ऑनलाइन कंपन्यांना आता काही बंधने पाळावी लागतील. अमेरिका आणि चीन हे देशही या नियमावलीच्या अखत्यारीत येतील, हा २०२१ मधील महत्त्वाचा बदल असेल.
कोविड-१९ वरील लसीच्या आगमनामुळे २०२० या वर्षाची सांगता आशादायी होईल. मात्र, अद्यापही अनेक आव्हाने समोर आहेत. जागतिक लसीकरण धोरण नेमके कसे असेल, याचा नेमका उलगडा करण्यापासून ते २०२१ या वर्षाची खडतर वाटचाल सुरू करताना सरकार आणि केंद्रीय बँका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देतील, हे सुनिश्चित करणे हे देखील एक महत्त्वाचे आव्हान असेल.
अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटलायझेशनशी संबंधित धोरणात्मक चर्चा आणि पुढाकार हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर येतील. माहितीची गोपनीयता, विश्वासार्हता, सायबर सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य अशा अनेक मुद्द्यांमुळे, दिग्गज तंत्रज्ञान कंपन्यांनी नियामक आणि कायदे मंडळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यातच, कोविड-१९ या महामारीने डिजिटल दरी, वांशिक समानता, भाषण स्वातंत्र्य आणि आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान प्रशासनाची गरज अशा तंत्रज्ञानाशी संबंधित अनेक मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहेत.
हे मुद्दे नवीन नाहीत. युरोपीय महासंघाशी संबंधित (ईयू) नियामक संस्था गेल्या काही वर्षांपासून यांपैकी काही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. युरोपीयन आयोगाने युरोपीय युनियनच्या सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत राहून डिजिटल सेवा कायद्यामध्ये मोठा फेरबदल जाहीर केला आहे.
या कायद्यांतर्गत ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि ऑनलाइन बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी कंपन्यांना काही बंधने पाळावी लागतील. अमेरिका आणि चीन हे देशही या नियमावलीच्या अखत्यारीत येतील, हा २०२१ या वर्षातील नाविन्यपूर्ण बदल असेल. या दोन्ही देशांत मोठमोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या असल्याने ही गोष्ट महत्त्वाची ठरणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि चीनमधील नियामक संस्थांच्या दृष्टिकोनातील बदल प्रकर्षाने दिसून येत आहे. अमेरिकी संसदेच्या न्यायविषयक समितीच्या विश्वासार्हतासंबंधी पॅनलने अॅमेझॉन, अॅपल, गुगल आणि फेसबुकची १६ महिन्यांपासून सुरू असलेली चौकशी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण केली. तंत्रज्ञान व्यवसायाच्या महत्त्वाच्या विभागात या मातब्बर कंपन्यांची मक्तेदारी असून या कंपन्यांनी जागतिक बाजारपेठेत त्यांच्या वर्चस्वाचा ‘गैरवापर’ केला आहे, असे समितीला आढळून आले आहे.
चीनमधील ‘अँट’ समूहाचे रद्द झालेले आयपीओ आणि अलिबाबा व टेन्सेंट कंपनीचे पाठबळ असलेल्या ऑनलाइन बुक स्टोअरला करण्यात आलेला दंड या सारख्या घटनांमुळे नियामक संस्थांच्या नव्या भूमिकेवर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
कारवाई करण्यासाठी हवी असलेली कायदेशीर, नियामक आणि राजकीय इच्छाशक्ती तिथे असल्याचे दिसून आले आहे. भौगोलिक आणि क्षेत्रीय कायदेशीर, नियामक कार्यकक्षेला या नियमांनी आव्हान दिलेले असले तरीही, जागतिक पातळीवर या नियमांबाबत समन्वय नाही. नियमनाबाबतच्या अशा विभाजित स्वरुपामुळे, कधीकधी अनावश्यक नियमन आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे नियामक क्षेत्रामध्ये मनमानी होऊ शकते.
विविध देशांच्या प्राधान्यक्रमांना सामावून घेणाऱ्या, आंतर-कार्यक्षेत्रातील समन्वयाचे समर्थन करणाऱ्या आणि नियमांच्या विभाजनाचा धोका कमी करणाऱ्या, जागतिक देखरेख आणि नियामक चौकटीची जगाला गरज आहे.
कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मसची अर्धी स्पर्धात्मकता त्यांच्या नेटवर्कद्वारे संकलित केलेल्या माहितीवर अवलंबून असते. यावरील एक उपाय म्हणजे ती माहिती इतरांसमवेत सामायिक करणे. यासंबंधी प्रामुख्याने बँकिंग जगतात, आधीच काही पुढाकार घेण्यात आला आहे. हा एक प्रारंभ बिंदू ठरू शकतो. ग्राहक एखाद्या सेवेवर समाधानी नसतील, तर त्यांना प्लॅटफॉर्म बदलण्याची मुभा इंग्लंडच्या खुल्या बँकिंग नियमावलीने दिली आहे. त्यामुळे विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्ममधील स्पर्धा वाढली आहे.
मातब्बर तंत्रज्ञान कंपन्यांचा विचार करता, विविध व्यासपीठांमध्ये – संगणकीय व्यवस्थेतील माहितीचे आदानप्रदान व वापर करण्याची क्षमता आणि माहितीचे सुलभ वहन करण्याची क्षमता या दोन प्रक्रिया हातात हात घालून व्हायला हव्यात, तरच माहितीचे वहन सोयीस्कररीत्या आणि सुरक्षितपणे होईल. फेसबुक, ट्विटर, अॅपल, गूगल आणि मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्या २०१८ पासून माहिती हस्तांतरण प्रकल्पासह यांवर काम करीत आहेत. ‘एका सेवेकडून दुसऱ्या सेवेकडे माहितीचे वहन करणारे व्यासपीठ, मुक्त-स्रोत निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्याद्वारे कोणत्याही महाजालावरील सर्व व्यक्तींना, हवे तेव्हा आपली माहिती एका ऑनलाइन सेवा प्रदात्याकडून दुसऱ्या ऑनलाइन सेवा प्रदात्याकडे सहज स्थानांतरित करता येऊ शकेल.’ मात्र, हे काम अद्याप प्रगतीपथावर आहे.
माहितीच्या सुलभ वहनामध्ये परस्परांतील देवाणघेवाण सुनिश्चित व्हायला हवी. ही संकल्पना ऑस्ट्रेलियातील खुल्या बँकिंगमध्ये अस्तित्वात आली. याअंतर्गत कोणत्याही मान्यताप्राप्त माहिती घेणाऱ्यास तितकीच माहिती देणे भाग पाडते. ही संकल्पना बँकिंग आणि सोयीसुविधांच्या पलीकडे इतर क्षेत्रांत विस्तारित करण्यासाठी समकक्ष माहिती म्हणजे काय, याची व्याख्या करणे आवश्यक आहे. अखेरीस, ग्राहकांच्या परवानगीने, ग्राहकांच्या माहितीच्या अशा सममितीय प्रवेशामुळे, स्पर्धकांचा उदय होण्यास मदत होईल.
तंत्रज्ञान आणि मातब्बर तंत्रज्ञान कंपन्यांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी, २०२१ मध्ये अनेक प्रमुख देशांमधील कायदेमंडळे आणि नियामक संस्था परस्परांशी जोडल्या जातील. आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि आर्थिक स्थैर्य, बाजारपेठेच्या कार्यक्षमतेतील वाढ आणि विश्वासार्हतेविषयी उपस्थित झालेले प्रश्न तसेच ग्राहकहित आणि माहितीचा वापर यांचा समावेश असू शकेल, अशी एक अभिनव चौकट तयार करण्याची ही एकमेव संधी आहे. या प्रयत्नांत स्वेच्छेने सहभागी होण्यासाठी मातब्बर तंत्रज्ञान कंपन्यांना पटवून देणे हे लाभदायक ठरू शकते.
(क्लॉड लोपेझ हे मिल्कन इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधन विभागाचे प्रमुख आहेत)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV