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जलवायु परिवर्तन और कोयले का इस्तेमाल: “फ़ेज़ अप” से “फ़ेज़ डाउन” तक का सफ़र
भारत: नौकरियों, विकास और स्थिरता में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सहायक भूमिका
जलवायु परिवर्तन: एक नया हरित समझौता हर हाल में घरेलु नहीं बल्कि वैश्विक होना चाहिए
Climate Finance से जुड़ी भू-अर्थव्यवस्था
हरित परिवर्तन के लिए वित्त व्यवस्था
भारत: कारोबार जगत के लिए नेट-ज़ीरो से जुड़े ऐलान के मायने
कोयले के इस्तेमाल का अनुकूल अंत और वित्तीय गणित: भारत में कार्बन रहित उर्जा क्षेत्र के लिये बाज़ार का लेखा-जोखा!
COP26 की यातायात से जुड़ी घोषणा: भारत के हाथ से निकला एक मौक़ा Promit Mookherjee
लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ विकास: साझा समस्याओं के लिए साझा समाधान की ज़रूरत!
Decarbonisation: कार्बन रहित भविष्य के लिए एक न्यायसंगत रास्ता
भारत में ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति में ग्रीन फाइनेंस की भूमिका
जंगलों में नई जान फूंकना और जलवायु परिवर्तन के लिए पेड़ों की संख्या बढ़ाने का एजेंडा
मालदीव: अर्थव्यवस्था और पर्यटन में तेजी, सियासत में कमी
नेट ज़ीरो का संस्थानीकरण
भारत का निर्णायक दशक
भारत का निर्णायक दशक
शहरों के नियोजित इलाकों में जल आपूर्ति की चुनौतियां
नदी और उनके न्यायिक अधिकार
COP26: ‘नेट ज़ीरो’ हासिल करने के लक्ष्य की ओर जाते रास्तों की पड़ताल
कोयले की ख़पत कम करने का लक्ष्य: लगातार फ़िसल रहे हैं चीन और भारत
COP26 में और उसके बाद के समय में भी, ‘वैश्विक जलवायु कार्रवाई’ को लेकर दीर्घकालिक रणनीति!
क्या भारत में कार्बन उत्सर्जन विकास आधारित है?
हरित पूंजी जुटाने की कभी न ख़त्म होने वाली चुनौतियां
ग्लासगो सम्मेलन में भारत के सामने थीं ये तीन बड़ी चुनौतियां
शहरों में प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए सख़्त इंतज़ाम ज़रूरी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहिसाब इस्तेमाल: हमारी पृथ्वी के ख़िलाफ़ मशीनों का प्रकोप
जलवायु परिवर्तन: ग्लासगो में होने वाले COP26 सम्मेलन में हो साझी कोशिश
भारत में महामारी से उत्पन्न हुई बेरोज़गारी के कारण आपराधिक गतिविधियों में हुई बढ़ोत्तरी