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हाल ही में सरकार ने एआईसीटीई (लाइट) कार्यक्रम को लॉन्च किय

हाल ही में सरकार ने एआईसीटीई (लाइट) कार्यक्रम को लॉन्च किय

जवाबदेही और स्वायत्ता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भार�

संविधान में सत्ता के तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका �

यह तथ्य बहुत व्याकुल करने वाला है कि सरकार ने सभी प्रमुख य

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सं�

न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टम

साल 2016 में ट्रंप की जीत ने अमेरिका के कामगार वर्ग को चुनाव�

दुनियाभर में जिस बहुआयामी बदलाव की शुरुआत हुई है, उसे ध्य�

एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�

अगर एक भी बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो पढ़ा�

आर्थिक विकास को बुनियादी ढांचे, विशेषकर सड़कों, अस्पतालो

हमारे शिक्षण संस्थानों में डिग्री देने जैसे मूलभूत कामो�

अधिकांश वैश्विक संस्थानों और प्लेटफॉर्म अफ्रीका को बात�

बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनावों के ब�

तकनीक और लोकतंत्र का गठबंधन और इसका नेतृत्व लोकतांत्रिक

बहुध्रुवीय बन चुके विश्व में शक्ति के बदलते संतुलन ने मौ�

पहले ये उम्मीद थी कि कम शक्तिशाली ‘भविष्य का राष्ट्रपति’

जिस बात को ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या �

राजनयिकों और अन्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के मौजूदा संस्थ�

भारतीय विधि शिक्षण संस्थानों को अमेरिका और यूके के विधि �

भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड का बाज़ार न बढ़ पाने के पीछे कई

विश्वसनीय प्रतिबद्धता वाले संस्थानों की स्थापना केवल स�

वित्तीय संस्थानों को बारीक़ रेखा पर चलते हुए तकनीक़ी नवा

राजनेता कैबिनेट पद के लिए एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त है�

कोविड-19 की महामारी के कारण लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गई �

कोरोना महामारी को लेकर हमें फिर से वैश्विक संस्थानों और �

कोरोना महामारी को लेकर हमें फिर से वैश्विक संस्थानों और �

कई राजनीतिक चक्रों (Political cycles- आर्थिक गतिविधियों में जब राजनीतिक कारणों से उतार-चढाव आते हैं तो उसे राजनीतिक चक्र कहते हैं) के दौरान जी20 सरकारें जब भी हरित परिवर्तन लागू करने क�

जेंडर पे गैप (जीपीजी) एक जटिल मुद्दा है जिस पर जी20 सहित विभिन्न मंचों ने चर्चा करने की कोशिश की है. जीपीजी को कम करने के लिए बड़े स्तर पर क्रांतिकारी बदलावों की आवश्यकता है ले�

भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मई 2023 में विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में अपने कैंपस स्थापित करने और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति देते हुए दिशानिर्द�

विकास एक बहुआयामी तथ्य है जिसके लिए संस्थानों, प्रक्रिया