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वो पाँच वजहें जिसके कारण भारत की पहचान एक ‘उदास और निराश’ आबादी वाले देश की बनती जा रही है!
दो स्तर पर हाशिये पर डाली जा रहीं हैं पूर्वोत्तर की महिलाएं: बदलाव का ये दशक क्या उनके जीवन को भी बदल पायेगा?
‘बहुत हुआ जलवायु परिवर्तन पर अमीर देशों का उपदेश: समय आ गया है कि इसपर न्यायसंगत कदम उठाया जाए’
2021 में ब्लू इकॉनमी: समंदर से घिरा सेशेल्स किस तरह करे इसका आर्थिक उपयोग
असमानता 4.0: डिजिटल नवजागरण से क्या आमदनी का अंतर बढ़ते जा रहा है?
भारत के जल जीवन मिशन का लोकतांत्रीकरण: निचले स्तर से हो शुरुआत
युद्ध और शांति!
भारत के पूर्वोत्तर में एसडीजी-9 को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा कैसा हो?
कोविड-19 महामारी का दुनिया की तमाम महिलाओं पर असर!
हमारी नदियां, हमारी डॉल्फ़िन, हम सबका भविष्य
क्या हिंद महासागर क्षेत्र को ब्लू इकोनामी से जोड़ने वाली रूपरेखा की ज़रूरत है?
कोरोना महामारी के बाद विकास की प्राथमिकताएं : एसडीजी संगत मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत
दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र (इको-सिस्टम) का प्रारूप
2021 की चुनौतियों के मुताबिक ‘डोनट’ शहरों का निर्माण
क्या मल्टीलैटरल डेवेलपमेंट बैंक पर्यावरण के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा पूरा कर पायेंगे?
शहरों के कार्बन उत्सर्जन पर लगाम: महामारी के बाद 2021 में पटरी पर लौटने का मंत्र
सतत भविष्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दलहन
ऐसा बजट जो पहले ‘कभी नहीं आया’?
भारत के लिए ग्रीन रिकवरी का रास्ता!
जब हम समावेशी और उन्नत शहरों का निर्माण करें तो केंद्र में रखें महिलाओं से जुड़े लैंगिक मुद्दे
भारत के कृषि क्षेत्र में डिजिटल ग्रीन इकोनॉमी की शुरुआत के लिए निकले नई राह
भारत: स्वास्थ्य सेवा पहले से बेहतर; लेकिन भुख़मरी को जड़ से ख़त्म करना अभी भी दूर का लक्ष्य
ख़ास हेल्थ आइडेंटिफायर की शुरूआत: भारत, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण
क्या ख़रीफ़ की फसल की आवक से भारत में क़ीमतों के बढ़ने का सिलसिला टूटेगा?
महामारी के दौर में टिकाऊ विकास
‘क्लाइमेट फ़ाइनेंस की व्याख़्या’
भारत में पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण ज़रूरी
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट: पूर्वोत्तर अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गेमचेंजर