जीपीएआय आणि जी-२० हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व संबंधित तंत्रज्ञानाचा हत्यारासारखा वापर केला जाऊ नये आणि विकसनशील देशांना तंत्रज्ञान समान पद्धतीने उपलब्ध व्हावे, याची निश्चिती करण्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
उत्पत्तीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), विस्तृत भाषा प्रारूप आणि कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता यांच्या व्यापक प्रसारामुळे त्यासाठीच्या प्रयत्नांवर व तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जागतिक स्तरावर स्पर्धा सुरू झाली आहे. या तंत्रज्ञानाला बळ देणाऱ्या पुरवठा साखळीला विशेषतः सेमीकंडक्टर आणि ग्राफिक प्रक्रिया युनिट (जीपीयू)च्या संरक्षणासाठी लोकशाही जगतातील धोरणकर्त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या चित्राच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक जागतिक भागीदारी (जीपीएआय) चे नेतृत्व केले आणि डिसेंबर महिन्यात नवी दिल्ली येथे शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवले. भारताने गेल्या वर्षी म्हणजे २०२३ च्या सप्टेंबर महिन्यात जी-२० शिखर परिषदेचेही यजमानपद भूषवले. एक संघटना म्हणून जी-२० कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अन्य संबंधित तंत्रज्ञानासाठी न्याय्य मानकांचे नियमन करण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी आघाडीवर आहे. सुरक्षित व विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करण्याच्या दृष्टीने आणि त्याचा प्रभाव कायम राखण्याची सामूहिक जबाबदारी निश्चित करण्याच्या घोषणेने जी-२० आणि जीपीएआय या दोन्ही शिखर परिषदांचा समारोप झाला. असे असले, तरी संघटनेच्या सदस्य देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित नैतिक प्रश्नही हाताळावयाला हवेत. या दृष्टीने पुढे येणारा एक प्रकल्प म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित डिजिटल विभाजन.
सुरक्षित व विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करण्याच्या दृष्टीने आणि त्याचा प्रभाव कायम राखण्याची सामूहिक जबाबदारी निश्चित करण्याच्या घोषणेने जी-२० आणि जीपीएआय या दोन्ही शिखर परिषदांचा समारोप झाला. असे असले, तरी संघटनेच्या सदस्य देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित नैतिक प्रश्नही हाताळावयाला हवेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नव्या तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्यात आले नाही, तर त्याचे वेगवेगळे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. या परिणामांमुळे विषमता, खासगीपणाचा अभाव आणि नैतिकतेचे उल्लंघन अशा गोष्टी होऊ शकतात. लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या औद्योगिक क्रांतीच्या इतिहासाची जाण ठेवून आणि नैतिक चिंतांना प्राधान्य देऊन जी-२० व जीपीएआय गटांचे सदस्य देश योग्य नेतृत्व व नियमनाच्या अभावामुळे होणारे प्रतिकूल परिणाम कमी करू शकतील.
जी-२० चा प्रभाव लक्षणीय असला आणि जीपीएआयच्या सदस्यांकडे तांत्रिक कौशल्य असले, तरीही बऱ्याच सदस्य देशांना डिजिटल विभाजन, विशेषतः अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे असमान वितरण आणि त्याचे लाभ अशा प्रकारच्या समस्यांशी सामना करावा लागत आहे. प्रामुख्याने विकसित बाजारपेठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास जसजसा होऊ लागतो, तसतसे हे विभाजन अधिकाधिक वाढत जाते; तसेच हे देश आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे संशोधन व विकास (आर अँड डी) करणारे अन्य विकसनशील देश यांच्यातील दरी वाढत जाते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंडेक्स फंड २०२३ अनुसार, २०१३-२२ या कालावधीत भारत, जपान, ब्रिटन व जी-२० संघटनेतील बहुसंख्य देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेत केलेल्या गुंतवणुकीने अमेरिकेला (२५० अब्ज डॉलर) मागे टाकले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व विकासासंबंधीच्या असमान उपलब्धतेमुळे आर्थिक धोके, राजकीय अस्थिरता आणि तडजोड केलेल्या सार्वभौमत्वासह अविकसित देशांवर टोकाचे परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.
यामुळे लष्करी व आर्थिक उद्दिष्टांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरात विकसित देशांना लक्षणीय यश मिळत असल्याने जागतिक सत्ता संतुलन बिघडू शकते. विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक विषमतेला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साथ लाभून अस्थिरता व राजकीय संघर्ष नक्कीच उभा राहू शकतो. लष्करी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या एकीकरणामुळे तंत्रज्ञानाच्या विषमतेमुळे मर्यादित कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेल्या देशांची सुरक्षा व सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे आता भू-राजकीय वर्चस्वापेक्षा सामाजिक सुधारणेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर तातडीचा झाला आहे.
जी-२० चा प्रभाव लक्षणीय असला आणि जीपीएआयच्या सदस्यांकडे तांत्रिक कौशल्य असले, तरीही बऱ्याच सदस्य देशांना डिजिटल विभाजन, विशेषतः अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे असमान वितरण आणि त्याचे लाभ अशा प्रकारच्या समस्यांशी सामना करावा लागत आहे.
सदस्य देशांमध्ये वैविध्य असलेल्या आणि आर्थिक प्रभाव असलेल्या जीपीएआय आणि जी-२० संघटनेचा नवनवी आव्हाने पेलण्याचा दृष्टिकोन निराळा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व जबाबदार तंत्रज्ञानाच्या योग्य व समान उपलब्धतेचा पुरस्कार करताना संबंधित सदस्य देश डिजिटल विभाजन कमी करण्यात मदत करू शकतात आणि भू-राजकीय लाभासाठी किंवा सशस्त्रीकरणासाठी वापर करण्याऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लाभ सर्व देशांना मिळावा, याची खातरजमा करू शकतात.
सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व संबंधित तंत्रज्ञान ही आजच्या जगाची नवी रीत बनत आहे. या पार्श्वभूमीवर अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांतील देशांना अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची न्याय्य उपलब्धता मिळू शकते. त्यामुळे त्यांना समान संधीही निर्माण होऊ शकते. विकसनशील देशांचे स्थैर्य, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यांची निश्चिती करताना मानवतेच्या हितासाठी जी-२० संघटनेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा पुरस्कार करायला हवा. नवी दिल्ली जी-२० नेत्यांचा जाहीरनामा व नवी दिल्ली जीपीएआय जाहीरनामा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा आराखडा, जागतिक डिजिटल पायाभूत सुविधा रिपॉझिटरी आणि वन फ्युचर अलायन्स (ओएफए) हा स्वयंसेवी उपक्रम यांनी निश्चित केलेली धोरणात्मक दिशा ही सर्वांच्या हितासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या उपक्रमांमुळे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या वृद्धीला विशेषतः नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या गटाला प्रोत्साहन मिळेल. जी-२० देशांचा डेटा गॅप्स इनिशिएटिव्ह ३ (डीजीआय-३) विकसनशील देशांना हवामान बदलासारख्या क्षेत्रात सुलभपणे वापर करण्यायोग्य ओपन डेटा सेटसह आपले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रारूप विकसित करण्यास मदत करील. याशिवाय गृहस्तरावरील माहिती, फिन्टेक व आर्थिक सहभाग आणि खासगी डेटा स्रोताची उपलब्धता व प्रशासकीय डेटा व डेटा शेअरिंग यासाठीही मदत करील.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटासेट व प्रारूपांना मोठ्या प्रमाणात डेटाची आवश्यकता असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आधार असलेल्या प्रारूपांबाबत डेटा गोपनीयता व सुरक्षितता या महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. जी-२० देशांनी पुरस्कार केलेल्या डीजीआय-३ प्रारूपाप्रमाणे नव्या युगातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व एलएलएम प्रारूप विकसित करण्यासाठी डेटा सेटची खुली उपलब्धता ही प्राथमिक गरज आहे. भारतामध्ये सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि सरकारी कामकाज अधिक कार्यक्षम व प्रभावी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून ओपन टेडा सेट निर्माण करणे व ते वापरणे हा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) धोरणाचा उद्देश आहे. भारताच्या नेतृत्वाखालील सार्वजनिक पायाभूत सुविधेचे उदाहरण हे या हेतूसाठी एका उत्कृष्ट आराखड्याची निर्मिती करते.
भारतामध्ये सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि सरकारी कामकाज अधिक कार्यक्षम व प्रभावी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून ओपन टेडा सेट निर्माण करणे व ते वापरणे हा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) धोरणाचा उद्देश आहे.
भारताच्या धोरणात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि ना नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था, खासगी क्षेत्र व सरकार यांना एकत्र आणणाऱ्या सहयोगी उपक्रमांच्या माध्यमातून ओपन ॲप्लिकेशन प्रोग्रॅमेबल इंटरफेस (एपीआय) किंवा स्टॅकच्या माध्यमातून डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा लागू करण्याचा समावेश होतो. ज्ञान व स्रोत एकत्रित केले, तर हे संयुक्त धोरण डिजिटल विभाजनाशी प्रभावीपणे सामना करू शकते; तसेच कल्पक वातावरणालाही चालना देऊ शकते. कारण या क्षेत्रातील भागीदारांमध्ये खुली कल्पकता निर्माण झाल्याने नवे ग्राहक मिळवण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगती व कल्पकतेला चालना देण्यासाठी जी-२० नवी दिल्ली लीडर्स जाहीरनाम्यात डेटाच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आहे. परिवर्तनशील प्रगतीच्या युगात सदस्य देशांनी डेटा गोपनीयता व सुरक्षेच्या नियमांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. वापरकर्त्याचा डेटा या प्रगतीसाठी मूलभूत आहे. हे लक्षात घेऊन अधिक सशक्त उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
खासगीपणाविषयी व्यक्त होत असलेल्या चिंतेसह डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, समावेश व उपलब्धतता. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेच्या धोरणामध्ये वैविध्यपूर्ण डेटा संकलन प्रक्रियांचा समावेश असतो. या प्रक्रियेमध्ये अंमलबजावणी सुलभ व अधिक किफायतशीर असावी यासाठी सुरुवातीपासूनच रचना प्रक्रियेत उपलब्धतेचा समावेश करतात. उपलब्धतेला प्राधान्य देणाऱ्या कंपन्या व सरकारांना करात सवलत किंवा अनुदानासारखे प्रोत्साहन देऊन आपण समावेशकतेचा पुरस्कार करू शकतो आणि अधिक वापरकर्त्यांचे रक्षण करण्यासाठी व अडथळे दूर करण्यासाठी व्हॉइस व चॅटआधारित डिजिटल सेवेची निर्मिती करून उपलब्धता हा रचना प्रक्रियेचा मूलभूत घटक आहे, याची निश्चिती करता येते. उपलब्धता ही वापरयोग्य साधनांच्या पलीकडे जाऊन काम करते. त्यामध्ये मूळ भाषांमध्ये व्हॉइस व चॅट तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या कल्पक डिजिटल सेवांचा समावेश आहे. त्यामुळे लोकांचा तंत्रज्ञान वापरण्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बदलतो.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेच्या धोरणामध्ये वैविध्यपूर्ण डेटा संकलन प्रक्रियांचा समावेश असतो. या प्रक्रियेमध्ये अंमलबजावणी सुलभ व अधिक किफायतशीर असावी यासाठी सुरुवातीपासूनच रचना प्रक्रियेत उपलब्धतेचा समावेश करतात.
प्रत्येकालाच आपल्या खासगीपणाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी डेटाचा लाभ होऊ शकतो, याची खात्री करण्यासाठी हे घटक महत्त्वपूर्ण आहेत. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा धोरणामध्ये नव्या युगाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न भारतामध्ये सुरू आहे. नॅशनल डेटा व ॲनालिटिक्स व्यासपीठ (एनडीएपी), इंडिया डेटासेट प्रोग्राम, नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क धोरण आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा करून कमी किंमतीच्या डेटा सेट व एपीआय डिजिटल सार्वजनिक वस्तू तयार करण्यासाठी आणि प्रदान करण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्मितीचा विचार सुरू आहे. लघु उद्योग, स्टार्टअप्स व नागरी समाज संस्थांना आपल्या ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वतःचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंजिन व साधने यांची निर्मिती करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक मालाची उभारणी करून हा माल परवडणारा व सुरक्षित उपलब्ध करून द्यायला हवा.
डेटाचे उल्लंघन आणि आणि सायबर धोक्यांपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेषतः प्रमुख सर्च इंजिन आणि सोशल मीडिया व्यासपीठांसाठी नियम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. काही वेळा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या हत्यारासारखा वापर करून करण्यात आलेल्या सायबर हल्ल्यांशी सामना करण्यासाठी विशेषतः धोक्याला बळी पडण्याची शक्यता असलेल्या लोकांच्या रक्षणासाठी अतिरिक्त सुरक्षा पद्धतींची आवश्यकता असते. कारण असे लोक प्रवाहाबाहेर असू शकतात.
अखेरीस जीपीएआय आणि जी-२० ची भूमिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता व संबंधित तंत्रज्ञानांचा हत्यारासारखा वापर केला जाऊ नये यासाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या समान उपलब्धतेची निश्चिती होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तंत्रज्ञान जसजसे विकसित होत जाईल, तसतसे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सर्वांच्या हितासाठीच व्हावा, या दृष्टीने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा धोरण, जागतिक सहकार्य आणि सहयोग अधिकाधिक गरजेचे होत जाईल. जागतिक सुरक्षेचे रक्षण करणाऱ्या आणि पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व जबाबदार निर्णयक्षमतेचे रक्षण करणाऱ्या नैतिक तत्त्वांवर भर देऊन सदस्य देश भविष्याला आकार देऊ शकतात. या बाबतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोकांचे जीवन समृद्ध करू शकते.
अरविंद गुप्ता हे डिजिटल इंडिया फाउंडेशनचे प्रमुख आहेत.
आकाश गुलानी हे डिजिटल इंडिया फाउंडेशनचे धोरण व्यवस्थापक आहेत.
विभांशू अहलुवालिया हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
