व्यापार: सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे इंजिन

Image Source: Getty

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२५’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

---

मागील शतकभरात, वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ४० पटहून अधिक वाढ झाली आहे. १९०४ साली जागतिक उत्पादनाच्या एका छोट्या भागाइतका असलेला व्यापार आज जगाच्या एकूण GDP च्या ५९ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. जे देश जागतिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये खोलवर एकत्रित झाले आहेत, जे देश उच्च-मूल्य आणि अधिक जटिल वस्तूंमध्ये व्यापार करतात, ते आजच्या घडील सर्वाधिक समृद्ध देशांमध्ये गणले जातात. मूल्यसाखळीमध्ये वर जाण्याची क्षमता म्हणजे कच्चा माल निर्यात करण्यापासून उच्च-मूल्य निर्मित वस्तू तयार करण्याकडे वाटचाल — ही अशी बाब आहे ज्यामुळे दक्षिण कोरिया, चीन आणि सिंगापूर यांसारख्या झपाट्याने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या विकासाचा मार्ग ठरवला जात आहे.

ही समृद्धी मात्र अजूनही असमानपणे वितरित आहे. एखाद्या देशाचा जागतिक उत्पादनातील वाटा आणि त्याच्या निर्यातींची जटिलता हे थेट त्या देशाच्या आर्थिक विकासाच्या स्तराशी संबंधित असते. जगातील सर्वात गरीब अर्थव्यवस्था बहुतांश वेळा कमी मूल्याच्या प्राथमिक वस्तूंमध्ये व्यापार करतात आणि त्यांच्यासमोर असे अडथळे असतात जे उत्पादन वाढीला आणि औद्योगिक विविधतेला मर्यादा घालतात. त्यामुळे, विकसनशील देश — जेथे जगाच्या सुमारे ९० टक्के लोकसंख्या राहते — आंतरराष्ट्रीय व्यापारात समान स्तरावर स्पर्धा करण्यास अडचणीत सापडतात.

आकृती १: व्यापारातील आर्थिक जटिलतेच्या पातळीवर आधारित देशांची क्रमवारी (२०२३)

आर्थिक जटिलता निर्देशांक व्यापार (ईसीआय व्यापार)

स्रोत: ऑब्झर्व्हेटरी ऑफ इकॉनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी (OEC).[2] * आंतरराष्ट्रीय सीमा मूळ आकृतीत जश्या आहेत तश्या

टीप: ऑब्झर्व्हेटरी ऑफ इकॉनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी (OEC) द्वारा संकलित इकॉनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (ECI) हा एखाद्या अर्थव्यवस्थेतील रिलेटीव्ह नॉलेज इंटेनसिटी चा मापक आहे. EC मेट्रिक्समध्ये एखाद्या देशाच्या निर्यात टोपलीतील (एक्सपोर्ट बास्केट) प्रत्येक उत्पादनाच्या प्रगल्भतेच्या पातळीविषयीची माहिती समाविष्ट असते. पहा: https://oec.world/pdf/multidimensional-economic-complexity-and-inclusivegreen-growth.pdf

आकृती १ मध्ये हे नमुने दर्शवले आहेत. या आलेखात, प्रमाणपट्टीवर शून्याच्या उजव्या बाजूला असलेला सर्वाधिक आकडा व्यापारातील सर्वाधिक आर्थिक जटिलतेचे (इकॉनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी) प्रतीक आहे, जे निळ्या रंगाच्या तीव्रतेने दर्शवले जाते. याउलट, शून्याच्या डाव्या बाजूला असलेले आकडे कमी आर्थिक जटिलतेचे संकेत देतात, जे हिरव्या रंगाने दर्शवलेले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे, LDCs (कमीतकमी विकसित देश) आणि विकसनशील देश निर्यातीच्या स्वरूपामुळे सर्वात कमी गुण प्राप्त करतात, जे दर्शवते की एखाद्या देशाचा जागतिक उत्पादनातील वाटा आणि त्याच्या निर्यातीतील जटिलता यांचा त्याच्या आर्थिक विकासाच्या पातळीशी घनिष्ट संबंध असतो.

खूप जणांसाठी, ही विषमता दूर करणे हा केवळ व्यापाराचा विषय नाही—तर तो एक आर्थिक आणि सामाजिक आवश्यकतेचा मुद्दा आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये ७०० दशलक्षांहून अधिक लोक अजूनही तीव्र गरिबीत जीवन जगत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत पोहोच विस्तारल्या नाहीत तर आर्थिक संधी मर्यादित राहतात, ज्यामुळे स्थलांतराचा दबाव वाढतो—उदाहरणार्थ आफ्रिकेतून युरोपमध्ये किंवा लॅटिन अमेरिकेतून उत्तर अमेरिकेत स्थलांतर.

जरी राष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार धोरणांमुळे देशांना जागतिक बाजारपेठेत समाविष्ट होण्यास, औद्योगिक पाया विस्तारण्यास आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत होते, तरी त्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) सारख्या नियमाधारित चौकटीची आवश्यकता असते, जी संपूर्ण जगभरातील विकासाला चालना देण्यासाठी नियमांवर आधारित जागतिक व्यापार प्रणाली प्रस्थापित करते. मात्र, अलीकडील व्यापारातील गतिशीलतेतील बदलांमुळे यापूर्वी साधलेली प्रगती धोक्यात येत आहे.

द्वीपक्षीय, प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय व्यापार करारांचा उदय हा WTO-आधारित बहुपक्षीय प्रणालीला कमजोर करण्याऐवजी तिला अधिक मजबूत आणि पूरक ठरवू शकतो. हे करार विशिष्ट प्रदेशांकरिता आणि व्यापार भागीदारांसाठी सानुकूल उपाय प्रदान करत असले, तरी त्यांची प्रभावीता मूलत: मजबूत आणि नियमाधारित जागतिक चौकटीवर अवलंबून असते. त्याचप्रमाणे, सक्षमपणे कार्यरत WTO ला अशा प्रादेशिक व्यापार करारांपासून लाभ होतो, जे आर्थिक एकात्मता वाढवतात आणि लहान पातळीवर व्यापार प्रक्रियांना सुलभ करतात. विखंडन निर्माण करण्याऐवजी, या प्रणालींमधील समन्वय वाढवण्याची गरज आहे—विशेषतः WTO च्या Trade Facilitation Agreement (TFA) सारख्या साधनांद्वारे, द्वीपक्षीय आणि प्रादेशिक करारांचा उपयोग बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी केला पाहिजे. या चौकटी एकत्रित करून आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती समाविष्ट करून, व्यापार कार्यक्षमता अशा प्रकारे वाढवता येते की जी वैयक्तिक देशांसह व्यापक जागतिक अर्थव्यवस्थेला देखील फायदा पोहोचवते.

हा लेख विकसनशील देशांतील व्यापारासमोरील प्रमुख अडथळे दूर करण्यात मदत करणाऱ्या तीन मुख्य उपाययोजनांचा आढावा घेतो:

1. WTO च्या ट्रेड फॅसिलिटेशन अ‍ॅग्रीमेंट (TFA) च्या अंमलबजावणीद्वारे खर्च कमी करणे आणि व्यापार प्रक्रियांना सुलभ करणे.
2. व्यापार लॉजिस्टिक्स चार्टर्सचा उपयोग करून व्यापार क्षेत्रातील सहभागींकडून मोजण्याजोग्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याची बांधिलकी घेणे.
3. Trade Worldwide Information Network (TWIN) सारख्या क्रांतिकारी प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यापाराचे आधुनिकीकरण व डिजिटायझेशन करणे.

विकसनशील देशांमधील व्यापारवाढीसमोरील धोके

विकसनशील देशांना व्यापार खर्च वाढवणाऱ्या आणि स्पर्धात्मकता कमी करणाऱ्या मोठ्या संरचनात्मक आणि धोरणात्मक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पायाभूत सुविधांतील कमतरता ते नोकरशाहीतील अकार्यक्षमता अशा विविध आव्हानांचा सामना करूनच व्यापारावर आधारित आर्थिक परिवर्तन शक्य आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सवरील जास्त खर्च (आणि वेळ) व्यापार खर्चात मोठी वाढ करतो, ज्यामुळे उत्पादने जागतिक स्तरावर कमी स्पर्धात्मक ठरतात. व्यापाराशी संबंधित कागदपत्रे आणि सीमाशुल्क औपचारिकता या अतिशय प्रशासकिय आणि अकार्यक्षम असल्यामुळेही व्यापाराचा भार वाढतो. जागतिक बँकेनुसार, अकार्यक्षम सीमाशुल्क प्रक्रिया या एकट्याच व्यापार खर्चात २५ टक्क्यांहून अधिक वाढ करू शकतात, आणि काही बंदरांमध्ये मालास मंजुरी मिळण्यासाठी २८ दिवसांपर्यंत विलंब होतो.

तंत्रज्ञान-सक्षम प्रक्रियेच्या पायाभूत सुविधांची मर्यादा ही मूल्यवृद्धीवर मर्यादा आणते आणि कच्च्या मालावर आधारित निर्यात रचना अधिक दृढ करते. उदाहरणार्थ, घाना आणि कोट डी’व्होआर जगातील ५० टक्क्यांहून अधिक कोको उत्पादन करत असूनही, ते त्यांच्या ७० टक्के कोको बीन्स प्रक्रियाविना निर्यात करतात. यामुळे अंतिम बाजारमूल्याच्या ७९ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा परदेशी उत्पादक आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या हाती जातो. अशा प्रकारच्या निर्यात रचनांमुळे सुमारे सहा दशलक्ष अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ वाढवण्यासाठी फारच कमी संधी मिळते, जे हे कोको बीन्सचे उत्पादन करतात.

जागतिक व्यापारातील नियामक बदल ही आणखी एक वाढती समस्या बनत आहे, ज्यामुळे गुंतागुंतीत आणि अनुपालन खर्चात वाढ होत आहे, विशेषतः युरोपियन युनियनच्या (EU) कार्बन बॉर्डर अ‍ॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) सारख्या हवामान-केंद्रित धोरणांमुळे. हे धोरण शाश्वतपणाला (Sustainability) प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आले असले तरी, जेव्हा ते जानेवारी 2026 पासून लागू होईल, तेव्हा हे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवर (LMICs) अधिक प्रमाणात परिणाम करेल. हे धोरण स्टील, सिमेंट आणि अ‍ॅल्युमिनियमसारख्या उच्च-कार्बन उत्सर्जन असलेल्या आयातींवर टॅरिफ लावेल. उदाहरणार्थ, मोजांबिक देश आपल्या अ‍ॅल्युमिनियम निर्यातीपैकी 97 टक्के निर्यात युरोपियन युनियनकडे करतो, त्यामुळे हे धोरण त्या देशासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.

भूराजकीय बदल आणि संरक्षणवादी प्रवृत्ती देखील विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी धोका निर्माण करतात. टॅरिफचा राजकीय दबाव म्हणून वाढता वापर – जसे की 2018-2019 मध्ये झालेल्या अमेरिका-चीन व्यापार युद्धात दिसून आले, ज्यामध्ये टॅरिफ वाढीसोबत संबंधित वस्तूंच्या किमती जवळपास 1:1 या प्रमाणात वाढल्या – पुरवठा साखळीत व्यत्यय आणतो आणि जागतिक महागाई वाढवतो. अलीकडेच, अमेरिकेने सर्व आयातींवर समान दराने टॅरिफ लावण्याच्या सुचवलेल्या प्रस्तावांमुळे आफ्रिकन ग्रोथ अ‍ॅण्ड अपॉर्च्युनिटी ॲक्ट (AGOA) [1b] सारख्या कार्यक्रमांना धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेतील बाजारात आफ्रिकेची व्यापारातील पकड कमकुवत होऊ शकते.

शेवटी, असुरक्षितता आणि प्रादेशिक अस्थिरता यांमुळे व्यापारत आणखी अडथळे आणलेले आहेत. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेच्या साहेल भागात लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन, मध्य पूर्वेतील अस्थिरता आणि रशिया-युक्रेन संघर्ष यांनी व्यापाराच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम केला असून जागतिक महागाईत भर घातली आहे. जानेवारी 2025 मध्ये साहेलमधील माली, नायजर आणि बर्किना फासो या देशांनी पश्चिम आफ्रिकन राष्ट्रांच्या आर्थिक समुदायातून (इकॉनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्स ECOWAS) माघार घेतल्यामुळे प्रादेशिक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासास अडथळा निर्माण झाला आहे, ज्या व्यापार वाढीसाठी अत्यावश्यक आहेत.

हे सर्व घटक एकत्रितपणे व्यापाराचा वेळ आणि खर्च वाढवतात, ज्यामुळे विकसनशील देशांसाठी आपली अर्थव्यवस्था वाढवणे अधिक कठीण होते.

आकृती 2: व्यापार डेटा: उत्तर – उत्तर, दक्षिण – दक्षिण, आणि उत्तर – दक्षिण

2023 मध्ये दक्षिण-दक्षिण व्यापार $5.7 ट्रिलियन इतका होता, जो 2022 च्या तुलनेत 7 टक्के घटलेला आहे. जागतिक व्यापार प्रवाह, 2023

टीप: येथे "उत्तर" म्हणजे विकसित अर्थव्यवस्था आणि "दक्षिण" म्हणजे विकसनशील अर्थव्यवस्था. व्यापाराची मोजणी निर्यातीद्वारे केली जाते. जहाजांच्या साठ्यांसाठी आणि इंधन टाक्यांसाठी केलेल्या वितरणासह अनिश्चित गंतव्य असलेल्या किरकोळ आणि विशेष श्रेणीतील निर्यातींचा यात समावेश नाही.

स्रोत: UNCTAD हँडबुक ऑफ स्टॅटिस्टिक्स 2024

काय करण्याची गरज?

व्यापार प्रवाह सुलभ करण्यासाठी प्रणाली स्थापित करणे हे यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) व्यापार सुलभीकरण कराराचा (TFA) उद्देश व्यापार प्रक्रियेचे सुलभीकरण, आधुनिकीकरण आणि सुसंवादीकरण करून व्यापारास चालना देणे हा आहे. हा करार 2017 मध्ये लागू झाला आणि यामुळे विकसनशील देशांच्या व्यापार खर्चात 23 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, तसेच जागतिक व्यापार दरवर्षी सुमारे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सने वाढू शकतो. मात्र, या कराराची अंमलबजावणी अजूनही असमतोल आहे. 2025 पर्यंत विकसित देशांनी 100 टक्के अंमलबजावणी केली असताना,[1C] विकसनशील देशांची अंमलबजावणी फक्त 60 टक्के असून, सर्वात कमी विकसित देशांची (LDCs) अंमलबजावणी फक्त 30 टक्के आहे. याशिवाय, 110 करार मान्य केलेल्या सदस्य देशांपैकी 72 देश – बहुतेक विकसनशील – यांच्याकडून अजूनही आवश्यक सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत आणि त्यांना विशिष्ट तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी अधिक वेळ, तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत किंवा या तिघांपैकी सर्व गोष्टींची गरज आहे.

धोरणात्मक वचनबद्धतेपलीकडे जाऊन, हेतूचे प्रत्यक्ष वेळ आणि खर्च कमी करण्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी तातडीने कृती करणे आवश्यक आहे. काही विकसित देशांमध्ये माल फक्त काही तासांत सीमाशुल्क प्रक्रियेतून मोकळा होतो, तर काही विकसनशील देशांमध्ये यासाठी 28 दिवसांपर्यंत वेळ लागतो. ही दरी भरून काढण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि किफायतशीर उपायांची गरज आहे. वर्ल्ड बँक, युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) आणि इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर (ITC) यांसारख्या संस्थांकडून मिळणाऱ्या तांत्रिक सहाय्याच्या पलीकडे, ट्रेड लॉजिस्टिक्स चार्टर्स आणि Trade Worldwide Information Network (TWIN) यांसारख्या अत्याधुनिक डिजिटल व्यापार उपायांचा वापर "गेम चेंजर" ठरू शकतो. मात्र हे सर्व उपाय यशस्वी होण्यासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्ती आणि वाढीव आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अत्यावश्यक आहे.

ट्रेड लॉजिस्टिक्स चार्टर्सद्वारे वचनबद्धतेचे कृतीत रूपांतर 

अनेक विकसनशील देशांनी व्यापार-संबंधित सुधारणा समन्वयित करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यापार सुलभीकरण समित्या (NTFCs) स्थापन केल्या आहेत, मात्र बहुतेक समित्यांना अपुरा निधी आणि अंमलबजावणीची मर्यादित क्षमता आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी, सरकारे आणि भागधारक 'ट्रेड लॉजिस्टिक्स चार्टर्स' स्वीकारू शकतात, जे धोरणात्मक हेतूंना स्पष्ट उद्दिष्टे आणि जबाबदारीच्या यंत्रणांसह कृतीक्षम वचनबद्धतेत रूपांतरित करतात.

उदाहरणार्थ, 'पोर्ट इम्प्रूव्हमेंट चार्टर' म्हणजे बंदर प्राधिकरणे, नियामक संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील घटकांमध्ये कार्यक्षमतेत वाढ आणि खर्चात घट करण्यासाठी बंधनकारक वचनबद्धता निर्माण करणारी एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पे म्हणजे, निदानात्मक मूल्यांकन – ज्यामध्ये टाईम रिलिझ स्टडीसारख्या कृती करून जहाज आगमनापासून माल मंजूर होऊन जाईपर्यंतच्या प्रक्रियेमधील अकार्यक्षमता ओळखली जाते; भागधारकामध्ये संवाद व व्हॅलीडेशन वर्कशॉप– ज्यामध्ये सर्व संबंधित पक्ष, की परफॉर्मन्स इंडेक्स (KPIs) आणि सुधारणा उद्दिष्टांवर सहमती साधतात आणि शेवटी, वरिष्ठ राजकीय नेतृत्वाद्वारे सार्वजनिक वचनबद्धता – जेथे चार्टरचे औपचारिक उद्घाटन होते आणि प्रमुख भागधारक त्यावर स्वाक्षरी करतात, जे अंमलबजावणीसाठी जबाबदारी निश्चित करते.

आकृती 3. पोर्ट इम्प्रूव्हमेंट चार्टर विकसित करण्याचे पाच टप्पे

ही प्रक्रिया अंमलात आणण्याची वचनबद्धता व्यापार खर्च कमी करण्यावर सर्वाधिक परिणाम करेल, आर्थिक सक्रियता वाढवेल आणि परिणामी शासनाच्या महसूल स्रोतांचा विस्तार होईल.

स्रोत: लेखकाचे स्वतःचे

या पद्धतीचे सकारात्मक परिणाम आधीच दिसून आले आहेत. केनियाच्या मोम्बासा पोर्ट चार्टरने मोम्बासाला आफ्रिकेतील सर्वोत्तम कार्यक्षमतेच्या बंदरांपैकी एक बनवले, कार्यक्षमता वाढवली आणि कंटेनर क्लिअरन्सचा कालावधी 10 दिवसांवरून फक्त चार दिवसांवर आणला. या यशाने प्रेरित होऊन झांझिबार आणि गांबिया यांनीही अशीच प्रक्रिया स्वीकारली आहे. मोम्बासा बंदराचा अनुभव दर्शवतो की कार्यक्षमतेत सुधारणा केल्यास व्यापार लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते, ज्यामुळे व्यापक आर्थिक वाढीस चालना मिळते.

व्यापार परिवर्तनासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर

व्यापार सुधारणा वेगाने राबवण्यासाठी, विकसनशील देशांनी जुनाट प्रक्रिया मागे टाकून डिजिटल उपाय स्वीकारणे आवश्यक आहे. ऑक्सफर्ड रिव्ह्यू ऑफ इकॉनॉमिक पॉलिसीच्या संशोधनात हे अधोरेखित केले गेले आहे की डिजिटल तंत्रज्ञान हे उद्योग, पुरवठा साखळ्या आणि व्यापार जाळे यांचे परिवर्तन करण्याच्या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहे. पूर्वी स्वस्त मजुरीवर आधारित असलेल्या प्रक्रिया आता स्वयंचलित केल्या जात असून, परिणामी पारंपरिक आऊटसोर्सिंग ठिकाणांवरील नोकऱ्या इतरत्र हलत आहेत.

ट्रेड वर्ल्डवाइड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (TWIN), ही 2020 मध्ये विकसित केलेली डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी आहे, ज्यामध्ये डिजिटल व्यापारात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. IOTA फाउंडेशन, ग्लोबल अलायन्स फॉर ट्रेड फॅसिलिटेशन, TradeMark Africa, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्स्पोर्ट्स आणि टोनी ब्लेअर इन्स्टिट्यूट या संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नातून विकसित झालेल्या या प्रणालीचा उद्देश राष्ट्रीय व्यापार प्रणालींना सीमेपलिकडे डिजिटलरीत्या जोडणे आहे. यामध्ये जुन्या कागद आधारित व्यापार कागदपत्रांऐवजी डिजिटल, अखंड, सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणालींचा वापर केला जातो. प्रारंभिक पुराव्यानुसार, ही प्रणाली सीमेपलिकडील व्यापार प्रक्रियांमध्ये आधुनिकीकरण करून व्यापार खर्चात २० टक्क्यांपर्यंत घट करू शकते.

महत्त्वाचे म्हणजे, TWIN थेट WTO च्या व्यापार सुलभीकरण करारातील (TFA) माहितीवर आधारित काही महत्त्वाच्या तरतुदी आणि यंत्रणांना संबोधित करते, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो[f], ट्रेड पोर्टल्स, पूर्वनिर्णय (advance ruling) आणि प्रीक्लिअरन्स यांचा समावेश आहे. याशिवाय, यात धोका व्यवस्थापन (risk management), अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (AEO) कार्यक्रम, आणि विशेषतः सीमेपलिकडील पातळीवरील सीमा यंत्रणांमधील समन्वय यांसारख्या प्रक्रिया किंवा प्रोग्रॅमचाही समावेश आहे.

केनिया आणि नेदरलँड्स यांच्यातील यशस्वी प्रायोगिक उपक्रमानंतर, पुढील सात वर्षांत ३० आफ्रिकन देशांमध्ये TWIN प्रणाली राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तसेच आशिया आणि अमेरिका खंडांमध्ये TWIN इकोसिस्टम उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. एक प्रभावी साऊथ-साऊथ व्यापार उपक्रम म्हणून, TWIN प्रादेशिक व्यापार वाढवण्यासाठी आणि विकसनशील देशांचे विकसित देश-केंद्रित ट्रेड लॉजिस्टिक्सवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी एक स्केलेबल (विस्तारयोग्य) मॉडेल प्रदान करते.

व्यापार सहकार्य आणि राजकीय इच्छाशक्ती मजबूत करणे

या सर्व उपाययोजनांच्या केंद्रस्थानी राजकीय इच्छाशक्ती आणि धोरणात्मक सहकार्य असते, विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये. जरी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आदर्श मानली जाते, तरी सध्याच्या विभागलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेच्या वास्तवामुळे ग्लोबल साउथमधील सरकारांनी अधिक ठोस आणि धाडसी पावले उचलण्याची गरज आहे — ज्यामध्ये विकसीत अर्थव्यवस्थांवरील अवलंबन कमी करून साऊथ-साऊथ व्यापार सहकार्याला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरते.

अफ्रिकन खंड मुक्त व्यापार करार (द आफ्रिकन कॉन्टिनेन्टल फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट AfCFTA) हा बदल स्पष्टपणे दर्शवतो. एकदा हा करार पूर्णतः अंमलात आल्यावर, अंतर-आफ्रिकन व्यापारात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे अंदाजे 30 दशलक्ष लोकांना गरिबीमधून बाहेर काढता येईल आणि 2035 पर्यंत आफ्रिकेच्या GDP मध्ये 450 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची वाढ होऊ शकते. मात्र, हे लाभ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मजबूत समन्वय, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि व्यापारास अनुकूल धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीच्या माध्यमातून अनेक परिवर्तनात्मक संधी प्रत्यक्षात आणता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगोमधील अफ्रिकेचा ग्रँड इंगा डॅम प्रकल्प 44,000 मेगावॅट इतकी जलविद्युत निर्मिती करू शकतो — जी आफ्रिकेच्या सुमारे 40 टक्के ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे. मात्र, 2013 मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प राजकीय विस्कळितपणा आणि समन्वित गुंतवणुकीच्या अभावामुळे अजूनही रखडलेला आहे. अशाच प्रकारच्या अविकसित संधी विविध क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे प्रादेशिक सहकार्य, नेतृत्व, आणि वचनबद्धतेची गरज अधोरेखित होते.

निष्कर्ष: हेतूपासून परिणामापर्यंतचा प्रवास

चांगल्या हेतूंनी आणि वचनबद्धतेनेच परिवर्तन घडणार नाही — ठोस कृती, तंत्रज्ञानाधरित उपाय, आणि मजबूत प्रादेशिक सहकार्य या गोष्टी विकसनशील देशांमधील व्यापारात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. ट्रेड लॉजिस्टिक्स चार्टर्स देशांतर्गत कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवू शकतात, तर TWIN सीमापार व्यापार सुलभ करण्यासाठी एक डिजिटल मार्ग उघडते. मात्र, हे कोणतेही उपाय धाडसी नेतृत्व, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, आणि जागतिक व प्रादेशिक आर्थिक सहकार्यावरील वचनबद्धता यांच्याशिवाय यशस्वी होऊ शकणार नाहीत.

विकसनशील देशांसाठी पुढचा मार्ग स्पष्ट आहे: विद्यमान बहुपक्षीय आराखड्याचा प्रभावी वापर करणे, व्यापार प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण करणे, आणि साऊथ-साऊथ व्यापार सहकार्याला अधिक सखोल करणे. WTO ही समान समृद्धी आणि मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वांवर उभी राहिलेली संस्था आहे— मात्र, आजच्या विभागलेल्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेच्या काळात, विकसनशील देशांनी स्वतःच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनासाठी धाडसी आणि तातडीची पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.

---

केकेली अहिबल या टोनी ब्लेअर इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज येथे व्यापार आणि पायाभूत सुविधा सल्लागार आहेत.

• International Affairs
• India
• USA and Canada
• Developing and Emerging Economies
• developing countries
• digital trade
• economic complexity
• export diversification
• global value chains
• India
• International Affairs
• international trade and investment
• regional integration
• South-South trade
• trade barriers
• trade costs
• trade facilitation
• trade infrastructure
• trade logistics
• USA and Canada
• WTO TFA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.