कमी करण्यात आले, जेणेकरून उत्पादनातील अडथळे दूर होतील आणि जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये भारताचा समावेश अधिक सहज होईल. उदयोन्मुख उद्योगांना संरक्षण देतानाच रणनीतिक मूल्यसाखळ्या खुल्या करण्याचे हे दुहेरी धोरण भारताच्या “कॅलिब्रेटेड लिबरलायझेशन” या मॉडेलचे वैशिष्ट्य ठरते.

पण खरा प्रश्न यापेक्षा सखोल आहे. १९९१ पासून भारताची विकासकथा प्रामुख्याने उपभोगावर (कन्संप्शन) आधारित राहिली आहे, आणि हा लेख एक लक्षवेधक दुवा अधोरेखित करतो: शुल्क सवलतीमुळे आयात स्वस्त आणि सुलभ झाल्याने प्रति व्यक्ती उपभोग वाढलेला दिसतो. चीननेही याचसारखा मार्ग अवलंबलेला दिसतो. त्यामुळे एक व्यापक आणि पडताळता येण्याजोगे गृहितक समोर येतो: कमी होत चाललेले शुल्क दर (टॅरिफ) हे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये विकासासाठी एक शांत प्रेरक ठरले आहेत का? जर हे खरे असेल, तर हे केवळ ‘विकसित भारत’साठी म्हणजेच भारतापुरते अंतर्दृष्टी (insight) देणारे नाही, तर इतर उदारीकरण करणाऱ्या देशांच्या विकासमार्गांचा आणि धोरणांचा नव्याने पुनर्विचार करण्याचे आवाहन आहे.

निलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF), येथे डायरेक्टर आहेत, जिथे ते सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (CNED) आणि ORF चे कोलकाता सेंटर लीड करतात.

• Developing and Emerging Economies
• India
• Developing and Emerging Economies
• impact of trump tariff on india
• India
• reciprocal tariffs trump
• Trump tariffs
• trump tariif effect on india
• US China trade war
• us trade policy
• us trade policy
• us trade policy under trump

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT