संघराज्य व्यवस्था बळकट करणे हेच विकसित भारत 2047 च्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वाचे ठरणार असून त्यावरच पायाभूत सुविधा, निर्यातवाढ आणि संरचनात्मक आव्हानांना दिला जाणारा प्रतिसाद अवलंबून असेल.
.jpg)
Image Source: Getty Images
मे 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या दहाव्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीत भारताच्या विकासाच्या अजेंडाला गती देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र एकत्रितपणे काम करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. राज्यांनी प्रगतीस अडथळा ठरणारे कालबाह्य कायदे रद्द करणे, इज ऑफ डुईंग बिजनेस (ease of doing business) सुधारणा करणे आणि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (Free Trade Agreements (FTAs)) अधिक प्रभावीपणे वापरणे यावर भर द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
राज्ये जर स्वतःच्या विकासाला चालना देतात, तर त्याचा एकत्रित परिणाम संपूर्ण राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीत मोठ्या प्रमाणात हातभार लावू शकतो.
भारताची आर्थिक वाढ ही मुख्यतः मजबूत स्थानिक मागणीवर आधारित राहिली आहे. मात्र असमानता, प्रादेशिक विषमता आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यांसारख्या अडचणी अजूनही व्यापक प्रगतीत अडथळा निर्माण करतात. ‘विकसित भारत 2047’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी गुंतवणूक आणि निर्यात वाढवण्यावर अधिक भर द्यावा लागेल. त्यासाठी उत्पादनक्षमता बळकट करणे आणि स्थानिक स्तरावर उत्पादन क्षमता उभारणे आवश्यक ठरते. यात ‘स्थानिक वाढ’ हा मार्ग महत्त्वाचा ठरतो. राज्यांनी स्वतः गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात वाढवणे आणि स्थानिक विकास साधणे या दिशेने पुढाकार घेतला, तर त्याचा एकत्रित परिणाम राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक आणि शाश्वत प्रगती घडवू शकतो. केंद्र सरकार धोरणात्मक चौकट उपलब्ध करून देते; परंतु त्याची खरी अंमलबजावणी ही राज्य सरकारांच्या हातात असते. त्यामुळे केंद्र-राज्य यांच्यातील मजबूत व समन्वित भागीदारी, तसेच राज्यांमधील स्पर्धा, ही सर्वसमावेशक, संतुलित आणि दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यावश्यक आहे.
भारताची आर्थिक वाढ आणि भविष्यातील दिशा मजबूत आहे. वाढता ग्राहकवर्ग, वाढती लोकसंख्या (2022-23 मधील 294.3 दशलक्ष कुटुंबे), उभरता मध्यमवर्ग आणि मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक कार्यक्रम हे घटक या प्रवासाला चालना देत आहेत. या सगळ्यामुळे विशेषतः खपावर आधारित मागणी-चालित वाढ घडत आहे. अर्थतज्ज्ञ ज्याला Keynesian मागणी-चालित वाढ सिद्धांत म्हणतात, त्यानुसार सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP), महागाई आणि बेरोजगारी यांसारखे प्रमुख आर्थिक परिणाम एकूण मागणीतील चढ-उतारांवर अवलंबून असतात.
या मॉडेलमधील वाढीचे चार मुख्य घटक म्हणजे खप, गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि निव्वळ निर्यात. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, प्रायव्हेट फायनल कंझम्पशन एक्सपेंडिचर (Private Final Consumption Expenditure (PFCE)) 7.3 टक्क्यांनी वाढले आणि जीडीपी (GDP) मध्ये सर्वाधिक म्हणजे 61 टक्के योगदान दिले. याशिवाय, Gross Fixed Capital Formation (GFCF) ने 33.5 टक्के वाटा उचलला, तर Government Final Consumption (GFC) GDP च्या 10.14 टक्के होते. स्पष्टपणे दिसते की भारताच्या वाढीच्या या समीकरणात सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे खपावर आधारित मागणी. GDP च्या क्षेत्रनिहाय रचनेवर नजर टाकल्यास, सेवा क्षेत्र (55.3 टक्के) हे भारताच्या GDP मधील सर्वात मोठे योगदान देणारे क्षेत्र आहे, त्यानंतर उत्पादन आणि शेतीचा क्रम लागतो.
खप-आधारित वाढ वरवर प्रभावी दिसते आणि महत्त्वाच्या आर्थिक निदर्शकांना उंचावते. पण खरी चिंता अशी आहे की ही वाढ सर्वांसाठी लाभदायी ठरते का, की त्यामध्ये काही खोलवरची असमतोल स्थिती दडलेली आहे? भारताच्या संदर्भात, अनौपचारिक क्षेत्राचा वाढता विस्तार, उत्पन्नातील विषमता, प्रादेशिक विषमता आणि खपातील विषमता हे संरचनात्मक प्रश्न अद्याप कायम आहेत आणि अधिक तीव्र होत आहेत. याशिवाय, भारताच्या व्यापक वाढीच्या प्रवासात उत्पादन क्षेत्र मागे राहिले आहे. सामान्यतः संरचनात्मक परिवर्तनामध्ये अर्थव्यवस्था शेतीवरून उत्पादनाकडे आणि नंतर सेवा क्षेत्राकडे वळते, ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढ घडते. मात्र, भारताने उत्पादनाला वळसा घालत थेट शेतीतून सेवा क्षेत्रात झेप घेतली आहे.
या वास्तव परिस्थितीत दोन प्राधान्ये महत्त्वाची ठरतात. पहिले म्हणजे, आर्थिक वाढीने अर्थव्यवस्थेत खोलवर रुजलेल्या संरचनात्मक अडचणींना सामोरे गेले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, उत्पादन क्षेत्राला पुनर्जीवित करणे आणि निर्यात वाढवणे, तसेच वाढीचे लाभ सर्वसमावेशक ठेवल्या पाहिजेत. हे साध्य करण्याचा एक आशादायी मार्ग म्हणजे ‘स्थानिकीकृत वाढ’ किंवा ‘राज्य-नेतृत्वाखालील वाढ’, ज्यावर केंद्र सरकारही भर देत आहे. याचा अर्थ असा की राज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या वाढीच्या आराखड्यांना पुढे नेण्यासाठी सक्षम करणे, आणि राज्य-स्तरीय विकासाला एक धोरणात्मक व कृतीक्षम प्राधान्य बनवणे. अशा बदलामुळे गुंतवणूक वाढू शकते, राज्य-स्तरीय उत्पादन क्षमता मजबूत होऊ शकते, उत्पादकता वाढू शकते, आणि खोलवरच्या अकार्यक्षमता कमी होऊ शकतात. शेवटी, हा मार्ग भारतासाठी अधिक सर्वसमावेशक आणि सक्षम गुंतवणूक-आधारित (GFCF) किंवा निर्यात-आधारित वाढीच्या प्रवासाला दिशा देऊ शकतो.
उपराष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक वाढ ही एका राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) च्या संशोधनानुसार विकेंद्रीकरण, म्हणजे अधिकार आणि संसाधनं उपराष्ट्रीय स्तरावर सोपवली गेल्यास प्रति व्यक्ती उत्पन्नात वाढ, शैक्षणिक परिणामांमध्ये सुधारणा आणि भौतिक तसेच मानवी भांडवलात अधिक गुंतवणूक अशा सकारात्मक परिणामांची नोंद होते. अशा प्रकारची आर्थिक व प्रशासकीय स्वायत्तता सरकारांना विकासाच्या प्राधान्यक्रमानुसार खर्च अधिक परिणामकारकरीत्या वाटप करण्यास सक्षम करते. राज्य-आधारित व राज्य-डिझाइन केलेल्या धोरणांमुळे गुंतवणूक, उत्पादन आणि क्षमता-वृद्धीबरोबर स्थानिक वाढ आणि विकासाला चालना मिळते.
फक्त उपभोग-आधारित वाढ ही वरवर पाहता प्रभावी दिसते आणि महत्त्वाचे आर्थिक निर्देशक उंचावते. मात्र खरी चिंता अशी आहे की, ती वाढ खऱ्या अर्थाने सर्वांना समान लाभ देते का, की तिच्यामागे काही खोलवर असमतोलही दडलेले असतात?
भारताच्या संघीय आर्थिक शासन व्यवस्थेत काळानुसार मोठे बदल झाले आहेत. सुरुवातीला ‘अर्धसंघीय’ रचना आणि नियोजन आयोगाच्या वर्चस्वाखाली, राज्यांची भूमिका प्रामुख्याने केंद्राने आखून दिलेल्या योजना अंमलात आणण्यापुरतीच मर्यादित होती, तर संसाधनांचे वाटप हे केंद्राच्या अखत्यारीत होते. 2015 मध्ये ‘नीती आयोग’ स्थापनेनंतर या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल झाला. यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहकारी संघराज्यवाद (cooperative federalism) दृढ झाला, तसेच राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक संघराज्यवाद (competitive federalism) विकसित झाला. या नव्या पद्धतीत राज्ये आरोग्य, जलव्यवस्थापन, शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs), नवकल्पना आणि निर्यातवृद्धी यांसारख्या विविध कामगिरी निर्देशकांवर आधारित स्पर्धा करतात. परिणामी, राज्यांना अधिक प्रभावी धोरणे स्वीकारणे व शासकीय कामगिरी सुधारण्यास प्रोत्साहन मिळते. उदाहरणार्थ, स्वित्झर्लंडमधील वित्तीय संघराज्यवाद व आर्थिक कामगिरीवरील अभ्यासात असे दिसून आले की स्पर्धात्मक संघराज्यवादामुळे विविध कॅन्टनमध्ये आर्थिक कामगिरी सुधारली. भारतात केंद्र सरकार वित्तीय, चलनविषयक आणि नियामक चौकट प्रदान करते, तर स्थानिक पातळीवर आर्थिक वाढ व विकासाला चालना देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारांची असते.
स्रोत: State of State Finances Report, 2024-25 आणि Economy of Indian States, Statistic Times. Matplotlib वापरून तयार केलेले.
स्पष्टीकरण: हा ternary plot दाखवतो की प्रत्येक राज्याचा जीडीपी (GDP) शेती, उत्पादन (manufacturing) आणि सेवा या क्षेत्रांतून कसा तयार होतो. एखादे राज्य ज्या क्षेत्राच्या कोपऱ्याजवळ दिसते, त्या क्षेत्राचा वाटा त्याच्या अर्थव्यवस्थेत जास्त असतो. उदाहरणार्थ, दिल्ली सेवा क्षेत्राच्या कोपऱ्याजवळ आहे कारण तिच्या जीडीपी (GD)P मधील 85 टक्के हिस्सा सेवांतून येतो. शेतीचा वाटा फक्त 2 टक्के असल्यामुळे ती शेतीच्या कोपऱ्यापासून दूर आहे. दुसरीकडे आंध्र प्रदेश मधोमध दिसतो कारण त्याचा जीडीपी (GDP) जवळजवळ तिन्ही क्षेत्रांत विभागलेला आहे. सुमारे 40 टक्के शेती, 20 टक्के उद्योग आणि 40 टक्के सेवा.
प्रथम, राज्यनिहाय आर्थिक वाढ घडवणाऱ्या घटकांची ओळख करून त्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. अलीकडील अभ्यासानुसार दोन महत्त्वाचे घटक पुढे आले आहेत :
(अ) राज्यस्तरीय fixed effects - जसे की भौतिक पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुविधा, आणि (ब) agglomeration economies - म्हणजेच राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात जीडीपी (GDP) मोठा वाटा उचलणारी आर्थिक केंद्रे किंवा जिल्हास्तरीय उद्योग-व्यवसाय केंद्रबिंदू. राज्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक वाढीसाठी हे दोन्ही घटक सुधारणे आणि बळकट करणे अत्यावश्यक आहे.
दुसरे म्हणजे, राज्यांनी आपल्या स्थानिक संसाधनसंपत्ती, तुलनात्मक (comparative advantages) आणि कार्यबल क्षमतांचा योग्य वापर करून आपापल्या क्षेत्रीय सामर्थ्यांची ओळख पटवून ती विकसित करणे आणि साध्य करणे गरजेचे आहे. हेच ग्रामीण पातळीवर आर्थिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी अत्यावश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकमध्ये सुरुवातीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकींवर, कुशल मनुष्यबळावर आणि दूरदृष्टी असलेल्या धोरणांवर आधार घेत बंगळुरूला भारताचे ‘सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून विकसित करण्यात यश आले आहे. दुसरीकडे, झारखंडने आपल्या विपुल खनिजसंपत्ती आणि वीज उत्पादन क्षमतेचा आधार घेत संसाधनाधारित औद्योगिक पाया उभारला आहे. त्रिकोणी आलेख (चित्र 1) भारतीय राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील विविध क्षेत्रीय सामर्थ्यांचा एकत्रित दृष्टिकोन सादर करतो, ज्यातून संसाधनसंपत्ती आणि विकासाच्या नमुन्यांतील विविधता अधोरेखित होते. या पार्श्वभूमीवर, राज्यांनी आपल्या आर्थिक क्षमतेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी लक्ष्यित कौशल्यविकास, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधा सुधारणा यांसारख्या सुस्पष्ट धोरणांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
भारत अजूनही संरचनात्मक अडथळ्यांशी झुंज देत असताना, सर्वसमावेशक आणि विकेंद्रित विकास धोरणाची गरज प्रकर्षाने जाणवते.
भारत अजूनही संरचनात्मक कडकपणाशी झुंज देत असताना, सर्वसमावेशक आणि विकेंद्रित विकास धोरणाची गरज प्रकर्षाने जाणवते. 1991 मधील उदारीकरण किंवा ‘मेक इन इंडिया’सारख्या आधीच्या सुधारणा राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रित होत्या, परंतु पुढचा टप्पा राज्यांकडून पुढे यायला हवा. या बदलासाठी राजकीय मतभेद, आर्थिक मर्यादा आणि संस्थात्मक अडचणी हाताळणारी सहकारी संघीय चौकट आवश्यक आहे. स्थानिक स्तरावर वाढ साध्य करण्याची दिशा ही गुंतवणूक पुन्हा सक्रिय करण्याची, उत्पादन क्षमता वाढवण्याची आणि वाढत्या प्रादेशिक विषमता कमी करण्याची महत्त्वाची संधी ठरू शकते. राज्य-आधारित दृष्टिकोनामुळे पायाभूत सुविधा सुधारण्याची, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आणि निर्यात वाढवण्याची स्पर्धात्मक भावना राज्यांमध्ये निर्माण होऊ शकते. भविष्यातील अभ्यास भारतातील संघराज्यव्यवस्थेचा स्वभाव आर्थिक व प्रशासकीय परिणामांवर कसा प्रभाव टाकतो, याचा विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील अडचणी आणि टिकून राहिलेल्या संरचनात्मक समस्यांच्या संदर्भात शोध घेऊ शकतो.
मनीष वैद्य हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी सेंटरचे रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manish Vaidya is a Research Assistant with ORF’s Centre for New Economic Diplomacy. His work centres on research and active engagement in applied economics, with a ...
Read More +
PREV
