जगभरातील भू-राजकीय धोक्यांमुळे विमा हप्ते आज अधिक महाग होत आहेत. परिणामी, देशांमधील आर्थिक मार्गिका मजबूत करण्याची आणि विमा क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेपाची गरज वाढत आहे.
Image Source: Getty
या दशकाच्या सुरुवातीपासून, ज्ञात जोखमींमध्ये वाढ (भू-राजकीयदृष्ट्या प्रेरित संघर्ष आणि भू-आर्थिक हेतूंसाठी लादलेले निर्बंध) आणि उदयोन्मुख अज्ञात जोखीम (जसे की उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा धोके) यामुळे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व उद्योगांसाठी विमा हप्त्यांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. या अज्ञात जोखमींच्या अनिश्चिततेमुळे विमा कंपन्यांना जोखमीच्या पातळीचे आणि व्याप्तीचे मूल्यांकन करणे कठीण होते. विशेषतः भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक धोके जसे की मध्य पूर्व संघर्ष, युक्रेनमधील रशियाची विशेष लष्करी कारवाई आणि त्या बदल्यात रशिया आणि चीनविरुद्ध पाश्चिमात्य देशांनी लादलेले आर्थिक निर्बंध यामुळे आव्हान वाढले आहे.
सरकारच्या पाठिंब्याने खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नांखाली देशांमधील समन्वयाने विकसित होत असलेल्या आर्थिक मार्गिकांमध्ये विमा सेवा प्रदान करणे हे या संदर्भात पहिले पाऊल असू शकते.
या भू-राजकीय अशांत काळात, आर्थिक संबंध आणि पुरवठा साखळीचा वापर भू-राजकीय वर्चस्वाचे शस्त्र म्हणून केला जात आहे. अशा परिस्थितीत या बाजूने अनेक युक्तिवाद केले जाऊ शकतात की परदेशात व्यवसाय करणाऱ्या त्यांच्या देशांतर्गत खाजगी कंपन्यांना सुरक्षेची सर्वात प्रभावी हमी देण्यासाठी संबंधित देशांच्या सरकारांनी पुढे येण्याची गरज वाढली आहे. सरकारच्या पाठिंब्याने खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नांखाली देशांमधील समन्वयाने विकसित होत असलेल्या आर्थिक मार्गिकांमध्ये विमा सेवा प्रदान करणे हे या संदर्भात पहिले पाऊल असू शकते. हे आर्थिक मार्गिका जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील भू-राजकारणाच्या उदयोन्मुख भूमिकेचे एक उदाहरण आहेत. भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिका (IMEC), आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिका (INSTC), मध्यवर्ती मार्गिका आणि जागतिक पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी भागीदारी (PGI), लोबिटो मार्गिका हे आंतर-सरकारी आर्थिक मार्गिका आहेत, जे सरकार सहकार्याने विकसित करत आहेत आणि लाल समुद्र, राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आणि संघर्षग्रस्त मध्य आफ्रिका आणि दक्षिण काकेशस यासारख्या संघर्ष-प्रवण भागांमधून जात आहेत. या मार्गिकेतील भागीदारांनी लष्करी आणि आर्थिक अशा दोन्ही प्रकारे व्यापाराचे हे भू-आर्थिक मार्ग सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. या लेखात, कार्यक्षम आणि अखंड व्यापार सुनिश्चित करण्यासाठी भू-राजकीय धोके आणि आक्रमक भू-आर्थिक उपाययोजनांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी सरकार आर्थिक घडामोडींच्या मार्गिकांमध्ये समन्वित कारवाई कशी करू शकतात हे आम्ही सुचवितो. या लेखात, राजकीय जोखीम, भार वाहून नेणे आणि सागरी व्यापार या क्षेत्रातील विम्याच्या वाढत्या महसुलामागील भू-राजकीय प्रेरित संघर्षांच्या भूमिकेचे देखील आपण विश्लेषण करू.
या दशकाच्या सुरुवातीस, कमी महागाई, स्वस्त कामगार आणि भांडवल सहज उपलब्ध होण्यावर दीर्घकाळापासूनचे जागतिक एकमत संपुष्टात आल्याचे आपण पाहिले. हे सर्व 1945 नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या काळाचा परिणाम होता. हे संपल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला अनेक धक्के बसले (रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण, लाल समुद्रातील पुरवठा साखळीचे संकट आणि महामारी) यामुळे जगभरात प्रचंड महागाई वाढली आणि अनेक विकसित देशांव्यतिरिक्त बहुतेक उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील देशांमध्ये व्याजदरात वाढ दिसून आली. 64 देशांमधील (आणि युरोपियन युनियन) 2024 च्या निवडणुका आणि परिणामी या देशांमध्ये आणि विशेषतः अमेरिकेत धोरणात्मक उलथापालथीची जोखीम या भू-राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेत भर घालते.
जगातील या घटनांमुळे, आधीपासूनच अस्तित्वात असलेली भू-राजकीय आणि आर्थिक समीकरणे बदलू लागली. आर्थिक धोरणातील अनिश्चितता आणि भू-राजकीयदृष्ट्या पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे विमा उद्योगावरील दबाव वाढला. तर, विमा उद्योगाची निर्मिती आर्थिक उपाययोजनांद्वारे व्यावसायिक उपक्रमांना अधूनमधून दिलासा देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती, भू-राजकीय संघर्ष आणि आर्थिक निर्बंधांसारख्या संरचनात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या उद्देशाने नाही. विमा कंपन्या आणि पुनर्विमाकर्ते (नफा, तोटा आणि देयके) अचानक आव्हाने (विमाधारकाला अनिश्चिततांचा सामना करावा लागतो ज्यावर त्याचे नियंत्रण नसते) आणि परस्पर समर्थन (जोखीम हाताळण्यासाठी भागीदारांची विविधता) यांच्या आधारे हप्ते आणि त्यांचा नफा निश्चित करतात. अनेकदा, भू-राजकीय धक्क्यांमुळे होणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नुकसानाचे मूल्यांकन, अंदाज किंवा इतरांशी सामायिक केले जाऊ शकत नाही. कारण भू-राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हानी हेतुपुरस्सर लादली जाते. या नवीन समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी जगातील विमा उद्योगात क्षमता नसल्यामुळे, विमा कंपन्या आणि पुनर्विमाकर्त्यांनी उद्योग आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये विमा प्रीमियम वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
जगातील या घटनांमुळे, आधीपासूनच अस्तित्वात असलेली भू-राजकीय आणि आर्थिक समीकरणे बदलू लागली. आर्थिक धोरणातील अनिश्चितता आणि भू-राजकीयदृष्ट्या पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे विमा उद्योगावरील दबाव वाढला.
तसेच, जसजशी जोखीम वाढते, तसतसा प्रीमियमही वाढतो. लाल समुद्रातील हौथी बंडखोरांच्या वाढत्या क्रियाकलापांमुळे, ऑक्टोबर 2023 पासून या भागातून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांवरील प्रीमियम वाढू लागला. दक्षिण आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होप मार्गे जाणाऱ्या पर्यायी मार्गाला 30 दिवस जास्त वेळ लागतो आणि वाहतुकीच्या खर्चात सुमारे दहा लाख डॉलर्सची भर पडते. यामुळे आशियाई निर्यातदारांसाठी समस्या निर्माण झाली आहे. खरे तर 2023-24 च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत भारतातून अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीत घट झाली होती. कारण, जोखीम हप्त्याच्या वाढीव किंमतीमुळे अनेक निर्यातदारांनी त्यांच्या वस्तू थांबवल्या होत्या. या जोखमींवर मात करण्यासाठी IMEC,INSTC, मिडल कॉरिडॉर आणि PGI हे व्यापक उपाय आहेत. यामुळे अतिरिक्त प्रीमियम आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचा खर्च टाळण्यास मदत होते. विम्याचा खर्च जसजसा वाढत जातो, तसतसा प्रीमियमही वाढत जातो.
गेल्या चार वर्षांत, जगभरातील विमा प्रीमियम वार्षिक 10% दराने वाढत आहेत. 2022 ते 2024 दरम्यान राजकीय आणि भू-राजकीय जोखमींशी संबंधित विमा हप्त्यांमध्ये 13 टक्के दराने वाढ झाली आहे. उद्योगनिहाय, 2022 ते 2024 दरम्यान नौवहन उद्योगाच्या प्रीमियममध्ये 20 टक्क्यांनी वाढ झाली. पूर्वी जहाजाच्या विमा मूल्याच्या 0.05 टक्के असलेले वॉर रिस्क प्रीमियम आता 0.75 टक्क्यांवरून 1 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. सागरी आणि नौवहन क्षेत्रासाठी विमा हप्त्यासाठीची ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे कारण जगातील सुमारे 90 टक्के व्यापार सागरी मार्गाने केला जातो. याव्यतिरिक्त, वाहन आणि सायबर विमा हप्त्यांमध्ये झालेली वाढ हा भू-राजकीय संघर्ष आणि संघर्षक्षेत्रातील आक्रमणाचा परिणाम आहे.
आज, जेव्हा जोखीम अधिक गुंतागुंतीची आणि अनिश्चित झाली आहे, तेव्हा विमा कंपन्या पूर्वीच्या माहितीच्या आधारे त्यांचे मूल्यांकन करू शकत नाहीत. मध्य पूर्व, युरोप आणि आफ्रिकेसाठी हे विशेषतः खरे असू शकते, जिथे IMEC,INSTC, मिडल कॉरिडॉर आणि युरोपियन ग्लोबल गेटवे यासारखे आर्थिक मार्गिका आता समविचारी भागीदारांमधील आर्थिक सहकार्याचे महत्त्वाचे मार्ग म्हणून उदयाला येत आहेत. तथापि, हा प्रदेश आणि खंड युद्ध, राजकीय अस्थिरता, अतिरेकीपणा आणि प्रमुख व्यापार मार्गांवर सशस्त्र बिगर-राज्य घटकांच्या हस्तक्षेपामुळेही त्रस्त आहे. त्यांच्या देशांतर्गत खाजगी क्षेत्राने या मार्गिकांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा एक महत्त्वाचा मार्ग बनवण्यासाठी, सरकारने प्रथम या मार्गिकांमध्ये वाहतुकीच्या सुरक्षिततेची हमी दिली पाहिजे आणि मार्गिकांमधील राजकीय/भू-राजकीय जोखमींचा सामना करण्यासाठी या देशांच्या सरकारांमध्ये विमा चौकट विकसित केली पाहिजे.
भू-राजकीय संघर्षांची अनिश्चितता आणि त्यामुळे होऊ शकणारे संभाव्य नुकसान लक्षात घेता, सरकारी हस्तक्षेपाची गरज स्पष्ट होते. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र तसेच खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र एकत्रितपणे काम करत असल्याची उदाहरणे आहेत. अमेरिका आधारित इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (IDFC) 49 देशांमधील खाजगी क्षेत्राला 1 अब्ज डॉलर्सपर्यंतच्या कव्हरेजची हमी देते. शिवाय, 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा आयरिश रिपब्लिकन आर्मीने ब्रिटनमध्ये हल्ल्यांची मालिका सुरू केली, तेव्हा ब्रिटिश सरकार आणि देशाच्या खाजगी क्षेत्राने 'पुअर रे' म्हणून ओळखली जाणारी एक प्रणाली तयार केली, ज्यामध्ये सरकार आर्थिक सुरक्षेची जबाबदारी घेते. ब्रिटीश व्यवसायांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रकारच्या राजकीय जोखमींविरुद्ध विमा प्रदान करते. संयुक्त अरब अमिराती, चीन, सौदी अरेबिया, फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सहकार्याची अशी आणखी उदाहरणे आपल्याला आढळतात.
राजकीय जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी सरकारी किंवा सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या विम्याच्या संयोजनाची कल्पना अजूनही क्रांतिकारी आहे. तर ही आजची गरज बनली आहे. गंभीर धोक्याच्या भागातून जाणाऱ्या कनेक्टिव्हिटीच्या कॉरिडॉरची गरज आणखी जास्त आहे.
चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये (BRI) चिनी खाजगी क्षेत्राच्या वाढत्या सहभागाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे चीन सरकार BRI च्या चौकटीखाली सरकारी विमा, कर अनुदान आणि गुंतवणुकीचे नियम आणि परवाने यासारख्या अनेक सुविधा पुरवते. परिणामी, चीनचे खाजगी क्षेत्र उच्च राजकीय जोखीम असलेल्या कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. IMEC, INSTC आणि इतर आर्थिक मार्गिकांमध्ये सहभागी असलेल्या भागीदार देशांना जर या मार्गिकांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यायचा असेल, तर या देशांच्या सरकारांना भू-राजकीय जोखमींपासून संरक्षण देणारी बहुआयामी संस्था तयार करावी लागेल. उदाहरणार्थ, जागतिक बँक समूहाच्या बहुपक्षीय गुंतवणूक हमी संस्थेच्या धर्तीवर एखाद्या विशिष्ट मार्गिकेसाठी संस्था तयार केली जाऊ शकते. जागतिक बँक विकसनशील देशांमधील बिगर-व्यापार जोखमींसाठी विमा संरक्षण प्रदान करते. शिवाय, हालचालींदरम्यानची सुरक्षा हा अजूनही राजकीय जोखमीविरुद्ध सरकारने पुरवलेल्या विम्याचा एक प्रमुख भाग आहे. हे व्यापार मार्ग सुरक्षित करण्यात देशांच्या सैन्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते.
राजकीय जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी सरकारी किंवा सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या विम्याच्या संयोजनाची कल्पना अजूनही क्रांतिकारी आहे. तर ही आजची गरज बनली आहे. गंभीर धोक्याच्या भागातून जाणाऱ्या कनेक्टिव्हिटीच्या कॉरिडॉरची गरज आणखी जास्त आहे. आज खाजगी क्षेत्राला भू-राजकीय जोखमींपासून संरक्षण देण्याचे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत, संयुक्त खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र किंवा सरकारी विमा सुविधा केवळ खाजगी क्षेत्रावरील ओझे कमी करणार नाही, तर आज अनेक देशांसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्राधान्य बनलेल्या आर्थिक मार्गिकांचा जास्तीत जास्त वापर करेल. सरकार किंवा खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे एकत्रितपणे असा विमा प्रदान करण्याचा एक फायदा असा आहे की यामुळे खाजगी कंपन्यांना देशाबाहेर जाण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसाय करण्याची संधी मिळेल. आर्थिक प्रगती आणि विकासाची आकांक्षा असलेल्या कोणत्याही देशासाठी हे आवश्यक आहे.
पृथ्वी गुप्ता हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये जुनिअर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prithvi works as a Junior Fellow in the Strategic Studies Programme. His research primarily focuses on analysing the geoeconomic and strategic trends in international relations. ...
Read More +
PREV
