एखादा मोठा धोका समोर आला, की देश लगेच जागा होतो आणि कृती करतो. आणि जर असे तीन मोठे धोके एकाच वेळी उभे राहिले, तर ते वेगवेगळ्या स्वार्थांना एकत्र आणून त्यांना ‘जगण्यासाठीचं प्रश्न’ बनवतात आणि त्यातून देशाची मोठी रणनीती तयार होते.
Image Source: x.com/narendramodi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या सलग बाराव्या भाषणात हाच मुद्दा अधोरेखित केला आहे. भारतासमोर उभे असलेले तीन मोठे धोके म्हणजे भूराजकीय (geopolitical), दहशतवादी आणि आर्थिक या विषयावर त्यांनी थेट संवाद साधत देशाला सावध केलं.. शांततेवर प्रेम करणारा, नियम पाळणारा आणि वेगाने प्रगती करणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. पण आज ह्याच गुणांकडे पाश्चात्त्य देश ‘कमकुवतपणा’ म्हणून पाहत आहेत. चीन-पाकिस्तानची युद्धकेंद्रित आघाडी असो, की रशियन उर्जेविषयी अमेरिकन-युरोपीय दुटप्पी धोरणं असोत, सत्तेच्या नशेत लोकशाही देश आणि हुकुमशाही दोन्ही सारखेच वागत आहेत. त्यामुळे भारतासारख्या देशांनी आपली रणनीती नव्याने आखण्याची गरज आहे.
भारत–पाकिस्तान संबंधांमध्ये नवा पायंडा पाडत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठामपणे स्पष्ट केले की, “जे दहशतवादाला आश्रय, पोषण आणि शक्ती देतात त्यांना आता दहशतवाद्यांपासून वेगळं मानलं जाणार नाही.” या विधानातून दहशतवाद्यांबरोबर त्यांच्या समर्थकांनाही थेट जबाबदार धरण्याची भारताची नवी भूमिका स्पष्ट झाली आहे. यासोबतच मोदी यांनी आणखी एक ठोस पाऊल उचलत आण्विक धमक्यांविरुद्ध शून्य सहनशीलतेची धोरणे अधोरेखित केली. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह यांनी दिलेल्या अलीकडील आण्विक धमकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा हा संदेश अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. उपखंडातील आण्विक संघर्षाची शक्यता अमेरिकेच्या भूमीवर, आणि तेही तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत व्यक्त होणे, हा घटक या भूमिकेला विशेष वजन देणारा ठरतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांना एकाच तराजूत तोलण्याची नवी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे भारत–पाकिस्तान संबंधात एक नवा पायंडा पडला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठामपणे सांगितले की दहशतवाद किंवा आण्विक धमक्या भारताला मागे हटवू शकत नाहीत. त्यांनी आपल्या विधानाला अलीकडील ऑपरेशन सिंदूरमधील विजयाशी जोडले. पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी धर्माच्या आधारावर लोकांना लक्ष्य केले होते, यावर बोलताना मोदी म्हणाले, “आपल्या शूर सैनिकांनी शत्रूंना अशी शिक्षा दिली आहे, जी त्यांनी कल्पनेतसुद्धा पाहिली नव्हती.” पाकिस्तानमध्ये झालेला विध्वंस इतका मोठा आहे की दररोज नवे तपशील आणि पुरावे बाहेर येत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मोदींनी ठामपणे इशारा दिला की पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद असो वा आण्विक धमकी, भारताची सहनशीलता आता संपली आहे. “भारताने आता ठरवले आहे 'रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही',” असे सांगून त्यांनी सिंधू जल करार संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला.
याचबरोबर, त्यांनी सुदर्शन चक्र मिशन अंतर्गत भारताच्या सुरक्षा कवचाचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. या नव्या योजनेत केवळ लष्करी क्षेत्र नाही, तर रुग्णालये, रेल्वे आणि श्रद्धास्थळांसारख्या नागरी क्षेत्रांचाही समावेश केला जाईल. ही उद्दिष्टे दोन मार्गांनी साध्य केली जातील. देशांतर्गत संरक्षण संशोधन व उत्पादन वाढवणे आणि भविष्यातील आधुनिक युद्धपद्धती लक्षात घेऊन तयारी करणे. मोदींनी अधोरेखित केले की आता सुरक्षा ही केवळ सीमांचे रक्षण नाही, तर ती थेट अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आहे. भारत एका नव्या मार्गावर आहे, जिथे आर्थिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा एकमेकांत मिसळत आहेत. हा बदल केवळ बाह्य धोक्यांना रोखण्यासाठी नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताची रणनीतिक ताकद दाखवणारा नवा टप्पा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘भारतातील सीमापारून येणाऱ्या लोकसंख्यात्मक संकटाला’ तोंड देण्यासाठी हाय-पॉवर डेमोग्राफी मिशन स्थापन करण्याची घोषणा केली. पाकिस्तान वा बांगलादेशाचे नाव न घेता त्यांनी स्पष्ट केले की हे घुसखोरीचे प्रकार हे “भारताची लोकसंख्या रचना बदलण्याच्या ठरवून केलेल्या कटाचा भाग” आहेत. या घुसखोरांमुळे भारतातील युवकांचे रोजगार हिरावले जात आहेत, “आपल्या भगिनी व मुलींना लक्ष्य केले जात आहे,” तसेच “भोळ्या आदिवासी समाजाची दिशाभूल करून त्यांची जमीन काबीज केली जात आहे.” सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या लोकसंख्यात्मक बदलांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसमोर गंभीर आव्हान उभे राहत असून समाजात तणावाची बीजे पेरली जात आहेत. हे मिशन बाह्य सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रयत्नांना पूरक ठरेल, असे मोदींनी नमूद केले.
सुरक्षा ही फक्त संरक्षणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; आता ती अर्थव्यवस्थेशीही जोडली गेली आहे. म्हणजेच, आपण आर्थिक सुरक्षिततेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग मानणाऱ्या नव्या टप्प्यावर पोहोचलो आहोत.
मोदींनी आत्मनिर्भरतेवर दिलेला भर तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांत खूपच योग्य वेळी आला आहे. पहिलं म्हणजे, त्यांनी भारताच्या शस्त्रसामग्री आणि कौशल्यामुळे शत्रूंचा झाला तो पराभव सांगितला. ते म्हणाले, “शत्रूंना कल्पनाही नव्हती की आपल्या जवळ कोणती शस्त्रं आणि क्षमता आहेत, जी क्षणार्धात त्यांना पराभूत करत होती. जर आपण आत्मनिर्भर नसतो, तर ऑपरेशन सिंदूर इतक्या वेगाने यशस्वी करू शकलो असतो का?” या यशाचं श्रेय त्यांनी मागील दहा वर्षांत झालेल्या संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला दिलं. यावरून शांतपणे केलेल्या प्रयत्नांचं खऱ्या अर्थानं सामर्थ्य दिसून येतं.
दुसरं म्हणजे, त्यांनी 21व्या शतकातील तंत्रज्ञानाचं महत्त्व अधोरेखित केलं. विशेषतः सेमीकंडक्टर (चिप) क्षेत्राचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितलं की 50 वर्षांपूर्वी भारत या तंत्रज्ञानात आघाडीवर होता, पण नंतर ही प्रगती थांबवली गेली. आता मात्र सहा सेमीकंडक्टर प्रकल्प सुरू झाले आहेत आणि आणखी चार प्रकल्पांना परवानगी मिळाली आहे. मोदींनी आश्वासन दिलं की “या वर्षाअखेर ‘मेड इन इंडिया’ चिप भारतीय बाजारात उपलब्ध होईल.” तिसरं म्हणजे, त्यांनी ऊर्जा आत्मनिर्भरतेवर भर दिला. मागील 11 वर्षांत सौरऊर्जेची क्षमता 30 पट वाढली असून सध्या 10 नवीन अणुभट्टी प्रकल्प उभारले जात आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
‘स्वदेशी’चा 2025 मधील पुनर्जन्म हा केवळ वस्त्रोद्योग किंवा उत्पादनापुरता मर्यादित नाही; आता तो तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे. यामध्ये तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म्स, ऑपरेटिंग सिस्टिम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सायबरसुरक्षा यांचा विशेष भर आहे.
अमेरिकेच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या डिग्लोबलायझेशन (जगभरातील एकत्रिकरण कमी होण्याच्या) काळात, पंतप्रधान मोदींनी ‘स्वदेशी’ या जुन्या संकल्पनेला नवी दिशा दिली आहे. 1905 मध्ये बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या आनंदमठ पासून जन्माला आलेली ही संकल्पना आता फक्त चरखा, हस्तकला किंवा साध्या वस्तूंपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मोदींच्या मते आजचा ‘स्वदेशी’ म्हणजे तांत्रिक प्लॅटफॉर्म्स, ऑपरेटिंग सिस्टीम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सायबर सुरक्षा यामध्ये आत्मनिर्भर होणं.
मोदी म्हणतात की जेव्हा सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था एकत्र येतात, तेव्हा भारताच्या मोठ्या धोरणाचा मजबूत पाया तयार होतो. याचे उदाहरण म्हणजे अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स. जर अमेरिका भारताला आपला भागीदार मानायला नकार देऊन ‘दंड’ द्यायचं ठरवलं, तर यूट्यूब, फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) वर भारतीयांचं उत्पन्न आणि सहभाग एका दिवसात संपुष्टात येऊ शकतो. याचं उदाहरण 2022 मध्ये दिसलं होतं, जेव्हा या तिन्ही कंपन्यांनी रशियाच्या ‘स्वतःच्या मत व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यावर’ मर्यादा आणल्या होत्या. त्यामुळे, अमेरिकन सरकारसह त्यांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स किती अविश्वसनीय ठरू शकतात, हे स्पष्ट आहे. या धोक्याला कमी करण्याची गरज आहे, असं मोदींनी आवर्जून सांगितलं. युपीआय (UPI) च्या प्रचंड यशातून प्रेरणा घेत, जो आज जगातील सर्वात मोठा पेमेंट्स प्लॅटफॉर्म आहे. मोदींनी यावेळी युवकांना आवाहन केलं “आपण स्वतःचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स का तयार करू नयेत?”
मोदींनी आपल्या भाषणात सरकारकडून करण्यात आलेल्या सुधारणा विशेषत्वाने मांडल्या. या सुधारांचा त्यांनी तब्बल २५ वेळा उल्लेख केला. भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टीमचं कौतुक करत त्यांनी नवीन उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्याचं आवाहन केलं आणि सांगितलं की, त्यांच्या नियमपालनाच्या (कॉम्प्लायन्स) खर्चात मोठी कपात केली जाईल, ज्यामुळे त्यांना अधिक ताकद मिळेल. सुधारणा जलदगतीने राबवण्यासाठी सरकारकडून कालमर्यादित टास्क फोर्स तयार करण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. त्यांच्या मते, विद्यमान नियम, कायदे आणि धोरणं आता 21 व्या शतकाच्या गरजेनुसार बदलायला हवेत, जागतिक स्तराशी जुळवून घ्यायला हवेत आणि भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्दिष्टाला मदत करायला हवेत.
मोदी ही कल्पना अनेक वर्षांपासून पुढे नेत आहेत. 2023 मध्ये आणलेल्या जन विश्वास कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारच्या 5239 पैकी फक्त 113 नियमांचे अपराधीकरण (जेलची शिक्षा किंवा कठोर कारवाई) रद्द करण्यात आली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट 2024 आणि बजेट 2025 मध्ये जाहीर केलेल्या जन विश्वास 2 ला आता प्रत्यक्षात लागू करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे, सरकारने अजून धाडस दाखवून बजेट 2026 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर नियमांचं अपराधीकरण रद्द करायला हवं. असं झालं तर उद्योजकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळेल, निरीक्षकांच्या भीतीतून त्यांची सुटका होईल, आणि लहान-मोठे तसेच देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी व्यवसाय करणं सोपं होईल. तोपर्यंत व्यापारी आणि ग्राहकांना सरकारकडून दिलेल्या दिवाळीपर्यंत जीएसटी कपातीच्या आश्वासनावरच समाधान मानावं लागेल.
भारतीय पद्धत ही अधिक परिपक्व मानली जाते, कारण आपण मोठमोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा पडद्यामागे शांतपणे आणि सातत्याने काम करणं पसंत करतो. सुधारणा, संरक्षणाची तयारी आणि आत्मनिर्भरतेसाठी दिसणारा उत्साह हा अचानक आलेला नाही, तर तो हळूहळू उभा राहिलेला आहे. आजच्या अनिश्चित काळात पुढे जाण्यासाठी ट्रम्प हे एक मोठं कारण आणि प्रेरणा देणारा घटक ठरले आहेत.
मोदींनी थेट उल्लेख न केलेला पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ट्रम्प यांनी अलीकडेच भारतीय वस्तूंवर लादलेले अतिरिक्त आयात शुल्क. मात्र, मोदींनी यावर आपली ठाम भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, “भारताच्या शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना किंवा मच्छीमारांना धोका पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही धोरणाविरुद्ध मी भिंतीसारखा उभा राहीन. त्यांच्या हितावर भारत कधीही तडजोड करणार नाही.” म्हणजेच भारत अमेरिका आणि इतर देशांशी संवाद साधण्यास तयार आहे, पण तो आपल्या शेतकऱ्यांच्या आणि देशाच्या हिताच्या किंमतीवर होणार नाही.
ट्रम्पच्या उघड वक्तव्यांपेक्षा भारताचा मार्ग जास्त परिपक्व आणि शांतपणे पडद्यामागे काम करणारा आहे. सुधारणा, संरक्षण तयारी आणि आत्मनिर्भरतेसाठीची झटापट ही अचानक झालेली नाही; उलट ट्रम्प हे या अनिश्चिततेत भारताला पुढे जाण्यासाठी मोठं प्रेरणास्थान ठरले आहेत. जणू देश या संकटांची वाटच पाहत होता, जशी 1991 मध्ये आर्थिक संकट आलं आणि पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या सुधारणा घडल्या.
मोदींचं स्वप्न स्पष्ट आहे, पण ते सरळ रेषेत पूर्ण होईलच असं नाही. भारतीय प्रशासनात असलेली जड, संथ यंत्रणा प्रगतीला अडथळा ठरू शकते. त्यामुळे मोदींनी मांडलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात उतरवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासनाला बदल घडवून आणावाच लागेल. देशाच्या राष्ट्रीय हितासाठी आणि भारताच्या मोठ्या धोरणाला ताकद देण्यासाठी, मग त्यासाठी प्रशासनाला ओढावं, खेचावं किंवा विरोध करून पुढे न्यायलं तरी चालेल.
गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +
PREV
