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कोयले की ख़पत कम करने का लक्ष्य: लगातार फ़िसल रहे हैं चीन और भारत
भारत-यूरोप व्यापार गलियारा? एक उभरते पश्चिम एशिया क्वॉड का भू-आर्थिक विस्तार!
भारत में उम्रदराज़ लोगों को सशक्त बनाना: ग़रीबों, ग्रामीणों और महिलाओं की मदद के लिए रणनीतियां
सूखता पानी: भारत में पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर का विश्लेषण!
पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में जल के मूल्य निर्धारण की भूमिका!
जल प्रबंधन में महिलाएं: अनदेखी धाराएं और हाथ से निकले मौक़े!
कोविड-19 और टूरिज्म: कुछ बदलावों के साथ पर्यटन उद्योग की तरफ़ सेशेल्स की वापसी
वन्यजीवों के अनुकूल उत्पादों के निर्माण लिए एक ढांचे को तैयार करने की कोशिश!
‘फ्रांस और भारत: हरित भविष्य के साझेदार’
अफ्रीकी देश गाम्बिया में हरित परिवर्तन को समृद्ध बनाने में युवाओं की भागीदारी!
केरल का काजू संकट और महिला कामगारों के लिए चुनौतियां
स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए ‘स्वच्छ भारत’ जैसी पहल की जरूरत
हिंद-प्रशांत और एसडीजी 4 का वित्तपोषण: दीवार में एक और पत्थर?
भूटान का ग्रीन सिटी का लक्ष्य: भारत-भूटान के बीच विकास का समन्वय भरा पथ!
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट की व्यवस्था: एक “अनुचित” परिवर्तन का प्रतीक?
समुद्री शैवाल की खेती: सतत विकास से जुड़े G20 के एजेंडे को ज़मीन पर उतारने का सशक्त उपाय
श्रीलंका: संकटग्रस्त राजनीति के बीच तेज़ी से बदलती परिस्थितियां!
पोखरण II टेस्ट के 25 साल: ऐतिहासिक घटना के अलग-अलग मायने
लाइफ़, डी-ग्रोथ व एसडीजी लक्ष्य और उसकी अवधारणा से जुड़ी कुछ मूलभूत चिंताएं!
क्या ESG व्यापक सुधारों की बजाय पुरानी गलतियों को सुधारने पर ज्यादा ज़ोर देता है?
‘प्लास्टिक प्रदूषण के जिन्न को बोतल में बंद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानून ज़रूरी’
हरित ऊर्जा के न्यायोचित उपयोग के लिए महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत
जलवायु परिवर्तन: भारत के ग्रीन ग्रोथ (हरित विकास) के लिए ज़रूरी चार ‘C’
भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति: की अनिश्चित शुरुआत
न्यायसंगत बदलाव से क्या रसोई के ईंधन के मामले में आमूल-चूल बदलाव मुमकिन है?
महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन नीति: योजना और अमल से जुड़ी चुनौतियां
बजट 2022: हरित विकास और इनोवेशन (नवाचार) के लिए पूंजी की व्यवस्था करना
‘नई विश्व व्यवस्था में भारत-अमेरिका संबंधों के लिए भविष्य की रूप-रेखा’