भारतीय पासपोर्ट: सामर्थ्य आणि संधी

Image Source: Alexander W Helin/ via Getty Images

जसजसे अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोझोनसारख्या जागतिक उत्तरातील देशांना स्थलांतर बाजारातील दबाव, अति-पर्यटन, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि ओव्हरस्टे यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, तसतशी त्यांची स्थलांतर व वसाहती धोरणे अधिक कठोर होत चालली आहेत. त्यामुळे जागतिक दक्षिणेकडून उत्तर दिशेने होणारी हालचाल वाढत्या तणावाखाली येत आहे. भारतासाठी, याचे प्रतिबिंब दीर्घकाळ चालणाऱ्या व्हिसा प्रतीक्षाकाळात, कठोर तपासणीत, अर्ज नाकारण्याच्या वाढलेल्या प्रमाणात, अधिक कागदपत्रांची मागणी यामध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. तसेच, “स्वदेशाशी घट्ट नाते” असल्याचे दाखवण्याची गरजही वाढली आहे. या व्हिसा-संबंधित अडचणी व अनिश्चिततेमुळे प्रवाशांना आणि विद्यार्थ्यांना गैरसोयीचा व आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागतो. देशांतर्गत स्तरावर, या अडचणींचा सामना करण्यासाठी अशा धोरणांची गरज आहे, जी भारतीय पासपोर्टचा विश्वासार्ह दर्जा बळकट करतील आणि त्यामुळे जागतिक प्रवासासाठी भारतीयांची स्थिती अधिक सुलभ व सक्षम होईल.

सीमापार हालचाली सुलभ करण्यासाठी आणि त्यानंतर पासपोर्टची ताकद वाढवण्यासाठी चालवलेल्या राजकीय प्रयत्नांपलीकडे, व्हिसा देण्यामधील “प्रतिकूल निवड” (adverse selection) टाळण्यासाठी आणि मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष केंद्रीत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

पासपोर्ट रँकिंग स्कोर्स हे कोणत्याही देशाच्या पासपोर्टधारकांना प्री-अ‍ॅरेन्ज व्हिसाशिवाय किती देशांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो, यावर आधारित असतात. हे रँकिंग संबंधित देशाची जागतिक स्तरावरील प्रभावक्षमता, आंतरराष्ट्रीय संबंध, आर्थिक स्थान आणि राजकीय वजन यांचं प्रतिबिंब असतं. त्यातून जागतिक श्रमबाजारांची खुलेपणा आणि सीमापार हालचालींची स्थितीही उमजते. भारताची आर्थिक वाटचाल मजबूत मूलभूत गोष्टींवर आधारलेली आहे ज्यामध्ये खर्चक्षमता असलेला युवा आणि वाढता मध्यमवर्ग, विशाल व विविधतेनं भरलेली कामगारशक्ती आणि सतत सुधारणारे आंतरराष्ट्रीय संबंध यांचा समावेश आहे. तरीही, हेनले इंडेक्समध्ये भारताचा पासपोर्ट रँक पाच स्थानांनी घसरत 82 व्या स्थानावर पोहोचला आहे (एकूण 103 देशांपैकी), आणि नोमॅड इंडेक्सनुसार तो 199 देशांपैकी 148 व्या स्थानावर आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात पासपोर्टची ताकद हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, आणि भारताच्या विकासकथेतही आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करण्याच्या प्रगतीचा समावेश असला पाहिजे, विशेषतः जेव्हा वाढत्या संख्येने नागरिक वेगाने विस्तारत असलेल्या अर्थव्यवस्थेत परदेशातील संधी शोधत आहेत. सीमापार हालचाली सुलभ करण्यासाठी आणि परिणामी पासपोर्टची ताकद वाढवण्यासाठी चालवलेल्या राजकीय प्रयत्नांपलीकडे, व्हिसा प्रक्रियेत असलेल्या अडथळ्यांचा सामना करण्यासाठी आणि "प्रतिकूल निवड" (adverse selection) टाळण्यासाठी स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष केंद्रीत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असे प्रयत्न व्हिसा ओव्हरस्टे, अतिपर्यटन, स्थलांतरामुळे निर्माण होणारे श्रमबाजारातील प्रभाव आणि स्थलांतर व पर्यटनाशी संबंधित व्यापक प्रभाव यांसारख्या समस्यांवरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतील.

ग्लोबल मोबिलिटी: मुख्य अडथळे

माहिती अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, व्हिसा मिळवण्याची प्रक्रिया ही बँकेतून कर्ज घेण्यासारखीच असते जी "लेमन्स मार्केट" या प्रसिद्ध समस्येची आठवण करून देते. या प्रक्रियेत असा ग्रह केला जातो की एखाद्या देशातील सर्व व्यक्तींमध्ये समान स्वरूपाचा धोका असतो, आणि त्याचवेळी त्यांच्या वैयक्तिक पार्श्वभूमीवर आधारित प्रोफाइलिंगही केली जाते. धोका मूल्यांकन (Threat Assessment) ही संकल्पना व्हिसा अर्ज प्रक्रिया आणि एकूण आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या अनुभवावर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख बाबींपैकी एक ठरते. काळानुरूप वेगवेगळ्या सिद्धांतांनी हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे की "धोका" म्हणून जे आकलन केलं जातं, ते या संपूर्ण प्रक्रियेवर कसा प्रभाव टाकतं. स्थलांतराच्या अनेक लाटा विशेषतः ग्लोबल साऊथमधून ग्लोबल नॉर्थकडे प्रवास करतात आणि त्यांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. हे अडथळे विविध घटकांमुळे निर्माण होतात. ज्यात वैचारिक व सांस्कृतिक फरक, गुन्हेगारीविषयक चिंता, स्थलांतराशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन, श्रमबाजारावर होणारे संभाव्य परिणाम, तसेच स्थानिक लोकसंख्येच्या स्थलांतरितांविषयी असलेल्या धारणा यांचा समावेश होतो.

प्रवासी नागरिकांच्या मूळ देशांच्या दृष्टीकोनातून जागतिक हालचालीकडे पाहिल्यास, पासपोर्टची ताकद आणि त्यासोबत मिळणाऱ्या सुविधा या विविध घटकांवर अवलंबून असतात. हे घटक मुख्यतः तीन श्रेणींमध्ये विभागता येतात: देश-स्तरीय घटक (जसे की प्रभुत्व, आंतरराष्ट्रीय प्रभाव, आणि द्विपक्षीय करार), आर्थिक घटक, आणि जागतिक शासकीय व्यवस्थेशी संबंधित घटक. पुढील विभागांमध्ये हे आर्थिक पैलूंवर चर्चा मांडण्यात आली आहे.

विकसनशील देशांमध्ये प्रतीव्यक्ती उत्पन्न वाढत गेल्यानंतर पासपोर्टच्या क्रमवारीत लक्षणीय सुधारणा होताना दिसते.

आर्थिक स्थान आणि पासपोर्ट ताकद

प्रतीव्यक्ती उत्पन्न हे देशाच्या पासपोर्टच्या ताकदीवर थेट परिणाम करतं, पण यामागे संस्था रचना, प्रशासनाची गुणवत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता यांसारख्या सखोल विकासात्मक कारणांचा प्रभाव असतो. साधारणतः, जेव्हा एखाद्या देशात प्रतीव्यक्ती उत्पन्न वाढू लागतं, तेव्हा त्या देशात आर्थिक विकास, जीवनमानात सुधारणा, आणि गरिबी, गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार यामध्ये घट दिसून येते. या विकासामुळे त्या देशाची जागतिक प्रतिमा बळकट होते आणि संस्थांवरील विश्वास वाढतो. जे अखेरीस त्या देशाच्या पासपोर्ट ताकदीत वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभतेत मदत करतं.

खालील आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे, विकसनशील देशांमध्ये प्रतीव्यक्ती उत्पन्न वाढल्यावर पासपोर्ट क्रमवारीत लक्षणीय सुधारणा होताना दिसते. भारताच्या संदर्भात, आर्थिक खुलेपणा व रचनात्मक निदर्शकांतील सुधारणा यांसारखे घटक वाढत्या उत्पन्नामुळे जागतिक प्रवासातील अडथळे कमी करू शकतात, हे खाली अधिक स्पष्ट केलं आहे.

चित्र 1: 144 उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे पासपोर्ट रँकिंग

डेटा स्त्रोत: Henley Index व IMF, 2025. ग्राफ: Matplotlib वापरून तयार केलेला

टीप: ग्राफमधील रेषा खाली झुकते कारण पासपोर्ट रँक जितका कमी, तितकी पासपोर्ट ताकद जास्त. ही ताकद प्रतीव्यक्ती GDP शी उलट संबंधीत आहे.

जागतिक प्रवासासाठी आर्थिक स्थितीचे दुहेरी परिणाम असतात. पहिला परिणाम असा की, मजबूत आणि खुले अर्थव्यवस्थेचे गुणधर्म, तसेच विश्वासार्ह व्यापार संबंध हे देशाच्या पासपोर्ट ताकद वाढवण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. जेव्हा एखादा देश जागतिक व्यापारात आपले संबंध वाढवतो आणि लोकांमधील देवाणघेवाण सक्षम करतो, तेव्हा त्या देशावर व्हिसा निर्बंध कमी होतात आणि प्रवास सुलभ होतो. भारताचे ऑस्ट्रेलिया, जपान, यूएई आणि ASEAN देशांशी असलेले व्यापार आणि आर्थिक करार याचे परिणाम याच उदाहरणातून दिसून येतात. या करारांमुळे भारतासाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ झाली असून कमी अडथळ्यांसह प्रवासाचे मार्ग विस्तारले आहेत. त्यामुळे भारताच्या नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक सुलभतेने व कमी friction सह वावरण्याची संधी मिळते.

आजच्या घडीला भारतीय नागरिक जागतिक पर्यटन बाजारात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्यांपैकी एक ठरले आहेत. परदेशात प्रवास हा केवळ वैयक्तिक अनुभवापुरता मर्यादित न राहता, आता तो भारताच्या परकीय चलन खर्चाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक ठरत आहे.

दुसरं म्हणजे, समावेशक वाढीची मूलतत्त्वं अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. वाढतं उत्पन्न, पिढ्यान्‌पिढ्यांचं संपत्तीचं हस्तांतरण आणि जागतिकीकरणामुळे घडणाऱ्या प्रवृत्तींमधील बदल यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची ओढ वाढताना दिसते. आज भारतीय नागरिक जागतिक पर्यटन बाजारात सर्वाधिक खर्च करणाऱ्यांपैकी एक आहेत, आणि प्रवास हा परकीय चलन खर्चाचा एक प्रमुख घटक बनला आहे, असं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं निरीक्षण आहे. ही बाब जरी आत्मविश्वासू मध्यमवर्गीयांच्या वाढत्या आकांक्षांचं प्रतीक असली, तरी ती अजूनही कायम असलेल्या व्हिसासंबंधी अडचणी आणि मर्यादित जागतिक हालचालींच्या समस्यांशी तीव्र विरोधात उभी आहे. याठिकाणी लोकसंख्या, बेरोजगारी आणि उत्पन्नातील विषमता हे देशांतर्गत आर्थिक घटक अधिक ठळकपणे अधोरेखित होतात. या घटकांच्या आधारे गंतव्य देश स्थलांतराच्या संदर्भात संभाव्य धोक्यांचा अंदाज घेतात. त्यामुळे व्हिसा कालमर्यादा उल्लंघन, गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि कामगार बाजारातील नियमभंगाबाबतची चिंता वाढते. जेव्हा 'नैतिक जोखमी'चं (मोरल हॅझर्ड) संभाव्य प्रमाण अधिक वाटतं, तेव्हा गंतव्य देश प्रवाशांकडून अधिक तपशीलवार माहितीची मागणी करतात. अशा वेळी अधिक पारदर्शकता आणि माहितीचा मोकळा खुलासा हे “लेमन मार्केट”सारख्या असममित माहितीच्या समस्येवर प्रभावी उपाय ठरू शकतात.

पुढील दिशा: देशांतर्गत सुधारणा

जरी संरचनात्मक आर्थिक प्रगती हळूहळू घडत असली, तरी विशिष्ट आणि सूक्ष्म धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे एखाद्या देशाचं पासपोर्ट सामर्थ्य लक्षणीयरीत्या वाढू शकतं आणि त्याच्या परिणामी जागतिक हालचालींचे परिणामही सुधारू शकतात. यामध्ये या खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

संदिग्ध स्थलांतर फर्म्सवर कारवाई: तथाकथित 'व्हिसा मिल्स' आणि फसवणूक करणाऱ्या सल्लागार कंपन्या अनेक प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रथांमध्ये गुंतलेले आहेत. रोजगाराच्या खोट्या आश्वासनांपासून ते बनावट कामगार आणि विद्यार्थी व्हिसासाठी नागरिकांची फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती, आणि व्हिसा अपॉईंटमेंट मिळवण्यासाठी ऑटोमेटेड बॉट्सचा वापर यांचा यात समावेश होतो. या प्रकारच्या फसवणुकीमुळे निष्पाप नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते, आणि भारताच्या जागतिक स्थलांतर व्यवस्थेतील विश्वासार्हतेलाही मोठा धक्का बसतो. याचा परिणाम केवळ बळी ठरलेल्या व्यक्तींवरच होत नाही, तर खरे आणि प्रामाणिक अर्जदारही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतात आणि स्थलांतर व्यवस्थेच्या संपूर्ण ढाच्यावर ताण निर्माण होतो. यासंदर्भातील "इमिग्रेशन विधेयक, 2021" हे एक योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, जे अनियमित स्थलांतर मार्गांवर लक्ष केंद्रित करते आणि नोंदणीकृत नसलेल्या एजंटांवर नियंत्रण ठेवते. मात्र, हे विधेयक अद्याप संसदेत सादर झालेले नाही आणि याला कायदेशीर प्राधान्यही मिळालेले नाही.

मायेग्रेशन डिप्लोमसी अधिक सक्षम करणे: आर्थिक आणि व्यापारसंबंधित प्रगतीबरोबरच, एखादा देश आपल्या स्थलांतरित नागरिकांचं व्यवस्थापन कसं करतो. विशेषतः व्हिसा उल्लंघन आणि नियमानुसार मुक्कामाच्या कालावधीच्या अतीक्रमाच्या बाबतीत याचा आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर मोठा परिणाम होतो. स्थलांतर व्यवस्थापनाबाबत जबाबदार दृष्टीकोन स्वीकारल्यास, गंतव्य देशांमध्ये सकारात्मक संकेत जातात आणि त्यामुळे पासपोर्टचं सामर्थ्य वाढवण्यास मदत होते. जर्मनी–भारत स्थलांतर आणि गतीशीलता करार (MMA), 2023 आणि फ्रान्स–भारत MMA, 2021 हे अशा दिशेने टाकलेली पावले आहेत. या तरतुदींमुळे सुलभ परतावा शक्य होतो आणि भविष्यातील स्थलांतरासाठी स्वच्छ व कायदेशीर मार्ग प्रोत्साहित होतात. अमेरिकेतील अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्थलांतर विरोधी कारवाईदरम्यान भारतीय व्हिसा उल्लंघन करणाऱ्यांना परत पाठवण्याचा नवी दिल्लीनं घेतलेला पुढाकारही एक मजबूत राजकीय संकेत देणारा पाऊल ठरला आहे. 

राष्ट्रीय स्थलांतर धोरण (NMP): सध्या भारताचं स्थलांतर धोरण तुकड्यांमध्ये विभागलेलं असून कोणतंही एकसंध आणि संहिताबद्ध रूप त्याला नाही. जगातील सर्वाधिक श्रमिक निर्यात करणारा देश असताना देखील भारताकडे अद्याप कोणतंही रणनीतिक स्थलांतर धोरण नाही. भारताचा दृष्टिकोन प्रामुख्याने प्रतिक्रियाशील स्वरूपाचा आहे. मायेग्रेशन डिप्लोमसी अधिक बळकट करणे, आंतरराष्ट्रीय विश्वास निर्माण करणे, आपल्या कामगारांचे कल्याण सुरक्षित करणे, व्हिसा-संबंधित अडथळे कमी करणे आणि जागतिक गतीशीलता निर्देशांक सुधारण्यासाठी, भारताला तातडीने एक सुसंगत आणि पुढे पाहणारं राष्ट्रीय स्थलांतर धोरण आवश्यक आहे. श्रीलंका आणि मेक्सिकोसारखे प्रमुख श्रमिक निर्यात करणारे देश आधीच संरचित स्थलांतर धोरण स्वीकारून आहेत, आणि भारताने देखील जागतिक स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी आणि आपल्या नागरिकांचं परदेशात संरक्षण करण्यासाठी असाच मार्ग स्वीकारायला हवा.

चांगली सुरुवात म्हणून, जसं याआधी चर्चिलं गेलं आहे, लक्ष्यित स्थलांतर व्यवस्थापन हाच एक प्रभावी उपाय आहे. त्यासोबतच, भविष्यातील स्थलांतर आर्थिक दृष्ट्या मजबूत आणि संरचनात्मकदृष्ट्या स्थिर वातावरणातच व्हावं याची हमी देणं अत्यावश्यक ठरतं. म्हणजेच, जेव्हा देशातील मूलभूत आर्थिक आधारभूत रचना मजबूत असते, रोजगार निर्मिती, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुरक्षेच्या बाबतीत तेव्हा स्थलांतर अधिक सशक्त, सन्मानजनक आणि दोन्ही देशांना लाभदायक स्वरूपात घडू शकतं.

ही उपाययोजना जागतिक हालचाली सुलभ करण्यासाठी आणि स्थलांतराचे योग्य मार्ग निर्माण करण्यासाठी व्यापार आणि देशांतर्गत स्थलांतर धोरणांवर लक्ष केंद्रित करते, पण गंतव्य देशातील भू-राजकारण, संरचनात्मक व सांस्कृतिक घटक यांसारख्या बाह्य बाबींविषयी ती तटस्थ असते. विशेषतः भारताच्या बाबतीत, या घटकांकडे अधिक बारकाईने लक्ष देणं आवश्यक आहे. स्थलांतर अधिक प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी, भविष्यातील अभ्यास आणि धोरणांमध्ये पर्यटन आणि स्थलांतराच्या मागणीवर परिणाम करणाऱ्या संरचनात्मक घटकांचा व्यापक आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार केला गेला पाहिजे आणि देशनिहाय दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. भारताचे अनेक देशांमध्ये सर्वात मोठे प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) आहेत आणि परदेश प्रवासाविषयी भारतीय नागरिकांची रुची सातत्याने वाढत आहे. भारताचा वेगाने वाढणारा आर्थिक विकास आणि जागतिक हालचालीसाठीची वाढती मागणी लक्षात घेता, भारताने आपली पासपोर्ट ताकद सुधारण्याची आणि स्थलांतर प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची वचनबद्धता जगाला दाखवणं गरजेचं आहे. ही प्रक्रिया भारताच्या विकासकथेतील एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. जसं याआधी सांगितलं, तशी लक्ष्यित स्थलांतर व्यवस्थापन ही चांगली सुरुवात ठरू शकते, आणि त्यासोबतच हे देखील सुनिश्चित करणं गरजेचं आहे की भविष्यातील स्थलांतर हे मजबूत आर्थिक पाया आणि स्थिर संरचनात्मक परिस्थिती असलेल्या वातावरणातच घडावं. हे पाऊल भारतीय प्रवासी आणि कामगारांच्या जागतिक हालचालीवर दीर्घकाळापासून परिणाम करणाऱ्या माहितीच्या पोकळ्या भरून काढण्यास मदत करू शकतं.

मनीष वैद्य हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीचे रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Economics and Finance
• India
• USA and Canada
• Developing and Emerging Economies
• Economics and Finance
• European Union
• global north countries
• global north countries
• global passport power rank
• India
• india passport ranking
• national migration policy
• passport ranking
• USA and Canada
• visa mills

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT