दिल्लीतील ईव्ही क्रांती: हरित भविष्यासाठी नवा आराखडा

Image Source: Pexels

ऑगस्ट 2020 मध्ये, दिल्लीने आपल्या वाहतूक व्यवस्थेच्या भविष्याचा पुनर्घटनात्मक विचार करत एक शांत पण धाडसी पाऊल उचलले. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणाची घोषणा करण्यात आली, केवळ रस्त्यांवर स्वच्छ व शांत वाहने आणण्यासाठीच नव्हे, तर हे एक व्यापक पाऊल होते. यामागे उद्दिष्ट होते वायू प्रदूषणावर उपाय करणे, नव्या प्रकारची रोजगार निर्मिती घडवून आणणे आणि नागरिकांसाठी अधिक सुलभ, आरामदायक वाहतूक पर्याय उपलब्ध करून देणे. ही संधी आणि आव्हान यांचे प्रमाण खरोखर मोठे आहे. दोन कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येसह, दिल्ली अनेक देशांपेक्षा मोठी आहे आणि भारतातील सर्वात प्रगत आर्थिक राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. 2020 मध्ये येथील प्रतिव्यक्ती GDP सुमारे 5,056 अमेरिकन डॉलर इतकी होती, जी प्रामुख्याने सेवाक्षेत्रावर आधारित परिपक्व अर्थव्यवस्थेमुळे शक्य झाली. ज्याचा राज्याच्या GDP मध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. दिल्लीची वित्तीय स्थितीही मजबूत आहे. 2015 पासून सातत्याने महसूल अधिशेष असून वित्तीय तूट 3 टक्क्यांखाली आहे.

दोन कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येसह, दिल्ली अनेक देशांपेक्षा मोठी आहे आणि भारतातील सर्वात प्रगत आर्थिक राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते.

तरीही या सर्व फायद्यांनंतरही, दिल्लीला वाहतूक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. 2021 मध्ये शहरात 1.2 कोटींपेक्षा जास्त खासगी वाहने होती. दिल्ली मेट्रो आणि बस सेवा यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक पर्यायांचा दैनंदिन प्रवाशांमध्ये सुमारे 37 ते 50 टक्क्यांदरम्यान मोठा वाटा आहे पण या सेवा समन्वयाच्या अभावामुळे आणि अपूर्ण कव्हरेजमुळे मर्यादित ठरतात. त्याचबरोबर, वायू प्रदूषण ही दिल्लीसमोरील सर्वात ठळक आणि घातक सार्वजनिक आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे. शहरातील एकूण वाहतूक उत्सर्जन सुमारे 20–23 टक्के PM10 (फाइन पार्टिक्युलर मॅटर) आणि PM2.5 कणांसाठी जबाबदार आहे.

दिल्ली ईव्ही 1.0 धोरणाची रचना 

ही बहुआयामी समस्या लक्षात घेऊन दिल्लीचे EV धोरण तयार करण्यात आले. या धोरणाने काही महत्वाकांक्षी आणि कालबद्ध उद्दिष्टे ठरवली. 2024 पर्यंत नव्याने नोंदवली जाणारी किमान 25 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, 2025 पर्यंत सार्वजनिक बस ताफ्यातील 70 टक्के बस इलेक्ट्रिक असाव्यात आणि 2030 पर्यंत संपूर्ण सार्वजनिक बस सेवा इलेक्ट्रिक व्हावी. या धोरणाचा उद्देश केवळ EV खरेदीस प्रोत्साहन देणे नव्हता, तर पायाभूत सुविधा आणि बाजारव्यवस्थेतही मूलभूत बदल घडवून आणणे होता. खालील तक्ता क्र. 1 या धोरणातील मिश्रण दर्शवितो.

पहिली ओळ धोरणाने साध्य करावयाचे उद्दिष्टे, हेतू आणि तपशील दर्शवते. दुसरी ओळ ही उद्दिष्टे, हेतू आणि तपशील साध्य करण्यासाठी वापरलेली साधने आणि समायोजन म्हणजेच कॅलिब्रेशन दर्शवते. या धोरणात तीन प्रमुख वाहन श्रेणींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पहिले, सार्वजनिक बस सेवा, ज्यासाठी दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनला विशिष्ट जबाबदारी देण्यात आली. दुसरे, डिलिव्हरी आणि राइड-हेलिंगसारख्या सेवांमध्ये वापरली जाणारी व्यावसायिक वाहने, ज्यांना सुरुवातीला अनुदान देऊन प्रोत्साहन दिले गेले आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने बंधने लागू करण्यात आली. तिसरे, खाजगी प्रवासी वाहने, ज्यांच्या वापरास आर्थिक प्रोत्साहने आणि जनजागृती मोहिमांद्वारे चालना देण्यात आली. या मोहिमा हाउसिंग सोसायट्या, मॉल्स आणि कार्यस्थळांवर केंद्रित होत्या, जेणेकरून EV स्वीकारण्यासाठी सामाजिक मान्यता तयार होऊ शकेल.

तक्ता क्र. 1 : दिल्लीच्या ईव्ही धोरण 1.0 चे धोरण मिश्रण

स्रोत: DDC et al (2022) वर आधारित. तक्ता Cashore आणि Howlett (2007) कडून स्वीकारलेला. सर्व अमेरिकन डॉलर आकडे 2022 च्या दरानुसार आहेत; 1 USD ~ INR 77.

पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, या धोरणात मान्य केले आहे की EV स्वीकारण्याची प्रक्रिया केवळ खर्चावर नाही, तर सोयीवरही अवलंबून आहे. दिल्लीने एका प्रचंड चार्जिंग नेटवर्कची बांधिलकी घेतली आहे, ज्यामध्ये दर तीन किलोमीटरवर एक सार्वजनिक चार्जिंग पॉईंट उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी इमारत नियमांमध्ये (बिल्डिंग कोड) सुधारणा, भूवापरासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि चार्जिंग पॉईंट्स उभारण्यासाठी थेट अनुदान अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

तक्ता क्र. 2 : दिल्ली ईव्ही धोरण 1.0 अंतर्गत वाहन प्रकारानुसार अनुदान

स्रोत: DDC et al (2022) वर आधारित सर्व अमेरिकन डॉलर आकडे 2022 च्या दरानुसार आहेत; 1 USD ~ INR 77.

डिझाइन सुधारण्यासाठी संधी

दिल्ली EV धोरण 1.0 मध्ये तीन मुख्य सुधारणा करण्याच्या क्षेत्रांची गरज आहे. पहिले म्हणजे, एव्होइड शिफ्ट इम्प्रुव म्हणजेच टाळा – बदल करा – सुधारणा करा (ASI) या चौकटीवर आधारित असताना, हे धोरण प्रामुख्याने ‘शिफ्ट’ म्हणजे बदल करा या घटकावर लक्ष केंद्रित करते म्हणजे कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वाहतूक साधनांकडे (जसे की EV) बदल घडवून आणणे. मात्र, हे धोरण टाळा म्हणजे एव्होइड (उदाहरणार्थ, अधिक चांगल्या भूवापर नियोजनाद्वारे प्रवासाची गरज कमी करणे) किंवा सुधारणा करा म्हणजे इम्प्रुव (उदाहरणार्थ, पारंपरिक वाहनांचे इंधन कार्यक्षमतेचे मानक वाढवणे) यावर फारसा भर देत नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे अधिकारक्षेत्राचे बंधन. वाहन उत्सर्जनाचे नियम किंवा नागरी भूवापर धोरण दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित नाहीत, ते केंद्र सरकारच्या कार्यक्षेत्रात येतात. मात्र, भविष्यात हे सर्व घटक एकत्र वापरल्यास अधिक फायदे होऊ शकतात.

दुसरे म्हणजे, EV धोरणात जाहीर करण्यात आलेल्या काही आर्थिक उपाय योजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली नाही. जसे की, EV साठी स्वतंत्र व न रद्द होणारा निधी आणि व्यावसायिक वाहन कर्जासाठी 5 टक्के व्याज सवलत, या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. पहिल्या योजनेबाबत कारणे स्पष्ट नाहीत, परंतु दुसऱ्या योजनेची अंमलबजावणी न होण्यामागे कदाचित दिल्ली फायनान्शियल कॉर्पोरेशन (DFC) या संस्थेची अकार्यक्षमता कारणीभूत असू शकते. DFC ही एक शहरी भागासाठी असलेली वित्तीय संस्था असून ती बराच काळ निष्क्रिय राहिली आहे. त्यामुळे EV वित्तपुरवठा शक्य करण्यासाठी सामान्य कर प्रणाली किंवा बँकिंग व्यवस्थेमार्फत पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रिक सार्वजनिक बस सेवा दीर्घकालीन आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) या अती तोटा करणाऱ्या संस्थेची आंतरिक सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.

दुसऱ्या योजनेची अंमलबजावणी न होण्यामागे कदाचित दिल्ली फायनान्शियल कॉर्पोरेशन (DFC) या संस्थेची अकार्यक्षमता कारणीभूत असू शकते. DFC ही एक शहरी भागासाठी असलेली वित्तीय संस्था असून ती बराच काळ निष्क्रिय राहिली आहे.

शेवटी, दिल्लीसाठी आणि खरंतर संपूर्ण भारतासाठी एक व्यापक मोबिलिटी सर्व्हे आवश्यक आहे. वाहन नोंदणीची आकडेवारी ही एक चांगली सुरुवात आहे, पण EV धोरण अधिक प्रभावीपणे तयार करण्यासाठी, ते घरगुती उत्पन्न, घराचा प्रकार, रोजचा प्रवास आणि वाहन वापराच्या सवयी यांसारख्या घटकांशी जोडणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, सध्याचे आणि संभाव्य EV वापरकर्ते कोणत्या प्रकारच्या घरांमध्ये राहतात हे समजणे महत्त्वाचे आहे कारण त्यामुळे पार्किंग आणि चार्जिंग सुविधा कुठे, कशा प्रकारे आणि किती प्रमाणात गरजेच्या आहेत, हे ठरवता येते. यात असंघटित वस्त्यांमधील इलेक्ट्रिक रिक्षा वापरकर्त्यांपासून ते स्वतंत्र बंगल्यांमध्ये राहणाऱ्या लक्झरी EV वापरकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश होतो. अशा सर्व्हेंच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापारी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

निष्कर्ष 

एकंदरीत पाहता, दिल्ली ही मोबिलिटी संक्रमणाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहे. 2023 मध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये प्रति व्यक्ती EV नोंदणी सर्वाधिक असणे, हा त्याच्या यशाचा मोठा दाखला आहे. मात्र, पुढील यशासाठी काही बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत जसे की प्रवासाच्या सवयींबाबत अधिक चांगला डेटा, धोरण राबवणाऱ्या संस्था आणि यंत्रणांकडे विविध उपाय अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक क्षमता, आणि असे धोरण तयार करणे जे नागरिकांच्या प्रवासाच्या गरजांनाही कमी करण्यावर भर देईल. EV संक्रमणाला शाश्वत नागरी विकासाच्या एक मोठ्या उद्दिष्टाचा भाग म्हणून पाहिले, तर अशा धोरणांची रचना अधिक प्रभावीपणे करता येईल जी व्यवसाय, सामान्य जनता आणि शासन यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

मोहनिश केडिया हे सिंगापूर येथील नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरच्या ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी (LKYSPP) मध्ये पीएच.डी. विद्यार्थी आहेत.

• Developing and Emerging Economies
• India
• delhi electric vehicle policy
• delhi ev policy
• delhi ev policy 1.0
• delhi ev policy 1.0 subsidy
• Developing and Emerging Economies
• electric vehicles in delhi
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT