कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी हवेत नवे कायदे

गेल्या काही वर्षांत ‘आर्टिफिशल इंटेलिजंस’ म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात अनेक कंपन्यांनी प्रगती केली आहे. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ यांच्या अहवालानुसार, आजघडीला जगभरातील ६० देशांमधील ३०० धोरणात्मक कार्यक्रम हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आहेत. या कार्यक्रमाद्वारे एकणच समाज, उद्योग, शासन आणि जागतिक परिणाम यांचा विचार केला जात आहे. मानवी व्यवस्थेचे नियम अधिक चांगले व्हावेत आणि त्याचे योग्य नियोजन व्हावे, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर होत आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे साधारणपणे आर्टिफिशिअल जनरल इंटेलिजंस (मानवी बुद्धिमत्तेचे अनुकरण) आणि आर्टिफिशिअल नॅरो इंटेलिजंस (ऑटोमोबाइल, वैद्यकीय क्षेत्रात विशिष्ट कामे करणारी यंत्रणा) असे दोन प्रकार पडतात. सद्यस्थितीत आर्टिफिशिअल नॅरो इंटेलिजंस या विभागाचा सर्वात जास्त विकास होत आहे. विविध यंत्रे आणि साधने यांच्या एकत्रीकरणातून आर्टिफिशिअल जनरल इंटेलिजंस निर्माण करता येऊ शकतो. पण आता ते तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. 

‘आर्टिफिशिअल जनरल इंटेलिजंस’ हा मानवी बुद्धिमत्तेला मागे सारू शकतो आणि त्यामुळे संपूर्ण जगाला मोठा धोका उत्पन्न होऊ शकतो, अशी भीती बिल गेट्स, इलॉन मस्क आणि भौतिक शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांसारख्या बड्या व्यक्तींनी बोलून दाखवलेली आहे.       

मशीन लर्निग, नॅचरल लॅंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन, न्यूट्रल नेटवर्क आणि सोशल इंटेलिजंस या सर्वांचा एकत्रित अभ्यास करून आर्टिफिशिअल नॅरो इंटेलिजंसद्वारे व्हर्चुयल असिस्टंट (आभासी सहाय्यक) वापरकर्त्यांशी संवाद साधू शकतात. मुळातच विविध कामे पाडणे आणि कोणत्याही निगराणी शिवाय निर्णय घेणे यासाठी ह्या सिस्टिम्सची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे ह्या प्रोग्रामना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी ‘ऑटोमेटेड’ किंवा ‘अनसुपरवाईज डिसिजन सिस्टम’ अशी संज्ञा वापरता येऊ शकते. 

आर्टिफिशिअल जनरल इंटेलिजंस प्रणालीचा चुकीचा वापर झाल्यास त्यापासून निर्माण होणारा धोका अधिक आहे. परंतु याशिवाय ‘ए.आय.’चे असे अनेक प्रकार आहेत, ज्यापासून आपल्याला अधिक गंभीर धोका उद्भवू शकतो. परंतु ‘आर्टिफिशिअल जनरल इंटेलिजंस प्रणाली’ ही ‘ऑटोमेटेड’ किंवा ‘अनसुपरवाईज डिसीजन सिस्टम’ आहे असे जरी म्हटले, तरीही धोरणात्मक चर्चा व इतर वापराची मुळे  ही याच ‘ए.आय.’ प्रणालीमध्ये आढळून येतात.          

वरील व्याख्येचा विचार करताना एक अर्थ असा निघतो की, ‘ए.आय.’च्या अल्गोरीदम आणि सिस्टममधून घेतले जाणारे निर्णय हे नकळत आणि ब्लॅकबॉक्सच्या स्वतंत्र बुद्धिमत्तेतून निर्माण होतात. ह्यामुळे ही अनसुपरवाईज (देखरेख नसलेले) निर्णयप्रक्रिया समजायला मदत होते. ह्या व्याख्येचा नीट काळजीपूर्वक विचार केला तर हे लक्षात येते की कोणत्याही देखरेखीशिवाय घेतलेल्या जाणार्याल निर्णयावरुन सिस्टम्सचे वर्गीकरण करता येऊ शकते. 

एखाद्या ई-कॉमर्स वेबसाइटवर दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसाठी वापरले जाणाऱ्या न्यूट्रल नेटवर्कचे निर्णय हे एखाद्या फॅक्टरीमधील यंत्रसामग्रीला नियंत्रित करणाऱ्या अलगोरीदमपेक्षा नक्कीच वेगळे असतात. दोन्ही उदाहरणांमधील ऑटोमेटेड निर्णयांचे होणारे परिणाम वेगळे आहेत आणि त्याद्वारे विविध धोके वापरकर्त्यांना संभवतात.    

बदलत्या काळासोबत विविध सरकारी यंत्रणांना या ‘अनसुपरवाईज डिसीजन सिस्टम’बाबतच्या प्रश्नांचा गंभीरतेने विचार करावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये स्वयंचलित गाड्यांमुळे अनेक अपघात नोंदवले गेले आहेत. अशा अपघातांमध्ये होणारे मृत्युचे प्रमाणही मोठे आहे. मूलतः या गाड्या कोणताही माणूस प्रत्यक्ष चालवत नाही. तर त्या अलगोरीदमद्वारे नियंत्रित असतात त्यामुळे अशा प्रसंगी खरी जबाबदारी कोणाची ? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. 

ज्याप्रकारे एखाद्या अपघातासाठी चालकाची चूक जबाबदार असते त्याप्रमाणे अल्गोरीदमलासुद्धा अपघातासाठी जबाबदार धरता येऊ शकते का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. एका प्रसंगात एक उबर चालक गाडीची स्वयंचलित व्यवस्था तपासत होता. यात त्याचे गाडीवरील नियंत्रण सुटून एका पादचाऱ्याचा त्यात मृत्यू झाला. या प्रकरणात उबर या कंपनीला दोषी न ठरवता त्या चालकाला दोषी ठरवले गेले. अलगोरीदमचे नियमन करण्यासाठी काही दंडात्मक उपाययोजना करता येतील का?  सध्याची कायदेशीर चौकट हे नियमन समर्थपणे करू शकेल का ? यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता शोधावी लागणार आहे. 

अल्गोरीदमचे नियमन आणि त्यासाठीचे कायदे ही बाब काही सहज आणि सोपी नाही. ‘मशीन एथिक्स’ हे क्षेत्र ‘ए.आय.’च्या वागण्यातील नीतीमत्ता कशी सुधारता येईल व ही प्रणाली मानवकेंद्री कशी होऊ शकेल यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासंबंधी यंत्रांना दिले जाणारे अधिकार आणि त्यांची अंमलबजावणी याचाही अभ्यास केला जातो. औद्योगिक क्रांतीतून योग्य तो धडा घेऊन एआय साठी सक्षम कायदेशीर चौकट बनवता येऊ शकते. कृत्रिम बुद्धिमतेला नीतीमत्ता आणि मूल्ये याचे ज्ञान देऊन, अखेर यंत्रांना काही मानवी अधिकार प्रदान करायचे असतील तर नवीन कायदे गरजेचे आहेत.     

१८ व्या ते २० व्या शतकापासून कॉर्पोरेशनना स्वतंत्र व्यक्तीचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे स्वतंत्र व्यक्तीला असणारे अधिकार आणि जबाबदार्याव ह्या या कॉर्पोरेशननासुद्धा लागू आहेत. स्वतंत्र व्यक्तीप्रमाणेच ही कॉर्पोरेशन्स मालमत्ता बाळगणे, कर्ज काढणे, न्याय मागणे, मानवी हक्क आणि त्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास आणि विविध गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरली जातात. एका विशिष्ट कारणासाठी अनेक व्यक्ती किंवा विविध कंपन्या एकत्र येतात, तेव्हा कॉर्पोरेशनची निर्मिती केली जाते. 

या कॉर्पोरेशनचे अस्तित्व ती निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीच्या अस्तित्वापेक्षा वेगळे असते. एआय निर्मितीप्रक्रियेत अनेक घटक सहभागी असतात. एआयचे अस्तित्व हे त्यासाठी योगदान देणाऱ्यांपेक्षा वेगळे आणि संमिश्र आहे, त्यामुळे त्याला कायदेशीरपणे स्वतंत्र व्यक्तीचा दर्जा देता येऊ शकतो, असा युक्तिवाद अनेकदा होताना दिसतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला कायद्याच्या चौकटीत बसवताना कॉर्पोरेट कायद्याचाही आधार घेणे शक्य आहे. तसे केल्यास वेगवेगळ्या निर्णय प्रणालींना नवीन कायद्यामध्ये बसवता येईल. या प्रणालींद्वारे उद्भवणार्या  धोक्यांवर नजर ठेवणे आणि त्यांचा अभ्यास करणे सोपे होऊ शकेल.  

लिमिटेड लायबिलिटी किंवा मर्यादित जबाबदारीचे तत्त्व एआय प्रणालीला लावले जाऊ नये असे या प्रणालीमधून निर्माण होणार्यार धोक्यांना समोर ठेऊन म्हटले जाते. मर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार व्यावसायिकांना आर्थिक फायद्यासाठी तसेच भागधारकांना संरक्षण म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमा करता येतो. परंतु तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार अशाप्रकारच्या वर्तनामुळे बेजबाबदारपणा आणि गैरप्रकारला खतपाणी मिळते.  

प्रा. जोएल बकन यांनी अनेक वर्षे कॉर्पोरेट कंपन्या आणि त्यांच्या वर्तवणुकीचा अभ्यास केला आहे. या कंपन्या स्वतःच्या फायद्यासाठी पर्यावरणाला हानी पोहोचवतात तसेच अनेक सामाजिक नियम व कायद्यांची पायमल्ली करतात याचा थेट दूरगामी परिणाम त्यांचे कर्मचारी, ग्राहक आणि इतर लोक यांच्या जीवनावर होतो म्हणूनच प्रो. बकन या कंपन्यांची तुलना मनोरुग्णाशी करतात.

एआयसाठीच्या कायद्याची चौकट मर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वाहूनही वरचढ असणे गरजेचे आहे. एआय करत असलेल्या कामांमधील धोक्यांचा विचार करता एखादा अपघात किंवा अकल्पित घटना व त्याच्या पुढील बर्या वाईट परिणामांसाठी ‘ए.आय.’ला संपूर्णपणे जबाबदार धरता येणे गरजेचे आहे.  अशा प्रकारच्या कायद्यांमुळे ही प्रणाली विकसित करत असलेल्या व्यक्तीला जबाबदारीची जाणीव करून देता येईल व त्याद्वारे मानवाशी संपर्क साधण्याआधीच या ‘ए.आय.’मध्ये योग्य ते बदल करता येऊ शकतील.  

मानवी हक्क आणि मूल्यांच्या समर्थनार्थ अनेक कंपन्यांनी एआयच्या काळजीपूर्वक वापरासाठी लोकांमध्ये जागृती सुरू केली आहे. काही कंपन्यांनी नीतिशास्त्रज्ञांची नेमणूक, आचारसंहिता, लेखापरीक्षण यांसारख्या विविध उपाययोजना केल्या आहेत.  पॅलंटीर आणि क्लिअरव्हयू एआय यांसारख्या कंपन्या आपला नफा वाढवण्यासाठी  विविध सरकारे आणि संस्था यांना आपली एआय उत्पादने विकतात. यामध्ये वापरकर्त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली होतेच सोबतच या प्रणालीचा गैरवापर होण्याचाही धोका वाढतो. अशाप्रकारे एआयच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी वेगळी कायद्याची चौकट आखणे गरजेचे आहे. याद्वारे हे तंत्रज्ञान तयार करणार्याय कंपन्यांना अधिक जबाबदार वापरासाठी सक्ती करता येईल व कॉर्पोरेट जबाबदारी अधिक व्यापक करता येईल.

• Cyber and Technology
• 4IR
• Artificial intelligence
• Tech regulations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.