Search

The Observer Research Foundation (ORF), in partnership with the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom, organised a multi-stakeholder workshop on the 'International Rules-Based Governance' on March 15, 2013. The objective of the workshop was to arrive at a better understanding of the order of priorities for India within the international rules-based architecture.Three areas of focus were identified, namely: Corporate governance ben

The “Manhattan Project for AI” oversimplifies the challenges associated with its governance. The dynamic nature of AI requires a fresh perspective

International stability can be endangered if the fine points of how international law applies to cyber operations are not determined

With Artificial Intelligence (AI) under increasing regulatory scrutiny, there is a concerted effort to dissect the dualistic nature of this technology

Recent headlines show India's renewable energy, especially solar, is slowing despite optimism. The government's coal focus hints at a shift.

As the country that hosts the EU institutions with Brussels known as the EU’s de facto capital, Belgium has been instrumental in the EU’s evolutio

TRAI has its work cut out in framing additional regulations — the regulator will have to enumerate on what constitutes reasonable traffic management practices and lay out supplementary disclosure requirements for service providers.

The most important reform that needs to be introduced is to permit the use of Transferable Development Rights (TDR) across the entire State and not ju

As digital twin technology continues to evolve, its impact is visible across industries, but without clear regulations, the path to encouraging this g

Through timely regulation, the government can aid in enlarging the ecosystem of retailers in e-commerce

Vehicular congestion and insufficient parking facilities are significant emerging challenges for India’s mega and metropolitan cities, severely impairing mobility. Although curtailed by constitutional mandates, many Indian cities are seeking to resolve the issue through parking policies, focusing on regulations, pricing as a management tool, new technologies, and off-street parking provisions. This brief assesses the parking policies of Ahmedab

The role of powerful online platforms in the free speech debate is front and centre in the American reckoning. Dipayan Ghosh answers three questions.

The healthcare industry is undergoing an unprecedented change. The affordability and quality of healthcare are being profoundly affected by increased globalization, competition, cost consciousness, regulations and new technologies. The US is expected to spend up to 20% of GDP on healthcare by 2015.

Regulation and innovation are seen to be in conflict with each other, but arms control in space can actually help, and not hinder, innovation

Whether New Zealand’s new strategic direction will help it navigate its shifting relationship with China, while balancing security cooperation with

While the politicisation of the WHO remains a serious concern, it also presents an opportunity to rethink the underpinnings of the broader global gove

An inductive approach to AI development can improve the data foundation for discussions and mobilise a wider coalition advocating for its integration

‘Urbanised’ rural areas must migrate to regulations that would get urbanisation right.

While the lobbying business in the US has continued to grow and starting salaries have risen to about $300,000 for the well-connected lobbyist, the enforcement of lobbying regulations has been lax. This has led to unethical practices, flouting of lobbying laws.

Political parties are the only entities which are not subject to any regulation or regulator. The phrase political parties has not been mentioned in India's constitution and post independence, the legislatures have not enacted any regulation or law governing the functioning of political parties.

AI एक्ट अपनाने के साथ ही यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलि

भारतीय टेकफिनच्या उदयाने नियामक आव्हाने उभी केली आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता लक्षणी�

भारत में जैसे-जैसे फेशियल रिकग्निशन टेक्नॉलॉजी (FRT) की सहा�

"एआयसाठी मॅनहॅटन प्रकल्प" एआय मधील आव्हानांना अधिक सुलभ �

जगभरातल्या देशांची सरकारे आणि धोरणकर्त्यांनी गेमिंग उद्योगाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेमिंग उद्योगामुळे सायबर सुरक्षेला धोके निर्माण होत आहेत आणि अशा घटनांमध्य�

जगातील देश एआयसाठी जागतिक नियामक व्यवस्था बांधायला तया�

जीपीएआय आणि जी-२० हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व संबंधित तंत्र

अमेरिकेमध्ये स्वयंचलित गाड्यांमुळे अनेक अपघात नोंदवले गेले आहेत. अशा अपघातांमध्ये होणारे मृत्यूंचे प्रमाणही मोठे आहे. या अपघातांची जबाबदारी कोणाची?

क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.

क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.

इस्लामिक स्टेटच्या खोरासान ग्रुपने रशियाच्या क्रोकस सि

जगातल्या अनेक देशांनी ऑनलाइन गेमिंगबद्दलच्या नियमांचा पुनर्विचार करायला सुरुवात केली आहे. भारतानेही याबद्दल गांभीर्याने विचार करायला हवा.

एक संतुलित आणि लवचिक नियामक वातावरण जे ग्राहकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करताना त्यांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करू शकेल.

खासगी डिजिटल चलनांचा उदय झाल्याने केंद्रीय बँकांच्या नियंत्रणाला आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रस्थापित व्यवस्था मोडून काढण्याचे नवे वातावरण व शक्यता निर्माण झाली आहे.

गुगल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या कंपन्यांचा कार्यभार जरी वैश्विक असला, तरी त्यांच्यासाठी असलेले जे थोडेफार नियम अस्तित्त्वात आहेत, ते स्थानिक स्वरूपाचे असून, ते पुरेसे नाही.

पाच वर्षांतील विविध मसूदे, सल्लामसलती व मुत्सद्देगिरीचा परिपाक म्हणून जरी डीपीडीपी कायद्याकडे पाहिले जात असले तरी एका ठोस उपायापेक्षा या उपायापर्यंत पोहोचण्याची ही सु

तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आसपासची कायदेश�

मालमत्ता विकास क्षेत्राचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला. या कायद्याला तीन वर्षे झाली. पण अद्याप त्याची प्रभावी अमलबजावणी झालेली नाही.

अंतरराष्ट्रीय सहभागिता, तकनीकी अनुकूलनशीलता और परंपराग

ऑनलाइन कंपन्यांना आता काही बंधने पाळावी लागतील. अमेरिका आणि चीन हे देशही या नियमावलीच्या अखत्यारीत येतील, हा २०२१ मधील महत्त्वाचा बदल असेल.

न्यूझीलंडची नवी धोरणात्मक दिशा पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत सुरक्षा सहकार्य संतुलित करताना, देशाचे चीनसोबतचे बदलते संबंध व्यवस्थापित करण्यास मदत करेल का, ते पाहणे बाकी �

वैसे तो बायोहैकिंग बेहतर स्वास्थ्य के लिए उम्मीद जगाती ह

कार्रवाई करने के लिए कानूनी, विनियामक और राजनीतिक गति मौ�

स्टेबलकॉइन्सचे नियमन केल्यास, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करत असतानाच वापरकर्त्यांच्या हिताचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे याचा समतोल साधता येऊ शकत

अगर भारत आविष्कार और निगरानी के नेतृत्व के बीच सही संतुल�